जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७औँ सम्मेलन इजिप्टको पर्यटकीय शहर शर्म अल–शेखमा २० कार्तिक २०७९ देखि चलिरहेको छ।  

२ मंसिरसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनको पहिलो एक हप्ताका छलफलहरू प्राविधिक विषयमा केन्द्रित भए। विश्वव्यापीरूपमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिका कारण बढिरहेका जलवायुजन्य घटना जस्तै: अत्यधिक गर्मी, अस्वाभाविक वर्षा, बाढी, खडेरी, सामुन्द्रिक आँधी र हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाका कारण विश्वका सबैजसो मुलुक आक्रान्त छन्। 

जलवायुजन्य घटनाबाट हुने क्षतिलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्दै तापक्रम वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण मानिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नु नै मुख्य चुनौती र अहिलेको कार्यभार हो। तर, यसतर्फको प्रगति भने शून्यजस्तै छ। सम्मेलनमा अहिलेसम्मका छलफल घटना केन्द्रित छन्। र, तापक्रम वृद्धिको कारक मानिएको हरितगृह उत्सर्जन कटौतीको कुनै सम्भावना देखिएको छैन।  

सन २०१५ पेरिस सम्झौतालाई ‘आइसब्रेक’ का रूपमा लिइन्छ। पेरिस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक कालको तुलनामा शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र तापक्रम वृद्धिको कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा व्यापक कटौती। तर, अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ। 

‘ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट’ले हालै प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टले अवस्थालाई भयावह रूपमा चित्रित गरेको छ। यदि अहिलेकै दरमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन रहने हो भने आउँदो ९ वर्षमै विश्वले १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको थ्रेसहोल्ड पार गर्नेछ। जसका कारण नेपालजस्ता अति कम विकसित र गरिब मुलुकहरूले नसोचेका परिणामहरू भोग्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। अहिले विश्वको सरदर तापक्रम वृद्धि पूर्वऔद्योगिक कालभन्दा १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। 

१.१ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम वृद्धि हुँदा पनि विश्वले अकल्पनीय जलवायुजन्य घटनाहरूको सामना गर्नुपरेको छ। यसवर्ष युरोपभर देखिएको गर्मी र आगलागी, चीन, भारत तथा अफ्रिकी मुलुकहरूले सामना गर्नु परिरहेको खडेरी, अमेरिकासहित समुन्द्र तटीय मुलुकहरूमा देखिएका आँधीका घटना र त्यसले निम्ताएको विनाश, पाकिस्तानले भोग्नुपरेको वर्षा र बाढीको दुःख त्यसका उदाहरण हुन्। यदि पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भए अनुरूप तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास ४५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्दछ। तर, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती हुनुको सट्टा झन् झन् बढिरहेको छ। ग्लोबल कार्बन प्रोक्टले औँल्याएअनुसार यो वर्ष कोइला तथा जैविक इन्धनको प्रयोग समग्रमा १ प्रतिशतले बढेको छ। जसबाट ३६.६ बिलियन टन बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढेको छ। कोइला तथा जैविक इन्धन प्रयोगमा भारत सबैभन्दा अघि देखिएको छ। भारतमा कोइला तथा जैविक इन्धनको प्रयोग ६ प्रतिशतले बढेको छ। यो झण्डै सम्पूर्ण युरोपियन मुलुकहरूमा वृद्धि भए बराबर छ। रुस र युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि युरोपियन मुलुकमा कोइलाको प्रयोग ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी अमेरिकामा कोइलालगायत जैविक इन्धनको प्रयोग १.५ प्रतिशतले बढेको छ। 

सबैभन्दा अचम्म र सकारात्मक पक्ष चीनमा हुने कोइला लगायत जैविक इन्धनको प्रयोग १ प्रतिशतले घटेको छ। विगतका जलवायु सम्मेलनमा कोइलालगायत जैविक इन्धनको प्रयोगमा कटौती गर्नका लागि पश्चिमा मुलुकहरूले चीनलाई दबाब दिँदै आइरहेका थिए। र, चीन भर्सेस पश्चिमा देशहरू बीच कोइलालगायत जैविक इन्धन प्रयोगलाई घटाउने र बन्द गर्ने विषयलाई लिएर वार्ताहरू तनावपूर्ण हुँदै आएका थिए। गतवर्ष स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको पक्ष राष्ट्रहरूको २६ औँ सम्मेलनमा अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन कोइलाको प्रयोगलाई बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा चीनसहित भारत, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायतका देशहरूले विरोध गरेका थिए। र, अन्त्यमा चीन र भारतको अडानका कारण कोइलाको प्रयोगलाई घटाउने विषयलाई समेटेर गोलमटोल सहमति गरिएको थियो। विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा चीनको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ। जसले ३० प्रतिशत उत्सर्जन गर्दछ। दोस्रोमा रहेको अमेरिकाले १३.४३ प्रतिशत उत्सर्जन गर्दछ। यद्यपि ऐतिहासिक रूपमा उत्सर्जनमा चीनभन्दा अमेरिकाको भूमिका बढी छ।

सन २०२२ मा चीनमा कोइला तथा जैविक इन्धनको प्रयोग १ प्रतिशतले घटेको देखिए पनि आगामी वर्षको अवस्थालाई पर्खनु उचित हुनेछ। किनभने, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चीनले लिएको शून्य कोभिड नीति र उद्योग तथा कलकारखानाहरू बन्द भएका कारण पनि चीनमा कोइलाको प्रयोग घटको हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ। 

आशाको सञ्चार!
विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र अमेरिकालाई उछिन्ने दौडमा तिव्रत्तर विकासको गतिमा लम्किरहेका चीन विश्वका महाशक्ति हुन्। यी दुई देशहरूबीचको सम्बन्धले समग्र विश्वको भविष्य निर्धारण गर्दछ। दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्दछ भने सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुँदा बित्तिकै विश्वव्यापी रूपमा उथलपुथल हुन्छ। गत साउनमा अमेरिकी संसद्को तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पोलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि चीन अमेरिकाबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो। पोलोसीको भ्रमणको विरोधस्वरूप चीनले अमेरिकासँग आठवटा विषयमा सहकार्य नगर्ने घोषणा गरेको थियो। जसमा जलवायु परिवर्तनको विषय पनि समावेश रहेको थियो। 

झण्डै चार महिनापछि दुई मुलुकबीच अनौपचारिक संवाद शुरू भएका छन्। चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सका अनुसार कोप–२७ का दौरान अमेरिका र चीनका प्रतिनिधिहरू बीच जलवायु सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अनौपचारिक छलफलहरू भएका छन्। चीनका जलवायु दूत झी जेनहुआ र उनका अमेरिकी समकक्षी जोन केरीबीच जलवायु सम्बन्धी मुद्दाहरूमा छलफल भएको हो। वार्ताको दौरानमा ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, यातायात निर्माणमा चीनको योगदान विगत दशकमा विश्वको कूल योगदानको ३० देखि ५० प्रतिशत रहेको धारणा चीन पक्षबाट राखिएको थियो 

यता, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भने जलवायुको विषयमा चीनको अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको बताउँदै पूर्व प्रतिबद्धता अनुरूप विकसित देशहरूले जलवायु कोषमा रकम योगदान गर्नुपर्ने अडानलाई राखिएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार शर्म अल–शेखमा भइरहेका बहुपक्षीय छलफल तथा वार्ताहरूमा पनि चीनले यो अडान दोहोराइरहेको छ भने विकसित देशहरूले चीन सबैभन्दा ठूलो हरितगृह उत्सर्जक रहेकाले चीनले पनि योगदान गर्नुपर्ने विषयलाई उठाएका छन्। 

आउँदो हप्ता इन्डोनेसियामा आयोजना हुने जी–२० अन्तर्गतका देशहरूको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र उनका चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच वार्ता हुने तय भएको छ। ताइवानको विषयलाई लिएर पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका महाशक्ति राष्ट्रका दुई राष्ट्रपतिबीचको वार्ताले सम्बन्धमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

जलवायु विज्ञान मात्र नभएर राजनीति विषय पनि हो। चीन र अमेरिका एक ठाउँमा आउँदा मात्र पेरिस सम्झौता सम्भव भएको थियो। र, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि दुई मुलुक एक ठाउँ नआई सम्भव हुने देखिँदैन। त्यसैले चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपतिबीच आउँदो हप्ता हुने वार्ताले जलवायु समस्या र यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।