तेलमा खेल : भारतीय नीतिले नेपाली उद्योग संकटतर्फ

काठमाडौँ– भारतीय बजारमा निर्भर रही एक दशकदेखि घरेलु बजारको मागभन्दा कयौँ गुणा बढी उत्पादन गर्दै आएका नेपाली तेल उद्योगहरूका लागि फेरि संकट आउन थालेको छ।

भारतले आफ्नो बजार मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सार्क मुलुकबाहेकका देशबाट पनि खानेतेलको आयातमा लाग्ने सीमा शुल्क घटाएपछि नेपालबाट हुँदै आएको प्रशोधित तेल निर्यात घट्न थालेको छ। अब सार्कसहित सबै देशबाट भारत निर्यात हुने तेलले समान शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। योसँगै निकै समयान्तरपछि तंग्रिएको नेपाली तेल उद्योग पुनः समस्यामा पर्ने देखिएको हो।

भारतले नीति परिवर्तन गरेसँगै नेपालले तेल भारत निकासी गर्न सार्कबाहिरका मुलुकसँग मूल्यमा प्रतिश्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघ अध्यक्ष सुबोध गुप्ताका अनुसार यहीकारण भारतमा अन्य देशको तेल आपूर्ति बढ्दा नेपालबाट निकासी हुने तेलको मात्रा घटेको छ। नेपालका करिब २० वटा तेल निकासीकर्ता उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी १४ वटा पर्सा-बारा करिडोरमा छन्। 

केही समय अगाडिसम्म भारतमा स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादक र किसानलाई संरक्षण गर्ने नीतिका कारण सार्कबाहेकका मुलुकबाट कच्चा तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाइएको थियो। जबकि, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)मा आबद्ध मुलुकले ५ प्रतिशत शुल्क तिरे पुग्थ्यो। यही कारण नेपालसहित सार्क देशले निकासी गर्ने तेल भारतमा सस्तो हुन्थो। 

अहिले भारतले बजार मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ नीति अनुसार कच्चा तेल आयातमा लिने शुल्क सबै देशका लागि अधिकतम २ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। जसले गर्दा नेपाली उद्योगीले लिँदै आएको लाभ समाप्त हुँदा उद्योगहरू संकटमा परेको नारायणी आयल रिफाइनरीका प्रबन्ध निर्देशक निखिल चचान बताउँछन्। 

भारतीय नीतिका कारण प्रभावित हुने यी उद्योगमा बेलाबेला व्यावसायिक अस्थिरता देखिने गरेको छ। भारतीय नीती फेरि परिवर्तन हुँदा नेपाली तेल उद्योगमा भएको अर्बौं पुँजी लगानी जोखिममा परेको चचानको भनाइ छ। 

नेपाली तेलले भारतमा लिएको बजार अहिले खुम्चिएको चचान बताउँछन्। “नेपाल सरकारले कच्चा खाने तेल आयातमा शुल्क घटाएर १ प्रतिशत पारेकाले त्यसबाट सहुलियत पाएर हामी टिक्ने आधार थोरै भए पनि बनेको छ। नत्र नेपालको तेल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेकै हुन”, चचानले भने, “अब त जसोतसो सर्भाइब भएका उद्योगहरू कसरी टिकिराख्ने भन्ने चुनौती छ।”

नेपालबाट तेल निर्यात हुने मुख्य नाकाको रूपमा रहेको वीरगन्जबाट चालू आर्थिक वर्षमा तेल निर्यात घटेको देखिएको छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा प्रशोधित तेल निकासी उल्लेखनीय अनुपातमा घटेको हो। प्रशोधित पाम तेलको निकासी मूल्यका आधारमा हेर्दा ६६ प्रतिशतले तेल निर्यात घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको पाम तेल मात्रै भारत निकासी भएको छ। 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ३ महिनामा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँको पाम तेल भारत निर्यात भएको थियो। सो अवधिमा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रशोधित भटमास तेल निर्यात भएकोमा यसपटक सो परिमाण ८७ प्रतिशतले कम भएको थियो। यसपालि एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको मात्र भटमास तेल निकासी भएको छ। 

सूर्यमुखी तेलको निर्यात पोहोरको तुलनामा ५ प्रतिशत मात्र छ। पोहोर साउनदेखि असोजसम्म करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको सूर्यमुखी तेल निकासी भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ७ करोड रुपैयाँको मात्र निकासी छ। तथ्यांकअनुसार गत ३ महिनादेखि खानेतेलको निकासी घट्दो क्रममा छ। 

स्वदेशी माग र आवश्यकताभन्दा निर्यातका लागि भनेर तेल उद्योगहरूको स्थापना भएकोमा अब उद्योगसँगै त्यसमा गरिएको लगानीसमेत जोखिममा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। तेस्रो मुलुकबाट अर्ध तयारी तेल भित्र्याएर स्वदेशका उद्योगले प्रशोधन गरी भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन्।

यसरी उदाए तेल उद्योग
करिब अढाई दशकअगाडि नेपाली उद्योगले कम शुल्क तिरेर भारतीय बजारतिर वनस्पति घ्यू र तेल निकासी गर्न पाउने नियम भारतले लागू गर्दा नेपाली उद्योगी उत्साही भएका थिए। त्यसयता तेल उद्योग वीरगन्ज करिडोरमा धमाधम थपिए। 

विराटनगरतिर पनि नयाँ वनस्पति घ्यू र तेल उद्योगहरू आए। आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा भारतले वार्षिक एक लाख टन नेपाली वनस्पति घ्यू खरिदको कोटा तोकिदियो। कोटाले निर्यातको परिमाण सीमित भएपछि नेपाली वनस्पति घ्यू तथा तेल उद्योगको लागि प्रतिकूल अवस्था शुरू भयो। अनि मात्र नयाँ तेल उद्योगमा लगानी रोकियो। चालू रहेका उद्योगहरू जसोतसो आफूलाई टिकाउन सकेका थिए। 

२०७० मा भारतमा लागू भएको नयाँ करको दरले समेत नेपाली उद्योगले निर्यात गर्ने अवस्था सीमित गरेको उद्योगी ओमप्रकाश सिकारिया बताउँछन्। वनस्पति घ्यू र तेल निर्यात बन्द भएसँगै कतिपय उद्योग बन्द नै भएको उनी सम्झिन्छन्। नेपाली उद्योगले वनस्पति घ्यू बनाउने एकाइलाई ‘रिफाइन्ड’ तेल उत्पादन गर्ने एकाइमा परिमार्जित गरेको समेत उनले बताए। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भारतले पुनः अनुमति दिएपछि २०७५ असोज २२ गतेदेखि ‘पाम आयल’ अर्थात् खजुर, भटमास र सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निर्यात भइरहेको थियो। पछिल्लो समय तेल नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तु बन्न पुगेको थियो। 

उद्योगहरूले विदेशबाट कच्चा तेल र अर्द्ध तयारी तेल आयात गरी प्रशोधन र ‘रिप्याकिङ’ गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै, तेलको निर्यातले व्यापार घाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बेला भारतबाट नेपाली उद्योगले पाएको सुविधा काटिने गरी निर्णय हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने चामल तेल दाल उद्योग संघ अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ।