स्टक एक्सचेन्ज हात पार्न दुई व्यापारिक समूहबीच ‘कर्पोरेट वार’

काठमाडौँ– देशमा धितोपत्र कारोबार गर्ने दोश्रो स्टक एक्सचेन्ज ठूला व्यापारिक घरानाका दुई समूहको ‘कर्पोरेट वार’को घानमा पर्ने देखिएको छ। दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहसतिर नगइ, इजाजत पाउन नसक्ने समूहले पाउन सक्ने सम्भावित समूहलाई रोक्न एक्सचेञ्च इजाजतको प्रक्रिया नै अवरोध गर्नेतिर गएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डलाई कात्तिक ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै असोज २५ मा रिट दायर गरेका थिए। मिश्रले दायर गरेको रिट निवेदनमा अर्को सुनुवाइ नहुँदासम्मका लागि यस्तो आदेश जारी भएको हो।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व लिन व्यापारिक घरानाहरुका दुई समूहबीच ‘कर्पोरेट वार’ चलिरहँदा मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। यसअघि गएको भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएसँगै दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया शुरु भएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले निजी क्षेत्रसमेतको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको प्रक्रिया शुरु गरेको थियो।

बोर्डले गत असोज २ गते धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीहरूका लागि आवेदन खुलाएको थियो। ४५ दिनभित्र तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गरी इच्छुक कम्पनीहरूले आवदेन दिन भनिएको थियो।

दुई समूह मर्ज भई मिलेर स्टकको इजाजत लिने वार्ताहरु पनि सफल नभएपछि हाल प्रक्रिया नै रोक्ने कसरतसमेत हुन थालेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि अब तत्काललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया रोकिएको छ। मिश्रले धितोपत्र बजार (दोस्रो संशोधन ) नियमावली २०६४ संशोधन गरी ल्याइएको धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेर रिट दिएका थिए। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको समूह गठन गरेर उनीहरूको सुझावको आधारमा मात्र नियमावली संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न पनि रिट निवदेनमा माग गरिएको मिश्र बताउँछन्।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज यसैपनि विवादमा थियो र छ। सेयर बजार विस्तार र उपभोक्ता हितका लागि दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य भएको एक थरीको दाबी छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई निजीकरण गरी गतिशील बनाउनुपर्ने अर्काथरिको मत छ। नेप्सेका कर्मचारी र यसबाट अधिकतम् लाभ लिइरहेकाहरू चाहि सेयर बजार यथास्थितिमै चल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। 

दुई समूहको हानाथाप 
डेढ वर्षअघि सरकारले पुनर्बीमा (रिइन्सुरेन्स) कम्पनीका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका दुई व्यापारिक समूह नै अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ‘लिगलिगे दौड’मा छन्। यो दौड २०७८ वैशाखमा शुरु भएको थियो। त्यसबखत बीमा समितिले सूचनामार्फत थप एक पुनर्बीमा कम्पनी खोल्न २१ दिनको समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। हिमालयन, प्रुडेन्सियल, अन्नपुर्ण, काठमाडौँ, जेन्युन रिइन्सुरेन्ससहितका कम्पनीले आवदेन दिएका थिए। 

मुख्य प्रतिष्पर्धा चाहिँ हिमालयन र प्रुडेन्सियल रिइनसुरेन्सबीच भएको थियो। हिमालयन रिइन्सुरेन्समा दीपक भट्ट, शुलभ/साहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारकालगायतको संलग्नता छ। प्रुडेन्सियलमा विशाल ग्रुप, चन्द्र ढकाल, त्रिवेणी समूह लगायत थिए। हिमालयन रिइन्सुरेन्सले अनुमति पाएको थियो। 

पुनर्बीमा कम्पनी खोल्ने प्रतिस्पर्धामा आमनेसामने भएका हिमालयन र प्रुडेन्सियल रिइन्सुरेन्सको पक्षका समूहहरुबीच नै अहिले स्टक एक्सचेन्जको इजाजत हात पार्ने होडबाजी छ। यसबीच, दुवै समूह मर्ज गरेर इजाजत हात पार्न वार्ता पनि भएका थिए। देशकै ठूला व्यापारिक घराना एकै ठाउँमा आउँदा प्रत्येकका हातमा थोरै सेयर पर्ने भएपछि कुरा मिल्न सकेको छैन। 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि दुई कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने हुँदा सेयर बढ्ने धेरैको आँकलन छ। नयाँ एक्सचेन्जले नेप्सेलाई जनकपुर चुरोट कारखानाको अवस्थााम पुर्‍याइदिने र निजी क्षेत्रको दोस्रो एक्सचेन्जचाहिँ सूर्य नेपालको अवस्थामा पुग्ने अनुमानबीच दुई समूहबीच ‘गलाकाट’ प्रतिस्पर्धा छ। नयाँ एक्सचेन्जमा एकदमै चाडै उच्च मुनाफा हुने विश्लेषण दुवै समूहमा सक्रिय घरानाहरूले गरेका छन्। 

अहिलेको नेप्से आधुनिक प्रविधिमैत्री हुन नसकेको, ब्रोकरलाई समय सापेक्ष नियमन गर्न नसकेको, लगानीमैत्री हुन नसकेको र सेयर मूल्य चलखेलमा तलमाथि गराएको आरोप लाग्ने गरेको छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, हालको नेप्सेलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन र समग्र लगानीकर्ताको हितका लागि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिने बताउँछन्। 

हाल स्टक एक्सचेन्जमा २४० कम्पनी सूचीकृत रहे पनि अधिकतम् १५० कम्पनीको मात्र कारोबार भइरहेको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि सूचीकृत कम्पनीको संख्या बढ्ने र सोहीअनुसार कारोबार पनि बढ्ने हमालको भनाइ छ। व्यापारिक समूह नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व हात पार्ने प्रतिश्पर्धामा लाग्नुको अर्को कारण यो पनि हो।

संशोधित विनियमावलीअनुसार नयाँ धितोपत्र बजारले कारोबार संचालन गरेको दुई वर्षभित्र आफ्नो जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणका लागि निष्कासन गर्नुपर्ने छ। यसकारण धितोपत्र बजार सबैको पहँुचमा पुग्ने बोर्डको दाबी छ। 

किन आवश्यकता पर्‍यो अर्को स्टक एक्स्चेन्ज?
दोस्रो बजारमा स्टक एक्सचेन्ज कारोबारका लागि करिब १३ लाख जनाले ब्रोकर कम्पनीमार्फत युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन्। तर, दैनिक औसत ७० हजार लगानीकर्ता मात्र सक्रिय कारोबारमा छन्।

सेबोनका अध्यक्ष हमाल धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिष्पर्धी, प्रभावकारी, लगानीकर्ता मैत्री एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधिसहितको क्षमतायुक्त बनाउन पनि दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज चाहिने बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा रहेका स्थापित क्षेत्रका सङ्गठित संस्थालाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याइ राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनलाई सहजीकरण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए। 

“अरु देशमा जति पनि स्टक एक्सचेन्ज छन्, ती सबै कर्पोरेट हुन्। ती कम्पनीहरू गतिशील, उच्च प्रविधियुक्त र संस्थागत सुशासन भएका छन्,” उनी भन्छन्, “सरकारी स्वामित्वको नेप्सेबाट यो सब गर्न असम्भव नै छ।” सरकारी संस्था भएका कारण बजारलाई चाहेजस्तो चलायमान बनाउन नसकेको उनको दाबी छ। 

विश्वभर सञ्चालनमा रहेका करिब १५० स्टक एक्सचेन्जमध्ये अमेरिका, चीन, भारत र बंगलादेश गरी चार देशमा मात्र दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छन। सेबोनको अध्यक्षसमेत रहिसकेका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार भारतमा १८ वटा स्टक एक्सचेन्ज मर्ज भएर दुई वटामा सीमित भएका हुन्। नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने उनी बताउँछन्।

“स्टक एक्सचेन्ज थपेर प्रतिष्पर्धा गराउने समय अहिले होइन,” उनी भन्छन्, “१ अर्ब ३८ करोड जनसंख्याको भारतमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज, तीन करोड जनसंख्या नपुगेको नेपालमा अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक छैन।” धितोपत्र बजारमा साधारण लगानीकर्ताको पहुँचतिर ध्यान केन्द्रित गर्न नेप्सेलाई निजीकरण गनुपर्ने उनको भनाइ छ।

हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय उठ्ने र यसपटक पनि उनी प्रवृत्ति दोहो¥याएको नेपाल बताउँछन्। सेयर मूल्यमा एकरुपता, उच्च प्रविधि, कम लागत र लगानीकर्तामैत्री वातावरण चाहिँ अहिले बहसको केन्द्रमा हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ। उनका अनुसार अर्थतन्त्र (बजार)को आकार तथा लगानीयोग्य औजार (सेयर, ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड) लगायत मध्यनजर गर्दा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छैन।

बहस डेढ दशकदेखि
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने कसरत नयाँ भने होइन। सरकारी स्वामित्वको नेप्सेमा समयअनुसारको सुधार गर्न नसकिने ठहर्‍याउँदै दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रयास झन्डै डेढ दशकदेखि भएको हो। २०६६ सालमा सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष सुरवीर पौडेलको पालामा गठित समितिले अध्ययन गरी नेप्सेलाई यथाशीघ्र निजीकरण गरी सेयर स्वामित्वमा पुनःसंरचना गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव दिएका थियो। 

त्यसो हुन नसके अर्काे स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने समतिको सुझाव थियो। सो अध्ययन समितिमा समेत रहेका सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी अर्को स्टक एक्सचेन्ज बजारको आवश्यकता ठान्छन्। “बितेका १३ वर्षमा नेप्से निजीकरणको पहलै भएन,” उनी भन्छन्, “२६ वर्षअघि बोडमा प्रवेश गर्दा इक्विटी सेयरको मात्र कारोबार हुन्थ्यो, अहिले पनि त्योभन्दा बाहेक त केही भएको छैन।”

पुँजीबजारको साच्चिकै विकास गर्ने हो र जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमताको बनाउने हो भने दोस्रो स्टकको विकल्प नभएको गिरीको भनाइ छ। नेप्सेले आधुनिक सूचना प्रविधि  आत्मसात गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ। यसको संस्थागत संरचना परिवर्तन गरेर निजीकरण गर्न नसकिएकै कारण नयाँ स्टक आवश्यक देखिएको उनी बताउँछन्।