कहिले बन्छ नयाँ सरकार? पहिले फुक्नुपर्नेछ ‘शक्ति बाँडफाँट’को गाँठो

काठमाडौँ– मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फका सबै सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। समानुपातिकतर्फ पनि दलहरूले ‘पपुलर’ मतका आधारमा पार्टीले प्राप्त गरेको सिट संख्याअनुसार निर्वाचित हुने सांसदको विवरण शनिबार मध्यरातसम्म निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभातर्फ बुझाएको विवरणमा समस्या नभए पनि प्रदेशसभातर्फ केही दलले बुझाएको विवरण सच्याउनुपर्ने भएको छ। त्यसका लागि आइतबार नै आयोगले ती दललाई पत्र लेखेर सोमबारसम्म विवरण बुझाउन भनिसकेको छ। 

दलहरूले विवरण सच्याएपछि आयोगले निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम र दलहरूको सिटसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल मंसिर २९ सम्ममा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताउँछन्। पौडेल भन्छन्, “विवरण सच्याउन दलहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले सच्याएर पठाएपछि प्रतिवेदन तयार हुन्छ।” 

आयोगले निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय र संसद् सचिवालयमा बुझाएपछि मात्र अब बन्ने नयाँ सरकार गठनलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्छन्। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले शपथ लिनुपर्ने हुन्छ। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे निर्वाचन आयोगले मतपरिणासहितको विवरण बुझाइसकेपछि यो प्रक्रियाले गति लिने बताउँछन्।

“ज्येष्ठ सदस्य जो हुनुहुन्छ उहाँलाई राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ गराउन कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्छाैं”, उनले भने, “त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सांसदलाई विशेष कार्यक्रम गरेर शपथ गराउनुहुन्छ।” सांसदहरूको शपथ भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान गर्नेछिन्। त्यो बैठक ज्येष्ठ सदस्यकै अध्यक्षतामा बस्ने, पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाण्डे बताउँछन्। उनले पुसको दोस्रो साताभित्र नयाँ  सरकारको रूपरेखा देखिन सक्ने बताए। 

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ भएर संसद् बैठक आह्वान भएपछि सरकार गठन प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ। ७६ को उपधारा १ अनुसार कुनै एक दलले बहुमत नल्याएकाले यसपटक राष्ट्रपतिले सोझै धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन्।

तर, त्यो प्रक्रियासम्म पुग्न दलहरूबीच धेरै कुरा छिनोफानो हुनुपर्ने देखिन्छ। अब गठबन्धन सरकार नै बन्ने भएकाले गठबन्धनका घटकहरूबीच ‘शक्ति बाँडफाँट’को विषय सबभन्दा पेचिलो बन्न सक्छ। संघीय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट कसरी गर्ने, नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लगायतका पदमा गठबन्धनका घटकहरूबाट हुने दाबी र त्यसको छिनोफानो गर्न सहज छैन। 

पेचिलो ‘पावर सेयरिङ’को प्रश्न
निर्वाचन परिणाम, अहिलेसम्मका घटनाक्रम र परिदृश्य हेर्दा नयाँ सरकार पनि वर्तमान सत्तागठबन्धनले नै बनाउने देखिन्छ। तर, गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने लगभग निश्चित देखिए पनि संघीय सरकारको नेतृत्व ‘आलोपालो’ हुने कि नहुने, प्रधानमन्त्रीबाहेकका प्रमुख पदहरूमा भागबन्डा कसरी गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ।

वर्तमान सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताबीच निर्वाचनपछि एकपटक मात्र औपचारिक बैठक बसेको छ। त्यो पनि निर्वाचनको समीक्षामा केन्द्रित थियो। सरकार गठनलगायत प्रमुख पद बाँडफाँटको विषयमा छलफल नै शुरू भएको छैन। निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेर सरकारको नेतृत्व आफैले गर्न चाहेको कांग्रेस सरकारको नेतृत्वसँगै राष्ट्रपति पनि आफैले लिने बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसबारे मुख नखोले पनि उनी निकट नेताहरू सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने र प्रमुख पदको बाँडफाँट अन्तर्गत राष्ट्रपति पनि कांग्रेसले राख्ने दाबी गर्छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरे पनि गठबन्धनभित्र कसले के जिम्मेवारी लिने भन्नेबारे अब छलफल हुने बताउँछन्। “अहिले नै कसले के लिने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुगिएको छैन। सामान्यतया हाम्रो संख्याको हिसाबले कांग्रेसको नेतृत्वमा नै सरकार निर्माण हुन्छ”, उनले भने, “बाँकी विषय नेतृत्व तहमा छलफल भएर मात्र टुंगो लाग्छ। अब छलफल त्यही दिशामा अघि बढ्छ।”

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वसहित राष्ट्रपतिमा पनि दाबी गर्दा त्यसमा सत्तागठबन्धनका अरू घटकले त्यसलाई स्वीकार गर्लान्? सरकार निर्माणअघि नै प्रमुख पदमा शक्ति बाँडफाँट भइसक्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको अडानबीच समाधान कसरी भेटिएला? कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रपति र सभामुखमा क्रमशः माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दाबी गर्ने देखिन्छ। “कसको कति सिट भन्ने भन्दा पनि हिजो हामीले के का लागि गठबन्धन बनाएर यहाँसम्म आएका हौँ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ”, एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने, “सरकारको नेतृत्व पनि आफैँ गर्ने र प्रमुख पद पनि आफैँसँग राख्ने भन्ने कांग्रेसको माग स्वाभाविक हुँदैन। राष्ट्रपति वा सभामुखमा हाम्रो दाबी हुन्छ।”

यी विषय छिनोफानो नहुँदासम्म नयाँ सरकार निर्माणमा विलम्ब हुने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले त मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि पहिले संसदीय दल गठन लगायतका प्रक्रिया सक्ने, त्यसपछि मात्र सरकार निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गरिने बताउँदै आएको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ विधिसम्मत हिसाबले सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने, अहिल्यै त्यो अवस्था नबनेको बताउँछन्। “पहिले त आयोगले अन्तिम परिणाम नै बुझाउनुपर्‍यो, त्यसपछि संसदीय दल गठनलगायतका काम हुन्छन्”, उनले भने, “यो सबै प्रक्रिया सकिएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। त्योभन्दा अगाडि हतारोमा छलफल गर्नुको औचित्य छैन। दलहरूबीच वार्ता र संवाद पनि त्यसपछि मात्र अघि बढ्छ।”

माओवादीका अर्का एक पदाधिकारीले पहिले प्रमुख पदमा भागबन्डा मिलेपछि मात्र सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाइनसकेकाले अहिले नै शक्ति बाँडफाँटको विषयले निकास नपाउने बताउँछन्। “औपचारिक रूपमा नेताहरूबीच यसबारे छलफल भएको छैन। अब यसले गति लिन्छ होला”, उनले भने, “गठबन्धनकै सरकार बन्दा त सबैको सहभागिता हुने गरेर पद बाँडफाँट हुन्छ नै।” 

सत्तागठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँट केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशहरूमा पनि उत्तिकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म यही गठबन्धन कायम रहँदा र गठबन्धनमा भित्र्याउन खोजिएका नयाँ दललाई समेट्दा सातवटै प्रदेश सरकारमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको पल्ला भारी देखिन्छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भागवण्डा कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि सत्तागठबन्धनभित्र छलफल भएको छैन। गठबन्धनका दलहरूले प्रदेश सरकारको नेतृत्वसँग सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, सभामुख र उपसभामुखका विषयमा पनि गठबन्धनको मर्मअनुसार निर्णय लिइने बताएका छन्।