निदाउँदा पनि एउटा आँखा खुलै रहोस् सेनाको

अमेरिकी चुनावको खास विशेषता छ, चार–चार वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ। तोकिएको ‘तिथि, मिति र समय’मै अर्थात् हरेक चौथो वर्षको जनवरी २० मा राष्ट्रपति कार्यालयको कुर्सीले निर्वाचित नयाँ राष्ट्रपति पाउँछ। घडीको समय तोकेर राष्ट्रपति चुनिने र फेरिने यो परिपाटी अमेरिकी प्रजातन्त्र र अमेरिकी शक्तिलाई पुट दिने ‘शिलालेख’ बनेको छ। यद्यपि ‘अमेरिकी प्रजातन्त्र’का कैयौँ कमजोरी छन्।

नेपाली सेनाको सेनापति चुनिने परिपाटी पनि लगभग एउटा तालिकामा चलेको छ। सेनाको आन्तरिक ‘चेन अफ कमान्ड’का आधारमा एउटा सेनापतिको तीनवर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा नेतृत्व प्रतिस्थापन गर्न आउने ‘तीनतारे जर्नेल’को टुंगो लागिसकेको हुन्छ।

अझ प्रज्वलशमशेर जबराले २०५६ जेठमा सेनापतिको पदभार लिएर २०५९ भदौमा प्यारजङ्ग थापालाई सेनाको नेतृत्व दिएयता हरेक सेनापतिको फुली थाप्ने समय भदौमा नै तय हुँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक छान्दाजस्तो, निजामतीमा मुख्यसचिव बढुवा गर्दाजस्तो किचलो र अनावश्यक राजनीतिक भागबन्डावाला रोग कम्तीमा सेनामा घुसेको छैन। कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी छँदै बिदा बस्न सक्ने गरी सेनामा नेतृत्व विकास भइसकेको हुन्छ।

परम्पराजस्तै बनेको सेनाको नेतृत्व परिवर्तन तालिकाबमोजिम गएको भदौ २४ गते अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सेनापतिको फुली थापे।

स्थिरता र विश्वसनीयताका लागि यो ठूलो कुरा हो, तर यतिले मात्र सेनाको व्यावसायिक मर्म थेग्न सक्दैन। बिदाइ समारोहमा होस् वा जिम्मेवारी हस्तान्तरण र बुझबुझारथका बखत पूर्ववर्ती सेनापतिका लागि भारीभरकम प्रशंसा गरिदिनु र आउँदै गरेका सेनापतिलाई शुभकामना र अपेक्षाको गह्रौँ शब्दबोझ बोकाइदिनुलाई सेनाको वास्तविक प्रगति मान्न सकिँदैन। यस्ता प्रशंसा र शुभकामनाका औपचारिक शब्द सेनाको आन्तरिक अभिलेख र दस्ताबेजमा मात्र काम लाग्ने कुरा हुन्। 

र, रिटायर्ड भएपछि लेखिने आत्ममुग्धतापूर्ण आत्मकथा पनि तपसिलका कुरा हुन्। साँच्चै काम गर्ने र देखाउने भनेको सेनाको सांगठनिक प्रभावकारिताका लागि हो। सेनाभित्र खासगरी उपल्लो तहका अधिकारीउपर आइरहने प्रश्नहरूमाथि तथ्यगत हिसाबले सन्देह निवारण सेनापतिको कर्म हुनुपर्ने हो। सन्देह र प्रश्नहरूले पछ्याउने पात्रमध्ये सेनापति स्वयं अशोकराज सिग्देल पनि पर्छ। 

२०७५ भदौ २२ गतेको साँझ सैनिक मुख्यालयको सभाहलमा आफ्नो बिदाइ सम्बोधनमा तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले भनेका थिए, ‘‘अनवरत फौजी जीवनमा मस्तसँग सुत्न पनि पाइएको छैन। त्यसैले अब सेवा निवृत्तिपछिको फुर्सदिलो समयमा आत्मकथा लेखन वा अरू काममा खर्च नगरी बिहान ढिलासम्म सुत्छु, नातिनातिनासँग खेल्छु र आरामको समय बिताउने सोचेको छु।’’ 

‘फौजी धपेडी’बारे ऊ बेलाका सेनापति क्षत्रीले संकेत गर्न खोजेको कुरासँगै नेपालका लागि इजरायली राजदूतले आफ्नो देशका सेनापतिबारे कुनै सन्दर्भमा केही वर्षअघि गरेको टिप्पणी जोड्न मन लाग्यो। सन् २०११ देखि २०१४ सम्म राजदूतका रूपमा नेपाल बसेका हनान गोडर सन् २०२१ मा फेरि दोहोर्‍याएर नेपालका लागि राजदूत बनेर आएका थिए। मध्यपूर्वको त्रासदी र इजरायली सेनाको चनाखोपनबारे उनले भनेका रहेछन्, ‘‘हाम्रोमा त सेनाका प्रमुख राति सुत्दा पनि हमेसा एउटा आँखा खुल्ला राखेर सुत्छन्, सेनाका दुवै आँखा कहिल्यै बन्द हुँदैनन्।’’

इजरायली सेना कसलाई हान्न ‘जागा’ बस्नुपर्दो हो? इजरायल र इजरायली सेनाका सेनापतिले ‘एक आँखा खुलै राखेर’ गर्ने जागिर र फौजी हमला साँच्चै ‘युद्ध’ हो वा ‘अपराध’? विवादको छुट्टै विषय हो त्यो। यद्यपि, सेनाको चिनारी भनेकै देशका लागि ‘ननिदाई जागा बस्नु’ हो। ‘निदाउनै परे पनि एक आँखा खुल्लै राखेर’ निदाउनु हो।

कुनै पनि देशको सुरक्षा र प्रशासनको मेरुदण्ड त्यस देशको सेना प्रहरी हो। राज्य संयन्त्रअन्तर्गत अति पिँधको सुरक्षा व्यवस्थादेखि उच्च तहको सुरक्षा प्रशासन दुरुस्त- तन्दुरुस्त बनाउने काम प्रहरी प्रशासनको हो, यस अर्थमा प्रहरी प्रशासनको भूमिका असाध्यै फराकिलो छ।

लोग्ने-स्वास्नीको झगडा मिलाउनेदेखि, हत्या-अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र निवारणसम्म। जनजीविका र दैनिक प्रशासनसँग प्रहरी संयन्त्र यति अटुट छ कि घरपालुवा कुकुर हराएको, ‘प्युसो’ मोबाइल हराएकामा खोजी गर्न निवेदन दिनेदेखि राष्ट्रिय तहको सुरक्षा चासोसम्म त्यसले हेर्नुपर्छ। ‘प्रहरीले बेलैमा वास्ता नगर्दा यस्तो बरबाद भो’ भन्दै चौकीमा नाराबाजी गर्नेसम्मका घटना हामीले दिनानुदिन देख्दै/ भोग्दै आएका छौँ। ताली र गाली प्रहरी प्रशासनले बरोबर पाउने गर्छ। 

अझ हाम्रो समाज यस्तो गिलो माटोझैँ थलथले छ, जहाँ भिडको चर्को आवाजले विधिलाई विषयान्तरसमेत गराउँछ! यस्तोमा प्रहरी प्रशासनलाई काम गर्न पक्कै कठिन छ।

सैनिक सतर्कता
‘डन’ नामक बहुचर्चित हिन्दी सिनेमामा आपराधिक चरित्रको वास्तविक डन (अमिताभ बच्चन) पुलिस कारबाहीमा मारिन्छ। डनको मृत्युलाई गुपचुप राखी डनको अनुहारसँग मिल्दो अर्को सामान्य र निम्न वर्गीय पात्रलाई पुलिसले ‘डन’कै रूपमा प्रशिक्षण गर्छ। पुलिसको निगरानीमा डनको जीवनशैलीमा अभ्यस्त हुनुपरेको अमिताभको एउटा संवाद छ ‘अब म डन बन्न तयार भएँ’।

उक्त सिनेमामा ‘डन बन्न तयार’ नक्कली डनको तयारीझैँ नेपालको राजनीतिक र सामाजिक नैराश्यलाई जोडेर आजभोलि टिप्पणी सुन्न पाइन्छ– नेपाल बांग्लादेश बन्न तयार छ?

आरक्षणका मुद्दामा विद्यार्थीको असन्तुष्टिको झिल्कोबाट शुरू भएको बांग्लादेशको विद्रोहले अन्ततोगत्वा प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई देश छोड्न बाध्य पार्‍यो। गएको अगस्टको बांग्लादेशको ‘सत्ता विप्लव’लाई दाँजेर नेपालमा पनि राजनीतिक असन्तुष्टिउपर चर्चा यदाकदा गर्ने गरिन्छ। नेपालको राजनीति चन्चले छ, सत्ता दिगो छैन, राजनीतिमा बाह्य ‘प्रभाव’ वा हस्तक्षेप धेरै भएको सत्य हो। तर नेपालको ‘सामाजिक गठिलोपन’ अरू देशसँग तुलनै गर्न नमिल्ने उच्च छ। जतिसुकै मजबुत भवन भए पनि निरन्तर थर्किरह्यो भने सामान्य भुईंचालोले पनि भत्काउने डर हुन्छ। खासमा नेपाली समाज पनि नैतिकता र थितिबिनाको राजनीति अनि (कु)शासनबाट निरन्तर ‘भाइब्रेट’ भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘नेपाल बांग्लादेश बन्न तयार छ’ भन्ने भाष्य स्थापित गराउने र सकेसम्म बांग्लादेशकै परिणतिमा पुर्‍याउने चेष्टा नकार्न सकिँदैन।

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको सहज प्राप्यताले सर्वसाधारणको विचार निर्माण (सकारात्मक- नकारात्मक उत्तिकै)मा कायापलट ल्याइदिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणमा पलाएको यस्तो ‘सक्रिय’ स्वभावबाट पुराना र ठूला दल त्रस्त छन् भने राजनीतिमा क्यारियर खोजेका नयाँ दल र ‘अभियन्ता’हरू जन-असन्तुष्टिलाई नगदीकरण गर्ने ध्याउन्नमा छन्।

अनि ‘मध्यमार्गी र मध्यम वर्गीय’ जमात पुरानो राजनीतिक धारबाट आशावादी छैन, राजनीतिका सिकारुप्रति यिनको विश्वास छैन। राजनीतिमा खेल्न खोज्ने ‘खराब’शक्तिका लागि त अधिकांश जनतामा हुर्कँदै गरेको यस्तो ‘अस्थिरता’ खुदो हो। सामाजिक स्वभाव तरल बन्दा सुरक्षा सतर्कता उच्च चाहिन्छ। 

सुरक्षा अंग भइकन पनि प्रहरी र सेनाको स्वभाव ठीक विपरीत छ। दैनिक प्रशासनमा सेनाको उपस्थिति कहीँ देखिँदैन। सेना राष्ट्र र सरकारको त्यस्तो सञ्चित शक्ति हो, जो सबैभन्दा मजबुत र अन्तिम विकल्पका रूपमा साँचिएको हुन्छ। देशले बाह्य मुलुकसँग युद्ध लड्नुपरे, चरम आन्तरिक द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपद्, महामारीको सामना गर्नुपरे सबैभन्दा अघि सरेर ज्यान थाप्ने र काँध हाल्ने शक्ति र सामर्थ्यको शक्ति सेना हो। 

सेनाको संरचनागत पिरामिड थामी बसेको सबैभन्दा ठूलो तप्का तल्लो तहका सैनिक हुन्। ‘चेन अफ कमान्डमा’ चल्ने सैन्य शक्तिको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक बहस र चासोको विषय बन्दैबन्दैन, किनकि तल सिपाहीसम्मको हौसला जगाउने वा दबाउने, छवि उजिल्याउने वा धमिल्याउने, यसको जिम्मा त माथिका ‘जर्साब’हरूकै हातमा छ, अझ त्यो भन्दामाथि सेनापतिकै हातमा छ।

लोकतन्त्रपछिको सेना
संयोगले रुक्मांगद कटवालको कार्यकालपछिका सबै सेनापतिको पद बहाली र बिदाइ कार्यक्रम नियाल्ने मौका मिल्यो। बिदा हुने सबै चिफसाबले पूर्ववर्ती सबै चिफको भूमिका जोड्दै आफूले गरेका कामको लम्बेतान फेहरिस्त सुनाउँछन्। नयाँ आउने सैनिक नेतृत्वले आफ्नो बहालीसँगै यस्ता ‘तारा खसाल्ने’ गफ दिन्छन्, मानौँ, यसअघिसम्म सैनिक संरचना र नेतृत्व सुतेको थियो, तिनले जगाउनेछन्। यस्ता ‘गफहरू’ काममा परिणत भएको भए नेपाली सेना योभन्दा अझ धेरै उचाइमा पुगिसक्थ्यो।

२०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बारम्बार चर्चा भएको एउटा विषय हो, ‘सेनाको लोकतान्त्रीकरण’। कटवाल र उनी मार्काका भूतपूर्वहरूले प्रश्न गर्छन् केको लोकतान्त्रीकरण? सेना कहिले निरंकुश थियो र आज आएर लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा उठाको?

यहाँनिर नेपाली सेनाको सबैभन्दा ठूलो ‘गुडविल’ के भने सत्ताका लागि यो महत्त्वाकांक्षी र लबस्तरो बनेको छैन। नारायणहिटी दरबार सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली भएको पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्थापछि पनि सेना ‘दरबार डोमिनेटेड’ भएको सत्य हो, तर २००७ साल, ०४७ साल, ०६२/६३ को दोस्रो जन-आन्दोलन, माओवादी द्वन्द्वको राजनीतिक अवतरण र गणतन्त्र घोषणालगायत कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिका सरकारले गरेका निर्णयहरूको लिगेसीमा सेना कहिल्यै विमुख र बाधक बनेको छैन। 

राजनीतिक नेतृत्वको कैयौँ लापरबाही र अस्थिरताका बाबजुद नेपाली सेना अस्तिभर्खर बांग्लादेशको सेनाझैँ लाचार र दोहोरो चरित्र देखाउने खालको बनेन। यी दृष्टान्त हेर्दा नेपाली सेना साँच्चै ‘भलादमी’ हो। अंग्रेजसँगको युद्धको समयलाई नै आधार मान्दा पनि नेपाली सेनाले दुई सय वर्षभन्दा लामो संस्थागत र सांगठनिक विरासत बोकेको छ। लामो इतिहास रहेको सेनाले पाकिस्तान, म्यानमार, सुडान, चाड, माली वा नाइजेरियामा जस्तो शासन हत्याउने ‘कुचेष्टा’ कहिल्यै गरेन। सेनाका लागि यो नै लोकतान्त्रिक प्रमाणपत्र हो।

तर अर्कोथरी यस्तो धार पनि छ, जसले सेनाको मर्यादा अझ उच्च राख्न सेनाभित्रको ‘कर्पोरेट पोलिटिक्स’ समाप्त हुने गरी पारदर्शी हुनुपर्ने वकालत गर्छ। पारदर्शी यस अर्थमा कि सेनाभित्र झन्डै साठी अर्बभन्दा बढीको कल्याणकारी कोष पुगेको छ, उक्त कोषको प्रभावकारी परिचालनमा भन्दा ‘ब्याज’ र ‘कमिसन’को चक्करमा सैनिक नेतृत्व भुलेको आक्षेप लाग्ने गरेको छ। पदस्थापन, बढुवा, यूएन मिसनमा छनोट, हतियार खरिद तथा रासनपानीको ठेक्कापट्टामा अनियमितताको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। सैनिक सदस्य जोडिएको अनियमितता वा अपराधका सन्दर्भमा गरिने कारबाहीबारे पनि सेनाले अदालतलाई नटेर्ने वा बाइपास गर्न खोजेको आरोप लागिरहन्छ।

यिनै मुद्दाको चित्तबुझ्दो र पारदर्शी समाधान नै वर्तमान सैनिक नेतृत्वको चुनौती हो। त्यसैले ‘सेनाको लोकतान्त्रीकरण’ भन्ने वर्गका लागि यो मसला अझै जीवित छ। सेनाभित्र तल्ला तहको ‘ऊर्जा’ भनेको जागिर अवधिभर एक पटक पक्का जान पाइने राष्ट्रसंघीय मिसन मात्र हो, अब त मिसनहरू खुम्चिँदै छन्, त्योबाहेक सेनाभित्रको अधिकांश जनशक्ति ‘निम्छरो’ जागिरमा धानिएको छ। वृत्ति विकास र हौसलाको ज्यादा जरुरी सेनाको तल्लो तहको ‘सकलदर्जा’लाई छ।

नीतिगत चलखेलको डर
एउटा दृष्टान्त जोडौँ , राजतन्त्र हुँदासम्म सेना दरबारप्रति ज्यादा बफादार भएको कुरा हामीले जानेकै हो, त्यसमाथि दरबार र सेनाबीच ऊबेला दरबारको सैनिक सचिवालय पुलका रूपमा रहन्थ्यो। ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिए।

कार्यकारी अधिकार दरबार छिरेपछि दरबार र सैनिक मुख्यालयबीचको दूरीमा खेल्न जानेका वा खेल्न रुचाउने तत्कालीन दरबार सैनिक सचिवालयका कतिपय ‘जर्साब र कर्साब’हरूको अगुवाइमा सैनिक नियमावलीमै फेरबदल गरियो। सेनाको माथिल्लो दर्जा महासेनानी, सहायक रथी, उपरथी र रथीको कार्यकाल क्रमशः आठ वर्ष, छ वर्ष, पाँच वर्ष र तीन वर्षको थियो। उक्त कार्यकाललाई नियमावलीमार्फत टुक्र्याएर महासेनानीको आठ वर्षलाई ५+३= ८, सहायक रथीको ६ वर्षलाई ४+२=६, उपरथीको पाँच वर्षलाई ३+२=५ र रथीको तीन वर्षलाई २+१=३ बनाइयो। सेनाको कमान्ड तीन जोड एकमा गएसँगै उक्त नियमावली परिवर्तन भएको छ सायद। 

झट्ट हेर्दा त्यसरी ल्याएको नियम सैनिक अधिकारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि उपयुक्त जस्तो लाग्छ। साँच्चिकै सही नियतबाट यस्तो नियम आएको भए उच्च तहका अधिकारीहरूलाई पनि बारम्बार लाग्थ्यो कि ‘मैले उत्कृष्ट काम दिन सकिनँ भने आफ्नो कार्यकाल छोटिन सक्छ।’ तर कार्यकाल टुक्र्याउनुको खास आशय त सैनिक अधिकारी आफ्नो पूर्ण कार्यकालका लागि दरबार वा सैनिक सचिवालयको शरण परुन् र त्यसमै आफू अनुकूल चलखेल गर्न पाइयोस् भन्ने थियो। नीतिगत छिद्र बनाएर आफू ‘हिरो’ बन्न खोज्दा सधैँ फाइदै मात्र हुँदैन रहेछ। ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकार ०६२/६३ मै च्युत भएपछि कतिपय अधिकारीहरूलाई आफैँले ड्राफ्ट गरेको नियमावली ‘बुमर्‍याङ’ भयो। लामो क्यारियर कल्पना गरेका जर्नेल र कर्णेलहरू असमयमै घर फिर्ता भए।

निःसन्देह राजतन्त्र हुँदासम्म सेना दरबारप्रति नै ज्यादा बफादार थियो। गणतन्त्र आएपछि पनि सेना कहिल्यै सरकारको खिलाफ रहेन, तर जुन तहको ‘ओभरसाइट’ सरकारबाट सेनालाई हुनुपर्थ्यो, हुन सकेन। देशको रक्षानीति बनाउने दरो संयन्त्र छैन, रक्षा मन्त्रालयमा ‘डिफेन्स’ बुझेका स्टाफ निकै कम छन्। सरकार पनि फेरबदल भइरहने र ‘अँधेरी उजेली’ चरित्रको भेटिँदा सेनाका लागि ‘नीतिगत निष्ठा’ चुनौती बन्न सक्छ।

व्यावसायिक तुलना
व्यावसायिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली सेनाको छवि राम्रो छ, राष्ट्रसंघीय मिसनमा सैनिक उपस्थितमार्फत योगदान गर्ने देशमा नेपाल दोस्रो नम्बरमा पर्छ, तर द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शक्ति राष्ट्रहरूको ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ चिर्न नेपाली सेनाको तागत अझै पुग्दैन। तालिम, सैन्य सामग्री र सैन्य कूटनीतिका हिसाबले भारत, चीन र अमेरिका नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छिमेकी र मित्र राष्ट्र हुन्। ‘सैन्य दोस्ती’का हिसाबले भारत अझ निकट छ। मोटर गाडीलगायत धेरै सैन्य सामग्री भारतबाट आउँछ र भारतबाट सेनाले ल्याउने सामग्रीमा अनुदानको हिस्सा अरू देशको तुलनामा धेरै छ। अनि सीमा, सुरक्षा, व्यापार राजनीतिक र सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्घुलनका हिसाबले पनि नेपालको सबैभन्दा गहिरो र पेचिलो सम्बन्ध भारतसँग नै छ।

सामरिक हिसाबले भारत र चीन अनि रणनीतिक हिसाबले अमेरिका। मूलतः यी तीन राष्ट्रको ‘स्वार्थकेन्द्रित’ अनुदानबाट बच्न नेपाली सेना स्वयं आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। आत्मनिर्भर सेनाको प्रस्थानबिन्दु पहिल्याउने र सरकारलाई आश्वस्त पार्न सक्नु सैनिक नेतृत्वकै काम हो। बहुदल आएपछिको लामो समय रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत नै रहन्थ्यो, पछि रक्षामा छुट्टै विभागीय मन्त्री बन्न थाले तर सेनाको नीतिगत कमान्ड थाम्नेगरी रक्षा मन्त्रालयको साख बनाउन कुनै मन्त्री सफल भएका छैनन्। रक्षा मन्त्रीको जिम्मा जो जसले पाए पनि सैनिक ‘मेजमानी’मै रनभुल्ल भएको देखिन्छ।

प्राय: सेनापति आफ्नो कार्यकाल सकाएर बिदा हुँदा निर्विवाद रहेकै छैनन्। सेना संगठनमा के छ त्यस्तो दलदल? जसले गर्दा सेना प्रमुख कुनै न कुनै बखेडामा परिहाल्छन्? जागिरे जीवनको उच्चतम मुकाममा पुगेका बखत तिनलाई आफ्नो भविष्य मात्र उन्नत बनाउने लोभ हुन्छ वा त्यसका अलावा सेनापतिलाई मोहरा बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने कुनै जमात छ अर्को?

नेपालमा विधि र पद्धतिबाट भन्दा पहुँच र भनसुनका भरमा काम गराउन सजिलो मानिन्छ। विधिको कुरा गर्दा जसले पनि सजिलै भनिदिन्छ, ‘राजनीतीकरणले सबै चिज बिगार्‍यो।’ जरुर, सबै ठाउँमा राजनीतीकरण भएको छ। यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो कि ‘राजनीतीकरण’को बहानामा अलि धेरै फाइदा उठाउनेमा कर्मचारी नै पर्छन्। यसमा सेना, पुलिस वा निजामती कोही पनि अछुतो छैन।

मिलनसार, सहयोगी भावना, अनि विपद् वा युद्ध जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि दायाँबायाँ नसोची होमिइहाल्ने स्वभावका कारण नेपाली सेनाको ‘सकलदर्जा’ देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रशंसनीय छ। तर जब सकलदर्जालाई दिइने सेवा-सुविधाको कुरा, विकास निर्माण र त्यसको बजेटिङको कुरा, रासन, हतियार वा अरू बन्दोबस्तीका सामान खरिदको कुरा, सेनाको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोगमा पारदर्शिता लगायतका कुरा आउँछन्, त्यतिबेला सेनाको व्यावसायिक साखमा प्रश्न उठ्छन्।

सेनालाई विवादमा तान्नु हुँदैन भन्ने एकसरो तर्कका आधारमा संस्थाभित्रका कमजोरीमाथि नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने नयाँ सेनापति अशोकराज सिग्देलको कार्यकाल पनि ‘शुरूमा गरम, बीचमा नरम र अन्त्यमा बेसरम’ भएरै बित्ला। 

सामान्यतः देशमा अमनचैन भइरहँदा सेनाको भूमिका ‘साइलेन्स’ हुन्छ। तर जब देशमा केही अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, त्यस बखत सबैले मुख ताक्ने सेना नै हो। त्यसैले त सामान पोर्टफोलियोका अन्य सरकारी कर्मचारीको दाँजोमा सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण ‘फस्ट अमङ इक्वेल’ प्रकृतिको हुन्छ। सेनालाई मात्र प्राप्त यस्तो मनोवैज्ञानिक लाभ आम रूपमा संस्थागत गर्ने काम हाम्रो सैनिक नेतृत्वको हो।

सत्ता र सेनाको भूमिकामा विरोधाभास पैदा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छोटो अवधिमै सरकारबाट बिदा हुनुपरेको तीतो इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन। बहुचर्चित ‘कटवाल’ काण्डपछि सरकार र सेना दुवैको नेतृत्व एक अर्कालाई चिढ्याउनेभन्दा पनि एकले अर्कोको ‘ढाड कन्याइदिने’ स्वभाव चुलिँदै गएको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ।

सेनामाथि अर्को आरोप पनि लाग्ने गरेको छ , ‘नेतृत्वले आलोचना सुन्न चाहँदैन।’ प्रशंसा भयो कि ‘देशको स्वाभिमान जोगाइराखेको सेनाले त हो नि’ झैँ गरी गमक्क पर्ने, अनि सेनाभित्रको आर्थिक, प्रशासनिक पारदर्शिताको कुरा गर्दा, व्यापारमुखी नभई व्यावसायिक स्तर उन्नतिका कुराहरूमा रचनात्मक र आलोचनात्मक टिप्पणी उठाउन खोज्दा ‘सेनालाई राजनीतीकरण गर्न खोजियो’ भनेर बिच्किने! यी दुवै स्वभाव सेनालाई सुहाउँदैन।

सेनामा कुनै पनि बहानामा राजनीतिक स्वार्थ बाझिनु हुँदैन, तर यसको अर्थ यो लाग्नु भएन कि सेनालाई नागरिकस्तरबाट प्रश्न सोध्नै नमिलोस्। सेनाले आम रूपमा जसरी ‘सल्युट’ पाउने गरेको छ, त्यसैगरी ‘शंका’लाई पनि आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ।

विश्व परिवेशमा पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरू सैन्य रणनीतिभन्दा आर्थिक रणनीतिलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’परियोजना, अमेरिका नेतृत्वको ‘इन्डोप्यासिफिक स्टार्टटेजी’, गरिब मुलुकहरूका लागि भनिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ शक्ति राष्ट्रका यस्ता केही बहुचर्चित योजना छन्, जसमा नेपालजस्तो सानो र शान्त मुलुक निरपेक्ष बस्न नसक्ने अवस्था छ। एमसीसी परियोजनासँग त नेपाल आबद्ध भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो पटक सत्तारोहण गरेको सय दिन कटिसक्दासमेत दक्षिणी छिमेक भारतबाट औपचारिक भ्रमणको निम्तोलगायत विषयमा अपेक्षित प्रतिक्रिया प्राप्त नहुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो सातासम्म चीन जाने तयारीमा छन्। 

‘बीआरआई’मा चीनको स्वार्थ र चासो त हुने नै भयो, तर नेपालको राष्ट्रिय चासोका अलावा भारतलाई देखाइदिने नाममा ओलीको आफ्नै ‘चासो’ पनि घुस्न सक्छ। सैन्य सहायता स्वीकार गर्नुपर्ने र आँठो जोडिएका छिमेकी देशका यस्ता आर्थिक/रणनीति परियोजनासँग जोडिएका मुद्दाहरूको भुमरीबाट सेनालाई जोगाइ राख्नु पनि वर्तमान सैन्य नेतृत्व चुनौती हो।

(पोखरेल स्वतन्त्र पत्रकार हुन्।)