विपद्को मारमा सुकुमबासी, राज्यको हेलचेक्र्याइँ

मनसुन सकिएर हिउँद लाग्नुपर्ने समय थियो तर असोज १० गतेदेखि एकाएक मौसममा बदली भई अधिक वर्षा भइदिँदा जनजीवनमा ठूलो असर पर्‍यो। पछिल्ला वर्षमा मनसुनको अन्त्यतिर यसरी अधिक वर्षा हुने गरेको पाइन्छ। वर्षा मात्र भइदिए त हुन्थ्यो नि त्यसपछि सिर्जना हुने विपद्ले भयावह बनाउने रहेछ। 

दुई दिनको अविरल वर्षाले २१ जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। कल्पना नगरिएको र नसोचेको समयमा दर्केको पानीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो। विपद् आइलाग्दा बच्ने र बचाउने पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारी व्यक्तिगत र सरकारीस्तरमा प्रभावकारी छैन भन्ने पुस्ट्याइँ पछिल्लो घटनाले गर्‍यो। 

प्रकोपपछिको क्षति
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशभर कुल १७ अर्ब बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। असोज १८ गते साँझसम्मको विवरणअनुसार पछिल्लो बाढीपहिरोमै २३९ को मृत्यु भएको छ। १८ बेपत्ता छन्। १७८ जना घाइते छन्। पछिल्लो भेलबाढीले घरमा बसोबास गरिरहेका, सुतिरहेका, सडकमा हिँडिरहेका, सवारीसाधनमा यात्रा गरिरहेकासमेत मारमा परे। प्रकोपले मुलुकलाई नै शोकाकुल बनायो। सरकारले असोज १५ देखि तीन दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने घोषणा नै गर्‍यो। सहानुभूति प्रकट गर्‍यो। सम्भवतः, मुलुकका लागि यो संकट २०७२ सालको भूकम्पपछिको ठूलो हो।

मौसमविद्ले शुक्रबार र शनिबार भारी वर्षा हुने जानकारी पहिल्यै गराएका थिए। तर यस्तो सूचना समुदायसम्म प्रभावकारी ढंगले पुग्न नसकेको देखिन्छ। प्रकोपको सूचना समुदायमा पुर्‍याउन सरकारले बेलैमा ध्यान दिएको भए सायद यति धेरै क्षति नहुन सक्थ्यो। नपठाए पनि हुने म्यासेज अरू बेला पठाइरहने नेपाल टेलिकमसमेत यसपालि निष्क्रिय देखियो। हाम्रा सञ्चारमाध्यम पनि राजनीतिक सामग्रीले भरिन्छन्, जनजीवनसँग जोडिएको विषयलाई पूर्वसूचनाका रूपमा खासै ‘हाइलाइट’ गर्दैनन्। 

विपत्ति आयो–गयो, ठूलो जनधन गुम्यो। विपद् विभिन्न कारणले आउने रहेछ। क्षति भने हामीले नै निर्माण गरेका संरचनाले निर्धारण गर्ने रहेछ। सुनेअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ५० वर्षपछि भेलबाढीको यो भयावह रूप देखा परेको हो। खोला नदीमाथि मानवीय अतिक्रमण/कब्जा, सबैतिर कंक्रिट संरचना भएका कारण पानी रिर्चाज नहुने अवस्था आयो। पानीले आफ्नो बाटो नपाएपछि बस्तीमा पस्यो, क्षणभरमै सखाप बनाएर गयो। 

विपद्को मारमा भूमिहीन सुकुमबासी
लामो समयदेखि शहरी सुकुमबासीको सुरक्षित व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पैरवी गरिरहेको नेपाल महिला एकता समाजले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै (नदी किनारा आसपासका) २३ सय घरटहरामा बसोबास गर्ने परिवार पछिल्लो बाढीका कारण प्रभावित छन्। उनीहरूको बसोबासस्थल डुबानमा परेको छ। घरबस्तीमा भेलबाढी पसेको छ र घरटहरा क्षति गरिदिएको छ। यी बस्तीमा रहेका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी तथा अशक्तलाई अझ बढी असर परेको छ। खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि लगायतको समस्या देखिएको छ। 

बेलाबेला आउने प्राकृतिक प्रकोपको मार पनि अन्यलाई भन्दा बढी भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रका घरधुरीलाई नै बढी पर्ने रहेछ। आफ्नो नाममा वा स्वामित्वमा सुरक्षित जमिन नभएर खोला किनारामा बसोबास गर्ने भूमिहीन, सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासी नै बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा बढी पीडित हुने गरेका छन्।  

उनीहरूको बासथलो खोसिने र खाने गाँस खोसिने गरेको छ। वृद्ध र कलिला बच्चाका लुगादेखि विद्यालय पढ्न जाने बालबालिकाको पुस्तक भिज्ने दुःखले हामी बाढीमा विपन्नको दुःख अनुमान गर्न सक्छौँ।  

मानिसहरू विभिन्न कारणले भूमिहीन हुने गर्छन्। कोही पुर्खादेखि नै भूमिहीन हुँदै आएका छन्, कोही समयअन्तरालमा विभिन्न कारणले यस्तै बाढी, पहिरो र आगलागीलगायत प्रकोपको कारण पहिलेको घरसम्पत्ति गुमेर पनि भूमिहीन भएका छन्। रोगव्याधी लागेर उपचार गर्दागर्दै सम्पत्ति सकिएर र कोही ऋणले च्यापेर घरसम्पत्ति गुमाउनु परेका कारण भूमिहीन भएका छन्। तर, भूमिहीन हुन, गरिब हुन र अभावको जिन्दगी बिताउने चाहना भने जोकोहीलाई पनि हुँदैन। सुख र समृद्धि हरेक मान्छेको चाहना हुन्छ। त्यसैले त मानिसहरू प्रार्थना गर्दा भन्छन्, “मेरो जीवन सुखमय होस्।” आर्शीवाद दिनेले पनि भन्छन्, “तिमीलाई कुनै दुःख नहोस्।” तर भनेर मात्रै नहुने रहेछ।

भेलबाढी सुकुमबासी बस्तीमा पसेपछि पनि भूमिहीन सुकुमबासी, नदी किनारावासीमाथि पहिलेझैँ व्यंग्य गर्न थालियो। उनीहरू त मान्छे नै होइनन्, भेलबाढीले नै बढारेर लैजाओस् भन्नेजस्ता अत्यन्तै अमानवीय टीकाटिप्पणीसमेत सामाजिक सञ्जालमा देखियो। कुनै संवेदनशील मान्छेले अर्को मान्छेमाथि त्यस्तो निर्दयी टिप्पणी गर्न सुहाउँछ? सोच्न मात्रै पनि सक्छ? यस्तो घटिया टिप्पणी गर्नेहरूले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने काठमाडौँ होस् या अन्यत्र सुन्दर शहर, भव्य शहर, विकसित शहर बनाउन बडो कठिन परिश्रम गर्ने, मजदुरीमार्फत सेवा दिने तीनै भूमिहीन, सुकुमबासी र श्रमिक वर्ग हुन्। शहरलाई सफासुग्घर बनाउने पनि विपन्न समुदाय र वर्गकै मान्छे हुन्। 

राज्य, राज्यभित्रका नागरिक, सचेत वर्ग, राजनीतिक दल र सरकारका प्रतिनिधिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भूमिहीन परिवारको उचित र सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर वर्षौंदेखि सुरक्षित आवास मागको अनुनय विनय गर्दै आएका सुकुमबासीको किन अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापन हुन सकेन? किन राज्य भूमिहीन नागरिकको कुरा सुनिरहेको छैन? किन राज्यले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासोकी समस्या समाधान गर्न सक्रियता देखिएको छैन? छलफल, बहस र टिप्पणीहरू यतातर्फ समेत हुनुपर्छ कि? भूमिहीनहरू राज्यको जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् भन्दै एकोहोरो आरोपमात्रै लगाइरहनु कत्तिको उचित होला? 

एक सरकारी अध्ययनअनुसार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा नदी किनारा आसपास मात्रै तीन हजार ४९६ परिवार सुकुमबासी छन्। तीन जिल्लाका २० वडामा २७ वटा बस्तीमा उनीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। खासगरी उपत्यकामा अधिकांश भूमिहीनहरू नदी किनारामा जोखिमपूर्ण रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरू रहरले भन्दा पनि बाध्यताले नै त्यस्ता ठाउँमा बसेका हुन्।

हरेक सरकार गठन भएसँगै भूमिसम्बन्धी आयोग बन्छ, भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने भनेर गठन भएका आयोगहरू सरकार फेरिएसँगै विघटन गरिन्छ। पछिल्लो पटक काठमाडौँ महानगरले भूमि आयोगसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासोकी समस्या समाधान गर्ने भनी सम्झौता गरेको थियो तर सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने प्रक्रियागत काम नगरी महानगर एक्स्काभेटर लिएर भूमिहीन बस्तीमा जाँदा ठूलो संघर्षको माहौल भएको थियो। समस्यालाई मिहिन समाधान गर्नेभन्दा पनि स्टन्टबाजी गर्ने शासकको मारमा भूमिहीनहरूको लामो जीवन श्रृंखला संघर्षमै चलिरहेको छ।  

पुनर्निर्माणमा राज्यको ध्यान र पहल
अब राज्यको ध्यान पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्छ। यस्तो विपद्को बेलामा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह त्यागेर पीडित र प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ। साथै मन्त्रीहरूले एक महिने तलब दिने पनि घोषणा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले पार्टीले पनि ५०/५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। राहत कोषमा सहयोग जुट्ने क्रम पनि शुरू भएको छ। 

तर यसरी मानिसहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहँदा पनि राज्यका निकाय यिनको समस्या समाधान गर्न सक्रिय छैनन्। विभिन्न पटक यिनैका समस्या समाधान गर्न आयोग तथा समिति बन्छन् तर काम हुँदैनन्। पछिल्लो ३५ वर्षमा बनेका विभिन्न १८ वटा आयोगले पनि भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सकेनन्। काठमाडौँभित्रैका भूमिहीनका समस्या त समाधान गर्न नसकेको आयोग तथा सरकारले मुलुकबाहिरको भूमिहीनको लागि के गरेको होला? 

पछिल्लो पटक विघटन भएको आयोगको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन छन्। सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमको आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुमबासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोबासोकी समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ। तर आर्थिक वर्ष शुरूआत भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, भूमि आयोग गठन भएको छैन। सरकार योजना महत्त्वाकांक्षी बनाउँछ तर कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउँदैन। पहिलेदेखिकै रोग हो यो।

कार्यान्वयन नहुने कानून
नेपालको संविधानमा धारा ३६ मा खाद्य अधिकार, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हकजस्ता व्यवस्था छ। मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरेको छ। 

धारा ५१ को (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको बुँदा ११ मा, ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ उल्लेख छ। धारा ५१ को (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ६ मा, ‘मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा/चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुन:स्थापना गर्ने’ भनिएको छ। 

यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन भई थपिएको दफा– ५२ ख र ग मा भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। त्यसमा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि कम्तीमा १० वर्षदेखि लामो समयदेखि आबाद कमोत गरी घरटहरा बनाइ बसोबास गरेको व्यक्तिलाई जग्गादर्ता तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। तर यी कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। 

अर्काेतर्फ, राज्यले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ। यस्ता विपद् प्रभावित भूमिहीन बस्तीहरूको सुरक्षित पुनर्वासको जिम्मा उसको पनि हो। तर पूर्वसक्रियता देखिँदैन। विपद् भएपछि तथ्यांक मात्रै लिने र केबल अध्ययन मात्रै गर्ने कार्यले विपद् प्रभावितको समस्या समाधान हुँदैन, त्योभन्दा पहिले नै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्तीहरूको उचित संरक्षण तथा आवश्यकता पर्दा स्थानान्तरण आवश्यक छ। 

अन्त्यमा
राज्यका नागरिक भइसकेपछि आधारभूत रूपमा पाउनुपर्ने हक र अधिकारको ग्यारेन्टी गरिदिने जिम्मेवारी प्रथमतः राज्यको नै हो। तर, यहाँ राज्य र यसका निकाय केवल हुनेहरूको संरक्षण र सुरक्षामा मात्रै केन्द्रित हुँदा हरेक वर्ष भूमिहीन हुनेको संख्या बढ्दो छ। यसमा अझै बढी मौसमी तथा बेमौसमी प्रकोप जिम्मेवार छन्। आफैंले चाहेर कोही भूमिहीन भएका होइनन्। यसका विविध कारण र पक्ष छन्, त्यो मध्ये एक प्रकोप पनि हो।

अतः खोला, किनारा, नदी आसपास र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनको दीर्घकालीन समाधान खोजौँ। उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाएर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरौँ। जीविकोपार्जनको सीप र क्षमताअनुसारको काममा जोडौँ। सुरक्षित ठाउँमा बस्दै आएका तर, लालपुर्जा तथा कानूनी स्वामित्व नभएकालाई पनि औपचारिकतामा ल्याऊँ। भूमिहीनलाई अनेकन् लाञ्छना लगाउन छाडौँ, राज्यलाई समस्या समाधानमा सक्रियता देखाउन सकारात्मक दबाब दिऔँ। 

विपद‍्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारी संयन्त्र, जनता र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था र सञ्चारमाध्यम बीचको सूचना प्रवाहका लागि सरकारले सरल संयन्त्र पनि बनाउनुपर्ने देखिन्छ, जसले निरन्तर पूर्वसूचना दिन सकोस्। क्षति न्यूनीकरणमा त्यसले ठूलो काम गर्न सक्छ। 

अर्को, राज्यले २०७६ सालदेखि नै ऐन बनाएर प्रयत्न गरेको भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको काम हो–भूउपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयन। यसका लागि सबै स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। संघीय सरकारले पटक-पटक परिपत्र गरेर यी कार्य गर्न भनेको भए पनि यसतर्फ खासै ध्यान दिइएन, जसका कारण अव्यवस्थित बस्ती र संरचनाले गर्दा विपद् आउने र त्यसको मारमा भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी पर्दै आए। यसलाई सबैले सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन ल्याउनुपर्छ। यसो गर्न सके ठूलो जनधनको क्षतिमा पक्कै न्यूनीकरण हुनेछ। 

नाराले मात्र ‘समृद्र नेपाल र सुखी नेपाली’ हुँदैनन्। यसका लागि राज्यले प्रयत्न गर्नुपर्छ। बर्सेनि अनेक खालका विपद्को सामना गर्नुपर्ने जनतालाई एकदुई थान राहतले मात्रै हुँदैन। यसको स्थायी समाधान आवश्यक छ।