सहकारी प्रकरण: रविले ‘क्लिन चिट’ पाए कि अनुसन्धानमा तानिए?

काठमाडौँ– सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षले लामो समय सदन चल्न नदिएपछि सत्तारुढ दलहरू संसदीय छानबिन समिति बनाउन त राजी भए, तर त्यो प्रकरणमा केन्द्रीय पात्रका रूपमा नाम उठाइएका तत्कालीन गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएको थिएन। संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायतका नाममा भएको सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्ने भनेर लेखियो। त्यही समितिले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया मात्र होइन, रवि लामिछानेको नामसमेत प्रस्ट उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उनको नाम मात्र उल्लेख छैन, बचत अपचलन प्रकरणमा जिम्मेवार रहेकोसमेत उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।” 

प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीका बचतकर्ताको करिब ६५ करोड रकम गएको उल्लेख छ। छानबिन समितिका सभापति, एमाले सांसद सूर्य थापाले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीका बचतकर्ताकै रकम गएको छानबिनबाट देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएसँगै यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछानेबारे बहस केन्द्रित भएको छ। रास्वपाका नेताहरूले लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना नै नगरेको र छानबिन समितिबाट पनि ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरिरहेका छन्। कानूनका जानकारहरूले भने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयले लामिछानेमाथि सहकारीको बचत अपचलनमा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने बाटो खुलेको बताइरहेका छन्। 

रास्वपा नेताहरूले दाबी गरिरहेझैँ लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएका हुन् या उनीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको बाटो खुलेको हो? 

संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुअघि नै सहकारीको बचत अपचलनको यो प्रकरणमा पोखरा महानगरपालिकाले विस्तृत छानबिन गरेको थियो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले यसमा विस्तृत अनुसन्धान गरेका थिए। ती सबै छानबिन र अनुसन्धानले लामिछानेको नाम जोडिएको तथ्य बाहिर ल्याएका थिए। तर त्यसबेला गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले सत्ताको प्रभाव प्रयोग गरेर त्यसलाई दबाएको आरोप लागेको थियो। संसदीय छानिबन समितिले नै सहकारीको बचत अपचलनमा जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेपछि यो विषय अहिले आमचासोको विषय बन्न पुगेको छ। 

कानूनका जानकारहरू लामिछानेमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन संसदीय छानबिन समिति बन्नुभन्दा पहिले नै पर्याप्त आधार भए पनि अहिले समितिले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको विषयले अनुसन्धान अघि बढाउन थप सहज भएको बताउँछन्। 

“सहकारीको बचत अपचलन भएको विषयमा छानबिन समिति नबन्दै पनि लामिछानेमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने प्रमाण पर्याप्त थिए, अब समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखिसकेको छ। यसअघि प्रहरी लगायतका निकायबाट भएको अनुसन्धानबाट पनि यो विषय प्रस्ट भएकै थियो,” पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भने, “समितिले नयाँ कुरा केही भनेको होइन। उनलाई पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाउन कुनै थप प्रमाण चाहिने अवस्था छैन। यसमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ।”

विभिन्न सहकारी संस्थाको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको र त्यहाँ लगानी भइसकेको रकम अपचलनमा लामिछानेले प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा भूमिका खेलेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। 

“सहकारीबाट अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको रकम खर्च गर्ने हकमा एउटा चेकबाहेक अन्य सबै चेकमा लामिछानेको हस्ताक्षर भएको छ। त्यसकारण पनि उहाँको जिम्मेवारीको विषय हुन्छ,” संसदीय छानबिन समिति सदस्य रहेकी कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले भनिन्, “समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। अब त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम सरकारको हो।”

उनले सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम कानूनी रूपमा सहकारीका सदस्यबाहेक अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेकाले अन्यत्र गएको रकम खर्च गर्ने काममा संलग्न रहेका सबै दोषी रहेको बताइन्।

“सहकारीबाट लामिछानेले सिधै रकम लिएका होइनन्। तर, उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीमा रकम आएको छ। उहाँ १५ प्रतिशत शेयर सदस्य पनि हो,” न्यौपानेले भनिन्, “त्यहाँ आएको रकम खर्च गर्न त उहाँकै हस्ताक्षर चलेको छ नि। झन्डै ६५ करोड खर्च भएको छ। त्यहाँ उहाँको एकल हस्ताक्षर छ।”

समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरिएको र त्यहाँबाट खर्च गरिएको भन्दै गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविलाल जोशीको नाम किटेर प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हो। 

समितिले सहकारी कानून विपरीत गोरखा मिडियामा रकम प्रवाह गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा चितवन र वीरगन्जको सानोपाइला सहकारीका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

समितिले गोर्खा मिडियामा रकम पठाएको देखिएका इमेज सहकारी, समानता, सुमेरु, आईएमई कोअपरेटिभ्सलगायत कानूनविपरीत कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

पूर्वएआईजी भण्डारी छानबिन समितिले नयाँ विषय केही नल्याएको, बरु अपराध अनुसन्धानमा राजनीतिक सहमति गर्नेगरी प्रतिवेदनमा यो विषय आएको बताउँछन्।

“यो प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै विषय हो। सहकारीको बचत अपचलन भएको पहिले नै निर्क्योल भइसकेको छ। यही कसुरमा अरू मानिस हिरासतमा छन्, लामिछाने मात्र जोगिने भन्ने कानूनी राज्यमा हुँदैन,” उनले भने, “यो कसुरमा सिधै पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाउनलाई कुनै रोकटोक छैन। छानबिन समितिले भन्यो भनेर मात्र होइन, पहिले नै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सकिने थियो नि।”

संसदीय छानबिन समितिले कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाले यसमा अब सरकारको भूमिका अहम् हुनेछ। त्यसका लागि यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र मुद्दा चल्ने वा नचल्नेबारे निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय (सरकारी वकिल) ले सरकारकै निर्णय पर्खने देखिन्छ। सहकारीको रकम अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरिएको विषयमा जोडिएका कतिपयलाई प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा नै चलाएको छ। जस्तो, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालक सदस्य रहेका कुमार रम्तेललगायत सहकारीको बचत अपचलन कसुरमा अदालतको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि कारागार पुगेका छन्। उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलेको अवस्थामा संसदीय छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेकाहरूलाई पनि संगठितकै कसुर लाग्न सक्ने देखिन्छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पीडितको तर्फबाट पूरक जाहेरी लिएर सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा लामिछाने र जोशीको कागजी बयानसमेत गराइसकिएको छ।

फौजदारी कानूनविज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन जाहेरीसरह मात्र हुने भएकाले त्यसकै आधारमा कसुर ठहर त नहुने, तर यो अनुसन्धान गर्ने शुरू आधार हुने बताउँछन्।

“हो, यो अनुसन्धान शुरू गर्ने आधार हो,” उनले भने, “कानूनी हिसाबले पोखरामा (जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा) जुन जाहेरी छ, त्योभन्दा बलियो प्रमाण समितिको प्रतिवेदन हुँदैन। यसको प्रमाणित महत्त्व हुँदैन।”

खरेलले यो प्रकरणमा अब प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। 

समितिले सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी प्राधिकरणलाई सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन एवं सुपरिवेक्षण गर्ने, सुपरिवेक्षणको क्रममा देखा पर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने उल्लेख छ।

२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि कानूनले अधिकार दिएबमोजिम निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने समितिको सिफारिस छ। प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा सम्पत्ति र दायित्व सर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले दुई चरणमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने औँल्याएको छ। समितिले पहिलो चरणमा संस्थाको सम्पत्तिबाट र दोस्रो चरणमा अपुग रकम सञ्चालक/संलग्न व्यक्ति र परिवारको सदस्य तथा संलग्न देखिएका अन्यको चल/अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुझाएको छ।