नेपाल 'जासुसको केन्द्र' बन्दा हाम्रो कूटनीति

विश्व राजनीति र विशेष गरी भारत-चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको राजनीतिसँग गहिरोसँग जोडिएको छ। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक रणनीतिमा सधैँ सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई 'दुई ढुंगाबीचको तरुल'को रूपमा वर्णन गरेर भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सावधानी र सन्तुलनको नीति अपनाउन सुझाएका थिए। यद्यपि, वर्तमानमा नेपालले यी दुई शक्तिशाली छिमेकीसँग सम्बन्ध व्यवस्थापनमा केही कमजोरी देखाएको छ, जसले विश्व राजनीतिमा पनि प्रभाव पारेको छ।

संलग्नता, पञ्चशील, र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा नेपालको कूटनीतिक नीति आधारित छ। यी सिद्धान्तले नेपाललाई भारत र चीनजस्ता प्रतिस्पर्धी शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न प्रेरित गर्छन्। तर, हालका वर्षहरूमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको दूरदर्शिताको कमीले कूटनीतिक सन्तुलनलाई कमजोर बनाएको छ। उदाहरणका लागि, रुस-युक्रेनको युद्धमा नेपालले युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको पक्ष लिएर सकारात्मक छवि बनाउन खोजे पनि यस्ता कदम भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न अपर्याप्त छन्।

अर्को उदाहरण, २०२२ मा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता स्वीकार गर्दा नेपालले चीनको चासो बेवास्ता गर्‍यो, जसले काठमाडौँ-बेइजिङ सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्‍यो। यस्तै, कालापानी र लिपुलेकलगायत भारतसँगका सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्न सकेन, जसले भारतसँगको सम्बन्धमा अविश्वास बढायो। यसले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

चीन र भारतजस्ता दुई शक्तिशाली छिमेकीसँग सन्तुलन कायम राख्नु नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो। यस्तै अर्को चुनौती चीन र अमेरिकाबीच विकसित शीत युद्धबाट कसरी आफू सुरक्षित रहने भन्ने हो। भर्खरै पाकिस्तान र भारतजस्ता दुई आणविक शक्ति आमनेसामने हुँदा पनि नेपाल केही हदसम्म 'तटस्थ' बस्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। तर विश्व राजनीति खतरनाक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमानमा सानो कूटनीतिक गल्ती पनि नेपालको स्वतन्त्रताका लागि हानिकारक हुन सक्छ।

राजनीतिक अस्थिरताले खस्किँदै गएको हाम्रो कूटनीतिक क्षमतालाई कसरी विकास गर्ने? शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित राख्ने? नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै कूटनीतिक पहलहरू कसरी गर्ने? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको विशिष्ट पहिचान र आवाज कसरी बुलन्द गर्ने? यस्ता प्रश्नहरूमा छलफल गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। किनभने बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणबाट नेपाल प्रभावित हुने सम्भावना पहिलेका तुलनामा बढ्दै गएको छ। त्यसैले, नेपाललाई अब ठोस रणनीति र दक्ष कूटनीतिको आवश्यकता हुन्छ।

पत्रकार थोमस बेलले भनेका भन्छन् "बेलायती एमआईसिक्स र अमेरिकी सीआईएलगायत जासुसको गुँड हो काठमाडौँ। काठमाडौँमा दक्षिण कोरियाली र जापानी उत्तर कोरियालीलाई हेर्छन्। चिनियाँ तिब्बती शरणार्थीलाई हेर्छन्। भारतीय गुप्तचर एजेन्सीले पाकिस्तानी आईएसआइलाई हेर्छ। आईएसआईले भारतमा नक्कली नोट घुसाउने काम गर्छ।"

हाम्रो अवस्था यो छ भने विश्व राजनीतिमा नेपालको भूमिका सीमित रहनुमा कूटनीतिक सक्रियताको कमी देखिन्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र क्षेत्रीय सङ्गठनहरू (सार्क र बिम्स्टेक) मा सक्रिय सहभागिता देखाए पनि ठोस प्रभाव पार्न सकेको छैन। भारत र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै प्रदान गरेको छ, तर नेपालले यी अवसरहरूको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्दा कूटनीतिक रूपमा पछाडि परेको छ।

नेपालको वर्तमान कूटनीतिक कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो-नेपाल सरकारले नै  आयोजना गरेको, वातावरण र जलवायु परिवर्तनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि तीन दिने 'सगरमाथा संवाद।' यस आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको उपस्थिति शून्य देखियो। 

उसो त बारम्बारको सरकार परिवर्तन, दलहरूबीचको खिचातानी र स्पष्ट विदेश नीतिको अभावले भारत र चीन दुवैले नेपालको कमजोरीको फाइदा उठाउने अवसर पाएका छन्। नेपालले यी दुई शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न र विश्व मञ्चमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन स्पष्ट रणनीति, नेतृत्वको एकताबद्ध दृष्टिकोण र आन्तरिक स्थिरता आवश्यक छ। केवल यस्तो कदमले मात्र नेपालले आफ्नो कूटनीतिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन र विश्व राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ।

सन् २०५० सम्म, समृद्धिका हिसाबले नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारत क्रमशः पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। संसारका दुई विशाल अर्थतन्त्र, चीन र भारत बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो रणनीतिक भूमि सदुपयोग गर्न पनि विश्वको केन्द्रबिन्दुमा हामी छौँ भन्ने सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ। किनकि सन् २०५० सम्म संसारको आकर्षणको केन्द्रविन्दु यसै क्षेत्रमा सर्नेछ र नेपाल यसै क्षेत्रको बीचमा भौगोलिक रूपमा छँदैछ। आफ्ना कूटनीतिक माध्यबाटै नेपाल विश्वको केन्द्रमा छ भन्ने छाप नेपालले प्रवर्द्धन गर्ने हो। 

नेपाल अझै विदेशी अनुदानमा आफ्ना विकाश परियोजना सञ्चालन गरिरहेछ। नेपाललाई सबैभन्दा बढी  द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने शीर्ष देशमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, चीन र बेलायत छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा ठुलो द्विपक्षीय सहायता दाता हो, त्यसपछि चीन र भारत छन्। जापान पनि प्रमुख द्विपक्षीय सहायता दाता हो। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक सबैभन्दा ठुला बहुपक्षीय दातामध्ये एक हुन्। तर नेपाललाई अनुदान दिने देशमध्ये वास्तविक अनुदानभन्दा पनि रणनीतिक अनुदान दिने बढी छन्। रणनीतिक अनुदानले नेपाललाई जासुसको केन्द्रको रूपमा परिचित गराइराखेको हो। 

नेपाललाई आर्थिक रूपले सबल र अब्बल बनाउन नेपालमा पाइने जडीबुटी, खनिज तथा जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जाका माध्यमबाट भारत तथा चीनका कृषि मागलाई परिपूर्ति गरी नेपालप्रति निर्भर बनाउने रणनीति निर्माण गर्न सकिन्छ। सांस्कृतिक र धार्मिक रणनीतिको पनि आवश्यकता पर्छ। किनकि‌, विश्वभरि करिब १.४ अरब हिन्दू तथा आधा अरब बौद्धमार्गीको आध्यात्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने आधार हामीसँग छन्। तर त्यसका लागि भारत र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

हामीबीच पहिले नै हिन्दू-बौद्ध सम्पदा प्रशस्त छन्, केबल तिनको पुनर्निर्माण, उत्थान, प्रचार आवश्यक छ। तब दुवै महाशक्तिबाट प्रशस्त तिर्थालुहरू यहाँ आउनेछन्। त्यसबाट हामीलाई राजनीतिक, आर्थिक र धार्मिक शक्ति पनि प्राप्त हुनेछ। तर दुःखको कुरा, नेपाल शक्तिशाली छिमेकीहरूबीच एक परनिर्भर, अस्थिर तथा गरिब मुलुकको रूपमा देखिने गरेको छ। अनेकन् कारण, यदाकदा हाम्रो अस्तित्व रक्षाको प्रश्नसमेत उठ्छ। तर यसैबीच दुवै देशको सम्पन्नताको अपार लाभ पाउने अवसर पनि नेपाललाई छ।

अन्तमा, नेपालको वर्तमान कूटनीतिक अवस्थालाई सुधार गर्न स्पष्ट, सन्तुलित र स्वतन्त्र विदेश नीति आवश्यक छ। यसका लागि सबै पार्टी र नागरिक समाजबीच वृहत् छलफल आवश्यक छ। त्यसो गर्दा जुनसुकै दल भोलि सत्तामा पुगे पनि कमसेकम कूटनीतिक विषयमा भने राष्ट्रको समान धारणा रहोस्। भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा पारदर्शिता, आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र विश्व मञ्चमा सक्रिय र अत्यन्त सचेत सहभागिताले मात्र नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन सक्छ।

दुई ढुंगाबीचको तरुलमात्र नभई भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्र बीचको सन्तुलन कायम गर्न नेपालले पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, गर्न सक्छ। नेपालले आफ्नो विशेष भूराजनीतिक अवस्थितिलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। ठुला शक्तिहरूको छायामा परेर आफ्नो स्वायत्तता गुमाउनुपर्ने अवस्था हाम्रो होइन। 

(शाह कानूनका विद्यार्थी हुन्।)