प्लास्टिकको रिसाइकल न व्यवस्थापन: स्रोतको रूपमा उपयोग नहुँदा ‘फोहोर’

काठमाडौँ– भक्तपुरको सानोठिमीस्थित डोको रिसाइकलमा घर, पसल र व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट उत्सर्जित फोहोर प्रशोधन हुन्छ। विभिन्न ठाउँमा संकलन भएर आएका वस्तु गाडीबाट झार्न, वर्गीकरण गर्न र पुनः प्रयोग वा रिसाइकल (पुनर्चक्रण) मा पठाउन कामदार खटिइरहेका हुन्छन्।

२०७४ वैशाखमा स्थापित डोको रिसाइकलको सानो ठिमी, सल्लाघारी र टेकुमा इकाईहरू छन्। इन्जिनियरसमेत रहेका कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पंकज पञ्जियारको अगुवाइमा कार्यालय, कार्यस्थल र फिल्डमा गरी ८० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्।

फ्रिज, कम्प्युटर, माइक्रोओभन, टेलिभिजन सेटजस्ता विद्युतीय वस्तु, धातु र अनेक थरीका कागजको रिसाइकल सजिलो छ। तर यहाँ आइपुग्ने प्लास्टिकको व्यवस्थापन जटिल छ। यसको प्राविधिक उपाय भए पनि पूर्वाधार तथा प्रविधि भित्र्याउन लाग्ने लगानी सुरक्षणमा आवश्यक कानून नभएको पञ्जियार बताउँछन्।

त्यसै कारण प्लास्टिक रिसाइकलको व्यावसायिक ‘इको सिस्टम’ बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। फोहोर संकलन र रिसाइकल गर्नेमध्ये ७५ वटा कम्पनी फोहोर मैला व्यवस्थापन संघ, नेपाल (स्वमान)मा आबद्ध छन्। उनीहरूले फोहोर व्यवस्थापनका साथै साझा मुद्दामा पैरवी पनि गर्छन्। स्वमानको २०८२ वैशाखमा प्रकाशित स्मारिकाअनुसार देशका ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २७६ नगरपालिका गरी २९३ पालिकाबाट दैनिक ६ हजार टन फोहोर संकलन हुन्छ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल युवा निर्माण व्यवसायी संघले आयोजन गरेको नेपाल पूर्वाधार समिटको बेला प्रकाशित स्मारिकाको एउटा लेखअनुसार नेपालमा संकलन हुने फोहोरबाट दैनिक लगभग ७०० टन प्लास्टिक उत्पादन हुन्छ। यसरी जम्मा हुने प्लास्टिकमध्ये चार देखि १० प्रतिशत मात्र पुनः प्रयोग हुन्छ।

जापानबाट भू–वातावरण इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका डा. ढुण्डीराज पाठकले लेखेको लेखले काठमाडौँ उपत्यकामा औसत ८५ प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरका नगरपालिकामा औसत ५० प्रतिशतभन्दा कम फोहोर संकलन हुने देखाउँछ। बाँकी फोहोर खुला क्षेत्रमा फालिन्छ वा जलाइन्छ। पछिल्लो समय फोहोरमा प्लास्टिकको मात्र ह्वात्तै बढेको पनि उल्लेख छ।

जस्तो, विराटनगर महानगरपालिकामा सन् २०१२ देखि २०२० सम्म आठ वर्षमा फोहोरमा प्लास्टिकको मात्रा १२ बाट बढेर १७ प्रतिशत पुगेको छ। “सन् २०१५ मा विश्वव्यापी रूपमा उत्पन्न प्लास्टिक फोहोरमध्ये केबल ९ प्रतिशत पुनः प्रयोग गरिएको, १२ प्रतिशत जलाइएको र ७९ प्रतिशत ल्यान्डफिल वा वातावरणमा विसर्जित गरिएको थियो,” सन् २०१७ मा प्रकाशित एउटा अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै पाठकले लेखेका छन्।

नेपालमा उत्सर्जित फोहोरमा औसत १५ प्रतिशत प्लास्टिक हुने डा. पाठकको भनाइ छ। फोहोरबाट दैनिक ७०० टन प्लास्टिक निस्कने तथ्यांकलाई आधार मान्दा हरेक हप्ता चार हजार ९०० टन प्लास्टिक उत्सर्जित हुन्छ। त्यस्तै, एक महिनामा २१ हजर टन प्लास्टिक फोहोर बनेर निस्किरहेको छ।

एक महिनाको फोहोरजन्य प्लाटिक १० टन अट्ने १२ मिटरका ट्रकमा हाल्ने हो भने २१ सय वटा चाहिन्छ। यति संख्याका ट्रकलाई एक/एक मिटरको अन्तरालमा उभ्याउने हो भने २७.३ किलोमिटर ठाउँ चाहिन्छ। अर्थात् फोहोरबाट एक महिनामा निस्कने प्लास्टिक बोकेका ट्रकले काठमाडौँको चक्रपथ ढाक्छन्। फोहोरमार्फत उत्पन्न प्लास्टिकले विश्वव्यापापी रूपमै चुनौती ल्याएको पाठकले उल्लेख गरेका छन्।

नेपालका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरू प्रायःमा संगठित रूपमा फोहोर संकलन हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका पालिकामा हरेक घरधुरीबाट निश्चित शुल्क लिएर निजी संस्थाले फोहोर संकलन गर्छन्। फोहोरमा आएको प्लास्टिकको रिसाइकल गर्न सकिने र त्यसका लागि योग्य नभएको प्लास्टिक सिमेन्टजस्ता उद्योगको इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विकल्प रहेको डोको रिसाइकलका सीईओ पञ्जियार बताउँछन्।

प्लास्टिक व्यवस्थापन क्षेत्र लोकहितकारी उद्योग बन्नसक्ने सम्भावना रहेको पञ्जियारको भनाइ छ। प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र वातावरणीय कल्याणलाई सरकारले वार्षिक बजेटमै उल्लेख गरेको हुन्छ। अब वातावरणमा नकारात्मक नतिजा थपिरहेका प्लास्टिकको व्यवस्थापनका लागि कानून र नीति पनि बनाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

भारत र चीनको अभ्यास
भारतले वातावरणीय कल्याणको उद्देश्यसहित बनाएको प्लास्टिक व्यवस्थापन नीति नेपालका लागि उदाहरणीय हुनसक्छ। भारतमा ‘एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी’ (ईपीआर) लागू छ। प्लास्टिक आयात गर्ने ब्रान्ड वा उत्पादनमा प्याकेजिङका लागि प्रयोग गर्ने कम्पनीले आफूले वस्तुसँगै बजार पठाएको बराबर प्लास्टिक सुरक्षित नष्ट वा प्रशोधन गर्ने खर्च बेहोर्नुपर्छ।

त्यहाँ प्लास्टिक रिसाइकल गर्ने कम्पनीका लागि कार्बन क्रेडिटको लाभ सुनिश्चित गरिएको छ। कार्बन क्रेडिट भन्नाले प्लास्टिक रिसाइकल गरेर कार्बन उत्सर्जन घटाएकोमा प्राप्त हुने प्रमाणपत्र वा अंक हो। यो प्रणालीले प्लास्टिक रिसाइकललाई आर्थिक रूपमा प्रोत्साहन दिन्छ। त्यस्तै, ‘प्लास्टिक क्रेडिट’को समेत व्यवस्था गरेर उद्योगको लगानी संरक्षण गरिएको छ। जसका लागि कुनै उद्योगले प्लास्टिक रिसाइकल गर्ने कम्पनीलाई निश्चित रकम तिरेर दायित्व पूरा गर्नसक्छ।

भारतमा फोहोर लिएबापत कम्पनीलाई नगरपालिकाले ‘टिपिङ कस्ट’ पनि दिन्छ। सरकारले प्लास्टिक रिसाइकल गर्ने उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहुलियत व्याजदरमा ऋण तथा उपकरण र प्रविधि खरिदमा अनुदान दिन्छ।

त्यस्ता कम्पनीले बनाउने उत्पादनको बजार सुनिश्चित छ। प्लास्टिकका वस्तु निर्माण गर्ने उद्योगले स्वदेशमै रिसाइकल गरी उत्पादन गरिएको ३० प्रतिशत प्लास्टिक दाना अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ।

प्लास्टिकलाई दाना बनाइसकेपछि सरकारले त्यसको अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित गरिदियो भने नेपालमा पनि त्यस्ता उद्योगमा लगानी थपिनसक्ने रिसाइकल उद्यमीहरू बताउँछन्। भारतमा ३० प्रतिशत प्लास्टिक दानाको बजार सुनिश्चित हुँदा रिसाइकलको ‘इको सिस्टम’ बसेको स्वमानका महासचिव मित्र प्रसाद घिमिरेको भनाइ छ।

तर नेपालमा एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा रिसाइकलका लागि वस्तु पठाउँदा स्थानीय तहले उल्टै कर असुल्ने व्यवस्था छ। “फोहोरको रूपमा फाल्न सरकारले ल्यान्डफिल्ड साइटमा लगानी गर्छ। त्यही फाल्ने कुरालाई रिसाइकल गरी सरकारको खर्च बचाइदिने र पर्यावरणलाई पनि लाभ हुने प्रक्रियामा उल्टै कवाडी कर असुलिन्छ,” उनी भन्छन्।

यस्तै कारण भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने घिमिरेको भनाइ छ। परिणाम स्वरूप नेपालमा संकलित प्लास्टिक अबैध तरवमा भारत गइरहेको र त्यहाँबाट दाना बनाएर वा अरू तयारी वस्तुको रूपमा फेरि नेपाल आइरहेको उनी बताउँछन्। 

नेपालको अर्को छिमेकी देश चीनमा पनि सन् २०१७ देखि प्लास्टिक व्यवस्थापनमा ईपीआर लागू छ। चीनले विशेषगरी प्याकेजिङ फोहोरको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन ईपीआर लागू गरेको हो। यसले उत्पादकहरूलाई पारिस्थितिक संवेदनशीलता, रिसाइलकको दायित्व र वित्तीय योगदानको माध्यमबाट जवाफदेही बनाउँछ। चीनमा पनि कार्बन क्रेडिटको प्रणाली लागू छ, प्लास्टिक क्रेडिटका लागि बहस भएको भेटिन्छ।

के हो ईपीआर?
सन् १९९० को दशकमा जर्मनीबाट शुरू भएको ईपीआर धेरै देशले अपनाएको सफल अभ्यास मानिन्छ। स्प्रिन्जर नेचर वेब पोर्टलमा प्रकाशित ‘डिस्कभर सस्टानाबिलीटी’ (दिगोपनाको खोजी) आलेखमा जापान र क्यानाडाको केस स्टडी राखेर ईपीआर प्रणालीको विश्लेषण गरिएको छ। यसअन्तर्गत ‘प्याकेजिङ वेस्ट’ जसले आयात, उत्पादन वा प्रयोग गर्छ, उसले नै त्यस बराबरको प्लास्टिक रिसाइकल वा सुरक्षित नष्ट गरेको प्रमाण सरकारलाई दिनुपर्छ।

प्याकेजिङमा प्रयोग हुने धेरैजसो प्लास्टिक खोल रिसाइकल गर्दा महँगो पर्छ। त्यसैले त्यसलाई रिसाइकल नगरिने हुँदा सुरक्षित नष्ट गर्नुपर्छ। तर त्यसको खर्च कसले तिर्ने त?

“यसमा सरल अवधारणा छ। अमुक कम्पनीले आफ्नो उत्पादनमा वर्षमा पाँच हजार टन रेपर (प्लास्टिक खोल) प्रयोग गरे त्यसको रेकर्ड सरकारलाई दिनुपर्‍यो,” डोको रिसाइकलका सीईओ पञ्जियार भन्छन्, “उसले हजार टन प्लास्टिक सुरक्षित नष्ट गर्न यस्तो काम गर्ने कुनै कम्पनीलाई लाउनसक्छ। त्यसको लागि मापदण्ड सरकारले बनाइदिनु पर्छ।”

संकलन गरिएको प्लास्टिकमध्ये ३२ प्रतिशतभन्दा बढी रिसाइल गर्न नमिल्ने हुन्छन्। यसलाई सिमेन्ट उद्योगको इन्धनको रूपमा उपयोग गर्ने विकल्प छ। तर त्यसो गर्न सरकारी नीति नभएको पञ्जियारको भनाइ छ।

अहिले नेपालमा प्लास्टिकका बोतल रिसाकइल हुने र त्यसबाट फेरि त्यस्तै बोतल वा वायरिङ पाइपहरू बनाइने गरिन्छ। तर प्लास्टिक रिसाइकलका लागि एउटा पालिकाबाट अर्कोमा लैजाँदा लाग्ने कवाडी करले लागत बढाइदिने गरेको छ।

कस्तो नीति आवश्यक?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले सम्बन्धित पालिकाले जडिबुटी, कवाड र प्रतिबन्धितबाहेक कतिपय वस्तुमा कर उठाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। २०७५ माघ २० गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कवाडी उत्पादन र संकलन भएको पालिकाले मात्र कवाडी कर लिन पाउने पत्र सबै पालिकामा पठाएको थियो।

तर अहिले पनि असम्बन्धित पालिकाका ठेकेदारले उक्त पालिका भएर हुने ओसारपसारमा पनि कवाडी कर असुल गर्न खोज्छन्। प्लास्टिकलाई समस्या मानेर मन्त्रालयले यसको संकलन, ओसारपसार, रिसाइलक र सुरक्षित नष्ट गर्ने व्यवसायमा कुनै पनि कर नलिने परिपत्र गरिदिए सहज हुने उद्यमी बताउँछन्।

देशमा अरू व्यवसायका लागि इको सिस्टम रहे पनि प्लास्टिक रिसाइकलमा नभएको उनीहरूको भनाइ छ। जस्तो, कसैले चाउचाउ उद्योग शुरू गर्‍यो भने मैदा, मसला, रङ र सुगन्धहरूको आपूर्तिकर्ता पहिलेदेखि नै छन्। चाउचाउ उत्पादनपछि बेच्ने पसल पनि छन्। प्लास्टिकमा भने यस्तो प्रणाली छैन।

पूर्व वातावारणमन्त्री गणेश साह प्लास्टिकबिना जीवन चल्नै नसक्नेजस्तो भएकाले यसलाई नकार्नुभन्दा जानकार हुँदै जानु उचित हुने बताउँछन्। प्लास्टिक रिसाइकल नै व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण उपाय रहेको उनको भनाइ छ।

कस्ता प्रकारका प्लास्टिक रिसाइकल गर्न मिल्छ र कस्तो प्रकारको मिल्दैन त? रसायनशास्त्री प्राडा रामेश्वर अधिकारी सबै प्रकारका प्लास्टिक रिसाइकल हुनसक्ने, तर लागत फरक पर्ने बताउँछन्। “प्लास्टिक जुनसुकै होस् रिसाइकल हुन्छ। फलानो प्लास्टिक रिसाइकल गर्न सकिँदैन भनेर कसैले भन्छ भने खर्चको कारण हो,” उनी भन्छन्, “रिसाइकल लागत नयाँ दानाको प्रयोगभन्दा बढी पर्ने भए कसैले किन त्यो काम गर्छ?”

विज्ञहरूका अनुसार प्लास्टिकको सट्टा कागज प्रयोग पनि वातावरणमैत्री होइन। कहीँ न कहीँ रूख फडानी भएर नयाँ कागज बनेको हुन्छ। धेरै पटक प्रयोग हुने कपडा र जुटको झोला चलाउँदा एक पटकमै फालिने प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग भने घट्छ।

फोहोर व्यवस्थापनविज्ञ डा. पाठक यसलाई मानिसको आनीबानीसँग जोडेर हेर्छन्। “झोलाकै कुरा गर्ने हो भने प्लास्टिकलाई निषेध गरेर हुँदैन, यसभन्दा पहिले निषेधका लागि गरिएका प्रयास विकल्प नदिइँदा असफल भए,” उनी भन्छन्, “जुट र कपडाका झोलाजस्तो विकल्प पहिले ल्याउनुपर्छ र मानिसको बानीमा बिस्तारै परिवर्तन ल्याएर प्लास्टिकको झोला निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।”

वैकल्पिक इन्धनको रूपमा प्लास्टिक
डा. पाठकका अनुसार सबै प्रकारका प्लास्टिक सहजै रिसाइकल गर्न सकिँदैन, केही निकै खर्चिलो हुनुको साथै वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने पनि हुन्छ। त्यसबाट हासिल हुने प्लास्टिकको दानाभन्दा विदेशबाट आयात गरिएको दाना सस्तो पर्छ। यस्तो हुँदा उद्योगहरू रिसाइकल दाना किन्न चाहँदैनन्।

‘मल्टिलेयर’ र एक पटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिक निरुत्साहित गर्नुपर्ने पाठक बताउँछन्। तरकारीदेखि औषधि पसलसम्म सामान राखेर बेचिने पातलो पोलिथिन झोला र चाउचाउ, बिस्कुट तथा चकलेटको खोलका रूपमा प्रयोग हुने प्लास्टिक एक पटक मात्र प्रयोग हुनेमा पर्छन्। सिमेन्टको लेमिनेटेड बोराजस्ता प्लास्टिक मल्टिलेयर हुन्।

रिसाइकलले वातावरणमा नयाँ प्लास्टिक थप्न कम गर्छ। “ प्लास्टिकबाट इट्टा/ब्लक बनाउने र सडक पिच गर्दा निश्चित प्रतिशत प्लास्टिक मिसाउने विकल्प पनि छ, तर यो केही समयका लागि मात्र हुने व्यवस्था हो र यसबाट हानिकारक रसायन र माइक्रोप्लास्टिक वातावरणमा मिसिने जोखिम पनि छ,” उनी भन्छन्।

इन्धनको रूपमा उच्च तापक्रमको भट्टीमा प्लास्टिक जलाउँदा ऊर्जाको स्रोत हुने र सुरक्षित रूपमा नष्ट पनि हुने डा. पाठक बताउँछन्। उच्च तापक्रममा प्लास्टिक जलाइँदा हानिकारक ग्यासहरूको उत्पादनको सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यसैले सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने कोइलाभित्र वैकल्पिक इन्धनको रूपमा  प्लास्टिक मिसाउन सकिने उनको भनाइ छ। 

तर यसका लागि सरकारले आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने डा. पाठक बताउँछन्। भारतको सिमेन्ट उत्पादक संघको वेबसाइटमा प्रकाशित लेखअनुसार त्यहाँ सिमेन्ट उद्योगमा इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने कोइलामा ४ प्रतिशत प्लास्टिकको प्रयोग गर्ने अभ्यास छ। तर कतिपय आलोचकले यसलाई जमिनको ‘ल्यान्डफिल साइट’ हावामा पठाउने काम भनेका छन्।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष टीकाराम दाहाल ल्यान्डफिल साइटमा फाल्ने फोहोर करोडौँ रुपैयाँको आयस्रोत हुनसक्ने बताउँछन्। यसबाट रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुनसक्ने भए पनि पहल नै नपुगेको उनको भनाइ छ। यसरी संकलन हुने प्लास्टिक लाभको स्रोत भए पनि देशले समस्याको रूपमा झेलिरहेको छ। “फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० लाई संशोधन गरेर संकलित प्लास्टिकलाई स्रोतको रूपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक आलोककुमार मिश्र प्लास्टिकको रिसाइकललाई व्यवस्थित गर्न मानकीकरणका लागि छलफल थालिएको बताउँछन्। विषरहित भविष्यको नारासहित काम गरिरहेका आइपेन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्लास्टिकको फोहोर विश्वभरि ‘अभूतपूर्व प्रदूषण’को समस्या मानेका छन्।

“जमिन र महासागरमा देखिने प्लास्टिकको फोहोरदेखि ताल, पहाड र वर्षामा अदृश्य माइक्रोप्लास्टिकसम्मले पृथ्वीलाई ढाकेको छ। पेट्रोकेमिकल कम्पनीहरूले कार्बन दायित्वहरू बेवास्ता गरेर उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्दा उत्पन्न हुने प्लास्टिक फोहोरको मात्रा नाटकीय रूपमा बढ्ने निश्चित छ,” आइपेनले प्रकाशित गरेको प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट हेजार्ड प्राज्ञिक अनुसन्धानले भनेको छ, “प्लास्टिक प्रदूषणको एक मात्र दीर्घकालीन समाधान कम प्लास्टिक उत्पादन गर्नु हो।”