कोही किन युद्ध चाहन्छ?

अहिले, फेरि पनि विश्वका विभिन्न देश युद्धमा संलग्न छन्। रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायलले अमेरिकी-युरेपियन सहयोग र योजनामा प्यालेस्टाइन कब्जा गर्ने हेतु गरिरहेको आक्रमणसँगै इरानलगायत अन्य मध्यपूर्वी भूभागमा भइरहेको तनाव, सुडानलगायत अफ्रिकी देशमा चलिरहेको गृहयुद्ध र नरसंहार विश्वले झेलिरहेको छ। केही हप्ता पहिले मात्रै भारत र पाकिस्तानबीच चार दिनसम्म लडाइँ चल्यो।

आम बुझाइअनुसार 'दुई' पक्षबीच हुने द्वन्द्व हो लडाइँ। हामीले पाठ्यपुस्तकहरूमा पढ्दै आएका प्रमुख भीषण युद्धमा पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध पर्छन्। तिनले संसारको आर्थिक परिवेशलाई उथलपुथल गरायो। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म भएका अधिकांश युद्ध धार्मिक द्वन्द्व आधारित थिए। त्यस्तै, शक्तिशाली देशले अरू देशका प्राकृतिकलगायत स्रोत कब्जाको रणनीति पनि युद्धका कारक हुन्। त्यस्तै, हैकमवादी, विस्तारवादी र साम्राज्यवादी नीति तथा विभिन्न जातीय उच्चता र अहंकारजस्ता कारणले पनि युद्ध हुन्छन्। इजिप्टको साम्राज्य विस्तारको मेदिग्गो पहलदेखि, बेलायतलगायत युरोपियन देशको ‍‍औपनिवेशिकरण , दोस्रो विश्वयुद्धको बखत जर्मनीका हिटलर नेतृत्वको भीषण नरसंहारजस्ता सबै युद्ध, द्वन्द्व र नरसंहारमा धर्म, वर्ण र जातियताको भूमिका प्रमुख देखिन्छ। 

सामाजिक सञ्जालको व्यापक पहुँचका कारण हालै भएको भारत-पाकिस्तान युद्धको प्रत्यक्ष र तत्कालका खबरहरू पाउन गाह्रो थिएन। दुवै पक्षका जनताले युद्धलाई कसरी बुझे वा लिए, वा युद्धउन्मादीहरूको युद्धप्रतिको धारणा कस्तो थियो भनेर बुझ्न पनि खासै गाह्रो थिएन। दुवै देशका सीमामा बसोबास गर्ने जनता युद्धका कारण आतंकित भइरहँदा भारतीय र पाकिस्तानी मिडियावालाहरू स्टुडियोमा खुसी मनाउँदै उफ्रिरहेका थिए। युद्धको प्रत्यक्ष असर भोग्न नपर्ने स्थानका अधिकतर जनताहरू यसरी रमाउँदै थिए कि मानौँ उनीहरू भिडियो गेम खेलिरहेछन्।

मानिस यो हदसम्म कसरी पुग्छ? एक अर्कालाई घृणा गर्न मानव मस्तिष्कमा कस्तो किसिमको बीज रोपिनुपर्छ र युद्ध गरेर आखिर फाइदा कसलाई भइरहेछ? यी प्रश्न अहम् रूपमा उब्जिएका छन्। 

पपुलर कल्चर वा लोकप्रिय संस्कृतिमा युद्ध
आम जनताको मस्तिष्कमा प्रभुत्व जमाउन कला निकै प्रभावकारी हुन्छ र साथै कुनै पनि समय-अवस्थाको परिवेश झल्काउने माध्यम पनि कला हो। सामान्य व्यक्तिको पहुँच र विवेकलाई ध्यानमा राखेर सिर्जित संगीत, चलचित्र, कथा, किताबलगायत रचनालाई पप कल्चर भनिन्छ। 

हामीलाई यस्ता सबै खाले ज्ञानका माध्यममार्फत 'जित' र 'हार'को हठ सिकाइने गरेको छ। थाहा नपाई पीडकको जीतमा र पीडितको हारमा रमाउन सिकाइएको छ। पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा पुगेको 'वीर' गाथालाई पटक पटक दोहोर्‍याएर हामीले पढ्यौँ। यसै कारण दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाउँ-गढवाल तिरका बासिन्दाले आफूहरू भारतीय भएको बताउँदा पनि हामी मान्न तयार छैनौं। गोर्खाहरू निकै वीर थिए भन्ने त सिक्यौं, तर उनीहरूको पारिवारिक र आर्थिक बाध्यता कस्ता थिए होलान् भन्नेबारे कहिल्यै खोजेनौँ। उनीहरू फकल्यान्डको टापुसम्म बिना प्रश्न किन पुग्न तयार भए होलान्? गोर्खाहरू वीर हुनुसँगै  गरिब, सीमान्तकृत थिए, शोषित-पीडित सिपाही थिए भन्ने हामीलाई पढाइएन। 

पछिल्लो समय बलिउडमा यस्तै खालको वीरताको लहड चलिरहेछ। हिन्दू सम्राट्हरूको कहानीमा रम्न पल्किएको बलिउडले अहिले हिन्दू-मुसलमानबीच राम्रैसँग घृणाको घोल घोलिरहेछ। अधिकांश ऐतिहासिक चलचित्रमा इस्लामिक समुदायलाई आपराधिक, आतंककारीजस्ता विरोधी पात्रका रूपमा देखाउने गरेको छ। मुगल दरबारहरूलाई अँध्यारो खोरजस्तो र राजपूत-मराठालगायत राजदरबारहरू उज्यालो र भव्य देखाइन्छ। त्यस्तै, आतंकवादीहरू सबै मुस्लिम हुन्छन्, तिनले लामो दारी, शिरमा सेतो टोपी र घाटीमा केफिया बेरेका हुन्छन् भन्ने  भाष्य यी फिल्मले पस्कन्छन्। 

तर बुझ्नुपर्ने के हो भने आतंकवाद धर्मको वर्गीकरण होइन, त्यो त हिंसाको वर्गीकरण हो। आफ्नो राजनीतिक वा अन्य विविध विचार लाद्ने उद्देश्यले समाजमा आतंक मच्चाउने जोकोही नै आतंकवादी हो। वास्तवमा गोरक्षाको आडमा भारतमा मुसलमानलाई मार्ने भिड आतंकवादीकै हो। दाउद इब्राहिम आतंकवादी हो। रुकुममा दलित युवाहरूलाई लखेटी लखेटी मार्ने होस् कि अन्य विभिन्न स्थानमा दलित, गरिब र महिलाको हत्या गर्नेहरू पनि आतंकवादी नै हुन्।

बलिउडमा मात्र होइन, हलिउडमा पनि आतंकवादी र मुसलमानलाई पर्यायवाची झैं प्रयोग गर्ने गरिन्छ। बलिउडका चर्चित चलचित्र नायक शाहरूख खानलाई अमेरिकाको अध्यागमनले गरेको अपमानबारे धेरैलाई थाहा होला। मुस्लिम धर्मावलम्बीप्रतिको अनुचित भाष्यको खण्डन गर्दै बनाइएको चलचित्र 'माइ नेम इज खान'को प्रचार गर्न जाँदा नै उनलाई एयरपोर्टमा रोकियो र केरकार गरियो। 

कथा, चलचित्र र अन्य पपुलर सामग्रीमा मुसलमान, अफ्रिकी जनता, गरिब (बनाइएका) देशहरूप्रतिको सामान्यीकरणका कारण सबैको मस्तिष्कमा जुन भाष्य तयार गरेर बाँडिएको छ, त्यसको गहिरो प्रभाव धेरैमा परेको छ।

विशेषगरी अमेरिकामा भएको ९/११ को घटनापछि विश्वभर नै मुस्लिमविरुद्ध पूर्वाग्रह बढ्न थालेको हो। यसको पछाडि अमेरिकी मिडियाको ठुलो हात छ। एफबिआइको तथ्यांक अनुसार घटनाको एक वर्षको अन्तरालमा, अर्थात् सन् २००० मा भन्दा सन २००१ मा मुस्लिम समुदायप्रति लक्षित 'हेट क्राइम' झन्डै २० गुणाले बढेको थियो। सो घृणा संस्थागत रूपमा बलियो तब भयो, जब संयुत्क्त राज्य अमेरिकाले आतंकवादीलाई देशभित्र छिर्न रोक लगाउने निहुँमा कार्यकारी आदेश १३७६९ जारी गर्‍यो। यसलाई धेरैले 'द मुस्लिम ब्यान' (मुसलमानमाथिको प्रतिबन्ध) को संज्ञा दिए। एकैसाथ, पपुलर कल्चरमा पनि मुस्लिमविरोधी भावना घोलेर पिलाउन थालियो, जसको प्रभावबाट अहिलेसम्म विश्व नागरिक ग्रस्त छन्।

भारत-पाकिस्तानमै पनि बेलायती साम्राज्यले फैलाएको विभाजनकारी सूत्रमा आधारित मुसलमान र हिन्दुको लफडा निरन्तर जारी छ। मुस्लिमहरूको बाहुल्य रहेको काश्मीरमा दुई देशबीचको खिचातानी छ र आतंकवादीलाई मार्ने निहुँमा भारत-पाकिस्तानले धेरै स्थानीयको हत्या गरेका छन्। कैयौं मानिस बेपत्ता बनाइएका छन्। कारगिल, उरी , पहलगाममजस्ता दुःखद घटनालाई चरम राजनीतिकरण गरिने गरिएको छ। तर दुवै देशका युद्धमा अप्रभावित मानिस भने तिनै विषयमा यति रमाउँछन्, त्यसको कुनै सीमा छैन। उरी, शेरशाह, बोर्डर इत्यादिजस्ता बलिउड चलचित्रले त्यसै पैसा कमाएको होइन। यो दोहोरो चक्र हो, मानिसहरू युद्धमा रमाउँछन् र उत्पीडकहरू हिंसा फैलाउनमा। 

प्यालेस्टाइनमा होस्, भारत-पाकिस्तानमा होस् वा युक्रेनमा, युद्ध गरेर फाइदा आखिर कसलाई भइरहेछ? २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा मानिसहरू मौखिक र मानसिक उत्पीडनजस्ता विषयहरूमा बहस गरिरहेछन् भने कुनै समुदाय विशेषलाई लक्षित हत्या, संहार, मारकाट के आधारमा जायज मानिँदै छ? 

युद्धको उत्पत्ति र आर्थिक पाटो
दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएलगतै जब शक्तिशाली रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत युनियनको उदय भयो, युरोपका विभिन्न देशमा भेटिएका कन्सन्ट्रेसन क्याम्प (यातना शिविर) हरूले सबैको मस्तिष्क हल्लायो। हिट्लरको यहुदी धर्मावलम्बीहरू प्रतिको घृणाले पराकाष्ठा नाघेको रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा  भयो। यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप 'मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र' जारी गरियो। त्यस्तै, युद्ध पछि उदयमा आएका दुई शक्ति; अमेरिका र सोभियत युनियनको आपसी शीत युद्धले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको ढाँचा निश्चय गर्‍यो। 

अनि शुरू भयो 'विकास'का अवधारणाहरू। यसअघि 'आर्थिक-सामाजिक विकास' आफ्नै स्वामित्व र घटनाक्रमहरूको प्रवाहले निर्धारण गर्ने स्थिति मानिन्थ्यो। तर, गिल्बर्ट रिस्टले आफ्नो किताब 'द हिस्टोरी अफ डेभलपमेन्ट' मा उल्लेख गरे झैं, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुमनले, युद्धले भत्काएको युरोपको 'पुनर्संरचना' गर्ने 'मार्सल प्लान'द्वारा विश्वव्यापी रूपमा 'विकास' आफै नहुने र 'विकास'को प्रक्षेपण स्वयम् मानिसले निर्धारण गर्न सक्ने विचारको निर्माण गरे। र 'विकास' गर्न अमेरिकी सरकारले अरू सरकारहरूलाई मद्दत गर्ने परिपाटीका रूपमा विभिन्न नीतिहरू (ट्रुमन डक्ट्रिन) को निर्माण गर्‍यो। विकासको यो मोडललाई विश्व भरका अधिकांश 'धनी' मुलुकमा लागु गर्ने हेतु अमेरिकाले आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका निर्धारित गर्‍यो।

सोही निहुँमा अमेरिकाको पहलमा 'नेटो' अर्थात् उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनको स्थापना गरियो। यस सन्धिमा आबद्ध सबै सदस्य राष्ट्रले कुनै पनि प्रकारको बाहिरी खतराको अवस्थामा एक अर्कालाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था छ तर, नेटोको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, सदस्य बाहेकका क्षत्रहरू; कोसोभो, मध्य पूर्वी क्षेत्र र अफ्रिकन देशमा पनि नेटोको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिन्छ। यसरी नेटोमार्फत अमेरिकी सरकारको 'आधिकारिक' हस्तक्षेपलाई सामान्यीकरण गरियो। आखिर यी देशहरूमा अमेरिकी सेनाको खाँचो किन पर्‍यो?

इराकले कुवेतमा गरेको विस्तारवादी अवरोधका कारण नेटोले सन् १९९० मा इराकमा पहिलो आक्रमण गरेको थियो। तेलको ठुलो स्रोत मानिने यस क्षेत्रमा इराकी 'तानासाह' सद्दाम हुसेनले तीव्र गतिमा पूर्वाधारको विकास गरेका थिए। यसै दौरान सोभियत युनियनले पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो सेनाद्वारा हस्तक्षेप गरेको थियो। सन् १९८८ मा यस हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न ओसामा बिन लादेनको संयोजकत्वमा अल–कायदाको निर्माण गरियो। तर सन् १९९१ को गल्फ वारमा अमेरिकी सेना पनि संलग्न भएपश्चात् अलकायदाको  निशानामा अमेरिका नै पर्न थालेपछि सन् १९९९  मा अमेरिकाले अलकायदालाई विदेशी आतंकवादी संगठन घोषणा गर्‍यो।  

सन् २००१ सेप्टेम्बरको ट्विन टावर हमलामा अल कायदाले करिब ३००० अमेरिकीको हत्या गर्‍यो। सो हमला ९/११ हमलाका रूपमा पनि चिनिन्छ। यस हमलापश्चात् माथि नै उल्लेख गरिएझैँ मुसलमान विरोधी भाष्य अत्यधिक बढ्दै गयो र अमेरिकी सरकारका कैयौं निर्णयले यसलाई संस्थागत गर्‍यो। अमेरिकाले अलकायदा र यसको प्रमुख ओसामा बिन लादेनको हत्या गर्न तालिबान सरकारको सहयोग मागेकोमा उचित सहयोग नदिएपछि, तालिबान सरकारविरुद्ध पनि  अफगानिस्तानमा सेना परिचालन गर्‍यो। अनवरत रूपमा यस क्षेत्रमा करिब २० वर्षसम्म अमेरिकी सेनाको उपस्थिति रह्यो, साथै इराकमा पनि सन् २००३ मा फेरी अमेरिकाले आक्रमण गर्‍यो।

के आतंकवाद सकियो? के तालिबानी कमजोर भए? भएन। तर, यस घम्साघम्सीमा लाखौँ अफगानी र इराकी जनता मारिए। आखिर मध्य पूर्वी क्षेत्रमा युद्धका कारण कसलाई फाइदा भयो?

मध्यपूर्वी क्षेत्र 
मध्यपूर्वी एशियाका भूभागमा नियमित रूपमा करिब ३०,००० अमेरिकी सेना सधैँ तैनाथ रहन्छन्। सन् २०११ मा अफगानिस्तानमा करिब १००,००० अमेरिकी सेना 'आतंकवाद' को अन्त्य गर्ने र 'होम ल्यान्ड' अर्थात् अमेरिकी भूभाग र मान्यताको रक्षा गर्ने उद्देश्यको साथ पुगे। अमेरिकाले हर हमेसा प्रोत्साहन गर्ने वा लाद्ने पुँजीवादी व्यवस्था अमेरिकाको सैन्य व्यवस्थामा पनि अभ्यासमा छ। अमेरिकी सेनाका सदस्य राज्यले मात्रै नियुक्त गरेका हुँदैनन्, निजी 'सेक्युरिटी कम्पनी'ले समेत भाडामा सेना विदेश पठाउने चलन छ। सन् २००३ को बुस प्रशासनले इराकमा गरेको पुँजीवादी र कार्टेलिङ व्यवस्थाको उच्चतम अभ्यास र भोटको राजनीतिकै कारण होला, जर्ज बुस जुनियरले सन् २००८ को इराक भ्रमणको समयमा बगदादमा जुत्ता प्रहारजस्तो मौलिक 'स्वागत'समेत पाए।

नाओमी क्लेइनले आफ्नो किताब 'द शक डक्ट्रिन' मा उल्लेख गरेझैँ, बुस प्रशासनले ९र११ को घटनाक्रम र बढ्दो मुस्लिम विरोधी अवधारणको आडमा रहेर अफगानिस्तान र इराकमा थुनिएका कैदीलाई 'जेनेभा महासन्धि'ले समेत नछोप्ने र त्यहाँका कैदीहरू अलिकति कम मानव भएको घोषणा गरे। सोधपुछका लागि थुनिएका कैदीलाई 'टर्चर' गर्न नपाइए पनि उनीहरूको कपडा खोल्न मिल्ने, उनीहरूको डर (फोबिया) लाई उनीहरूविरुद्ध प्रयोग गर्न मिल्ने, ३० दिनसम्म आइसोलोसनमा राख्न मिल्नेलगायत अनेकन् लाजमर्दो नयाँ मापदण्डहरू बनाइयो। आबु घरिबको यातना गृहको त्राससँग त हामी धेरै परिचित नै छौँ। 

इराकको युद्ध क्षेत्रमा नामुद निजी कम्पनीहरूको उपस्थिति थियो। ब्ल्याक वाटर कम्पनी, टाइटन, क्याकी, केबिआर र ह्यालिबर्टन। यी निजी कम्पनीले सेना भाडामा लगाउने, सेनालाई खाना प्रदान गर्ने, सेनाको कपडा धुने, कैदीबाट सूचना निकाल्नेदेखि अनेकन् काम गर्थे। इराकमा टेन्डर पार्न सफल लगभग सबै कम्पनीका धनी पूर्व सैन्य प्रशासक थिए। सरकारले 'कस्ट प्लस एरेन्जमेन्ट' अर्थात्, खर्चभन्दा केही भाग बढी क्षतिपूर्ति र लाभहरू दिने गरी यी निजी कम्पनहरूसँग सम्झौता गरेको थियो। जति युद्ध लम्बियो, त्यति नै व्यापारीहरूको आम्दानी र त्यति नै इराकी जनताप्रतिको ज्यादती बढ्ने गर्थ्यो। जति व्यापारी धनी, त्यति नै चुनावी अभियानमा सहयोग मिल्थ्यो। पेन्टागन (अमेरिकी रक्षा विभाग) को आधिकारिक भवनले पेस गरेको अडिट रिपोर्टअनुसार यी निजी कम्पनीहरूले भएभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च रिपोर्ट गरेका थिए। यसबाट पुष्टि हुन्छ कि कसरी सूचना प्रवाहद्वारा अमेरिकी जनतालाई उद्वेलित गरियो र करबाट उठेको राजस्वले व्यापारीको खल्ती भरियो। 

विभिन्न विश्वविद्यालय, ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टि इन्टरनेसनल र अरू विश्वसनीय स्रोतहरूको अनुसन्धानअनुसार र अमेरिकी सेनाको आफ्नै अनुसन्धान अनुसार पनि सिरिया, इराक र अफगानिस्तानजस्ता देशमा धेरै जनता नेटोको अपरेसनअन्तर्गत 'झुक्किएर' मारिएका छन्। 

अहिले नरसंहारको नयाँ स्थान प्यालोस्टाइन बनेको छ। हामीले भर्खरै देखेको इजरायल र प्यालोस्टाइन युद्ध अक्टोबर ७, २०२३ पश्चातमात्र भएको होइन। सन् १९४८ देखि इजरायल नामक देश, मध्य पूर्वी क्षेत्रमा खडा गर्न अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रूपमा आर्थिक र सैन्य सहयोग गर्दै आएको छ। अमेरिकाको 'अफिस अफ द हिस्टोरियन' नामक सरकारी वेबसाइटमा उल्लेख तथ्यांक अनुसार, अमेरिकाले इजरायलको सैन्य क्षमता बढाउन सन् १९५० यता मद्दत गर्दै आएको छ। यस सहायतालाई आधिकारिक मान्यता दिन इजरायलको 'क्वालिटेटिभ मिलिटरी एज' (क्युएमइ) नामक व्यवस्थालाई अमेरिकाले सन् २००८ मा वैधानिक बनाएको पाइन्छ। यसैअन्तर्गत रहेर मध्यपूर्वी क्षेत्रमा इजरायलले आफू बाहेकका देशले आणविक हतियारको विकास गरे, त्यस देशविरुद्ध लड्दा आफ्नो सुरक्षा गरेको ठहरिने छ। त्यसैले, स्वतन्त्र र सार्वभौम इरान अहिले इजरायलको चपेटामा परेको छ।

इजरायलको एकतर्फी बयानअनुसार, युरोपबाट लखेटिएका यहुदीहरूको जायज अधिकार एसियाको मध्य भागमा रहेको छ। तर, झन्डै २००० वर्ष पहिल्यै त्यस भूभागबाट विस्थापित समुदायको जायज अधिकार पछिल्लो समय अर्कै देश रहेको भूगोलमा कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने कुराको उत्तर उपनिवेशको बादशाह बेलायत, विश्वमा आतंक मच्चाउने अमेरिका र नेतान्याहूजस्ता क्रुरतम् नेतृत्वबाहेक अरू कसैसँग नहोला। त्यहाँ बसोबास गरिआएका आदिवासीसँगै सहकार्य गरेर बस्नु भन्दै बेलायतलगायत पश्चिमा देशहरूले इजरायल भन्ने देश खडा गरे। तर, तेलले भरिपूर्ण मध्यपूर्वी क्षेत्रमा अमेरिका र पश्चिमा मुलुकको 'लोकतान्त्रिक' मान्यता र सैन्य 'आतंक' फैलाउन इजरायल सफल भएको छ। 

सन् २०२५ को जुनको पहिलो साता इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले दिएको भाषणमा स्वयम् उनले हमासविरुद्ध काम गरिरहेको वा गर्ने प्यालोस्टिनी 'ग्याङ'लाई हतियार दान दिएको बताएका थिए। प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री डी. श्याकले भनेझैँ, इराक, इरान, सिरिया, यमन र प्यालेस्टाइनमा भएका हरेक युद्ध इजरायलसँग सम्बन्धित छ। यदि हुँदैन थियो भने मुख्य प्रतिरोधी समूहहरूको जन्म हुनु अघि नै अमेरिकाले इजरायलमा सैन्य शक्ति खडा गर्दैनथियो।

अहिले इजरायलले यमन, प्यालोस्टाइन र इरानलगायत भूभाग कब्जामा लिने चेतावनी दिएको छ। इजरायल अहिले अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासले अपहरण गरेको बेकसुर बन्धकहरू छुटाउने भन्ने बहानामा प्यालोस्टिनी भूभागमा त्यहाँका जनताको नरसंहार गर्न तल्लीन छ। प्यालेस्टाइनको हरेक घरको मुनि रहेको 'सुरुङी' मार्गमा बम्बले हमला गर्दा समेत लगभग सबै बन्धकहरू झन्डै २ वर्षसम्म पनि फेला परेका छैनन्, तर एक रिपोर्टअनुसार इजरायलले हरेक ४५ मिनेटमा एउटा बच्चाको हत्या भने गर्दै छ। 

सिप्री (स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट) को तथ्यांकअनुसार विश्वको सबैभन्दा धेरै हतियार आयात गर्ने देशमा युक्रेन, भारत, इजरायल, पाकिस्तानलगायत मुलुक पर्छन्। र, सबैभन्दा धेरै हतियार निर्यात गर्ने देशमा शीर्षस्थानमा अमेरिका (४३ प्रतिशत), फ्रान्स (९.६ प्रतिशत), रुस (७.८) र चीन (५.९) पर्छन्। इजरायलमा आयात गरिने हतियारमध्ये ६६ प्रतिशत अमेरिकाबाट आउँछ भने भारतमा आयात गरिने हतियारमा १३ प्रतिशत हतियार इजरायलबाट आउँछ र अधिकतम हतियार रुसबाट आयात गरिन्छ। त्यस्तै, पाकिस्तानमा आयात गरिने हतियारमध्ये ८१ प्रतिशत हतियार चीनबाट आयात गरिन्छ । हिसाब सहज छ। हतियारको कारोबार गरेर अमेरिकाको ढुकुटीमा सन् २०२४ मा चानचुन ११७.९ अर्ब अमेरिकी डलर जम्मा भएको रहेछ र यसले सन् २०२३ को भन्दा ४५.७ प्रतिशत बढी कारोबार जनाउँछ। 

अफ्रिका र बुर्किनाफासो 
विकासको अवधारणाको स्थापनापछि अमेरिकाको एउटा मात्रै ध्येय सोभियतको पतन थियो र सोभियतको एउटा मात्रै ध्येय थियो-अमेरिकाको पतन। दुवै मुलुकले आफ्नै धरातलमा रहेर लोकतन्त्र र समाजवादको उत्तम अभ्यास गर्नुको साटो विस्तारवादी अभियान चलाए। एकातर्फ मध्यपूर्वी भूभाग र इस्लामिक सभ्यतामाथि आक्रमण गरे भने अर्को तर्फ अफ्रिकी। तर अहिले विश्व परिवेश बदलिएको छ। देशको विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अमेरिकी सहयोग नियोगलगायत विभिन्न देशका सहयोग नियोगसँगै भर्खरै खुलेको बैंक नयाँ विकास बैंक देखि बिआरआइ समेत उपलब्ध छ। यी सबैले शक्तिको केन्द्रीकरण खोजेको छ भने स्रोतको उपलब्धता र छनोटमा प्रशस्त अवसर लिएर आएको छ।

अफ्रिकाका विभिन्न देश अहिले पनि युद्धको चपेटामा छन्। कैंयौ वर्षयता पश्चिमा उपनिवेशको हिंस्रक छायामा परेको यो क्षेत्र यहाँका स्थानीयहरूको हो। तर यहाँका असीमित खनिज स्रोतमाथिको कब्जा भने अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा र अन्य युरोपेली मुलुकहरूले गरेका छन्।

जिम्बाबेमा सन् १९८० मा शुरू भएको भूमि सुधारलाई 'ल्यांकेस्टर हाउस अग्रिमेन्ट'द्वारा सुस्त बनाइयो, जसअन्तर्गत गोरा जातिले जग्गाको स्वामित्वमा पूर्ण अधिकार पाए, तर मुगाबेले जफत गरेका जग्गा पश्चिमा गोराहरूको कसरी भयो? अफ्रिकाका सबै बहुमूल्य खनिज खानी पश्चिमा गोराहरूको कसरी भयो? गोरा एलन मस्कको परिवार, दक्षिण अफ्रिकाको खनिज व्यापारी कसरी हुन पुगे? दासप्रथा जस्तो भयानक पीडादायी व्यवस्थाबाट उत्रिएको अफ्रिका किन उड्न सक्दैन? गोराद्वारा गरिएको सम्पूर्ण खनिज र साधनको दोहनको अन्त्य भएकै हो? अफ्रिका किन अस्थिर छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर बुर्किनाफासोका अहिलेका राष्ट्रपति इब्राहिम त्रावरेले दिएका छन्। मौखिक र बुर्किना फासोको रूपान्तरणका रूपमा।

सन् २०२२ को सैनिक कुपश्चात् सत्ता सम्हालेका त्रावरेले सन् २०२३ मा फ्रान्सेली सेनालाई आफ्नो देशबाट हटाउँदै अर्ध उपनिवेशको जालबाट देशलाई मुक्त गरे। यसलगतै फ्रान्सले दोहन गरिरहेको सबै सुन खानीलाई उनले राष्ट्रियकरण गरे र सुन प्रशोधनको कार्य अघि बढाए। तर अफ्रिकाकै अर्को युद्धग्रस्त देश कंगोको कोबाल्ट खानीको स्वामित्व अहिले पनि युरेसियन ग्रूप, ग्लेन्कोर इंक (स्विस कम्पनी) र पछिल्लो समयमा चीनको छ। सन् २०२१ को तथ्याङ्कअनुसार, विद्युतीय सवारीसाधन बनाउन प्रयोग हुने कोबाल्ट धातुको ४८ प्रतिशत उत्पादन गर्ने देश कंगो हो। तर यति महत्त्वपूर्ण धातु उत्पादन गर्ने कंगोका जनता भने युद्धमा अल्झिएका छन्। 

त्यस्तै, साउथ अफ्रिका, बोत्स्वाना, अंगोला र नामिबियाजस्ता अफ्रिकी मुलुकले आफ्नो हिराको खानीलाई अमेरिकी व्यापारीको हातमा सुम्पिनुपर्ने अवस्था छ। साउथ अफ्रिकामा ७८ प्रतिशत हिराको खानी डे बियर्स नामक अमेरिकी कम्पनीको कब्जामा छ। सुन, हिरा, कोबाल्ट, फस्फेट (मल) को रूपमा प्रयोग गरिनेलगायत खनिज पदार्थ भएको अफ्रिका पश्चिमा मुलुक दोहनका कारण कमजोर छन् र त्यहाँ अस्थिरता छ। देशलाई अस्थिरतामा राख्न सक्दा स्रोतको  दोहन सहज भइरहन्छ र हतियारको व्यापार बढिरहन्छ। दास प्रथाको आडमा हडपिएका सबै प्राकृतिक स्रोत, जमिन र साधन अझैं पनि अफ्रिकी स्वामित्वमा आएका छैनन्। 

र अन्त्यमा,
अबोध बालबालिकासहित हजारौँ जनताको नरसंहारमार्फत इजरायलले आफ्नो 'पवित्र' धार्मिक स्थलको स्वामित्व पाउँदैछ भने साम्राज्यवादी पश्चिमा देशले अकुत धन राशि। पाकिस्तानमा स्ट्राइक गरेर र मानिसको हत्या गरेर भारतमा मोदीले भोट पाउँछन्। इजरायल र रुस लगायतले हतियार भने त्यही युद्धका कारण हतियार बेच्ने बजार पाउँछन्। चीनले पाकिस्तानमा आफ्नो शक्तिलगायत हतियारको क्षमता प्रयोग गर्न पाउँछ। यति हुँदाहुँदै पनि युद्ध पिपासुहरू आफ्नै दाजुभाइ दिदी बहिनी मारेको विषयलाई उत्सवझैँ मनाएर बसेका छन्।

हर कुनै युद्धमा धनी देश र त्यहाँका व्यापारीहरूलाई लाभ भइरहेछ। जबसम्म सञ्चारमाध्यम, चलचित्र, इन्टरनेट इत्यादिका माध्यमबाट घृणा फैलाइन्छ वा मानिसले एक आपसमा घृणा गर्न सिक्छन्, तबसम्म हतियार व्यापारी र तिनको व्यवसाय सफल हुने निश्चित छ। त्यसैले, युद्ध पिपासुहरूको स्वार्थ पूर्ति हुन्जेलसम्म यो चलिरहन्छ। युद्ध र वीरताका झुट गाथाहरू सुनाइरहेसम्म युद्धहरू चलिरहनेछन्। लाखौँ बालबच्चा र वृद्धवृद्धाको हत्यामा समेत विपक्षीको दिल दुख्नेछैन। अर्को कुरा, बदलिँदो विश्व परिवेशको फाइदा उठाउन नसके ग्लोबल साउथ सदा 'ग्लोबल साउथ' नै रहिरहन्छ र यस्ता युद्धहरू भइरहनेछन्।