सर्वोच्चले खोलिदियो अग्नि सापकोटामाथि अर्जुन लामा हत्याको अनुसन्धान गर्ने बाटो

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध परेको १३ वर्ष पुरानो रिटमा सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारका नाममा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले बताए।

संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषण जारी गरिएको उल्लेख गरे पनि अन्य विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन। लामाको मुद्दामा सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेसँगै द्वन्द्वकालीन घटनामा मुद्दा चलाउने बाटोसमेत खुलेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै २०६९ साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय पनि बदर भएको उनले जानकारी दिए। भट्टराई सरकारले सापकोटाविरुद्ध प्रहरीमा दायर भएको किटानी जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मिनबहादुर घलेले सर्वोच्च अदालतको आदेश आइनसकेको भन्दै आदेशमा उल्लेख भएअनुसार कानुनबमोजिम नै प्रहरीले प्रकृया अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिए।

काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै सापकोटासहित सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्। तर, प्रहरीले उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान नै नगरेर तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध २०६९ मंसिर ७ गते पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

१३ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको यो मुद्दामा बुधबार सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। यो रिटसँगै अधिवक्ता सुशील प्याकुरेलसहितले सापकोटालाई तत्कालीन समयमा मन्त्री बन्न रोक्न माग राखेर दायर भएको रिट खारेज भएको छ भने अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सापकोटाले कनकमणि दीक्षितविरुद्ध दायर गरेको रिटमा मागदाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ।

बुधबार पूर्णिमाया लामाको रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासले यसअघि मुद्दा नचलाउने र अनुसन्धान नगर्ने भनि गरिएको निर्णय बदर गरेको र अब अनुसन्धानको बाटो खुलेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता पौडेलसहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईंलगायतले कर्तव्य ज्यानमा जाहेरी परेकाले फौजदारी कसुरमा सापकोटालाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

यो पनि: १३ वर्षमा १० जना प्रधानन्यायाधीशले टुंग्याउन नखोजेको एउटा ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा

सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, दीनमणि पोखरेललगायतले उक्त मुद्दा द्वन्द्वकालीन समय र राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निरूपण हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। न्यायका लागि एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत धाइरहेकी पूर्णिमाया लामाले सर्वोच्चको आदेशले अनुसन्धान अघि बढ्ला भन्नेमा आफू आशावादी भएको बताइन्।

“१३ वर्षदेखि न्यायका लागि नै लडिरहेको थिएँ। सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको सुनेँ। त्यसमा खुशी नै लागेको छ,” उनले भनिन्, “अनुसन्धान गरि पाउँ भन्दै यत्रो वर्ष धाउनुपर्‍यो। अब निष्पक्ष अनुसन्धान भएर दोषीलाई कारबाही होस्।”

२०८१ असोज ९ मै निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि सो दिन संवैधानिक इजलासले अन्य आदेश दिएर पन्छाएपछि यो मुद्दा पुनः सुनुवाइतर्फ अघि बढेको थियो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा २०८१ फागुन २८ मा सुनुवाइ भएर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। जुन मुद्दाको बुधबार सुनुवाइ भएर फैसला गरेको हो।

कहिले के–के भयो? 
दाप्चा, काभ्रेका स्थानीय व्यवसायी तथा त्यहाँस्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामाको अपहरणपछि २०६२ वैशाख १६ गते हत्या भएको थियो। त्यसबेला सापकोटा सोही क्षेत्रमा रहेको र उनकै निर्देशनमा अपहरणपछि हत्या गरिएको दाबी गर्दै अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमायाले सापकोटासहित माओवादी नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। तर काभ्रे प्रहरीले त्यसबेला जाहेरी नै लिन मानेन।

त्यसविरुद्ध पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्। सर्वोच्चले २०६४ सालमा जाहेरी दर्ता गर्न काभ्रे प्रहरीलाई आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्णिमायाले सापकोटा, माओवादी नेता सूर्यमान दोङसमेत ६ जनाविरुद्ध २०६५ साउन २६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्‍यो। जाहेरी दर्ता भएपछि घटना अनुसन्धानका लागि सापकोटा लगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरियो।

तर प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेन। प्रहरीको नजरमा ‘फरार’ रहेकै बेला सापकोटा उनकै पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भए। त्यति मात्र होइन, भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ साउन १२ गते सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि दर्ता भएको जाहेरी र अघि बढेको प्रक्रिया नै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले अनुसन्धानलाई नै प्रत्यक्ष प्रभावित पार्न खोजेपछि पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमै अर्को रिट दायर गरिन्। त्यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंसिर ११ मा सर्वोच्चले भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चमा त्यसपछि निरन्तर अघि बढेको यो मुद्दा गत फागुन २८ अघि सुनुवाइका लागि ६४ पटक पेसीमा चढेको थियो र त्यस क्रममा ३४ पटक सुनुवाइका लागि इजलास बसेको थियो। त्यस समयमा यो मुद्दा १४ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भयो, ७ पटक आदेश भयो, १ पटक स्थगित भयो भने दुई पटक इजलास नै बस्न भ्याएन। त्यस्तै, तीन पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ भयो भने चार पटक ‘हेर्दाहेर्दै’मा रह्यो। एक पटक निर्णय सुनाउने मिति तोकिएपछि त्यसपछि दुई पटक मिति नै सर्‍यो। अनि तेस्रो पटक निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएको मिति २०८१ असोज ९ मा ‘अन्य आदेश’ गरेर सर्वोच्चले फैसला पन्छाएको थियो।

यो मुद्दा तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०७२ चैत २२ गते संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। २०७४ असोज २७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि इजलास बस्न भ्याएन। २०७४ फागुन १६ मा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिँदा पनि इजलास बस्न भ्याएन। २०७५ फागुन ३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिँदा यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रह्यो। फागुन १५ मा पनि हेर्दाहेर्दैमा रहेर टुंगियो।

यो पनि: सर्वोच्चमा अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा : १२ वर्षपछि फेरि शुरूआती सुनुवाइतर्फ!

जबरासहितकै संवैधानिक इजलासले २०७६ असार २५ गते यो मुद्दामा ‘अन्य आदेश’ गरेको थियो। २०७६ असोज २९ र फागुन ३०, २०७७ पुस ३ र माघ २३ तथा २०७८ वैशाख ८ मा भने ‘हेर्न नभ्याइने’ भयो।

२०७८ भदौ १६ र असोज १३ गते पेसी तोकिँदा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको मुद्दा २०७९ वैशाख १४ मा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भयो। २०७९ पुस ६ र फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा पनि यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा रह्यो।

कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासमा २०८० कात्तिक २२ र माघ २४ गते पेसी तोकिएको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमै पर्‍यो। २०८१ वैशाख १२ गते प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा भने मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर जेठ २३ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो।

तर त्यो दिन निर्णय सुनाउनुसाटो साउन २३ गते निर्णय सुनाउने अर्को मिति तोकियो। साउन २३ मा पनि निर्णय सुनाइएन, बरु निर्णय सुनाउन भन्दै फेरि भदौ १२ को पेसी तोकियो। त्यसदिन पनि निर्णय नसुनाएर असोज ९ लाई तोकियो। असोज ९ गते भने संवैधानिक इजलासले निर्णय नसुनाएर अन्य आदेश गर्‍यो।

सर्वोच्चमा यो रिट दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश भएका दश जनाले नै मुद्दा टुंगो लगाउन इच्छा देखाएनन्। सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेपछि प्रकाशमानसिंह राउतले यो मुद्दा आफ्नै कार्यकालमा टुंगो लगाउने भन्दै गत फागुन २८ मा संवैधानिक इजलासमा पेसी तोक्न लगाएर सुनुवाइ भएको थियो। बुधबार पेसी चढेर सुनुवाइ भएपछि फैसला भएको हो।