विदेशबाट आयातित तेल भारत पठाउँदा उच्च देखिएको निर्यात, अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा हो?

काठमाडौँ– “बितेका १० महिनामा गत वर्षको तुलनामा निर्यात ७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा दुई खर्ब १८ अर्बको निर्यात भएको छ। अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा लैजाँदैछौँ,” गत बिहीबार अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फेसबुक पेजमा लेखियो। 

अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवहरू समस्याग्रस्त बनिरहेका बेला मुलुकका सरकार प्रमुखले नै यस्तो लेखेपछि भन्सार विभागले तयार पारेको यो तथ्यांकले सञ्चारमाध्यममा उल्लेख्य स्थान पायो। हुन पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा २ खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँका वस्तु नेपालबाट अरु मुलुकमा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले नै देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोडका वस्तु निर्यात भएका थिए। यसपालि निर्यातमा भएको ७३ प्रतिशत बृद्धि अहिलेसम्मकै उच्च आँकडा हो।

जानकारहरू भारतमा लाग्ने सीमा शुल्क (भन्सार) को नीतिमा हुने हेरफेरबाट सिर्जित अल्पकालीन अवसरको लाभ अहिले नेपालले पाएको बताउँछन्। भारततर्फ भन्सारमा सहुलियत पाएका बेला निकासी बढेपछि निर्यात ७३ प्रतिशतले बढे पनि मुलुकको व्यापार घाटामा भने सुधार देखिएको छैन। भन्सार विभागकै ताजा तथ्यांकले निर्यात व्यापार बढे पनि चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा व्यापार घाटा १२ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाउँछ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको (११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड) भन्दा ६.७७ प्रतिशतले बढी हो। 

भन्सारको तथ्यांकले आयात पनि घटेको देखाउँदैन। पोहोर यही अवधिको आयात (१३ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोड) को तुलनामा यसपालि यही अवधिमा भएको आयात (१४ खर्ब ७४ र्अ १८ करोड) १३.११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै ‘अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा’ गएको हो? आयात र व्यापार घाटामा सुधार नेदिखए पनि निर्यातको आँकडा चाहिँ कसरी उच्च देखियो त? 

हामीले निर्यात सम्बन्धी नीतिका जानकार जगदीश अग्रवाललाई यो प्रश्न सोध्यौँ। उनले नेपाली उत्पादनले निर्यात हुने बस्तुको रुपमा स्थायित्व नपाइरहेकाले अहिले निर्यातमा सुधार भयो भनेर मान्न नसकिने बताए। अग्रवालका अनुसार नेपालका कुनै पनि उत्पादन निर्यात हुने बस्तुको रुपमा स्थापित नै हनसकेका छैनन् र नेपालले भारतसँगको औपचारिक सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ पाउने आक्कलझुक्कल मौका मात्र अहिले पाएको हो। 

भारतले बजारमा उपभोक्ता मुल्य नियन्त्रण र कृषकको हित सुनिश्चित गर्न भन्सार शुल्कसम्बन्धी नीति हेरफेरि गरिरहन्छ। त्यहीक्रममा नेपालले कहिलेकाहीँ लाभ पाउने अग्रवाल बताउँछन्। 

“जस्तो, कुनैबेला बनस्पति घ्यू भारत निकासी हुन्थ्यो, अहिले तेल गइरहेको छ। यो वैध व्यापार त हो तर हाम्रो उत्पादनको स्थायी बजार होइन,” उनले भने, “भारतमा तेल र दालको माग घरेलु उत्पादनले मात्र नधान्ने हुँदा उसले बेलाबेला आयात गर्नुपर्छ। किसानको उपजलाई सुरक्षित गर्न जब भारतले भन्सारदर उच्च बनाउँछ, हामीले त्यहीबेला मौका पाउछौँ।” तेल बालीको उत्पादन बढेका बेला भारतले आयात रोक्न शुल्क बढाइदिने गरेको, चुनाव जस्ता अवसरमा भने उपभोक्ता मूल्य कम गर्न भन्सार शुल्क घटाइदिने गरेको उनले सुनाए।  

नेपालले साँच्चिकै निर्यात बढाउन कुनैे न कुनै रुपमा उत्पादन लागत घटाउने योजना ल्याउनुपर्ने अग्रवालको तर्क छ। अहिले बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रोसेसिङ र प्याकेजिङ गरी भारत निर्यात गरिएको, त्यसो गर्दा देशको आर्थिक विकासमा टेवा नै पुगे पनि अन्ततः उत्पादन लागत नै घटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। “ग्लोबलाइजेशनले मुल्य अभिबृद्धिको अवधारणा भन्दा उत्पादन लागतमा जोड दिएको देखिन्छ। एउटा वस्तु चीनबाट भियतनाम पुग्छ, त्यहाँ केही भ्याल्यू एड गरेर सिंगापुर हुँदै अमेरिका पुग्छ, यो स्वाभाविक भएको छ,” उनले भने, “मुल्य अभिबृद्धि गर्दा पर्ने लागत के हो, त्यसले अर्थ राख्दछ। नेपलामा बिजुली भए पनि विद्युतको लागत धेरै छ। विद्युतको दर दक्षिण एशियाली मुलुकमा सबैभन्दा सस्तो भइदियो भने यहाँ मालसामानहरू एसेम्बलका लागि आउँछन्। उद्योग आउँछन्। निर्यात आफै बढ्छ।” 

निम्बस ग्रुपका संस्थापकसमेत रहेका अग्रवालका अनुसार नेपालले केही वस्तुको सस्तो उत्पादकका रुपमा आफूलाई चिनाउन लागतमा असर पर्ने केही न केही काम गर्नैपर्छ। अटोमेसनले गर्दा श्रमको भार उत्पादन लागतमा घटेका बेला उर्जा अहिले पनि लागतको मुख्य पक्ष रहेको, नेपालसँग यसमा अवसर पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “सियोदेखि मुस्लोसम्म मै बनाउँछु भनेर चाहिँ हुन्न। यसमा सेलेक्टिभ पनि हुनुपर्छ।”

तेलमा भारतीय सीमा शुल्क नीतिको प्रभाव
युक्रेन, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, अर्जेन्टिना, ब्राजिल र इराक जस्ता मुलुकबाट नेपालमा पाम, सूर्यमुखी र भटमासको तेल आयात गर्ने, त्यसलाई केही प्रशोधन र प्याकेजिङ गरेर भारतीय बजारमा निकासी गर्नेक्रम बढेको छ। यी देशहरूबाट भारतका व्यापारीले सिधै आयात नगरी नेपालबाट आयात गर्नुका पछाडि भारतमा खाने तेलमाथि लगाइने भन्सार शुल्क दरको हेरफेर प्रमुख कारण हो। 

भारतले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) बाहेकका मुलुकबाट अरु मुलुकबाट आयातमा उच्च महशुल दर राख्दा नेपाली तेल उद्योग–व्यापारीले निर्यातको अवसर पाउँदै आएका छन्। तर यो अवसर भारतमा भन्सार शुल्कमा हुने हेरफेरसँगै गुम्ने र फर्कने क्रम चलिरहन्छ। 

जस्तो, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तै हेरेफेरका कारण भारततर्फ तेलको निर्यात बढेको थियो। अन्य मुलुकबाट कच्चा तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क कायम गरिँदा ‘साफ्टा’को सहुलियतका कारण भारतमा नेपालबाट ५ प्रतिशत शुल्क तिरेरै खाने तेल आयात गरिएको थियो। नेपालबाट जाने तेलमा ३५ प्रतिशत कम शुल्क लाग्दा ‘बुम’ भएको नेपालको निर्यात व्यापार २०७९ को पुस–माघसम्म आइपुग्दा भने ओरालो लाग्यो।  त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको माघसम्म नेपालबाट तेलको निर्यात झण्डै ७२ अर्ब थियो। तर अर्को वर्ष त्यो अवधिमा निर्यात ७९ प्रतिशतले घटेर २० अर्ब आसपासमा खुम्चिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। भारतले कच्चा तेल आयातमा लिने सीमा शुल्क (भन्सार शुल्क) २.५ प्रतिशतमा सीमित गरेपछि त्यहीँका उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट सिधै कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधित तेल उत्पादन गरेका थिए। केही पछि यो शुल्क ५.५ प्रतिशत कायम हुनपुग्यो।  

उतिबेला खुम्चिएको भारतीय बजारमा तेल निर्यात पुनः भन्सार शुल्कमा परिवर्तनका कारण २०८१ असोज (सेप्टेम्बर २०२४) मा आएर फराकिलो हुनपुग्यो। भारतले तेलहन उत्पादक कृषकहरूको हित संरक्षणका लागि भन्दै २०२४ सेप्टेम्बरमा भटमास, पाम र सूर्यमुखीका कच्चा र प्रशोधित तेलहरूमा आधारभूत भन्सार शुल्क बढायो। संशोधनपछि त्यहाँ कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबीन तेल र कच्चा सूर्यमुखी तेल आयातमा पहिलेको ५.५ प्रतिशत शुल्कलाई बढाएर २७.५ प्रतिशत पुर्‍याइयो भने प्रशोधित तेलमा ३५.७५ प्रतिशत आयात शुल्क तोकियो। 
यहीकारण भारतीय व्यापारीलाई तेस्रो मुलुकबाट तेल आयात गर्नु भन्दा नेपालबाट भन्सार सहुलियतमा तेल आयात गर्नु लाभदायक छ। त्यहीकारण नेपालका तेल उद्योगहरूले धमाधम अर्डर पाएर निकासी गर्दै गएपछि पछिल्लो १० महिनामा मात्र ९० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको तेल भारत निकासी भएको छ। यसले नै नेपालको समग्र निर्यातमा ७३ प्रतिशत बृद्धि दिलाएको हो।  

नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोध गुप्ता भारतले तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाउँदा नेपालको निर्यात सुक्ने र बढाउँदा फक्रिने क्रम चलिरहेको बताउँछन्। “अहिले अर्धप्रशोधित र प्रशोधित तेलको भारततर्फ निकासी बढेपछि समग्रमा निर्यात राम्रो भएको देखिन्छ। कहिले भारतले कोटा दिँदा निर्यात बढ्छ, कहिले अरु मुलुकहरूबाट आयातमा भारतले शुल्क बढाउँदा नेपालबाट तेलको निर्यात बढ्छ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य गुप्ताले भने, “यसमा स्थायित्व छैन। तेल उद्योगहरूले मनग्य आर्जन गर्छन्, तर देशका उत्पादनको निर्यात बढ्न थाल्यो भनेर धेरै खुसी हुने अवस्था चाहिँ होइन।” 

गुप्ताका अनुसार नेपालको आफ्नो नीतिले गर्दा उत्पादन लागत घटेर निर्यात गर्ने क्षमता बढेको होइन।  उत्पादन लागत घटाउँदै बाह्य बजारमा नेपाली उत्पादनको माग कसरी बढाउने हो भनेर काम गर्नुपर्ने, त्यसो गर्न सक्दा १०–२० वर्ष निरन्तर कुनै बस्तुको निर्यात गर्नसके मात्र निर्यातले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोमा लैजान सक्ने उनको भनाई छ। गुप्ताका अनुसार वीरगन्जमा करिब एक दर्जन र बिराटनगरमा करिब आधादर्जन उद्योगले तेल प्रशोधन गरिरहेका छन्। 

तेलको खेल
२०५० सालको दशकको शुरूतिर बनस्पति घ्यू र तेल निकासी गर्न पाउनेगरी नेपाली उद्योगका लागि भारतीय बजार खुला भएको थियो। त्यतिबेला बीरगन्ज र विराटनगरमा वनस्पति घ्यू बनाउने १६ वटा उद्योग थपिएका थिए। ती सबै उद्योग उतिबेला बनस्पति घ्यू उत्पादनमा केन्द्रित थिए। त्यहीँबाट नै नेपालको निर्यातमा घ्यू र तेलको चिल्लोपना थपिएर आएको हो।

आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा भने भारत सरकारले नेपाली वनस्पति घ्यू खरिदको कोटा वार्षिक एक लाख टनमा सीमित गरिदिएपछि त्यतिन्जेल लाभ लिरहेका उद्योगलाई संकट शुरु भयो। नेपालबाट भारततर्फ बनस्पति घ्यूको चोरीनिकासी भने फस्टायो। यसलाई ‘डाल्डाको ब्लाक’ भनिन्थ्यो। सीमामा दुबैतिर कडाइ हुन थालेपछि वनस्पति घ्यू उद्योग बिस्तारै ठप्प भए। नयाँ तेल उद्योगमा लगानी रोकियो। पहिलेदेखि रहेका उद्योगहरू आफुलाई टिकाउन संघर्षमा लागे।  

२०७० को दशकसम्म आइपुग्दा बनस्पति घ्यू र तेल निर्यात बन्द भएसँगै कतिपय उद्योग बन्द नै भए। पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भारतमा लागु भएको नयाँ करको दरसँगै नेपाली उद्योगले निर्यात गर्ने अवसर पाउन शुरु गरेको उद्योगीहरू सम्झन्छन्। नेपाली उद्योगले बनस्पति घ्यू बनाउने आफ्ना पूर्वाधारलाई ‘रिफाइन्ड’ तेल उत्पादन गर्ने संरचनामा परिमार्जन गरे। भारतले पुनः अनुमति दिएपछि २०७५ असोज २२ गतेदेखि ‘पाम आयल’ अर्थात खजुर, भटमास र सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निर्यात यहाँबाट उल्लेख्य मात्रामा हुनथाल्यो।  

पछिल्लो समया अमेरिकी डलरमा विदेशबाट कच्चा खाने तेल नेपालमा आयात गरेर प्रशोधन गर्ने र प्याकेजिङपछि नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख बस्तुको रुपमा देखा पर्न थालेको छ। विदेशबाट कच्चा तेल र अर्धतयारी तेल आयात गरी उद्योगहरूले प्रशोधन र ‘रिप्याकेजिङ’ गर्ने गरेका छन्।