निर्मला प्रकरण : मिथ्या सूचना, कानूनी संघर्ष र अझै अधुरै रहेको न्याय

‘दाबी पुग्ने।’

कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेपछि अवकाशप्राप्त एसएसपी दिल्लीराज विष्ट सञ्चारकर्मीलाई फोन गरी भन्दै थिए, “लामो समयपछि बल्ल न्याय पाइयो।”

मुद्दा उनका छोरा किरणराज विष्ट र सुदूरपश्चिमका नाम चलेका पत्रकार खेम भण्डारीबीचको थियो। विष्टले गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले भण्डारीलाई एक महिना कैद, एक हजार जरिबाना र एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको सजाय सुनाएको छ।

सतहबाट हेर्दा दुई व्यक्तिबीचको गाली बेइज्जतीको विषयजस्तो मात्र देखिए पनि यो मुद्दा नेपालको ‘क्रिमिनल’ इतिहासमै सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको र हालसम्म सुल्झिन नसकेको प्रकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ, जसमा मिथ्या सूचनाको अत्यधिक दुरुपयोग भयो।

***

२०७५ साउन १०,

साथीको घर जान्छु भन्दै निस्केकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्त त्यसपछि कहिल्यै घर फर्किनन्। भोलिपल्ट बिहान उनी भेटिइन्, प्राण गइसकेको, अर्धनग्न अवस्थामा।

सात वर्ष हुन लाग्यो, आजसम्म उनको हत्या कसले गर्‍यो, पत्ता लाग्न सकेको छैन। कैयन् छानबिन समिति बने, अनुसन्धानकर्ता मात्र होइन, गृहमन्त्रीहरूसमेत फेरिए, सरकारै परिवर्तन भयो– तर निर्मला पन्तको हत्यारा न्यायको कठघरामा उभ्याउन सकिएन। बेला–बेला संसद‍्मा आवाज उठ्छ, प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्छ। तब एउटै जवाफ आउँछ– अनुसन्धान जारी छ।

घटनाको शुरूआती दिनमा प्रहरीले गरेको लापरबाही, पीडितलाई विश्वासमा लिई नगरिएको अनुसन्धान, घटनाको चरम राजनीतिकरण र सम्बद्ध पक्षको व्यक्तिगत इगोका कारण यो विषय यति गिजोलियो कि फर्कने ठाउँसम्म भएन।

मिथ्या सूचनाको जगजगी यति बढ्यो कि साँचो के हो, झूटो के हो छुट्याउनसमेत गाह्रो भयो। झूट ध्रुवसत्यजस्तो देखिन थाल्यो। सोसल मिडियाका मिथ्या सूचनाबाट मूलधारका मिडियासमेत बहकिन थालिसकेका थिए। यसले छानबिन समितिलाई समेत प्रभावित बनायो। प्रहरी अनुसन्धान पनि हल्लामै बहकियो।

दुनियाँमा कतै पनि शायदै हुने– घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जिल्लाका प्रमुख र उनका छोराको संयुक्त डीएनए परीक्षण भयो। नेपाल प्रहरीको इतिहासमा यति लाचार भएको यो पहिलो घटना हुनुपर्छ जहाँ प्रहरीले आफ्नै अधिकारीको डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दिएको।

उनै प्रहरी अधिकारी अर्थात् तत्कालीन कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट र उनका छोरा किरणराज विष्टले आफूविरुद्ध मच्चाइएको अफवाह र हल्लाको कानूनी उपचार बिहीबार पाएका हुन्। तर यसका लागि उनीहरूले कम्ता सकस सहनुपरेन।

***

खेम भण्डारी, सुदूरपश्चिमका नाम चलेका पत्रकार। शायद यही कारण सुदूरपश्चिमको यो घटनाले देशैभर प्राथमिकता पाइरहँदा सबैभन्दा विश्वसनीय बने उनकै पत्रिका मानसखण्ड र उनकै फेसबुक स्ट्याटस।

तर जब मैले आफू सम्पादक रहेको पहिलोपोस्ट अनलाइनमा #WhoKilledNirmala शीर्षकमा ३० अंकको अनुसन्धानमूलक सिरिज लेख्न शुरू गरेँ, यो विषयमा धेरै जानकारी पाएँ।

शृंखलाको २६औँ अंकमा भण्डारीले कसरी यो घटनालाई ‘ट्विस्ट एन्ड टर्न’ गराए भन्नेबारे विस्तृत उल्लेख छ।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा खेम भण्डारीले निभाएको भूमिका कुनै सामान्य पत्रकारको होइन, बरु घटनालाई मोड्ने, ट्विस्ट दिने र आफ्नै लयमा घुमाउने निर्देशकसरह देखिन्छ। शुरूमा उनले एसपी र डीएसपीमाथि ‘पैसा खाएको’ आरोपसहित समाचार छापे। संयोगवश त्यसैको भोलिपल्ट निर्मला हराइन् र अर्को दिन शव भेटियो। सँगसँगै शुरू भयो आन्दोलन र आरोपको शृंखला, जसको अगुवाइ खेमले गरेको देखिन्छ।

उनी आफैँले निर्मलालाई सर्पले टोकेको हुन सक्छदेखि लिएर ‘भीआईपी बलात्कारी’को हल्ला चलाए। बारम्बार त्यो भीआइपी बलात्कारीको नाम खोल्छु भने तर कहिले खोलेनन्। ‘ब्ल्याकआउट’ आन्दोलन घोषणा गर्ने, एसपी–डीएसपीको सरुवा र निलम्बन माग गर्ने जस्ता सबै अभियानको अगुवाइ उनीबाटै भयो। जब उनका सालो दिलीप विष्ट फसे, उनले प्रहरीमाथि अझ कठोर भएर दबाब दिन थाले। डीएनए रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि नै ‘दिलीप निर्दोष’ भन्नेदेखि लिएर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नै फर्जी भएको लेख्न भ्याए।

अम्बाको रूख काटिएको, प्रमाण नष्ट भएको, सीसीटीभी एकसाथ बिग्रिएको, दिलीपको बयान लिन रेडियो स्टेसनको प्रयोग भएको – यस्ता सबै कोण उनका समाचार र स्ट्याटसबाटै सार्वजनिक भए। पत्रकार भएर शुरू गरेका आन्दोलनकारी ‘स्टाइल’का स्ट्याटसले प्रहरी अनुसन्धानको दिशा नै मोडिदियो। राजधानीकै कतिपय मिडिया त उनले लेखेको कुरा हुबहु छाप्न थाले।

आफ्ना माग पूरा नहुँदा ‘अब आन्दोलन झन् चर्किन्छ’ भनेर धम्की दिने, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको नामै किटेर ‘यी पनि हटाउनुपर्छ’ भन्ने शैली अपनाउने र अन्ततः छानबिन समितिलाई समेत चेतावनी दिने शैलीमा उनी प्रस्तुत भए। एसपी दिल्लीराज विष्टमाथि कारबाही, सीआईबी टिमको निलम्बन, डीएनए परीक्षण गराउनेदेखि लिएर प्रमाण नष्ट भएको कथा गढ्ने काम सबै उनीकै दबाबबाट भए।

यसरी हेर्दा निर्मलाको घटनामा अनुसन्धानले कुन बाटो लिनुपर्छ भन्ने निर्धारण राज्यले होइन, खेम भण्डारीले गरेजस्तो देखिन्छ। तर, अब अदालतले उनलाई गाली बेइज्जतीको मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ– तत्कालीन एसपी र उनका छोराको नाममा उनले जति आरोप लगाए, त्यो त गलत थियो नै, समग्र निर्मला प्रकरणमा उनले मिथ्या सूचना फैलाउने मोर्चाको अगुवाइ गरे।

एक घण्टा जेल, एक रुपैयाँ जरिबाना : ‘तुच्छ सजाय’
खेम भण्डारीलाई अदालतले सजाय तोकेको यो पहिलो पटक भने थिएन। यसअघि २०७६ मंसिरमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा कञ्चनपुरका पाका पत्रकार, मानसखण्ड दैनिकका सम्पादकसमेत रहेका भण्डारी जेल गएका थिए। तर त्यसरी जेलमा बस्ने अवधि भने मात्र एक घण्टाको थियो। दिउँसो ३ बजेर ५५ मिनेटदेखि ४ बजेर ५५ मिनेटसम्म अर्थात् ठ्याक्कै एक घण्टा उनी कञ्चनपुरको जेलमा बसे।

उनलाई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले दिएको कैदी पुर्जीमा कारागार प्रवेश गरेको समयबाट गणना हुने गरी एक घण्टा कैदमा राख्न भनिएको थियो। कञ्चनपुर जिल्ला बारले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनलाई तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश डा. राजेन्द्र आचार्यको इजलासले एक रुपैयाँ जरिबाना र एक घण्टा कैद गर्ने ‘तुच्छ सजाय’ सुनाएको थियो।

पत्रकार खेम भण्डारीले एक रुपैयाँ जरिबाना रसिद नम्बर २३९३ मा काटेर बुझाए। त्यो नबुझाएको भए उनी दुई दिन कैदमा बस्नुपर्थ्यो। खासमा एक रुपैयाँ जरिबाना नबुझाए एक दिन कैद भनिएको हो। तर फैसलामा एक दिन कैद गर्नुपर्ने अवस्था आएमा एक घण्टा कैदलाई रूपान्तरण गरी दुई दिन कैद गराउन पनि भनिएको छ। त्यसैले बच्नका लागि उनले एक रुपैयाँ जरिबाना तिरेर एक घण्टा मात्रै कैदमा बस्ने उपाय अपनाए।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी लेखेको भन्दै जिल्ला बारले मुद्दा हालेको थियो। आठ प्रहरीविरुद्ध चलाउन लागिएको मुद्दामा हद म्याद लगायतका प्राविधिक विषयमा अदालतले सहयोगका लागि एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो। त्यसका लागि कञ्चनपुर जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले अधिवक्ता हरेन्द्रराज विष्टलाई एमिकस क्युरीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। यही विषयमा ‘निर्मला हत्याकाण्ड : न्यायिक प्रक्रिया नै बिथोल्ने यस्तो डिजाइन!’ शीर्षकमा मानसखण्ड दैनिकमा समाचार छापियो। त्यसमा ‘महेन्द्रनगरमा क्रियाशील एक अधिवक्ताले अधिवक्ता विष्ट अभियुक्त तथा बर्खास्तगीमा परेका एसपी डिल्लीराज विष्टका नातासम्बन्धी भएको दाबी गरेको’ उल्लेख छ। 

न्यायिक प्रक्रिया नै बिथोल्ने डिजाइन भएको शीर्षकमा दाबी गरिए पनि समाचारमा ‘दैनिक मानसखण्डको संक्षिप्त अनुसन्धानले अधिवक्ता विष्ट र पूर्वएसपी विष्ट नाता सम्बन्धमा पर्ने देखाए पनि ठोस जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन’ लेखिएको छ। पूर्वएसपी विष्टले हरेन्द्रराज विष्टलाई आफूले अहिलेसम्म देख्दा पनि नदेखेको र चिन्दा पनि नचिनेको दाबी गर्छन्।

तुच्छ सजायको व्याख्या गर्दै न्यायाधीश आचार्यको फैसलामा लेखिएको थियो, “कहिलेकाहीँ अदालतले गरेको सजाय हेर्दा सामान्य तर एक सभ्य व्यक्तिलाई सदैव पीडा दिने प्रकृतिको हुन्छ। अदालतले गरेका सजाय हेर्दा अरूलाई यस्तो पनि सजाय हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर सो सजाय पाउने व्यक्तिलाई निकै महँगो पनि हुन्छ। उदाहरणको लागि १ पैसा, १ दाम, १ रुपैयाँ जरिबाना तथा १ दिन, ६ घण्टा वा १ मिनेट कैद हुने गरी न्यायालयले निर्णय गर्‍यो भने सो सजाय पाउने मानिसले कैयन् पटक सोच्नै पर्ने हुन्छ यस्तो सजाय मलाई किन भयो भनेर। यसबाट न्यायालयले यो मान्दछ कि तँ यति तुच्छ (Mean/Damn) छस् कि सजाय पनि तेरो लागि अनुपयुक्त छ भन्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था कहिलेकाहीँ क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा पनि देखा पर्दछ। वादीले मुद्दा नगरेको भए हुने थियो तर गरिहाल्यो भनेर यस्तो प्रकृतिको क्षतिपूर्ति पनि भराउने हुन्छ। यस्तो क्षतिपूर्ति पायो भने दाबीकर्तालाई सन्देश प्रवाह हुन्छ कि अधिकार भन्दैमा सस्तो लोकप्रियताको लागि दाबी गर्ने भन्ने हुँदैन। विचार गर। त्यसैगरी सजाय पाउनेलाई तेरो लागि सजायको प्रकृति पनि शोभनीय छैनस् तँ त्यति तुच्छ होस् भन्ने हुन्छ।”

न्यायका लागि लामो संघर्ष
विष्ट परिवारले भण्डारीविरुद्ध गरेको न्यायको लडाइँले आकार लिन निकै लामो समय लाग्यो। त्यसै पनि नेपालको सुस्त न्याय प्रणाली। त्यसमाथि भण्डारी जस्तो प्रभावशाली व्यक्तित्वविरुद्धको मुद्दा।

२०७५ चैत २२ गते किरणले खेमविरुद्ध दायर गरेको पहिलो गाल बेइज्जतीको मुद्दामा २९ चोटि पेसी चढ्यो र अन्ततः चार वर्षपछि न्यायाधीश ध्रुवकुमार शाहको इजलासले ‘सरुवा आदेश’ पो गरिदियो।

खेम भण्डारी पत्रकार भएकोले प्रेस काउन्सिल ऐनअनुसार तयार भई जारी भएको पत्रकार आचार संहिता लागू हुनेमा त्यसअनुसार कारबाही नगराई मुलुकी अपराध संहिताअनुसार गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूर गरेको भनी मुद्दा दायर गरिएको भन्दै अदालतले मुद्दा प्रेस काउन्सिल पठाइदियो।

चार वर्षको प्रयास असफल भएकोमा उनीहरू निराश भए। तर हरेस खाएनन्।

“जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध हामी उच्च गयौँ,” दिल्लीराज विष्ट भन्छन्, “आफ्नो कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दा पन्छाउन मिल्दैन, आफैले हेर्नु भनी जिल्लालाई उच्च अदालतले आदेश दियो। त्यसपछि फेरि १७ पटक पेसी चढेर हिजो फैसला आएको हो।” 

बम परिवारको न्यायको आशा अधुरै
निर्मला प्रकरणमा सर्वाधिक चर्चामा आएको अर्को परिवार हो– बम दिदीबहिनी। बहिनी नाबालिग भएका कारण दिदी अनिता बमले आफूहरूविरुद्ध गाली बेइज्जती हुने गरी समाचार, प्रतिवेदन, फेसबुक स्ट्याटस र अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पत्रकारद्वय खेम भण्डारी र भक्ति फुलारा तथा नेपाल मानव अधिकार संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालविरुद्ध २०७५ फागुन २३ गते गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

नेपाल मानव अधिकार संगठनको स्थलगत प्रतिवेदनमा अनिता बमलाई डान्सबारमा काम गर्ने भनिएको थियो। हामीले #WhoKilledNirmala सिरिजमा उनी डान्सबारमा काम गर्ने कुनै प्रमाण नभएको बारेमा लेखेपछि उक्त प्रतिवेदन अनलाइनमा सच्याइएको थियो।

यो प्रकरणमा बम दिदीबहिनीलाई लाञ्छित हुने गरी थुप्रै समाचार काठमाडौँका मिडियाले समेत लेखेका थिए। उनीहरूकै घरबाट फर्किने क्रममा निर्मला हराएको कारण पनि यो आरोपलाई बल पुगेको बताइन्थ्यो। यद्यपि, अनुसन्धानमा उनीहरूको कुनै दोष देखिएको थिएन। उनीहरूको घरबाट अम्बाको रुख जरैसमेत काटिएको, नयाँ रङ लगाइएको जस्ता हल्ला आधारहीन थिए। सँगै भैँसी ब्याउने क्रममा मानिसहरूले घरबाट आवाज सुनेको तथ्य पनि गफै प्रमाणित भयो किनभने वरपर कतै भैँसीपालन नै गरिएको थिएन। घरमा शंकास्पद व्यक्तिहरू आवतजावत गर्ने हल्ला पनि छिमेकीहरूले गलत भनिदिए।

चार वर्षमा २६ पटक पेसी चढेपछि न्यायाधीश ध्रुवकुमार शाहले दुई पत्रकारलाई पत्रकार आचार संहिताअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन मुद्दा प्रेस काउन्सिलमा र नेपाल मानव अधिकार संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालविरुद्धको मुद्दा भने ‘निर्मला पन्त हत्याकाण्डको स्थलगत रूपमा अध्ययन गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी काठमाडौँ जिल्लाबाट प्रकाशन गरेको भन्ने देखिएको तर फिरादपत्र कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा दायर हुन आएको देखिएकाले क्षेत्राधिकारको अभाव देखिएको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा सरुवा गर्ने आदेश दिएका थिए।

विष्ट परिवारले यस मुद्दालाई निरन्तर उच्च अदालतसम्म चुनौती दिए पनि बम परिवारले भने हताश भई तारेख छाडेका कारण उनीहरूको हकमा भने कुनै फैसला हुन सकेन।

अनि निर्मला?
यी सबै मुद्दामामिलाबीच मूल मुद्दा भने अझै ओझेलमै छ। सात वर्षसम्म निर्मला पन्तले न्याय पाउन सकेकी छैनन्।

प्रहरीले शुरूमा दिलीप विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। तर मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन नपाउँदै आन्दोलन चर्किएपछि उनलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो।

यसका लागि प्रमुख आधार निर्मलाको शरीरमा भेटिएको डीएनए अभियुक्तसँगको डीएनएसँग नमिलेकोलाई लिइएको थियो।

त्यसपछि सयौँको डीएनए परीक्षण भइसकेको छ, तर कसैको पनि मिलेको छैन।

डीएनए विज्ञहरूको टोलीले डीएनए संकलन र परीक्षणमा नै प्रश्न उठाई डीएनएबाहेक अन्य अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखी अनुसन्धान बढाउन निर्देशन दिए पनि त्यसतर्फ ठोस कदम अघि बढेको छैन।

#WhoKilledNirmala सिरिजकै क्रममा मैले दिलीप विष्टसित पनि कञ्चनपुरमै कुरा गरेको थिएँ। त्यस क्रममा अरू कुराहरू गर्दै झुक्क्याउँदै निर्मलालाई खोलापारि कसरी लगेको भनेर सोध्दा उनले जसरी सहज रूपमा त्यसको जवाफ दिए, त्यसले पनि दिलीप विष्टमाथि नै शंका गर्नुपर्ने दह्रो आधार दिन्छ। 

शुरूमा जसरी उनी शारीरिक रूपमा नै कमजोर भएको जस्ता मिथ्या समाचारले भ्रमित बनाइएको थियो, वास्तवमा त्यस्तो नभएको पछि खुल्दै आएको थियो। यौनसम्बन्धी कुरा खुलस्त रूपमा गर्ने, यसअघि भिनाजुको हत्यामा जेल बसिसकेको र घरपरिवारका महिला सदस्यसित पनि नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेको जस्ता आधारमा पनि उनीमाथि शंका बढ्छ।  

तर त्यतिबेला दिलीप विष्ट हत्यारा हुनै नसक्ने कोणबाट मिथ्या समाचार फैलाइयो। जसका कारण उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा लैजानसमेत नसक्ने अवस्थामा प्रहरी पुग्यो। प्रहरीले शुरूआती चरणमा केही लापरबाही गरेकै हो। तर जसरी भिडले जताजता भन्यो, उतैउतै अनुसन्धानको सुई घुम्यो– तथ्य पीडित बन्यो।

यो पनि: हुकिल्डनिर्मला

मैले निर्मला प्रकरणमा लामो समय यो केसमा संलग्न अनुसन्धानकर्मी, स्थानीय बासिन्दा, अपराध अनुसन्धानमा दक्खल राख्ने वर्तमान तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीसँग बिताएँ। लामो समय कञ्चनपुरमा बिताएँ, त्यति बेलाका आन्दोलनकर्मीसित कुरा गरेँ। मेरो निष्कर्ष रह्यो- शुरूमा जसरी दिलीप विष्ट दोषी हुनै नसक्ने तर्क गरिए, त्यो गलत ठहरिए पछि अब उनी पनि दोषी हुन सक्लान् कि भन्ने कोणबाट किन नहेर्ने। यो कोणबाट हेरियो भने वर्षौंदेखि नसुल्झिएको विषय सुल्झने बाटो खुल्नेछ।

अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निर्मला प्रकरण भएको थियो र त्यसबेला यो विषयलाई चर्को रूपमा उठाउने र राजनीतिकरण गर्नेमध्येको एक दल तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस थियो।

हेर्नुस् एउटा उदाहरण 

त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसकै कञ्चनपुरका नेता रमेश लेखक यो मुद्दालाई स्थानीय रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय रूपमा ल्याउने व्यक्ति थिए। अहिले यी दुई दलको सरकार छ र लेखक गृहमन्त्री छन्। तर पनि निर्मलाले न्याय पाउने कहिले हो भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री लेखकको जवाफ उही छ- अनुसन्धान भइरहेको छ।

अब अदालतले खेम भण्डारीलाई दोषी ठहर गरेपछि एउटा सन्देश स्पष्ट छ– पत्रकारिताको आडमा फैलाइएका मिथ्या सूचनाले कसैको जीवन, करियर र न्यायप्रतिको विश्वाससमेत तहसनहस पार्न सक्छ। निर्मलाको न्याय अझै अधुरो छ तर मिथ्या सूचनाले गरेको हानिको असर कसले व्यहोर्छ?

यसमा पीडित स्वयं निर्मला नै भइराख्नु पर्ने हो?