अर्थनीतिमा सुधारका लागि ‘अलोकप्रिय’ निर्णय आवश्यक

केही महिनाअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको शुरू आकार १८ खर्ब ६० अर्बमा एक खर्ब ६७ अर्ब घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरियो। यही अवस्था आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा पनि थियो। दुवै पटक क्रमशः दुई खर्ब ४४ अर्ब र दुई खर्ब २१ अर्ब यसैगरी संशोधित अनुमानबाट आर्थिक वर्षको बीचमै घटाइएको थियो। कारण, व्ययतर्फ हाम्रो जस्तो विकासशील र भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकले विकास बजेट पूरा र दक्षतापूर्वक खर्च गर्न नसक्ने ‘एब्जर्टिव’ क्षमताको कमीको सैद्धान्तिक कुरा त छँदै छ। तर त्योभन्दा ठूलो र अर्कै खालको समस्या साधारण खर्चतर्फ छ। त्यहाँ विकास खर्चको ठीक उल्टो ‘ओभर स्पेन्डिङ’ अर्थात् अधिक खर्चको समस्या छ। जुन समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा हाम्राजस्ता कैयौँ मुलुक टाट पल्टेर (इन्सल्भेन्ट भएर) असफल राज्य बनेका छन्। खर्चचाहिँ अनावश्यक र अनियन्त्रित तवरले बर्सेनि बढ्दै जाने तर खर्च थेग्ने गरी राजस्व संकलन हुन नसक्दा हामी पनि यस्तो स्थितिको संघारमै छौँ। 

शुरूमा महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने र आयव्ययका लक्ष्य हासिल नहुने देखेपछि आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर ती लक्ष्य घटाउँदै संशोधन गर्ने परिपाटी नै बनिसकेको छ। धेरै र अनावश्यक खर्च गर्ने बानी मात्रै होइन, पद्धति नै हामीले त्यस्तो अपनाएका कारण यसो भएको हो। तर हाम्रा राजनीतिक वर्ग यस समस्याको गम्भीरताप्रति या त बेखबर र अनभिज्ञ छन् या जानीजानी संवेदनाहीन। आगामी चुनाव, भोटबैंक, सत्ता राजनीति, पपुलिज्मजस्ता कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित रहेका उनीहरूमा यस विकराल समस्याको सम्बोधन गर्न चाहिने योजना, भिजन र सुझबुझकै अभाव छ। समझ भएका केही राजनीतिज्ञमा पनि समस्या समाधानलाई चाहिने अप्रिय र ‘बोल्ड’ निर्णय लिने आँट छैन। ‘देश टाट उल्टिने बेलासम्म म यतिचोटि प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष हुन पाए मलाई पुग्छ; अवकाश लिने बखतमा कहाँ म यो खर्च घटाउने कुरा झिकेर सबको गाली खाऊँ?’ भन्ने स्वार्थ प्रेरित मनोविज्ञान उनीहरूको देखिन्छ।

राजनीतिक वर्गलगायतको सार्वजनिक वृत्तको ठूलो तप्कामा त वित्तीय साक्षरताकै अभाव छ। एक थरी ‘अहिलेका शासकले लुटेर मात्र देश कंगल भएको हो, नत्र प्राकृतिक संसाधनले त हामी अति धनी छौँ’ भन्ने ‘राष्ट्रवादी’ स्वप्न–संसारमा बाँचिरहेका छन्। अर्काथरी अर्धशिक्षित छन् जो ‘भ्रष्टाचार नगरे, चोर नेताले नखाए देश त धनी छ, पैसा र स्रोतको कुनै कमी यहाँ छैन’ भन्ने ‘समाजवादी’ भ्रममा बाँचेका। देशमा पक्कै भ्रष्टाचार छ; तर भोलि भ्रष्टाचार शून्यमै पुगिहालेछ भने पनि प्राकृतिक र वित्तीय स्रोतसाधनको न्यूनता भएको देश हो यो। अरब मुलुक, रुस, अस्ट्रेलियाजस्ता खनिज र प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्पन्न देश होइनौँ हामी। प्राकृतिक स्रोतसाधनका नाउँमा हामीसँग जलविद्युत् एउटाको प्रचुरता त छ तर त्यसको दोहन, उपभोग, निर्यात र मार्केटिङमा धेरै प्रकारका समस्या छन्।

उत्पादनशील क्षेत्रको कुरा गर्दा, औद्योगिक कच्चा पदार्थसमेत उपलब्ध रहेको हुँदा सम्भाव्यता एवं तुलनात्मक लाभ रहेको जम्माजम्मी एउटा सिमेन्ट उद्योग देखिएको छ अहिलेसम्म। अरू त श्रम, त्यो पनि अदक्ष श्रमबाहेक हामीसँग उत्पादनका साधन केही छैनन्। त्यसैले आज मात्र होइन, भोलि, पर्सि, एवं रीतले अनन्त कालसम्म हामीले जथाभाबी खर्च गर्ने कुरामा संयम त अपनाउनै पर्छ। वास्तवमा, हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको अर्थ राजनीति हो। त्यसैले यसको समाधान पनि राजनीतिक तवरबाटै र बोल्ड निर्णय गरेर गर्नुपर्छ। कुनै पनि किसिमको भोटब्यांक राजनीति, पपुलिस्ट, प्रचारमुखी र जोखिम लिन नसक्ने किसिमका निर्णयले अब समाधान निस्कँदैन।

स्रोतको न्यूनता
प्राकृतिक मात्र होइन, हामी वित्तीय स्रोतको पनि अत्यन्त कमी भएको गरिब देश हौँ, जहाँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सबै किसिमका राजस्वका दरहरू अब बढाउन नसकिने गरी उच्च बिन्दुमा पुगिसकेका छन्। तैपनि जबरजस्ती करका दर बढाइहाले पनि तिनले  महँगी र मुद्रास्फीति बढाउने त छन् नै। करको चोरी, चुहावट, न्यून बिजकिकरण, तस्करी र भ्रष्टाचारलगायत समस्या पनि बढाउने छन्। लगानी, उद्यम र आय आर्जन गर्ने वर्ग त्यसो गर्दा निरुत्साह हुने छ भने सर्वसाधारण मारमा पर्नेछन्।

समग्रमा त्यसबाट आर्थिक क्रियाकलाप नै घटेर आर्थिक विकासमा दुष्प्रभाव पर्नेछ। यस्तोमा खुद कर संकलन बढ्नु सट्टा उल्टो घट्न पनि सक्छ। हो, करको दर होइन दायरा फराक पार्ने थोरै ठाउँ अझै केही हुनसक्छ। तर त्यसका  निम्ति राजस्व प्रशासनको जुन स्तरको दक्षता र अभिलेख प्रणाली चाहिन्छ जसमा पुग्न हामीलाई अझै धेरै समय लाग्नेछ। फेरि, दायरा धेरै बढाउँदा पनि राजस्व संकलन खर्च चाहिँ बढ्ने तर खुद राजस्व प्राप्ति भने त्यसको अनुपातमा न्यून रहने अवस्था आउन सक्छ।

आन्तरिक ऋणको कुरा गर्ने हो भने सो स्रोत एक त ब्याजसहित फिर्ता गर्नै पर्ने हो। कर जस्तो फिर्ता गर्नु नपर्ने आम्दानी होइन। फेरि, सरकारले बजारबाट उठाउने आन्तरिक ऋणको असर के हुन्छ भने त्यसले आर्थिक क्रियाकलापका लागि आवश्यक पर्ने बैंक, वित्तीय संस्थाको तरलता सोस्ने, सुकाइदिने (क्राउड आउट) गर्ने काम गर्छ। जसबाट आर्थिक विकासको चक्र नै ठप्प हुन्छ। भन्नुको मतलब आन्तरिकतर्फ कर होस कि ऋण, बढाउने ठाउँ लगभग अब छैन। रह्यो कुरा, विदेशी स्रोतको–जुन बढाउने विषय एक त हाम्रो हातमा छैन। अर्को, त्यो स्रोत अब बढेर जानुको साटो घट्दै नै जाने वैश्विक परिस्थिति स्पष्ट देखिँदै छ। एमसीसीको खारेजीलगायत कैयौँ कुराले दुई पक्षीयदेखि बहुपक्षीय अनुदान सहायता अब पहिलेझैँ नआउने निश्चित देखिन्छ।

उता चीनजस्तो मुलुक र निकटको छिमेकीले समेत उसको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआइअन्तर्गत अनुदान नदिने र ऋण मात्र दिने नीति लिइसक्यो। उदार दाता भनिएको जापानले पहिले उसैले अनुदान सहायतामा, त्यो पनि ‘टर्न–की मोडेल’मा बनाइदिएको र अहिले बाढीले क्षतविक्षत भएको अत्यन्त महत्त्वको बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण गरिदिने हाम्रो बारम्बारको आग्रहको कुनै प्रत्युत्तर दिएको छैन।

अर्को निकट छिमेकी भारतको सहायताको संकेत पनि खासै उत्साहजनक छैन। रह्यो, अहिलेसम्म विकासका लागि संरचनात्मक सुधार र परियोजना दुवैका लागि हामीलाई सहुलियत दरमा ऋण दिँदै आएका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत ब्रेटन उड्स संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने ऋणका कुरा। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा चुनाव जितेर आएदेखि यस्ता सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अमेरिकाले दिने अनुदान कम गर्दै लाने उनको नीति छ। र, ती सबै संस्थाका सबैभन्दा ठूलो दाता त अमेरिकै हो। अनुदान सहायता दिने वा दिइरहेका अरू विकसित देश र दाताको मनोविज्ञान पनि प्राय: उस्तै छ। त्यसैले सहायता घट्ने यो ट्रेन्ड आगामी दिनमा पनि कायमै रहने देखिन्छ।

जहाँसम्म विदेशी ऋणको कुरा छ, त्यसै पनि चालु खर्चको ठूलो हिस्सा हामीले बाह्य र आन्तरिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमै खर्च गरिरहनुपरेको छ। यस्तोमा थप ऋण पाए नै पनि लिनु बुद्धिमानीको काम हुने छैन। साधारण खर्च जेनतेन आफ्नै स्रोतबाट धानेर पुँजीगत खर्चका लागि सानो अंश मात्र बचत गर्न सक्ने हामी विकास खर्च जुटाउन उति बेला पनि लगभग विदेशी स्रोतमै पूर्ण रूपमा निर्भर थियौँ र अहिले पनि छौँ।

विकास खर्चको रकम र सो रकम खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानुपर्ने, तर साधारण खर्च स्थिर रहनुपर्ने वा अझ थोरै भए पनि घट्नुपर्थ्यो, हुनुपर्ने चाहिँ त्यो थियो। तर केही समययता त्यसको ठिक उल्टो हुँदै आएको छ। अनुत्पादक साधारण खर्च चाहिँ अहिलेकै रफ्तार र मात्रामा बढ्दै जाने तर आम्दानी र उत्पादन व्यापक घट्दै जाने यही स्थिति रहिरहने हो भने अबका केही वर्षपछि मुद्रास्फीति एक अंकको होइन, तीन–चार अंकको अर्थात हजारौँ लाखौँ गुणाले वृद्धि हुनेछ। त्यति बेला एक झोला चामल किन्न दुई झोला नोट लिएर जानुपर्ने भई सर्वसाधारणको जीवन दुष्कर हुन जानेछ।

आगामी दिनका थप चुनौती
अर्कोतिर आगामी दिनमा प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसंभार र डेलिभरीमा अहिलेको भन्दा पनि धेरै गुणा बढी बजेट विनियोजन नगरी नहुने स्थिति छ। प्रहरीतर्फ जनसंख्या वृद्धि र अपराधको संख्या तथा प्रकारमा वृद्धि भएसँगै ठुलो मात्रामा जनशक्ति र उपकरणहरू थप्नु पर्नेछ। आखिर शान्ति सुरक्षा सरकारको सबभन्दा ठुलो कर्तव्य र जनताको सबभन्दा ठुलो मौलिक हक नै हो। स्वास्थसेवा तर्फ पनि त्यसै गरी जनसंख्या वृद्धि र सेवा बिस्तार सँगै थप गर्नुपर्ने जनशक्ति, उपकरण र भौतिक संरचनाका लागि ठुलो रकम थप बजेटको आवश्यकता पर्दै जानेछ।

त्यसै गरी, माध्यमिकसम्मको स्कुले शिक्षा पूरै निःशुल्क गर्न र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न ठूलो धनराशि थप गर्नुपर्नेछ। भर्खरै आन्दोलन गरेका विद्यालयका शिक्षकसँग ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरी लिखित सहमति सरकारले गरेको छ। पूर्वाधारतर्फ सडक, राजमार्ग अधिकांश जीर्ण अवस्थामा छन्। पुल आयु सकिएर पनि जेनतेन चलिरहेका छन्। तिनको मर्मत सम्भार र सडकलगायत अरू अत्यावश्यक पूर्वाधार, जस्तै; तराई–काठमाडौँ द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थल र विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि थप ठूलो रकमको आवश्यकता पर्नेछ।

कृषितर्फ पनि अनुसन्धान, उत्पादन र आपूर्ति बढाउने, उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धिसहित बजार सुनिश्चित गराउने र किसानको आय र जीवनस्तर बढाउने हो भने ठूलै धनराशि थप विनियोजन गर्नुपर्नेछ। सबै सरकारहरू ‘डेलिभरी गर्छौं, सेवा प्रवाह सुधार्छौं’ त भन्छन्, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मूल्य अनुदान र खर्चका लागि पनि थप विनियोजनकै आवश्यकता पर्नेछ।

थोक खर्च कटौतीका उपाय
यसरी एकातिर खर्च थपिँदै जाने, अर्कोतिर आम्दानी सुक्दै जाने वा स्थिर रहने भयावह स्थितिको सम्बोधन गर्न तल लेखिए बमोजिमका 'र्‍याडिकल' उपाय नअपनाई अब सुखै छैन। 'र्‍याडिकल', किनकि ती उपाय मितव्ययिता अभियानका नाममा मसलन्दको प्रयोग कम गर्ने, विदेश भ्रमण कम गर्ने, तारे होटलमा कार्यक्रमको आयोजना नगर्ने, मेचमा रुमाल नराख्ने भन्नेजस्ता खुद्रे र पपुलिस्ट उपाय होइनन्।

ती थोक उपायमध्ये पहिलो उपाय हो– औचित्य र आवश्यकता दुवै नभएको, सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा नभई एक थरी राजनीतिक दलका अजेन्डा पूरा गरिदिन र एक थरी जातीय–क्षेत्रीय राजनीतिक अभियन्ताको तुष्टीकरण गर्न ल्याइएको प्रदेश संघीयताको खारेजी। व्यर्थमा राज्यको प्रशासकीय खर्चको ठूलो अंश बढाउने प्रदेश संरचना हटाई दुई तहको मात्र संघीयता प्रभावकारी बनाउने हो भने साधारण खर्चको ठूलै अंश कटौती गर्न सकिने छ।

त्यस्तै, सेनाको संख्या घटाइ साधारण खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोहको प्रतिरोधका लागि भनेर राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा थपिएको सेनाको संख्या अब त्यो स्थिति नरहेपछि चाहिने जति मात्र राख्ने गरी घटाउने ठाउँ छ। तर हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व वर्ग सेनाले त्यो प्रस्ताव नरुचाउला कि भनेर त्यो कुरा उच्चारणै गर्न डराउँछ। सेना रिसायो भने अर्को कटवाल काण्ड होला र आफ्नो राजनीतिक ग्रहदशा बिग्रेला भन्ने डर छ उनीहरूलाई। त्यसो किन पनि भने जेल जान लायक धेरै काम उनीहरूले गरेका छन्।

तर उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ के हो भने हाम्रो देश पाकिस्तान होइन। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै यहाँ सेनाको गौरवमय र देशभक्तिपूर्ण इतिहास छ। वैधानिक सरकारका राजनीतिक/नागरिक नेतृत्व वर्गले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको कुरा सम्झाएर खर्च कटौतीमा सहयोग गर्न अनुरोध गरे सेनाजस्तो देशभक्त संस्थाको नेतृत्व वर्गले सहयोग नगर्ने कुरै हुँदैन।

अर्को ठूलो खर्च कटौती गर्न सकिने क्षेत्र हो सामाजिक सुरक्षाको दायित्व। आफ्ना जनतालाई यथाशक्य सामाजिक सुरक्षा दिनु राज्यको कर्तव्यै भए पनि घाँटी हेरी मात्र हाड निल्नुपर्छ। नत्र घाँटीमा अड्केको हाडले कि अस्पताल पुर्‍याउँछ कि मसानघाट। दोहोरो तेहोरो भुक्तानीजस्तो यसको दुरुपयोग र अन्धाधुन्ध उपयोगलाई रोक्न सकिन्छ, रोक्नुपर्छ। त्यस्तै, वृद्ध भत्ताका हकमा औसत आयु बढेसँगै लाभार्थी हुनका लागि उमेरहद केही बढाउनेजस्ता मनासिब निर्णय गरे त्यसबाट राम्रै खर्च बचत हुन सक्नेछ। तर भोटब्यांकको लोभ गरेर होइन कि राष्ट्रको रित्तो ढुकुटी सम्झेर गर्नुपर्ने यस्तो बोल्ड निर्णयका निमित्त दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति भने अनिवार्य हुनेछ।

खर्च कटौतीका अरू क्षेत्र
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समितिका सान्दर्भिक सुझाव एक एक गरी लागू गर्दै जानुपर्छ। दमकको गगनचुम्बी महल र पुरानो बसपार्कको सपिङ मलजस्तै अनावश्यक, र प्रतिफल नआउने सपिङ मल, भ्यु टावर, स्वागत द्वार, सभाहल सरकारी कोषबाट बनाउने कार्य अब तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। नजिकै–नजिकै एकभन्दा बढी संख्यामा बनाउने भनिएका समानान्तर राजमार्ग बनाइनु हुन्न। पूर्वपश्चिम, हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग भएपछि मदन भण्डारी राजमार्ग फेरि किन चाहियो?

मानिसको आवागमन र आर्थिक उत्पादनको ढुवानी पर्याप्त नहुने स्थानमा निर्माण र मर्मत सम्भार अत्यन्त खर्चिलो हुने सडक सञ्जाल किन एउटा माथि अर्को खप्टिनु? घरहरू थोरै हुने पहाडका बस्तीपिच्छे वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुने र मर्मत सम्भारको लागि धेरै खर्च चाहिने गरी जताततै सडक किन लानु पर्‍यो? लानै पर्ने भए एकीकृत बस्ती विकास गरेर मात्र लाने नीति बनाउनु पर्छ। 

अनावश्यक र बेचल्तीका विमानस्थल थुप्रै छन्। अहिले भइरहेका ६० भन्दा बढी विमानस्थलमा ३२ बेचल्तीका छन्, हवाई सेवा नचलेर बन्द छन्। हुन त प्रधानमन्त्रीले संसद‍्मा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै पहिले सडक मार्ग नहुँदा बनेका विमानस्थल अहिले सडक मार्ग पुगेपछि नचलेर बन्द भएका हुन्, अनावश्यक रूपले बनाएर होइन भनेर जबाफ दिएका छन् केही दिन पहिले मात्रै। त्यसलाई मान्दा पनि धरानजस्तो ठाउँमा फेरि विमानस्थल बनाउनु पर्ने दबाब पनि हामीकहाँ बेलाबेला उठ्छ। धरानको मेयरमा हर्क साम्पाङको सट्टा सत्तारूढ दलको कोही शक्तिशाली व्यक्ति निर्वाचित भएको भए दमकमा मल बनाएजस्तै धरानमा विमानस्थल बनाउने योजना उसले स्वीकृत गराउन बेर थिएन।

यस किसिमबाट सरकारको साधारण खर्च र दायित्व घटाउन सकिने क्षेत्र थुप्रै छन्। नभएका होइनन्। त्यसो गर्ने आँट, इच्छाशक्ति र सुझबुझ सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षीसम्मका राजनीतिक नेतृत्वमा चाहियो। तर यहाँ त सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित र खासगरी निरन्तर घाटामा गइरहेका उद्योग व्यवसायलाई निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर त्यसबाट बच्ने स्रोतलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा लगाऔँ भन्यो भने देशमा ठूलो संख्यामा रहेका कम्युनिस्ट र समाजवादीलाई १०४ डिग्री (फरेनहाइट) ज्वरो आइहाल्छ।

उनीहरू त ‘राष्ट्रिय ध्वजावाहकका लागि सामाजिक सुरक्षाका ट्रस्टका पैसा मासेर भए पनि जहाज किन्नुपर्छ’ भन्ने बिचार राख्छन्। नेपालमा दर्ता भएका निजी क्षेत्रका विमान कम्पनी पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नै हुन्, सरकारी क्षेत्रको नेबानि मात्र होइन। यति सामान्य कुरा उनीहरू वैचारिक संकीर्णताका कारण बुझ्दैनन् या जहाज किन्दा कमिसन खान पाइँदैन भनेर हो–थाहा छैन। 

यसरी आज मात्र होइन, भोलि थप हुने चुनौतीका लागि अझै पनि ठूला–ठूला साधारण खर्च कटौतीका बोल्ड निर्णय राजनीतिक वर्गले नगर्ने हो भने आउने पुस्ताले ठूलो संकट भोग्नुपर्नेछ।