नेपालको राजनीतिमा अंग्रेज तथा भारतीय राजदूतको प्रभाव

भौगोलिक निकटता तथा समान आर्थिक सामाजिक परिवेशका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा अतीतको गौरवपूर्ण इतिहासको चर्चा हुने गरेको छ। यी दुवै देशबीच अनेक संघर्ष, सम्झौता र सन्धिहरू भएका छन्। दुई मुलुकको सम्बन्ध सपार्न र बिगार्न आवासीय दूतहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्ष चलखेल गरेकै थिए। तिनै दूतहरूको सूचना र परामर्शका आधारमा एक मुलुकले अर्को मुलुकप्रतिको दृष्टिकोण र भविष्यउन्मुख योजना बनाउने गर्छन्। यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो।

भारतमा प्राचीनकालमा हिन्दू, मध्यकालमा मुसलमान र आधुनिककालमा अंग्रेज शासकले सत्ता सम्हालेका थिए। सन् १९४७ देखि गणतन्त्र भारतको स्वतन्त्र अस्तित्व देखा परेको हो। यी सबै कालमा नेपाल र भारतबीच विशेष अवसर र प्रयोजनका लागि एक देशको दूत अर्कोमा पठाउने प्रचलन थियो। दुईपक्षीय आवासीय दूतको व्यवस्था भने सन् १८०१ बाट प्रारम्भ भयो।

नेपालले ऐतिहासिक कालदेखि नै आफ्ना आवधिक दूत हिन्दुस्थान, भोट र चीनमा पठाउने गरेको थियो। आवासीय दूत राख्ने व्यवस्था भने सन्धिमार्फत धेरैपछि मात्र भएको हो। सन् १७८९ को नेपाल–भोट सन्धिबाट नेपालले भारदारस्तरको आवासीय दूत ल्हासामा राख्ने अधिकार पायो, तर सो अधिकार क्षणिक मात्र रह्यो। यद्यपि, पुनः सन् १८५६ को सन्धिबाट उक्त एकतर्फी अधिकार नेपालले पायो। त्यति बेला भोटले बाध्यतावश उक्त शर्त मन्जुर गरेको थियो।

सन् १८०१ र सन् १८१६ को सन्धिमा भारतमा अधिपति भएका अंग्रेज शासककै चाहनामा आवासीय दूत राख्ने प्रावधान आएको हो। यस आलेखमा नेपालमा आएका भारतीय (अंग्रेज) र गणतन्त्र भारतका नेपालस्थित आवासीय दूतको प्रसंग मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिकै कारण इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १८०१ को सन्धि भयो। जसअनुसार आवासीय दूत एकअर्काको मुलुकमा राख्न पाउने व्यवस्था पनि भयो। यो व्यवस्था लागू हुनुमा नेपालको होइन अंग्रेजकै चाहना थियो। यसै व्यवस्थाअनुसार क्याप्टेन नक्स अंग्रेजी दूत भई नेपाल आए, तर आन्तरिक राजनीतिका कारण उनी यहाँ बस्न सकेनन्, आफै फिर्ता भए। कालान्तरमा यही घटना नै नेपाल र अंग्रेजबीच युद्धको एक प्रमुख कारण बन्न गयो।

सन् १८१४ देखि १८१६ को नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपालले विविध कारणबाट घुँडा टेकी सन् १८१६ को सुगौली सन्धि स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो। यस सन्धिमा आवासीय दूतको आदानप्रदानका विषयमा लामै रस्साकसी भएको थियो। अरू शर्तमा नेपालले मन्जुरी देखाए पनि दूत राख्ने विषयमा आफ्नो अडान लिएको थियो। चीनसँग पनि गुहार माग्यो। तर उपलब्धि हुन सकेन।

नेपालले उक्त शर्त अस्वीकार गरेमा युद्धकै पुनरावृत्ति हुने धम्कीपूर्ण दबाब पनि झेल्नुपर्‍यो। आखिर स्वीकार गर्नैपर्‍यो। अंग्रेजले तुरुन्तै ब्यालुलाई कार्यवाहक राजदूत नियुक्त गरी नेपाल पठायो। सन् १८०१ देखि १९२० सम्ममा २९ जना आवासीय दूत भएर नेपाल आए भने, १९२३ देखि १९४७ सम्म ६ जना ‘इनभ्वाय’ भई नेपाल आए। सन् १९४७ देखि हालसम्म २६ जना भारतको तर्फबाट आवासीय राजदूत भई नेपाल आइसकेका छन्।

नेपाल दरबारले यी अंग्रेजका आवासीय दूतहरूलाई ‘अनवान्टेड गेस्ट’ (अनावश्यक पाहुना)का रूपमा लिएको थियो। त्यसैले उनीहरूको घुमफिर र भेटघाटमा अनेकौँ तगारा लगाएको थियो। सन् १८१६ देखि १८३२ सम्मका ‘रेसिडेन्स’हरूले नेपाल सरकारको उनीहरूमाथिको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको व्यवहारको चाहना राखेका थिए। भीमसेन थापा र हड्सनको त तीव्र मनमुटाव र द्वन्द्व नै चलेको थियो। नेपाल दरबारले पनि बिस्तारै आफ्नो पूर्वदृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँदै गएको देखिन्छ। नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा जंगबहादुरको उदयपश्चात् नेपाल–अंग्रेज सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो।

जंगबहादुरले सिपाही विद्रोहमा सहयोग नै गरे। अंग्रेज शिख गतिरोधमा पनि सदासयता देखाए। तर पनि अंग्रेजले अपेक्षा गरेअनुसार भएन। व्यापार तथा गोर्खा भर्तीको विषयमा जंगबहादुरको नीति अंग्रेज सरकारलाई सुपाच्य भएन। अंग्रेजका आवासीय दूत रामसेसँग खटपट नै चल्यो। यतिसम्म कि जंगबहादुरले गभर्नरलाई अनुरोध गरी फिर्ता झिकाउनसमेत अनुरोध गरे। तर वीरशमशेरको उदय भएपछि भने अंग्रेजहरूको चाहना पूरा हुँदै गयो। आवासीय दूतहरू पनि अनावश्यक पाहुना भएनन्, बरु इष्ट हुँदै गए।

शुरूमा अंग्रेजले नेपाल सैन्य दृष्टिले सबल नबनोस् र नेपालमार्फत भोट–चीन व्यापारमा अंग्रेजको पहुँच विस्तार रहोस् भन्ने नीति लिएको थियो। सन् १८४६ पश्चात् नेपालबाट निर्वाद रूपमा गोरखा भर्तीमा सहयोग पनि चाहेको थियो। नेपाललाई अन्य मुलुकसँग सम्पर्क र सम्बन्ध हुन नदिन र आफ्नो अनुकूल बनाइराख्न अंग्रेज प्रशासकहरूले साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अवलम्बन गरेका थिए।

नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरे पनि भीमसेन थापालाई हड्सनले रुचाएका थिएनन्। भीमसेन थापाका विरोधी पक्षलाई अंग्रेजका मित्र ठानेका थिए। यो तथ्य भीमसेन थापाको अवसानपश्चात् कोत पर्वको घटनासम्मको नेपालको राजनीतिका प्रत्यक्षदर्शी यी आवासीय दूतहरूले आफ्ना सरकारलाई प्रस्तुत गरेको जाहेरीबाट स्वतः स्पष्ट हुन्छ।

जंगबहादुर र रणोद्दिप सिंह श्री ३ भएको समयमा अंग्रेज दूतले केही खुकुलो भएको महसुस गरे, तर अपेक्षाकृत भएन। दुवैले राष्ट्रको सम्मान स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा कुनै सम्झौता गरेनन्। जंगबहादुरले त स्वतन्त्र राज्यको राजदूतकै हैसियतले युरोपको भ्रमण गरे भने, अंग्रेजका विरोधीहरूलाई पनि नेपालमा शरण दिए। गोर्खा भर्तीमा अनुदार नीति लिए। यी कार्यबाट उनको राष्ट्रप्रेम बुझ्न सकिन्छ। तर उनैका उत्तराधिकारीहरूले अंग्रेजको इशारामा नाच्न थाले। त्यसैमा रमाउने नीति अख्तियार गरे। गोर्खा भर्तीमा जान नेपालीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो।

अंग्रेज अधिकारी गोरखा भर्तीका लागि ठाउँठाउँ पुगे। गल्लावालहरू नेपालबाटै भर्ना गरिने परम्परा शुरू भयो। स्वदेशी रगत विदेशीको स्वार्थ रक्षाका लागि प्रयोग हुन थाल्यो। भोट चीनसँग परम्परागत सम्बन्धमा आँच आउन थाल्यो। अंग्रेजको भोटचीन नीति नेपाल समर्थक बन्न पुग्यो। योङ हैसबेन्डको सैनिक अभियानमा अंग्रेजलाई सहयोग गर्दा उल्टै नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्यो। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालले दिल खोलेर तन मन र धनले अंग्रेजलाई सहयोग पनि गर्‍यो। यी सबै कार्य गराउन नेपालस्थित अंग्रेजका आवासीय दूतहरूको प्रमुख भूमिका थियो। सबै अंग्रेजी रेसिडेन्ट्सहरूको नेपालका श्री३ महाराजसँग सिधै सम्पर्क र पत्राचार हुने गरेको अनेकौँ दृष्टान्त पाइन्छन्।

अंग्रेजका आवासीय दूतहरूले नेपाललाई गुन पनि लगाएका थिए। त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गर्न, फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न, रोपवे निर्माण गर्न, रक्सौल अमलेखगञ्ज रेल चलाउन, सिँचाइको परियोजना सञ्चालन गर्न जस्ता शिक्षा र विकास निर्माणका परियोजना सम्पन्न गराउन यी दूतहरूले सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए। सुगौली सन्धिबाट नेपालको स्वाभिमान प्रतिष्ठा सार्वभौमिकतामा जुन आँच लागेको थियो, त्यो सन् १९२३ को मैत्री सन्धिबाट अन्त्य भयो। सन् १९२३ मा भएको नेपाल र अंग्रेज सन्धिले सबै पूर्वसन्धिहरू खारेज गरी नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक भएको तथ्य अंगीकार गर्यो। अंग्रेज राजदूतहरूले नेपालको विषय पठाएका जाहेरीहरू भारतको राष्ट्रिय अभिलेखालय र बेलायतको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा सुरक्षित छन्। ती जाहेरी नेपालको इतिहासका विविध पक्षका अनुसन्धानमा असल खुराक भएका छन्। सन् १९४७ पश्चात भारतीय राजदूतहरूले पठाएका जाहेरीहरू भने हालसम्म पनि गोप्य नै छन्।

सन् १९४७ मा भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि उत्तराधिकार ग्रहण गरेको गणतन्त्र भारतले पनि नेपालमा आवासीय दूत पठाउने प्रचलनलाई निरन्तरता दियो। तर यी राजदूतहरू अंग्रेजका दूतभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी रूपमा प्रस्तुत भई नेपाललाई आफ्नै इशारामा चलाउन भगीरथ प्रयत्न गर्न थाले। गणतन्त्र भारतले नेपाललाई आफ्नो अनुकूल बनाउन अख्तियार गरेको रणनीतिमा यी राजदूतहरूले सारथिको कार्य गरे। सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि गराउन राजदूत चन्द्रेश्वरनारायण सिंहले अहम भूमिका खेलेका थिए।

सन् १९५१ मा राजा त्रिभुवनलाई भारतीय राजदूतावासमा आश्रय दिई दिल्ली पठाउने चाजोपाँजो मिलाउन भारतीय राजदूतको हात थियो, कथित दिल्ली सम्झौता गराउन पनि उनको सहयोगी भूमिका रह्यो। दिल्ली सम्झौतापछि गठन भएको सरकारमा चन्द्रेश्वरनारायण सिंह ‘भाले’ भए। मन्त्रिमण्डलको बैठकमै उनको उपस्थितिबाट नेपालमाथि भारतीय रबैया र दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ।

राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार नै गोविन्दनारायण भएबाट नेपालको विकसित राजनीतिमा भारतीय प्रभुत्व प्रष्ट हुन्छ। जवाहरलाल नेहरू र सरदार बल्लभभाइ पटेलको अभिव्यक्तिहरूबाट पनि नेपालप्रति भारतको हेपाहा र वक्रदृष्टि थियो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। राजा त्रिभुवन छउन्जेल भारतीय स्वार्थले नेपालमा सर्वाधिक प्राथमिकता पायो। यसैकारण मातृका कोइराला भित्रिए भने, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला बाहिरिए।

महेन्द्र राजा भएपछि यो स्थितिमा परिवर्तन भयो। बढ्दो भारतीय प्रभाव निस्तेज पार्न उनी सफल भए। भारतीय राजदूतहरूको चलखेलमा पनि रोक लाग्यो। महेन्द्रको यो राष्ट्रवादी कदम थियो, सराहना गर्नैपर्छ। राजा त्रिभुवनजस्तो महेन्द्रलाई नपाउँदा भारतीय राजदूतहरू पनि आत्तिएका थिए।

भारतले २०१७ पुस १ गते महेन्द्रको कदमलाई पनि खुलेर विरोध नगरी मसिनो स्वरले मात्र विरोध जनायो। पाकिस्तान र चीनसँग भारत युद्धमा फस्दा महेन्द्र शक्तिसञ्चय गर्न सफल भए। तर महेन्द्रसँग चिसो सम्बन्ध हुँदा नाकाबन्दीको मारमा नेपाल पर्‍यो। संक्षेपमा भन्ने हो भने महेन्द्र राज्यकालमा भारतीय राजदूतहरूले आफ्नो विशेष उपस्थिति नेपालको राजनीतिमा देखाउन पाएनन्।

राजा वीरेन्द्रको राज्यकालमा भारतीय राजदूतको चलखेल शनैः शनै बढ्न थाल्यो। पञ्चायत विरोधी नेता कार्यकर्ता एवं केही बुद्धिजीवीले प्रश्रय पाउन थाले। भारतीय राजदूतहरूले बौद्धिक जगतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लियो। वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले भारतीय समर्थन नपाउनुको कारकका रूपमा पनि यिनै राजदूतहरू सहयोगी भए। राजा वीरेन्द्रकै नीति र कार्यले गर्दा नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो। यो अघोषित नाकाबन्दी २०४६ सालको आन्दोलनले सफलता पाएपछि खुल्ला भयो।

२०४६ सालको आन्दोलनमा भारतीय राजदूतहरूको भूमिकाका कारण पनि बहुदलवादीहरूले पुठ पाए। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था प्रादुर्भाव भएपछि भारतीय राजदूतहरूको भूमिकामा नाटकीय परिवर्तन हुन थाल्यो। सबै पार्टीका ‘मठाधीशहरू’मा भारतीय सहयोग र समर्थनका लागि राजदूतलाई गुहार्ने परिपाटीको विकास हुन पुग्यो। संवत् २०५१ सालपछि बनेका सबै सरकारहरूले भारतीय समर्थन र सहयोगको याचना यिनै राजदूतमार्फत गर्न थाले। सबै राजनीतिक पार्टी र भारत सरकारको सम्पर्कसेतुका रूपमा भारतीय राजदूत नै देखिन थाले।

२०६२–६३ सालको आन्दोलनमा भारतीय राजदूतको बरद् हात रह्यो। भारतीय राजदूत सबै पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका समाचारहरू प्रशस्तै आए। आआफ्नो पार्टीको स्वार्थरक्षाका लागि भारतीय सहयोग पाउने दण्डवते नीतिका कारण यी राजदूतहरूको भाउ चुलिँदै गयो। नेपाल चीनसँग घनिष्ठ नबनोस् भन्ने भारतको चाहना रहेको र दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नेपाललाई सदैव सकस रहेको वर्तमान अवस्था सर्वविदितै छ।

नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासकै स्वविवेकमा नेपालस्थित सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाहरूलाई सिधै आर्थिक सहयोग गर्ने कारण पनि राजदूत बलिया हुँदै गए। नेता कार्यकर्तामा सबै आआफ्ना क्षेत्रका विशेष परियोजनालाई स्वीकृत गराउन राजदूतलाई अनुनय विनय गर्ने परिपाटी विकास भयो। नेपाल सरकार भारतले सिधै अनुदान दिने नीतिप्रति किन उदार भयो? के यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ? यस विषयमा चुँसम्म बोल्ने साहस कसैले गरेका छैनन्।

अगस्ट १५ र जनवरी २६ मा भारतीय पक्षबाट नेपालीलाई सम्मान दिने, शववाहन र एम्बुलेन्स दिने गरेका छन्। हुन त यसमा सरकारको सिफारिस पनि भएकै होला। भारतीय राजदूतहरूले नेपालको विविध क्षेत्रमा सहयोग पनि पुर्‍याएका छन्। नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षमता र भौतिक संरचना अभिवृद्धि गर्न भारतले पुर्‍याएको योगदान उल्लेखनीय नै छ। यसै परिप्रेक्षमा भारतीय प्रभाव नेपालमा बढेको हो वा भारतीय प्रभाव बढाउन सरकार र पार्टीले मलजल गरेका हुन्, यसको सत्यतथ्य विश्लेषण हुनै पर्छ।

सन् १८१६ को सन्धि खारेज हुन सन् १९२३ सम्म पर्खनुपर्‍यो भने, सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन कहिले हुने हो भविष्यले नै बताउला। इतिहासको अध्ययन, अनुभव र विश्लेषण गरी नेपालको कूटनीतिलाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूपको रणनीति तयार गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। यसर्थ यो बहसको विषय बनोस्।