दार्जिलिङ–सिक्किमको राजनीति: रंगीत वारिपारिका उटपट्याङ

सन् २०१३ को कुरा।

दार्जिलिङमा त्यस समय १३ दिने बन्द (हडताल) भर्खरै सकिएको थियो। अनि विमल गुरुङले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) अध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिएका कारण उपसभापति कर्णेल आलेले सो पदभार सम्हालेका थिए। त्यही समय जीटीएको एउटा प्रतिनिधि टोली दिल्लीमा गृहमन्त्री पी चिदाम्बरमलाई भेट्न गएको थियो, जुन टोलीमा एक सदस्य म पनि थिएँ। एक साँझ मेरो मोबाइलको घण्टी बज्यो। नम्बर नयाँ भएको कारण मैले पहिले त उठाइनँ, तर केही बेरपछि पुनः त्यही नम्बरबाट कल आएपछि मैले फोन टिपेँ–

‘हल्लो… को बोल्नु हुँदैछ?’

उता पटिबाट अलिकति हाँसेको स्वर आयो। फोन गर्ने व्यक्तिले भन्यो, ‘चिन्नु भएन हर्कजी! म मुकुल राय बोल्दै छु। तपाई दिल्लीमा भएको थाहा पाएर फोन गरेको। आउनुहोस् न, भोलि बिहान ब्रेकफास्ट गर्ने गरेर मेरो एमपी क्वाटरमा। दार्जिलिङको परिस्थितिको विषयमा बात पनि गरौँला।’

भोलिपल्ट बिहान म उनको क्वार्टर पुगेँ। 

गोर्खाल्यान्डको माग अनि दार्जिलिङमा चलिरहेको तनावपूर्ण परिस्थितिबारे कुरा गर्दै तिनले भने, ‘हामीलाई पनि थाहा छ कि त्यहाँ पहाडमा गोर्खाल्यान्ड नभनी तपाईंहरूको राजनीति चल्दैन अनि बाँकी बंगालमा हामीले बंगाल विभाजन हुन कुनै हालतमा पनि दिँदैनौँ नभने हाम्रो राजनीति चल्दैन। तर आन्दोलनको कुनै पनि कदम उठाउँदा एउटा सीमा तोक्नुपर्छ। परिस्थिति अप्ठ्यारो भयो भने म यताबाट उम्किन्छु भन्ने ठाउँ पैलै हेरिराख्नुपर्छ। तपाईंको दलले त्यो बाटो नै राखेन।’

बढो परिपक्व लागेको थियो मलाई त्यस समय तिनको कुरा। तर पहाडमा राजनीतिक वक्तव्य अनुरूपको राजनीतिक कार्यक्रम बनाउने संस्कार कहिले थियो र? कार्यक्रम बनाउँदा क्लबको जस्तो बनाए पनि भाषण त संयुक्त राष्ट्र संघ नै हल्लिने प्रकारको दिने चलन छ। तेस्रो त्रिपक्षीय वार्तामा भारतका गृहसचिव मधुकर गुप्तले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) को प्रतिनिधि टोलीको आकार हेरेर भनेका थिए, ‘तपाईंहरू किन एउटा  स्ट्रक्चर्ड टोली टोली बनाउनु हुन्न? यति ठुलो डेलिगेसनमा कुरा हुँदैन। २ वा ३ जना विशेषज्ञको टोली बनाउनुहोस्। हामी गम्भीर चर्चा गरेर दुवै पक्षलाई ग्राह्य हुने

खेस्रा तयार पारौँ। त्यसपछि एउटै राजनीतिक स्तरको वार्तामा कुरा मिल्छ।’

यस्तो सुझाउ दार्जिलिङमा फर्केर आई सुनाउँदा कसैले मन पराएनन् किनकि, प्रत्येक व्यक्ति डेलिगेसनमा सहभागी हुन सबै चाहन्थे। खबर कागजमा फोटो छापिएको सबैलाई मन पर्थ्यो। आफ्नो फोटो छापिनु नै गोर्खाल्यान्ड थियो कतिलाई। अझ कतिचाहिँ ‘बात गर्न जानेहरूले मात्रै श्रेय पाउँछन्। त्यस्तो कहाँ हुन्छ?’ भन्ने धारणा राख्नेहरू पनि थिए।

घिसिङको समयमा गोरामुमोले सुरुसुरुमा साँच्चै गोर्खाल्यान्ड माग्न कै निम्ति गोर्खाल्यान्डको कुरा उठाएको थियो। २२ महिनाको आन्दोलनमा घिसिङले थुप्रै कुरा बुझे। समय समयमा राज्य र केन्द्र सरकारहरूलाई धम्की दिए। संगठनमा एकछत्र अधिकारका कारण तिनीसित केही राजनीतिक ‘बार्गेन’ गर्ने क्षमता यथावत् थियो। कसैको सल्लाह लिँदैनथे, त्यो बेग्लै कुरा हो। 

त्यसपछि गरिएको गोर्खाल्यान्डका आन्दोलनहरू धेरैजसो  दलहरूले गोर्खाल्यान्डको प्रयोग आफ्नो राजनीतिक जग बसाल्ने  उद्देश्यले मात्र गरेको देखियो। आज पनि हाम्रो व्यवहार त्यही छ। त्यस समय एउटा राजनीतिक हल्ला निक्कै चलेको थियो।

एक दिन मलाई मदन तामाङले तिनको घरको बैठकमा भनेको स्मरण हुन्छ, ‘सुन्यौ हर्क, राजीव गान्धी दार्जिलिङलाई सिक्किमसित मिलाउने पक्षमा थिए। गोर्खाल्यान्ड त गाह्रो कुरा हो। दिल्लीमा घिसिङ गएको बेला भण्डारी पनि दिल्लीमै थिएछ। त्यसबेला राजीव गान्धीले भनेका थिए अरे–आपके ही लोग रहते है दार्जिलिङमे। क्यों नहीँ मागलेते दार्जिलिङ? सिक्किम फर्केर विधान सभामा त्यसबारे छलफल गरेर बताउँछु भनी राजीव गान्धीलाई आश्वासन दिएर दिल्लीबाट फर्केका भण्डारीले सिक्किम विधान सभामा विलयको जोरदार विरोधको प्रस्ताव पारित गरेर दिल्ली पठाएको कारण अचेल भण्डारीलाई दिल्लीले मन पराउँदैन।’

यी कुराहरू प्रमाणबिनाका गफ हुन्। तर ठीक त्यही समय हो गान्तोकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री भण्डारीले प्रेसमा ‘हामी भारतमा मर्ज भइसकेका छौँ अनि अब दार्जिलिङमा सबमर्ज हुन चाहँदैनौँ’ भने। आज न त मदन तामाङ छन् न त भण्डारी। तर त्यस समय सिक्किममा विलयको विरोधमा गान्तोकमा निकालिएको जुलुस अझै पनि दैनिक खबर कागजहरूमा पाइन्छ, जसले मदन तामाङले सुनाएको कुरामा पक्कै केही थियो भन्ने संकेत दिन्छ।

सन् १९९६ जनवरीमा झापामा रहेका शरणार्थीहरूले थिम्पुतिर पैदल यात्रा गर्ने निधो गरे। उनीहरूको आँट बढाउन म मदन तामाङसँग उनको गाडी चढेर झापा पुग्यौँ। भाषण गरेर पैदल यात्रामा झन्डा देखाई हामी फर्किने अनि मेचीको पुलदेखि यात्रामा सहभागी बन्ने हाम्रो कार्यक्रम थियो। दुई भाइ गाडीमा चढ्दै गर्दा एक शरणार्थी डा. डीएनएस ढकालले तिनलाई पनि सिलगडीसम्म लगिदिने आग्रह गरे। ‘चढ्न’ भनेर मदन दाइले अनुमति दिएपछि ढकाल चढे।

बाटोमा ढकालले गफको सिलसिलामा भने, ‘पोहोर सालको जाडो महिनामा म  लेक्चर दिन हार्वर्ड गएको थिएँ। त्यहाँ लबीमा मेरो भेट भारतका विदेश सचिव सलमन हैदरसित भयो। तिनी पनि त्यहाँ अतिथिको रूपमा लेक्चर दिन गएका रहेछन्। परिचयपछि मैले तिनलाई भनेँ, ‘गोर्खा लोगोंने भारतके लिए इतना कुछ किया है, अब वे लोग अपनी संवैधानिक अधिकार माग रहे है। क्या दिक्कत है? भारत सरकार क्यों पुरी नही करती उनकी माग?’ प्रश्नले तर्सेको मृगझैं आँखा ठुलाठुला पारेर हैदरले मलाई हेर्दै भने ‘बेवकुफ है ये लोग। जो चीज मिल सकता है वह तो नहीँ मागते और जो सम्भव नहीँ वही मागते हैं। तिनको कुरा सुनेर मैले तिनलाई सोधेँ, ‘क्या सम्भव है हैदर साहाब?’ तिनले संयम नगुमाई भने, ‘सिक्किमके साथ मर्जरकी माग करें तो कल हो जाएगा।’

ढकालको कुरा सुनेर उत्तेजित मदन तामङले ड्राइभरलाई गाडीको स्पिड कम गराउन लगाए। पछिल्लो सिटतिर टाउको घुमाएर तिनले त्यही उत्तेजित स्वरमा मलाई इङ्गित गर्दै भने, ‘देख्यौ हर्क…म भन्थेँ नि। मर्जर मात्रै पोसिबल छ हाम्रो निम्ति। जियोपोलिटिक्सलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिन्छ सरकारले बुझ्यौ। माग्नु त जान्दैन अन्त के पाउँछ?’

अचेल
मदन तामाङ छैनन्। सलमन हैदरका लेखहरू अघिअघि टेलिग्राफ र स्टेट्समेनतिर प्राय देखिन्थ्यो  तर अचेल देखिँदैन। डा. ढकाल अहिले पनि ड्युक युनिभर्सिटी अमेरिकामा सिनियर फेलो छन् अनि सन् २०२२ मा तिनको पुस्तक–भुटान: अ मेमोइर अफ् रिफ्युजी स्ट्रगल एन्ड सजेसन फर एन एमिकेबल सोल्युसन प्रकाशनमा आएको छ। ठीक यतै कतै हुनपर्छ स्व इन्द्रबहादुर राईको लेख ‘फर्काइमाग्छ दार्जिलिङ’ सुनचरी समाचार (१९९३ मा दार्जिलिङबाट निस्केको पहिलो नेपाली अखबार) मा छापिएको। धेरै प्रशंसा भएको थियो लेखको। विगततिर फर्केर दस्ताबेजहरूको आधारमा मात्र होइन, भविष्यमा हेरेर विगतको भुल सुधार्न सक्ने क्षमता भएको नेताको कल्पना या त कामना गर्दै लेखेका होलान् राईले। यस्तो नेतृत्वको प्रतीक्षा हाम्रो निम्ति ‘गोडो’को प्रतीक्षासरह छ।

तर सिक्किम–दार्जिलिङतिर यस प्रकारका मुद्दा चुनावको समय मात्र उठाइन्छ अनि जुन फोरममा उठाइनुपर्ने हो, त्यहाँ उठाइँदैन। दार्जिलिङ-कालेबुङमा छैटौँ अनुसूची, केन्द्रशाषित प्रदेश, गोर्खाल्यान्ड, ११ जातलाई जनजातिमा परिणत गर्ने माग आदि सबै नै चुनावको समय ब्युँझिन्छन् अनि चुनाव सकिन साथ पुन ‘स्लिप मोड’मा गइहाल्छन्।

सन् १९९२ को हिमाल पत्रिकामा कनकमणि दीक्षितद्वारा सम्पादित प्रोफेसर एसी सिन्हाको एउटा लेख छापिएको थियो, ‘फ्रम सिक्किम टु सुखिम।’ नर्थ इस्टर्न हिल युनिभर्सिटी, सिलोङका प्राध्यापक हुन। सिक्किमबारे तिनले पुस्तक पनि लेखेका छन्, ‘पोलिटिक्स अफ् सिक्किम, अ सोसोलोजिकल स्टडी। सिक्किम टु सुखिम् लेखमा सिन्हाले दिएका तर्कहरू कतै केही धमिलिएर त कतै अझ उग्र रूपमा विलयका समर्थकहरूसँगै विरोधीहरूले समेत प्रयोग गरी नै रहेका छन्। विलयको पक्षमा तर्क राखिसकेपछि लेखको अन्तमा सिन्हा भन्छन्,

‘केन्द्र सरकार र बंगाल सरकारमात्र नभई सिक्किम-दार्जिलिङका राजनेताहरूले नै यस्तो प्रकल्पको विरोधमा आवाज उठाउलान्। विलयको निर्णय लिन राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यकता हुन्छ, जो वर्तमान समयमा कुनै पक्षले पनि नदेखाउलान्, तर के त्यसको अर्को कुनै विकल्प छ र?’

मूल कुरा त सिक्किममा दार्जिलिङको बिलय (मर्जर)को कुरा उठाउनेहरूको बलियो संगठन छैन। केवल दस्ताबेजको आधारमा राजनीति सम्भव हुँदैन। दस्ताबेजअनुसार त काश्मीरमा धारा ३७० अनि ३५ (ए) पनि थियो नि! सरकारको राजनीतिक रणनीति अघि ती धाराहरूको केही लाग्यो र? अझ काश्मीरमा त सम्पूर्ण आम मानिस सरकारी कदमको विरोधमा थिए, तर सरकारले इन्टरनेट बन्द गरेर भए पनि आफ्नो रणनीति लागु गरिछाड्यो। 

यता दार्जिलिङमा २००७ मा गोजमुमोले सुरु गरेको आन्दोलनले २००८ देखि नै केन्द्र सरकारबाट वार्ताको निम्तो पाएर सरकारसित बारम्बार वार्ता मारेकै हो। ११ वटा वार्तापछि २०१२ मा जीटीए गठन भयो। जीटीए गठनअघि सरकारसित भेट्न जाने विभिन्न दलका नेतालाई दिल्लीले ‘तपाईंहरू एक भएर आउनुहोस्’ भन्ने सुझाव प्रत्येक पल्ट दिएकै हो।

अझ गोजमुमोको सांसद एसएस आहलुवालिया छँदा हामी ‘जनआन्दोलन पार्टी’को एउटा टोली तिनलाई भेट्न गएका थियौं, रकाब गञ्ज रोड (दिल्ली) को तिनको घरमा। सायद अन्य दलकाहरू हामीअघि सोही विषयमा तिनलाई भेट्न गएको हुनपर्छ। अनुहार बिगारेर तिनले भने,

‘क्या बात है भाइ…हर कोई मिलने आता है और कहता है कि गोर्खाल्यान्ड हमारी माग है। अगर सभीकी माग गोर्खाल्यान्ड ही है तो फिर इतनी सारी पार्टीयाँ क्योँ? हर पार्टीको गोर्खाल्यान्ड चाहिए और अपने लिए अलग से चाहिए!’ कुरा ठीक थियो। हामी माझको सो कमजोरी नै आन्दोलनको प्रमुख बाधा हो।

आज अनित थापाको नेतृत्वको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा (भागोप्रमो) जीटीएको सत्तामा छ। यसले विकासबाहेक आफ्नो दलको अन्य कुनै सिद्धान्त नभएको कुरा गर्छ। गोरामुमो अझै पनि छैटौँ अनुसूचीको पक्षमा छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा) हरू आत्मनिर्णयको अधिकार भनेर क्षेत्रीय स्वायत्त शासनको कुरा गर्दै भए पनि संगठनको हिसाबले भाजपामा छन्। अनि कांग्रेस पनि समय समयमा केन्द्रशाषित प्रदेश उच्चारण गर्न भुल्दैन। अजय एडवर्डको आइजीडीएफ गोर्खाल्यान्ड नै मूल माग भन्छ अनि गोर्खा लीग अलमल्ल देखिन्छ। आन्दोलनमा एक हुनलाई मागमा पनि एक हुनपर्‍यो, तर दलहरूको विविधता जति नै मुद्दाको विविधता पनि छ दार्जिलिङ-कालेबुङमा। अझ अचम्म त के छ भने १९८६मा सुरु भएको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको अब ‘पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन’ (पीपीएस) न्वारान भएको छ। गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द उच्चारण गर्नु वर्जित छ दिल्लीका वार्ताहरूमा, तर फर्केर पहाड आएपछि फेरि सबै राजनीतिक दल गोर्खाल्यान्ड भन्दै चिच्याउँछन्। 

‘सरकारसितको वार्तामा चाहिँ किन गोर्खाल्यान्ड नभनेर पीपीएस भनेको त!’  भनेर कसैले सोध्ने साहस गर्दैनन्। सोधेको खण्डमा पनि ‘पीपीएस भनेकै गोर्खाल्यान्ड हो’ भन्ने हुंकार दलको उग्र भीडबाट सातो जाने गरी आउँछ। 

यस्तो परिस्थितिमा गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, जसले शुरूदेखि नै सिक्किमसित विलयको मुद्दा उठाइरहेथ्यो, भर्खरै केन्द्र सरकारलाई महिना दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। 

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि सिक्किम-दार्जिलिङतिरबाट उठ्ने यस्ता अल्टिमेटमका आवाजलाई केन्द्र सरकारले गम्भीरतासित लिँदैन। यस अघि पनि घिसिङ र विमल आदिले अल्टिमेटम दिएकै हुन्। अल्टिमेटमहरूको संख्या गने एक होइन, धेरै सेन्चुरी पुग्ला। वास्तवमा उत्तरपूर्वी भारतका राज्यमध्ये आसामबाहेक अरू ठाउँको महत्त्व भारतझैँ विशाल गणतन्त्रमा के कति छ भन्ने कुरा मणिपुरको घट्नाले स्पष्ट पार्छ।

तर सिक्किम-दार्जिलिङकै परिप्रेक्ष्यमा यस्ता मुद्दाहरू कति महत्वका हुन् भन्ने कुरा क्षेत्रीय दैनिक पत्रपत्रिका साथै सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरिएका भिडियोहरूले बताउँछन्।

एउटा भड्किलो प्रसंग
कुनै एक तामाङ ठिटोले छेत्री-बाहुनलाई ‘टपरे’ भन्दै असभ्य भाषामा गाली गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि रंगीत वारिपारिकाहरूले नयाँ मुद्दा भेटे। एक अल्लारे युवाको ‘पानीको पाद’लाई ‘महत्त्वपूर्ण मुद्दा’को दर्जा दिएर बहस सुरु भयो, जबकि यो कुनै मुद्दै थिएन।

अचेल बाहुनहरूको त्यस्तो वर्चस्व छैन, जस्तो अघि थियो भन्ने हामी कथा सुन्छौँ। मानिस जति सम्पन्न हुँदै गयो, धार्मिकता उति घट्दै जान्छ। डेनमार्क अनि नर्वेजस्ता देशमा गिर्जाघरलाई होटल अनि बारमा परिवर्तन गरिएको खबर धेरै वर्ष अघि खबरमा हेरेको हो। यता सिक्किम-दार्जिलिङको पहाडतिर पनि अब पुरोहितहरूको काम नाग टाँस्ने, बिहेको लगन हेर्ने र मराउको कर्मकाण्ड आदि त रह्यो नि! ‘बाजे’ शब्दको पुरानो चमक हराएको हामीले ख्याल गरेकै होलाऊँ। 

एक समय जसलाई उत्पीडनमा पारेर शोषण गरियो, उनीहरू सरकारी संरक्षण पाएर बर्तमानमा धेरै माथिल्लो वर्गमा पुगे, जुन जरुरी पनि थियो। देशको अरू भागमा अनुसूचित जाति-जनजातिमाथि जुन अत्याचार अझै जारी छ, त्यो सिक्किम–दार्जिलिङमा न त अघि थियो, न त अहिले छ। यहाँ स्वयं शासकहरू पछौटे घोषित व्यक्तिहरू छन्। समाजको सबै क्षेत्रमा तथाकथित पछौटेहरू नै छन्। पुरोहितलाई त बिस्तारै टेक्नोलोजीले हटाउँदै लग्यो। डिजिटल गीता छ, जसले संगीतसहित गीताको प्रवचन मात्र नभई व्याख्यासमेत गर्छ। वर्षमा एकपल्ट लगाइने पुराणको भरमा बाजेहरू कसरी जीविका धान्दै होलान्? सम्झेर अचम्म लाग्छ।

‘बाहुनहरूले कसरी जनजाति पाउँछन्?’ इत्यादि तर्क खुबै आक्रोशित भएर गर्दै थिए माथि उल्लेखित तामाङ भाइ (स्याम्सन तामाङ)। प्रजातन्त्रमा माग्ने अधिकार सबैको हुन्छ। दिनु-नदिनु भारत सरकारको विचार हो। अर्कै देशको अनि अर्कै समयको लडाइँ तिनी अहिले लड्ने कुरा गर्दै छन्। यो निश्चय पनि तिनको व्यक्तिगत बिचार हुन सक्दैन। उसो भए स्याम्सन कसको खेताला हुन् त?

सिक्किम-दार्जिलिङ विलयको चर्चा चलिरहेको बेला जातको कुरा निकालेर राजनीतिक साथै सामाजिक माहोल धमिल्याउने कसैको उद्देश्यको स्याम्सन तामाङ हतियार मात्र त होइनन्? एउटा च्यानलका संवाददाताले मलाई ‘यस्तो जाति नै तोड्ने प्रकारको गम्भीर मुद्दाबारे तपाईंको बिचार के छ?’ भनी सोधे।

मैले भने, ‘एउटा साधारण केटो, जसको न त सामाजिक ओहोदा छ न त सरकारी, न त कुनै राजनीतिक दलको प्रमुख हो न त देशले मानिलिएको प्रतिष्ठित विद्धान! एउटा मत्थुले नशामा चुर भई बरबराएको अर्थहीन आलाप सम्झेर भुल्नु नै बेस छ। त्यति जाबो कुराले जाति टुट्छ भने यो जाति कुनै दिन जोडिएकै थिएन अथवा हामी अझै जाति भएकै छैनौँ। जाति हौँ भने यस्ता वाहियात कुराले जातिलाई १२ हातको टाँगोले पनि छुन सक्दैन। नेपाली भाषाले हामी कसरी बाँधिएका छौँ भने गाली गर्नलाई पनि हामीसित त्योबाहेक अर्को भाषा छैन, जुन कुरा भाइ स्याम्सनले प्रमाण गरे। यो भाषा बाहिर न त स्याम्सनको अस्तित्व छ न हामी कसैको।’

भानुभक्त आचार्यलाई लात लगाउने कुरा गर्ने स्याम्सन सबै तामाङहरूको प्रतिनिधि होइनन्। भानुभक्तको महत्त्वबारे जान्नुपरे सोध्नु नोर्जाङ स्याङदेनलाई, जस योञ्जन अनि कुमार थिङहरूलाई या त नोरदेन रुम्बा अनि ‘झुक्दै नझुक्ने पहाडको छोरा’ गोपाल योञ्जनका गीतहरूलाई। विष्णुकुमारी वाइबा (पारिजात) ले त अझ के भन्ने थिइन होला यस प्रकारको विकृत मानसिकतालाई? त्यही सिक्किममै छन् नेपाली साहित्यका गम्भीर अध्येता पेम्पा तामाङ अनि नेपाली जनजीवनमा एउटी महिलाको बिहेपछिको पीडाको अमर गीत ‘बालपनको आँगन त्यागेर’का स्रष्टा तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अनि वरिष्ठ कथाकार सानु लामा। त्यस कारण यसमा कुनै चिन्ताको कारण म देख्दिनँ।

एक समय सुवास घिसिङले पनि भानुभक्तलाई नेपालका कवि हुन् भन्दै तिनको साटो क्षेत्रीय कविलाई प्राथमिकता दिँदै ‘गिरी पुरस्कार’ शुरू गरेका थिए। वामपन्थी आन्दोलनबाहेक राजनीतिले साहित्य स्थापना गरेको अन्य कतै दृष्टान्त छैन। चुनाउको ठीक अघि मतदातालाई अनावश्यक विषयमा व्यस्त राख्ने उद्देश्यले क्षेत्रीय मात्र नभई राज्य अनि केन्द्रका दलहरू समेत मुद्दा सप्लाई गर्छन्। लौ यसपालि चाहिँ पक्का हुने अरे जनजाति! होइन उत्तर बंगाललाई छुट्ट्याएर अलग राज्य बनाउँछ अरे! खीर पाक्दै छ, तिमीहरूलाई रुघा लागेको कारण गन्ध थाहा नभएको! दिल्लीमा तयारी छ, तर अहिले नै भन्यो भने दुस्मन लाग्छ, त्यसैले नभनेको!

गोपाल गुरुङले पनि  नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई नामक पुस्तक (नेपालको सन्दर्भमा) मंगोलमाथि आर्य वंशजहरूले गरेको अत्याचारको विवरण दिई गरेका थिए। त्यो पुस्तक दार्जिलिङ र सिक्किमतिर पनि छिर्‍यो, किनकि त्यही मनोवृत्ति भएका पाठकको यतातिर पनि अभाव थिएन। केही समयको निम्ति त्यस पुस्तकले उत्पात गर्‍यो। सिक्किममा चुच्चे र बुच्चेको मुद्दा नउठेको होइन। ठाउँ–ठाउँमा आदिकवि भानुभक्तको नाक भाँच्ने काम पनि भयो। कतै सिङ्गो टाउकै फोरियो। तर प्रचार व्यापक रूपमा गरिएता पनि यी ठाउँमा प्रभाव धेरै लामो समयसम्म रहेन। न त नेपालमा नै कुनै ठूलो परिवर्तन ल्याउन उक्त पुस्तक सफल भयो। किनकि पुस्तकमा व्यक्त गरिएको आक्रोश समूहको कम अनि व्यक्तिको बढ्ता थियो।

(शीर्षकमा प्रयोग भएको रंगीत नदी टिस्टा नदीको सहायक हो, जुन भारतस्थित सिक्किम राज्यको सबैभन्दा ठूलो नदी पनि हो। तस्वीर साभार: swarajyamag.com)