कोरियामा नेपाली श्रमिकको आत्महत्याः के ईपीएस प्रणाली नै कारक हो?

काठमाडौँ– कोरियन भाषाकी लेखक तथा मानव अधिकारकर्मी ली हिओन–सीओ आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘द गर्ल विथ सेभेन नेम्स’ मा लेख्छिन्, “कोरियाली संस्कृतिमा विरोधको एक उच्चतम भावनात्मक माध्यम हो आत्महत्या, तर राज्यले यसलाई दलदलका रूपमा मात्र लिन्छ।”

के दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पनि विरोध प्रकट गर्ने त्यही ‘संस्कृति’ले असर गरेको हो? उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका नेपालीले गर्ने आत्महत्याको तथ्यांक तुलनात्मक रूपमा धेरै छ।

गत फागुन १० गते म्याग्दीका तुलसी पुन मगर आफू काम गर्ने बंगुरफार्म नजिकै मृत भेटिए। उनले आत्महत्या गरेको स्थानीय प्रहरीको रिपोर्टले बताउँछ। त्यसको केही दिनपछि सिओलस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भनेको छ, “त्यहाँ कार्यरत अन्य नेपाली कामदारहरूले पनि त्यस कम्पनीमा काम गर्दा अत्यधिक शारीरिक तथा मानसिक तनाव झेल्नुपरेको र आफूहरूले सो कम्पनीको काममा निरन्तरता दिन नचाहेको बताएका थिए।”

त्यही फार्ममा म्यानेजर रहेका अर्का नेपालीको दबाबका कारण पुनले आत्महत्या गरेको भन्दै यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको थियो। यस घटनामा स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। दूतावासले ती म्यानेजरलाई भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिनेतर्फ सचेत गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै, चैत १५ गते भोजपुरका वीरबहादुर क्षेत्री (परिवर्तित नाम)ले विष सेवन गरे। स्थानीय आङडोङ अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ र अवस्था चिन्ताजनक रहेको कोरियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

दूतावासका अनुसार अहिले दक्षिण कोरियामा वैधानिक रूपमा बसेका नेपालीको संख्या ७५ हजार छ। तीमध्ये ५० हजार ई–९ भिसा अर्थात् ईपीएस (रोजगार अनुमति प्रणाली) परीक्षा उत्तीर्ण गरेर गएकाहरू छन्।

कोरियामा नेपाली श्रमिकले गर्ने आत्महत्याका घटनाले पटकपटक बहस र विवाद सिर्जना गरिरहन्छ। कहिले शारीरिक, पारिवारिक समस्या त कहिले रोजगारदाता, सिनियर नेपाली कामदारले दिने दबाबका कारण अप्रिय घटना हुने गरेका छन्।

डिप्रेसन र तनावमा जाने नेपालीको संख्या पनि उत्तिकै छ। दूतावासकी श्रम काउन्सिलर मैयाँ कडेल दक्षिण कोरियामा नेपालीहरूले आत्महत्या गर्ने दर भयावह रहेको बताउँछिन्। “कोरियामा नेपालीमाझ तनाव, डिप्रेसन, सुसाइड धेरै देखिन्छ,” उनी भन्छिन्, “आत्महत्याको मुखैमा पुगेका कतिलाई हामीले उद्धार गरेका छौँ, ज्यान जोगिएको छ।”

कडेलका अनुसार सन् २०१९ यता दक्षिण कोरियामा ज्यान गएका १३० नेपालीमध्ये प्राकृतिक कारणले मृत्यु भएका ३५ जना छन्। आत्महत्या गर्नेको संख्या ३३, बिरामी भएर १८ र कार्यस्थलमा दुर्घटनाका कारण १५ जनाको मृत्यु भएको छ। हृदयघातका कारण १५, सवारी दुर्घटनाबाट १० र ४ जनाको अन्य कारणले ज्यान गएको छ। सन् २०१९ अघिसम्म ४७ जना नेपालीले आत्महत्या गरेका थिए।

कोरियामा कार्यरत विभिन्न देशका आप्रवासी श्रमिकमध्ये आत्महत्या गर्नेमा नेपालीकै संख्या धेरै छ। कोरियाको स्वास्थ्य सेवाबारे लेख्ने अनलाइन पत्रिका कोरिया बायोमेडिकल रिभ्युले गत अक्टोबरमा आप्रवासी कामदारले एक्लोपना र आत्महत्याको सामना गरिरहेको भन्दै समाचार लेखेको थियो।

त्यसमा भनिएको छ, “सन् २०२० मा आप्रवासी कामदारहरूमा मृत्युको प्रमुख कारणको रूपमा आत्महत्याले कार्यस्थल दुर्घटनाहरूलाई उछिनेको थियो। एक वर्षमा ७९ जनाको मृत्युमध्ये १५ जनाले आत्महत्या गरे, जसमध्ये धेरैजसो नेपाल र श्रीलंकाबाट गएकाहरू थिए।”

नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरियालाई धेरै कमाइ हुने देशको रूपमा हेरेका छन्। नेपाल सरकार, श्रमिकका परिवार सबैमा यही मान्यता छ। कोरियाको रोजगारीले धेरै नेपालीको आर्थिक/सामाजिक हैसियतसँगै जीवन नै बदलिदिएको पनि छ। तर त्यसका पछाडि उनीहरूले कोरियामा गर्ने मिहिनेत र भोगिरहेको वातावरणबारे कमैलाई थाहा छ।

श्रम काउन्सिलर कडेलका अनुसार केही श्रमिकलाई राम्रो साहु र कम्पनी परे पनि धेरैजसो शहरभन्दा निकै टाढा दुर्गम क्षेत्रका कृषिफार्म तथा साना उद्योगमा काम गर्छन्। नजिक न बस्ती हुन्छ, न पसल। चिनजानका मान्छे पनि हुँदैनन्। ‘करकर गर्ने कोरियाली मालिक र सहकर्मी’सँग उही काम बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्नुपर्दा कैदीजस्तो अवस्था हुने उनको भनाइ छ।

“यति धेरै मिहिनेती कोरियाली, त्यसैमा पनि उनीहरूले गर्न नसक्ने र नरुचाएको काम गर्न आउने हुन् विदेशी श्रमिक,” उनी भन्छिन्, “नेपालमा काम नगरेरै बसेको हुन्छ। केही वर्षको तयारीपछि सिधै यहाँ आएर बिहानदेखि रातिसम्म यसरी काममा खटिनुपर्दा तनाव हुनु स्वभाविकै हो।”

सियोलस्थित दूतावासले नेपाली श्रमिकका यस्तै मानसिक तथा शारीरिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रम ‘सुनौँ र सिकौँ’ पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यस कार्यक्रममार्फत् शारीरिक र मानसिक समस्या भोगिरहेकाहरूले डाक्टर तथा मनोविद्/मनोसामाजिक परामर्शकर्तासँग सहजै सम्पर्क गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ।

ईपीएस प्रणाली दोषी!
आफ्नै देशका कामदार नपाएका कोरियाका साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई कानूनी रूपमा विदेशी कामदार प्रयोग गर्न त्यहाँको सरकारले अनुमति दिएको छ। त्यही अनुमति प्रणाली हो ईपीएस। ईपीएस अन्तर्गत कोरियाले नेपालसहित विश्वका १६ देशबाट श्रमिक ल्याउँछ। ईपीएसमार्फत कोरिया प्रवेश गर्ने प्रवासी श्रमिकमध्ये नेपालीको संख्या सर्वाधिक छ।

यसरी गएका विदेशी श्रमिकले दुई वर्षसम्म घर फर्किन तथा स्वेच्छाले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। कम्पनी मालिक सहमति भएमा मात्र कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सक्छन्। कम्पनी मालिकले अनुमति दिएर कम्पनी परिवर्तन गरे तीन महिनाभित्र अर्को कम्पनीमा काममा लाग्नुपर्छ, नलागे भिसा गुम्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्वदेश फर्किनुपर्छ।

आप्रवासी मजदुर संगठन (एमटीयू), कोरियाका अध्यक्ष उदय राई त्यसरी भिसा गुमेका धेरै नेपाली अवैधानिक रूपमा कोरियामै बसेर लुकिछिपी काम गरिरहेको बताउँछन्। त्यो तीन महिनामा काम नपाएर भिसा गुमाउने प्रवासी श्रमिकको संख्या बढिरहेको छ। कतिपय श्रमिकले त घरका सदस्यको निधनमा पनि बिदा नपाउँदा तनावमा गएका छन्। ईपीएसमा भएका यस्तै व्यवस्थाका कारण श्रमिकहरू डिप्रेसनको तहमा पुग्ने र यसको दोषी ईपीएस प्रणाली नै रहेको उनको भनाइ छ।

“ईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि कोरिया उड्नु अगाडि श्रमिकलाई त्यहाँ कमाइ धेरै हुन्छ, त्यसैले साहुको भक्त हुनुपर्छ, नेपालीको इज्जत बिग्रिन दिनुहुन्न, जे भने पनि सहनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाइन्छ,” राई भन्छन्, “यही कुरा सिकेर गएका उनीहरू साहुले श्रम शोषण गरे पनि बोल्दैनन्। भनेको नमाने घर पठाइदिन्छु भनेर साहुको धम्कीमा पनि विरोध जनाउँदैनन्। यस्तै कुराले उनीहरूलाई डिप्रेसनमा पुर्‍याउँछ।”

एमटीयूले ईपीएस हटाएर डब्लूपीएस (वर्क पर्मिट सिस्टम) लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। युरोपलगायत कतिपय देशमा अहिले यस्तै व्यवस्था छ। यसमा काम परिवर्तन गर्ने, बिदा लिने जस्ता विषयमा श्रमिक स्वतन्त्र हुने अध्यक्ष राई बताउँछन्।

ईपीएस कोरिया शाखाकी निर्देशकसमेत रहिसकेकी मैयाँ कडेल ईपीएस प्रणालीमै संशोधन गरेर आवश्यक पर्दा घरबिदा लिन पाउने मात्रै व्यवस्था गरे पनि आत्महत्याको दर घटाउन सकिने बताउँछिन्। आफू ईपीएस शाखाको निर्देशक हुँदा यस्तै एक घटना भएको सम्झिँदै उनी भन्छिन्, “म शाखामै थिएँ। कोरियामा मानसिक अवस्था गुमाएपछि एक जनालाई नेपाल फर्काउनुपर्‍यो। उनी सडकमा नांगै हिँड्थे। त्यस्तो अवस्थाका कारण प्लेनले पनि ल्याउन मानेनन्, बल्लतल्ल नेपाल झिकायौँ।”

नेपाल आएको ८/१० दिनपछि ती व्यक्तिले फोन गरेर आफू पूर्णतया निको भएको र फेरि कोरिया पठाइदिन आग्रह गरेको कडेल बताउँछिन्। उनका अनुसार, कोरियामा हुँदाको ती व्यक्तिको तस्वीर देखाउँदा उनी हाँसेका थिए। “तर त्यसरी पठाइसकेका कारण उहाँ फेरि जान भने पाउनुभएन,” उनी भन्छिन्।

कोरियाले १८ देखि ४० वर्षका श्रमिक लिने भने पनि ३० भन्दा मुनिकै बढी छानिन्छन्। २२ देखि २७ वर्षका धेरै हुन्छन्। दुःख सहन गर्न नसक्ने कच्चा उमेरका युवालाई कोरिया कमाइको सपना मात्र देखाइने र त्यहाँको दुःखको पाटो लुकाइने गरेकाले नेपालबाट पठाउनुअघि ध्यान दिनुपर्ने कडेलको भनाइ छ।

कोरियामा विरोधको संस्कृति, बढ्दो छ आत्महत्या
कोरियन भाषाकी लेखक ली हिओन–सीओले आत्महत्यालाई कोरियाली संस्कृतिमा विरोधको एक उच्चतम भावनात्मक माध्यम त्यसै भनेकी होइनन्। दुई दशकदेखि दक्षिण कोरिया उच्च आत्महत्या दरसँग जुधिरहेको छ। द कोरिया हेराल्डका अनुसार गत वर्ष मात्रै १४ हजार ४३९ कोरियाली नागरिकले आत्महत्या गरे।

कोरियाको ‘सुवन आत्महत्या रोकथाम केन्द्र’का निर्देशक आन ब्योङ युन आप्रवासी श्रमिकको आत्महत्याप्रति अझ मानवीय दृष्टिकोणको आवश्यकतामा जोड दिन्छन्। उनी आप्रवासी श्रमिकको समस्या समाधानसँगै कोरियाली नागरिकको समस्या पनि समाधान हुने बताउँछन्।

“यदि हामीले आप्रवासी कामदारहरूको आत्महत्यालाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न सक्यौँ भने, शायद हाम्रा आफ्नै मानिसहरूले सामना गरिरहेको संकटलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छौँ,” उनी भन्छन्, “हामी आप्रवासीहरूलाई निराशाबाट जोगाउन सक्छौँ भने, हामी हाम्रा कोरियालीहरूलाई पनि जोगाउन सक्छौँ।”