चलचित्र सेन्सरसिपः ‘डार्क साइड अफ डेमोक्रेसी’

काठमाडौँ– फिल्म राजागंजले पाएको ‘युनिभर्सल सर्टिफिकेट’को तस्वीरसहित निर्देशक दीपक रौनियारले फागुन २८ गते फेसबुक स्टेटस लेखे– आयो!!!! (तर बधाई नदिनू। मन अमिलो छ।) 

कारण, केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)बाट फिल्ममा भएको काँटछाँट। फिल्ममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको भाषणलाई ‘ब्लर’ गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, भारतलगायत शब्दमा ‘बिप’ प्रयोग गरिएको छ। 

विभिन्न प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा अवार्ड जितेर आएको राजागंजले देशभित्रै भने प्रदर्शनीका लागि संघर्ष गर्नुपर्‍यो। फिल्म प्रदर्शनीका लागि एक दिन बाँकी रहँदा सेन्सर बोर्डको निर्देशन मान्न आफू बाध्य भएको रौनियारले बताए। 

फिल्ममा रहेको केही अंश र शब्दले ‘सामाजिक र साम्प्रदायिक खलल पार्नसक्ने’ भन्दै सेन्सर बोर्डबाट हटाउन लगाइएको फिल्मको प्रिमियरमा उनले बताए। प्रिमियर फागुन २८ मा थियो। 

यसबीच चैत १ गते मण्डला थिएटरमा अभिनेता दयाहाङ राई, नवीन सुब्बा, अशोक शर्मा, दीपक रौनियारसहितका निर्देशक निर्माताले एक कार्यक्रममार्फत संयुक्त रूपमा सेन्सरसिपको विरोध गरे। उक्त कार्यक्रममा अभिनेता राईले आफू अभिनित ‘दुःखी आत्मा’ फिल्मको ‘ओ अमेरिका’ गीतमा ‘अमेरिका’ शब्द काट्न सेन्सर बोर्डबाट भनिएको बताए।

“अब कहाँ जान लागेको भन्दा अमेरिका भन्न छाडेर त्यहाँ भन्नुपर्ने बेला आयो,” राईले भने, “फिल्मको डाइलगमा ‘डेमोक्रेटिक’, ‘लेफ्टिस्ट’ जस्ता शब्दसमेत हटाउन भनियो।” अब फिल्मको स्क्रिप्ट प्रतीकात्मक बनाउनुपर्ने र दायर खुम्चिँदैजाने अवस्था आएको उनी बताउँछन्।

कार्यक्रममा सहभागी निर्देशक नवीन सुब्बाले सेन्सरसिपमार्फत कलाकारको रचनात्मकतामा आक्रमण भएको बताए। “विकास, समृद्धि भनेको सडक र भ्यु टावर मात्रै होइन, मानसिक विकास पनि हो,” सुब्बाले भने, “फिल्मलाई समाजको दर्पण मानिरहँदा फिल्मकर्मीलाई लगाइने बन्देजले कालान्तरमा आलोचनात्मक चेतसमेत बन्द गराउँछ।”

सेन्सरसिपका अनेक उदाहरण
निर्देशक गणेशदेव पाण्डेको फिल्म ‘जुलेबी’ गत भदौ १ गते रिलिज भयो। यौनकर्मीको कथामा आधारित फिल्म रिलिज हुनुअघि सेन्सर बोर्डसँग घम्साघम्सी नै चल्यो। फिल्मको चुम्बन दृश्यले सिनेक्षेत्र तथा सञ्चारलाई पनि ततायो। तर रिलिजअघि उक्त दृश्य सम्पादन भयो।

जुलेबीअघि उनको ‘मञ्जरी’ र ‘गाँजाबाजा’ फिल्म पनि सेन्सरमा परेका थिए। गाँजाबाजाको समयमा फिल्मको नाममै सेन्सर बोर्डले आपत्ति जनाएको थियो। गाँजाबाजा शब्दले दर्शकमाझ गाँजाको प्रबर्द्धन गर्ने भन्दै नाम फेर्न भनेको पाण्डे सम्झन्छन्। “गाँजाबाजा चलचित्रमा गाँजाको खोजीको बारेमा मात्र थियो। त्यहाँ खाउ नखाउ भन्ने कुनै इन्डोर्समेन्ट थिएन। तर सेन्सरबोर्डले नाममा नै समस्या देखायो,” उनले भने।

पाण्डेले अदालतमा मुद्दा हाले र जिते। अन्तत गाँजाबाजा नाममै फिल्म २०७४ फागुन २५ रिलिज भयो।

गत वर्ष रिलिज भएको फिल्म ‘भागवत् गीता’को नाम पनि अन्तिम चरणमा गएर परिवर्तन गर्नुपरेको थियो। नाम परिवर्तन गरी ‘एक भागवत् एक गीता’ राखिएको थियो। 

हिन्दू धर्मशास्त्र भागवत् गीतासँग नाम मिल्ने गएको र यसले भागवत् गीताको अस्तित्वमा प्रश्न खडा गर्ने भन्दै नाम परिवर्तन गर्न हिन्दूवादी संघसंस्थाले दबाब दिएपछि नाम परिवर्तन गरिएको निर्माता सुनील थापा बताउँछन्। “हाम्रो हकमा चलचित्र विकास बोर्डबाट नै नाम परिवर्तनको लागि पहल भएको थियो, सेन्सर बोर्डसम्म पुग्नै परेन,” थापा भन्छन्, “फिल्म रिलिजको मिति तोकिइसकिएको थियो। धार्मिक विषय भएको कारण हामीले स–सम्मान नाम परिवर्तन गर्‍यौँ।”

कथा नै तोडमोड
नेपाली चलचित्रमा हुने सेन्सरसिप दशकौँदेखि चलिरहेको छ। विसं. २०५७–२०६७ को दशकमा ‘आगो’, ‘अहंकार’, ‘दशगजा’, ‘दासढुंगा’ले सेन्सरको समस्या खेपेका थिए।

‘माया बस्यो मुटुमा’ बोलको गीतले २०५७ सालमा आएको फिल्म आगो चर्चामा थियो। तर फिल्ममाथि सेन्सर बोर्डको कैँची चलेपछि त्यसले पनि चर्चा पायो। माओवादी संघर्षको कथामा बनेको फिल्मको विषय नै परिवर्तन गर्नुपरेको थियो। 

अध्येता हर्षमान महर्जनले ‘बोधी’ जर्नलमा लखेको ‘मेसिनरी अफ स्टेट कन्ट्रोलः हिस्ट्री अफ सिनेमा सेन्सर बोर्ड’ शीर्षकको लेखमा कामना पत्रिकालाई उधृत गर्दै लेखे अनुसार आगो फिल्मले माओवादी युद्धलाई प्रोत्साहना गरेको आरोप लगाइएको थियो। सेन्सर बोर्डले गुरिल्लाको पाटो नकारात्मक तरिकामा देखाउन भनेको थियो। 

११ महिनाको दौडधुपपछि समस्या नसल्टिएपछि निर्देशक नारायण पुरीले कथालाई मोडेर क्लाइमेक्समा गुरिल्लाले आत्मसमर्पण गरेको दृश्य राखे। पुरीले हटाएका दृश्य थपेर २०६३ सालमा फेरि फिल्म बनाउन चाहे, तर बोर्डबाट उक्त दृश्यको कपी हरायो। ती दृश्य पुनः छायांकन गरी सशस्त्र संघर्षसम्बन्धी दुई गीत पनि राखियो।

मनोज पण्डितले लेखेको र २०६७ भदौ १८ गते रिलिज भएको फिल्म ‘दासढुंगा’माथि पनि कैँची चल्यो। दुर्घटनामा एमालेका तत्कालीन दुई नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्यु भएको विषयमा बनाइएको फिल्ममा केही दृश्य हटाउन र केही नाममा बिपसमेत प्रयोग गर्नुपर्‍यो। 

निर्माण टोलीले माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, डा. भरत प्रधान, भारतीय दूतावास, अमेरिकी दूतावास, विश्वबन्धु शर्माको नाम बिप गर्‍यो। सेन्सर बोर्डका तत्कालीन प्रमुख महेन्द्र गुरागाईंले अध्येता महर्जनसँग गरेको कुराकानीमा घटनाका बास्तविकता थाहा नभएसम्म कसैको नामको प्रयोग उचित नहुने बताएका थिए। 

नवल खड्काको निर्देशनमा बनेको ‘दशगजा’ फिल्मको पनि १० वटा दृश्य र संवाद कटाउन लगाइएको थियो, जसकारण फिल्म केवल १० मिनेटको बनेको सो जर्नलमा लेखिएको छ। दशगजा क्षेत्रमा भएको सीमा विवादको विषयमा बनेको फिल्ममा तत्कालीन प्रमुख गुरागाईंले छिमेकी मुलुकबाट सिमाना क्षेत्रमा भएको लुटपाट सत्य भए पनि फिल्ममा अतिरञ्जित गरेको कारण सेन्सर गर्नुपरेको बताए। 

चार वर्षअघि बनेको ‘पञ्चायत’ फिल्ममा पनि पञ्चायतको समयमा गाइने राष्ट्रिय गानलाई राख्न सेन्सर बोर्डले रोकेको थियो।

‘डार्क साइड अफ डेमोक्रेसी’
“सुरक्षा पन्तजस्तो नायिकाले यस्तो पात्रमा काम गर्ने हो?” सेन्सर जाँचपासको संघारमा रहँदा चलचित्र ‘जुलेबी’का निर्देशक गणेशदेव पाण्डेले उक्त वाक्य सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भन्दै गरेको सुने। 

“एउटा यौनकर्मीको कथा नौलो त होइन, यही समाजमा भएका पात्रलाई बुझेर बनाएको कथा हो,” निर्देशक पाण्डे भन्छन्, “गाँजाबाजामा पनि गाँजाको खोजीमा हिँडेका पात्रको कथा भन्न खोजेको थिएँ। त्यहाँ पनि अकुंश लगाउने प्रयास भयो।”

कथाका पुस्तकमा लेख्नदिने तर फिल्ममा देखाउन नपाइने भएपछि काम गर्न गाह्रो हुन थालेको पाण्डे बताउँछन्। यसलाई उनी ‘डार्क साइड अफ डेमोक्रेसी’ भन्छन्। सेन्सरसिपको डर कायम राख्न राज्यले भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ।

निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्मा २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्म सेन्सरसिप खुकुलो भएको बताउँछन्। गणतन्त्रमा राज्य झनै कठोर बनेको उनको भनाइ छ। 

निर्देशक तथा कलाकार नीर शाह विदेशी र नेपाली फिल्म दुवैलाई एकै तरिकाले सेन्सर गर्ने गरिएको बताउँछन्। उनी पनि नेपाली फिल्मको लागि हुनुपर्ने लचकता अझ कठोर बन्दै भएको बताउँछन्।

अबको युगमा सेन्सरभन्दा फिल्मको श्रेणी विभाजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “भिन्न सिनेमाका लागि एडल्ट, पीजी, युनिभर्सल सर्टिफिकेट पाइन्छ,” उनी भन्छन्, “वर्गीकरणको उद्देश्य नै यो सिनेमा यस्तो हो भन्ने सूचना दिनु हो। त्यसपश्चात कोही त्यो सिनेमा हेर्न जान्छ भने उसको चाहना भयो। यो त मानवअधिकारसँग जोडिएको छ।”

कसरी गरिन्छ जाँच पास?
फिल्म सेन्सरसिपका लागि शान्ति सुरक्षाको विज्ञका रूपमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हेर्न संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय चलचित्र विकास बोर्डका प्रतिनिधि र चलचित्र क्षेत्रबाट तीन जना विज्ञ राखिन्छ। आवश्यकताको हिसाबले भाषिक चलचित्रका लागि भाषा विज्ञको पनि व्यवस्था गरिने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष गजेन्दप्रसाद ठाकुर बताउँछन्। 

उनका अनुसार सेन्सरसिप भनेकै कला र ‘रियालिटी’बीचमा पुलको काम हो। कुनै देशको राष्ट्रियता, मौलिक हकलगायतमा खलल पुर्‍याउन मिल्दैन। कसैलाई गाली गर्न वा होच्याउन पनि नमिल्ने उनी बताउँछन्।

“हाल रिलिजमा रहेको राजागंजमा प्रधानमन्त्रीको भाषण फिल्मको कथावस्तुमा अनावश्यक राखिएको र त्यसले साम्प्रदायिकतामा खलल पुर्‍याउने देखेर सम्पादन गर्न लगाएका हौँ,” ठाकुर भन्छन्, “हामीलाई कतैबाट पनि उक्त भाषणको सेन्सरको लागि दबाब आएको होइन। यो हामीले हाम्रो तजबिज र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरेका हौँ।”

सेन्सरसिपको इतिहास
हर्षमान महर्जनको लेखअनुसार प्रजातन्त्रको उदयसँगै २००८ भदौ ११ (१९५१ अगस्ट २७) मा सात सदस्यीय चलचित्र सेन्सर बोर्ड गठन गरिएको थियो। बोर्डमा गृहका पाँच र निजी क्षेत्रका दुई प्रतिनिधि थिए। तत्कालीन समयमा नै बोर्डको नियम भंग गर्नेले १ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सेन्सर सर्टिफिकेट दिए अनुसार कर्मचारीलाई १० रुपैँया भत्ता तिर्नुपर्थ्यो।

फिल्म उच्छृंखल भए पास नगर्ने व्यवस्था थियो। अन्धविश्वास, सामान्तवाद, प्रतिगमनकारी फिल्म पनि पास नगर्ने व्यवस्था थियो। ‘प्रोगेसिभ आइडिया’लाई प्रोत्साहन दिने, सिनेमाको गुणस्तर कम भए पनि पास हुने नीति थियो।

यसअघि, राणाकालमा सेन्सरसिपको खास अवधारणा नभएको महर्जनले लेखेका छन्। नेपालमा आमजनताले पहिलो पटक देव शमशेरको पालामा चल्ने चित्र (फिल्म) हेर्न पाएका थिए। यद्यपि, ती फिल्म आवाजबिना हुन्थे। प्रायः कृषि र स्वास्थ्यका विषयमा फिल्म देखाइन्थे। 

देव शमशेरले टुँडिखेलमा आममानिसका लागि एक हप्तासम्म निःशुल्क चलचित्र देखाएका थिए। प्रमोदशमशेर राणाले उनको पुस्तक ‘राणा नेपालः एन इन्साइडर भ्यु'मा लेखे अनुसार राणहरूले आफ्नो दरबारमा सन् १९०१ (विसं. १९५७) अघि नै फिल्म हेर्ने सुविधा र पहुँच भएको उल्लेख गरेका छन्। २००६ सालमा काठमाडौँ सिनेमा हल बन्यो। सर्वसाधारणका लागि बनेको पहिलो सिनेमा हल यही थियो। यहाँ प्राय धार्मिक चलचित्र प्रदर्शनी हुन्थे। 

२०औँ शताब्दीमा सेन्सरसिपको प्रभाव बेलायत र भारत हुँदै नेपाल आएको  अध्येता हर्षमान महर्जन लेख्छन्। प्रायः फिल्म भारतबाटै आउने कारण नेपालमा औपचारिक रूपमा सेन्सरसिपको चर्चा भएन। यसबीच निजी हलहरू खुल्न थाले र धमाधम फिल्म पनि बन्न थाले, त्यसपछि राज्यले सेन्सरसिप पनि लगाउँदै गयो।

सरकारले नै २०२१ सालमा ‘आमा’ फिल्म बनाएको थियो। २०२२ सालमा बनेको ‘माइतीघर’ निजी क्षेत्रको पहिलो फिल्म हो। यसलाई बीएस थापाले निर्देशक गरेका थिए भने, माला सिन्हा र सीपी लोहनीको मुख्य भूमिका थियो। 

२०२६ भदौ १९ गते चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ जारी भयो र सेन्सर बोर्डको व्यवस्था गरियो। यो ऐनमा राजपरिवारको विरोध गर्न नहुने, राज्यको सुरक्षा र विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध खलल हुन नहुने, जातीय र सांस्कृतिक विचलन ल्याउन नमिल्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो।