सडक विभागका प्रवक्तालाई प्रश्न– किन काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने कुनै पनि सडक सद्दे छैनन्?

काठमाडौँ उपत्यकालाई बाहिरी जिल्लाहरूसँग जोड्ने आधा दर्जनभन्दा बढी राजमार्ग कुनै पनि सद्दे छैनन्। बीपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतको नागढुंगा-मुग्लिङ सडक, हेटौँडा जाने कान्ति लोकपथ, त्रिभुवन राजपथ र हेटौँडाबाट कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ आउने सडक ठाउँ–ठाउँमा क्षतिग्रस्त छन्। नागढुंगा-मुग्लिङ सडक भने विस्तार र कालोपत्रे भइरहेको छ। मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएका कतिपय सडकमा पटकपटक म्याद थप्दासमेत काम भएको छैन। राजधानी जोड्ने यी सडकमा एकैपटक समस्या किन भए? मर्मत र पुनर्निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ? यिनै विषयमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्यालसँग उकालोका उपेन्द्र अर्यालले गरेको कुराकानीः

काठमाडौँ उपत्यकालाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने कुनै पनि सडक सद्दे छैनन्, सबै सडक कसरी एकैसाथ बिग्रिए?
मुख्यगरी निर्माणाधीन रहेका र विपद्का कारणले बिग्रिएका सडकको अवस्था खराब छ। यस वर्ष असोज ११ र १२ गते आएको बाढीपहिरोका कारण धेरै क्षतिको सामना गर्नुपर्‍यो। पूर्वमा मेची राजमार्ग, गाईघाट–दिक्तेल जोड्ने सगरमाथा राजमार्ग र खुर्कोटमा पुलै बगायो। अरनिको राजमार्ग पनि क्षतविक्षत भयो। बीपी राजमार्गको आठ किलोमटिर सडक पूरै बगायो। कान्ति राजमार्गको पुल भत्कियो। चुस्त अवस्थामा रहेका सडक र सडकसँग सम्बन्धित संरचनामा क्षति पुगेपछि त्यसको सास्ती अहिलेसम्मै खेपिरहेका छौँ। 

दोस्रो कारण, अहिले मुख्य—मुख्य राजमार्गमा मर्मत र मेघा प्रोजेक्ट चलिरहेको छ। काठमाडौँबाट निस्किनुभयो भने सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक पनि विस्तारको चरणमा छ। उता, धुलिखेलबाट अगाडि धुलिखेल—खावा सडकको ठेक्का तोड्नुपर्‍यो। पटक—पटक प्रयास गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको हुनाले भक्तपुर डिभिजन कार्यलयले ठेक्का तोडेको हो। तर अहिले अदालतको तोड्नुहुँदैन भनेर स्टे अडर दिएको छ। 

त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्गमा नागढुंगा अगाडि बुटवलसम्म र यता मुंग्लिनदेखि पोखरासम्मै सडकहरू विस्तारको क्रम छ। यी सडकको काम नसकिएकाले पनि काठमाडौँ जोड्ने मुख्य सडकहरूमा केही अप्ठ्यारो अवस्था छ। सर्वसाधरणले कालो र चिल्लो सडकमा हिँड्न नपाएको अवस्था छ। यद्यपि, आगामी वर्षसम्ममा यी सडक पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने प्रयत्न  गरिरहेका छौँ।

सडक बिग्रेकै कारण सर्वसाधारणले हैरानी त बेहोरिरहेकै छन्, यातायात व्यवसायी आफूहरूको लागत बढिरहेको सुनाउँछन्। यो सास्ती कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो?
सडकमा समयमा काम नहुँदा थुप्रै समस्या आएको छ। धेरै पर्यटकको गन्तव्य रहेको नगरकोट सडक पनि राम्रो छैन। त्यहाँ समयमा काम नहुँदा ठेक्का तोड्नु परेको छ। केही वर्षदेखि त्यहाँको व्यवसायलाई कल्पना गरियो भने मान्छेका असन्तुष्टिहरू सहजै बुझ्न सकिन्छ। तर निर्माणको काम आफैँमा जटिल रहेछ, सरकार एक्लैले गर्ने होइन। यसमा सबै खालका सरोकारवाला छन्। हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भने हुँदैन। काम समयमा नहुनुमा सडकैपिच्छेका विविध कारण छन्। ती कारणलाई चिर्दै केही काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।

काठमाडौँ भित्रिने मुख्य सडक नागढुंगा-मुग्लिङमा पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन। के भएर ढिलाइ भएको हो?
नागढुंगामा हामीले अहिले अपेक्षाकृत प्रगति गर्न सकेका छैनौँ। यो सडक २४ घण्टा कतिबेलै खाली हुँदैन। सडक पूरै रोकेर काम गर्ने अवस्थै रहँदैन। वर्षामा हामीले काम गर्नेभन्दा पनि रोकिएको सडक खुलाउने हो। पहिरो पन्छाउने मात्र प्रयत्न हुन्छ। त्यसपछिको बाँकी समयमा सडक कतिबेलै खाली हुँदैन। यो कुरा हामीले निर्माणको अवधि गणना गर्दा ख्याल गर्नुपर्थ्यो होला। त्यसो हुँदा समयमा काम सकिन्छ। अन्यत्रको जस्तो सामान्य ढंगले समय तोकेर हुँदैन। आम मान्छेले पाएको दुःखलाई हामी स्वीकार गर्छौं। तर सँगसँगै हामीले झेल्नुपर्ने समस्या पनि सबैले बुझ्नुपर्छ।

भनिदिनुहोस् न त के-के कारणले काम गर्न सक्नुभएको छैन?
अहिले पनि निर्माण भइरहेका ठाउँमा गएर हेर्न सकिन्छ, खानीबाट त्यहाँ निर्माण सामग्री ढुंगा, बालुवा, गिटी ल्याउन समस्या छ। थुपै्र ठाउँमा बेनामे उजुरी हालिदिन्छन्, ल्याउन दिँदैनन्। कतिपय ठाउँमा अदालतले ल्याउन रोक लगाइदिन्छ। हाम्रो सडकलाई मिल्ने निर्माण सामग्री पाउने निश्चित ठाउँ छन्। ती ठाउँबाट पैसा तिरेरै ल्याउने हो। तर यस्ता विषय पनि वर्षौंदेखि सल्टिएको छैन। कतिमा हाम्रो कमजोरी होलान्, कतिपय स्थानीयका कमजोरी होलान्। प्रथामिकताका सडक निर्माणमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ, त्यो सहज छैन।

नागढुंगा—मुग्लिङ सडकमा अहिले तीन वटा ठेक्का छन्। यसमध्ये पहिलो ठेक्का करिब यही वर्ष सक्छौँ भन्ने अवस्था छ। त्यसपछिका दुईवटा प्याकेजमा बिस्तारै काम गरिरहेका छौँ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष बढी काम गर्ने गरी तयारी छ।

यिनै एकदुई कारणले मात्रै नागढुंगा-मुग्लिङ निर्माणमा ढिलाइ भएको हो?
सडकमा केही आम सार्वजनिक समस्या पनि छन्। स्थानीयले कुनै सडक बढाइदेऊ भन्छन्, कहीँ घटाइदेऊ भन्छन्। कहीँ हामीले कटिङ गर्नुपर्ने छ। जस्तो नागढुंगा-मुग्लिङ सडकको झ्याप्लेखोलामा हामीले थप काम गर्नुपर्ने छ। कृष्णभीरमा पनि डिजाइन नै अर्कै बनाउनुपर्ने भयो। कतिपय घुम्तीहरू फराकिलो बनाउँदै छौँ। यसबाहेक पनि धेरै थप काम परेकाले पनि समय थप गर्नुपरेको छ। कति समुदायका मुद्दा हुन्छन्। जस्तो, कतिपय ठाउँमा हामीले फुटपाथ चाहिँदैन भन्छौँ, पछि त्यो ठाउँमा शहर बस्ने कारण फुटपाथ चाहिन्छ भन्ने पनि छ। कतिपय ठाउँमा मुआब्जाका विषय टुंगिएका छैनन्। कतिपय ठाउँमा प्राकृतिक विपद्का कारण काम थपिएको छ। मुख्य समस्या भनेको यहाँ फ्रि भएर काम गर्न पाइँदैन। 

ठेकेदारले समयमा काम नसक्दा पनि तपाईंहरू किन पटकपटक म्याद थपिदिइरहनु हुन्छ? 
म्याद थप ऐन निमयअनुसार हुने हो। तर हामीले दुई किसिमले म्याद थप गर्छौं। पहिला सडक निर्माणका लागि रूख काट्ने, खानेपानी, बिजुलीका पोल, सिँचाइ कुलो बनाउने, जग्गाको मुआब्जा दिने भन्ने परिपाटी कमै छ। कानूनले सबै तयार गरेरै काम गर भनेको छ, तर हाम्रो अभ्यास त्यस्तो छैन। अहिलेबाट कुनै परियोजना शुरू हुँदैछ भने दुई वर्ष अघिबाटै मुआब्जा दिने, रुख हटाउने, बिजुलीका पोलहरू सार्ने गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अन्य निकायको पनि काम हुन्छ।

यो पनि: कहिले दुरुस्त होलान् काठमाडौँ भित्रिने सात वटा प्रमुख सडक?

हामी सिंगल लेनलाई डबल बनाउछौँ। त्यसबेला बिजुलीका पोल कता सार्ने? त्यस्ता कुरामा पनि समस्या देखिएका हुन्छन्। कतिपय निर्माण सँगसँगै गर्ने काम हुन्छन्। केही काम सडक बनाइसकेपछि गर्नुपर्छ। ऐनले भने जसरी काम गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन। बजेट विनियोजन, योजनाको पूर्वतयारी, तयारी, कार्यालय स्थापना हुनुपर्‍यो। हामीले निर्माण व्यवसायीलाई दिने साइट पनि दिएका छैनौँ। किनकि, उसले त फ्रि भएर काम गर्नुपर्‍यो नि।

कतिपय ठाउँमा भने पूरै साइट दिँदा पनि काम भएको छैन। अर्को, काबु बाहिरको परिस्थिति पनि हुन्छ। जस्तो, झ्याप्लेखोलामा पहिरो आयो। कृष्णभीरमा तल कटिङ गर्‍यौँ, माथिबाट पहिरो आयो। तर ठेकेदारकै कारण काम समयमा नसकिएको अवस्थामा हामी पेनाल्टी लगाउछौँ। १० प्रतिशतसम्मको पेनाल्टी पाउँछन्। काम हुनसक्छ भने पेनाल्टी लगाएर भए पनि त्यही ठेकेदारबाट गराउने हाम्रो रणनीति हुन्छ। 

पटकपटक म्याद थप्दा काम फत्ते नगर्ने ठेकेदारलाई हटाउन नसक्ने अवस्था पनि हो?
त्यस्तो त हामीले भन्न मिलेन। सबै कानूनले निर्देशित गर्ने कुरा हो। म्याद थप गर्दा उनीहरूका कारणले हो भने पेनाल्टी लगाउछौँ। कतिपयको ठेक्का पनि रद्द गरेका छौँ। धुलिखेल–खावा र नगरकोटको सडकमा कारबाही गरेका उदाहरण छन्। कतिपयमा अदालतले स्टे अर्डर दिएको छ। 

अर्को कुरा, विगत दुई वर्षदेखि सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीले नाराजुलुस गरेको अवस्था छ। भुक्तानी प्रक्रिया असाध्यै अप्ठेरो भएर बसेको विषय हो। हाम्रो ठेक्का लागेको छ, तर ठेक्का अनुसारका स्रोत सहमति पाएर समयावधिभित्रै सक्नेगरी बजेट विनियोजन हुनुपर्‍यो। त्यस्तो छैन। बाहिर देख्नेले जस्तो ठेकेदारले मात्रै काम नगरेको छैन। कतिपय हाम्रा पूर्वतयारीले पनि भएको छ। त्यसलै यसलाई एउटै मात्रै कोणबाट हेरेर बुझ्न हुँदैन। 

बाढीले बीपी राजमार्गको केही खण्ड बगाएको ६ महिना भइसक्यो, अझै अस्थायी संरचनाबाटै चलिरहेको छ। कहिलेसम्म बन्नसक्छ?
बीपी राजमार्गमा विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि साढे ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छौँ। त्यो नेपाल सरकारकै स्रोत हो, खुर्कोट डिभिजन र भक्तपुर डिभिजनबाट काम हुन्छ। खुर्कोट डिभिजनमा १ अर्ब र भक्तपुर डिभिजनमा साढे सात अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसमा दुईखालको काम हुन्छ। पूर्ववत् अवस्थामा बाटो ल्याउन दुईतीन वर्ष लाग्न सक्छ। त्यतिन्जेलसम्म मध्यवर्षाको समयमा गुड्न नसके पनि कम पानी परेका बेला गुड्न सक्नेगरी अस्थायी संरचना बनाउछौँ। हामीले त्यो काम शुरू गरिसकेका छौँ। 

यसपटक वर्षामा पनि चलाउन मिल्ने अस्थायी संरचना बनाउछौँ। ठूलै बाढी आयो भने त मुस्किल होला, तर सामान्य पानी परेको अवस्थामा गाडी चलाउन मिल्ने सडक बनाउँछौँ।

बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि सरकारले जाइकालाई पनि अनुरोध गरेको थियो, के भयो त?
जाइकालाई हामीले अनुरोध गरेकै छौँ, तर कति बराबरको सहयोग गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने जवाफ पाइसकेका छैनौँ। उहाँहरूको सहयोग आउने भए हामीले साइट उपलब्ध गराउने भन्ने छ।

काठमाडौँबाट-हेटौँडा जोड्ने अन्य सडकहरूको पनि हालत उस्तै छ। यी सडक चाहिँ कहिले दुरुस्त हुन्छन्?
अन्य सडकका लागि पनि बजेट छुट्याएर काम गरिरहेका छौँ। कान्ति राजमार्गका लागि अहिले २ अर्ब रुपैयाँ पाएका छौँ। त्यसमा पनि ठेक्का व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। गणेशमान सिंह थानकोट–चित्लाङ मार्गमा पछिल्लो समय २५ करोड रुपैयाँ पाएका छौँ। त्यसको पनि टेन्डर निकाल्ने तयारी भइरहेको छ। समग्रमा विपद्बाट बिग्रिएका १३ वटा सडक र १३ वटै पुलका लागि १८ अर्ब ८८ करोड पाएका छौँ।  त्यसको सर्बे डिजाइन, टेन्डर डकुमेन्टको तयारी भइरहेको छ।

धुलिखेल-सूर्यविनायक सडक विस्तारको काम ढिला भइरहेको छ। यसमा के समस्या छ?
यो सडक शहरी क्षेत्रमा ६ र अन्यत्र चार लेन हुनेगरी बनाइरहेका छौँ। यसमा केही सामाजिक मुद्दा पनि थिए, केही पुरातत्त्वसँग सम्बन्धित थिए। मुआब्जाको विषय पनि थियो। अहिले चाहिँ महादेवको मूर्तितिर जाने एउटा क्रसिङ बनाउने कुराले अड्किएको छ। ओभरपास र अन्डरपासको कुरा छ। यो सडक हाम्रै बजेटबाट निर्माण भइरहेको हो, यथेस्ट बजेट पनि छैन। लक्ष्यअनुसारको बजेट व्यवस्था हुनसक्यो भने अर्को वर्ष सक्छौँ। 

सडकको दुरवस्थाकै कारण बर्सेनि धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ। यसमा तपाईंहरूको ढिलासुस्तीलाई पनि दोष दिने गरिन्छ नि?
प्राकृतिक विपद् कसैले रहर गरेर वा होस् भनेर हुँदैन। यो कति बेला र कसरी आउँछ थाहा हुँदैन। अरूले हाम्रो बारेमा के भन्नुहुनछ भन्ने खासै सरोकार राख्दैनौँ। हामीले सरकारले लगाएको काम गर्ने हो, कर्तव्यमा दृढ छौँ। तर काम नहुनुमा कर्मचारी वा सडक विभागलाई मात्रै देखाउनु गलत हो। समस्या छ भने सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। दुई वर्ष समस्या हुन सक्छ, पाँच वर्षपछि समस्या नुहने वातावारण बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। रचनात्मक सुझावलाई हामी सधैँ ग्रहण गर्छौं।  

आगामी वर्षामा थप दुर्घटना हुन नदिन जोखिमयुक्त सडकमा सुरक्षाको तयारी कस्तो छ?
वर्षाका बेला हाम्रो आफ्नै किसिमको तयारी हुन्छ। हाम्रो आफ्नै जनशक्ति र मेसिन छन्। जहाँ एकदमै कमजोर सडक संरचना छ, त्यहाँ मेसिन र मेनपावर स्ट्यान्डबाइ रहन्छ। हामीले जेठ १५ देखि त्यसलाई चलायमान बनाउछौँ। मेसिनहरू सबै तयारी अवस्थामा हुन्छन्। थप चाहिए यान्त्रिक कार्यालयबाट पठाउँछौँ। बाढी पहिरोले रोकिएका सडक खुलाउन काम गरिरहेका हुन्छौँ। बीपी राजमार्गको सडक नै बगाउँदा दशैँ अगावै खुलाएका थियौँ नि।