झापा– राज्यद्रोहको अभियोगमा भुटानको चेम्गाङ जेलमा ३१ वर्ष १० महिना थुना बसेर रिहा भएका रामबहादुर राई देश निकाला (डिपोर्टेड) हुँदै भारतीय बाटोबाट नेपाल आएको नौ महिना भइसकेको छ।
ठाम न ठेगान भए पनि आफन्तबाट केही भरथेग होला भन्दै दमक, बेलडाँगीको शरणार्थी शिविरमा ओत लाग्न आइपुगेका राईको दिनचर्या भुटानभित्र जेलमा रहेभन्दा बढी कष्टप्रद हुँदै गयो। उनले काठमाडौँमा रहेका पत्रकार, अधिकारकर्मी, शरणार्थी आयोग र बेलडाँगीकै शरणार्थीबस्ती व्यवस्थापन समितिसमेतसँग गाँस र बासका निम्ति हारगुहार गरे।
अन्ततः समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बाले स्थानीय तहको सहजीकरणमा शिविरमा एउटा खाली झुप्रो (हट–नम्बर नभएको) मिलाइदिए जहाँ राई यतिखेर जेलभित्र सिकेको लोहार सीपका भरमा आरन थापेर बसेका छन्।
“यहाँ वरपरकै छरछिमेकको हँसिया, चुलेसी, खुकुरी–कर्द बनाएर सब्जी–चामल किन्ने जोहो गर्दैछु,” आफ्नै कार्यकक्षमा भेटिएका राईले सुनाए, “तर, कुनै प्रकारको परिचय पत्र, निस्सा–प्रमाण आफूसँग नहुँदा शिविर बाहिर निस्किएर केही गर्न हम्मे परेको अवस्था छ।” राईसँग ३२ वर्ष भुटानको थुनामा बसेको राजबन्दी (आईसीआरसी २४१–०१)को परिचयपत्र छँदैछ तर, शिविरमा रहे बसेको वा अरू कुनै प्रकरणको शरणार्थी परिचय भने छैन।
राजबन्दी रामबहादुर राई, साथमा उनले पाएको ३१ वर्ष १० महिने जेल सजायको आईसीआरसी पत्र।
यो पनि: चेम्गाङ जेलमा रिन्जिनलाई लुगाफाटो दिएर निस्किएका रामबहादुर राई
५९ वर्षीय राई मात्रै होइन, उसैगरी राजद्रोहीको अभियोगमा चेम्गाङमा २० वर्ष जेलजीवन बिताएर आएका मनबहादुर राई (५६) र ३१ वर्ष जेलनेल बेहोरेर आएका मधुकर मगर (५९) पनि यतिखेर भुटानबाट ‘डिपोर्टेड’ भएर बेलडाँगी शिविरमै आश्रित छन्। उनीहरूका साथमा पनि राजबन्दी हुनुको पहिचान, आईसीआरसी (अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस)ले दिएको नम्बर र कामचलाउ बास (झुप्रो) मात्रै छ।
“सबैभन्दा मुख्य कुरा हामीसँग कुनै प्रकारको परिचयपत्र नरहेका कारण अलिक कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ,” अरूकै नाममा दर्ता रहेको टेम्पो कुदाइरहेका खालिङले उकालोसँग भने, “कुनै सिप सिक्न, कतै बैंक/सहकारीमा खाता खोल्न वा दमक (बेलडाँगी) बाहिर निस्कनै पनि परिचय चाहिने रहेछ, धेरै मुस्किल परेको अवस्था छ।”
राईलाई फुन्चोलिङ हुँदै जयगाउँ(भारत) डिपोर्ट गरिएको भुटान प्रशासन पत्र।
अर्का राजबन्दी मधुकरको हालत पनि यस्तै बिजोगको छ। संयोगले यी तीनैजनाका शरणार्थीका आफन्त, नातागोतामध्ये धेरैजसो पुर्नबासमा अमेरिका–अस्ट्रेलिया पुगिसकेका छन्। अझ रामबहादुरकी श्रीमतीको त बेलडाँगी शिविरमै १५ बर्षअघि निधन भइसकेको छ।
जुम्ल्याहामध्येकी एउटी छोरी जमुनाको परिवार भने शिविरमै छ। “अरू कुरोभन्दा अब बाँच्नु नै कसरी भन्ने भएको छ। कुनै परिचयपत्र नभएको अवस्थामा विदेशमा रहेका आफन्तले बोलाउँदा पनि कहीँ कतै निस्कन नसकिने स्थिति उब्जिएको छ,” रामबहादुरले सुनाए।
रामबहादुर, मनबहादुर र मधुकर तीन जना यस्ता पात्र हुन्, जो धेरै अर्थमा भुटानी शरणार्थीको पछिल्लो हरहालत बुझाउन ‘काफी’ छन्। कतिसम्म भने ३० वर्षभन्दा बढी जेलमा थुनिएर निस्किएपछि आफ्नो गाउँ–ठाउँ (कालीखोला, गेलेफु) टहल्छु नि भनेर अनुरोध गर्दा पनि मधुकर मगर फेरि पनि भुटानबाट ‘डिपोर्टेड’ (२०८०, साउन) भए र, भारतीय भूमि हुँदै मेचीपुल आइपुगे। त्यही रितमा अर्का राजबन्दी रामबहादुर पनि साथमा भुटान सरकारले दिएको ‘आफूलाई देश निकाला गरिएको कागज’ लिएर जेनतेन मेचीपुल आएका (२०८१, असार) थिए।
राजबन्दी मनबहादुर राई र उनको २० वर्षे थुनाको आईसीआरसी पत्र।
उनले पनि आफ्नो जन्म/कर्म थलो (तकलाई ब्लक, गेलेफु) मा केही दिन बस्न पाउँ भनी जेल प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए। तर, जेलबाट छुटेको २४ घण्टामै उनलाई ‘डिपोर्ट’ गर्दै जयगाउँ (भारत) ल्याएर छाडिएको थियो।
यो पनि: भुटानी: नेपाल छिर्न पाउने, देश फर्कन नपाउने!
“जीविकोपार्जनसहित गाँस, बास र कपासका आफ्ना मुद्दा आफूसँग रहेकै भए पनि भुटानी नागरिकलाई अहिले पनि शरणार्थी बनाएर लखेटिने क्रम जारी छ,” बेलडाँगी शिविरस्थित बस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बा भन्छन्, “एक जना मधुकर वा अर्को रामबहादुर फेरि थिम्पुबाट ‘डिपोर्टेसन’मा परेको खबर सामान्य होला, तर यसको अर्थ–अभिप्राय निकै ठूलो छ। तिमीहरूको घरफिर्ती केही होइन, बरु देश निकाला अहिले पनि हुन्छ भनेर भुटानले सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ।”
राजबन्दी मधुकर मगर र उनको ३० वर्षे थुनाको आईसीआरसी कागजात।
शिविरमा नक्कली शरणार्थीको ‘छाया’
२०७५ सालपछि नै झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरे शिविरमा बस्ने भुटानी शरणार्थीको नाम बेचेर ‘नक्कली शरणार्थी बनाउने र अमेरिका उडाउने’ एउटा बलशाली गिरोह सञ्चालनमा आएको थियो। त्यही गिरोहकै जोडबल र आशीर्वादमा बनेको थियो– भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउन गठित कार्यदल (२०७६)।
यही कार्यदलको प्रतिवेदनमा नक्कली ८७५ जना शरणार्थी (जो भुटानी थिएनन्, नेपाली थिए) को नाम पहिलो चरणमा घुसाएर र यो तहको भ्रमलाई विश्वस्त तुल्याउन राज्य–संयन्त्र जोडिएको ‘नेक्सस’ देखाएर (तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, मन्त्री सल्लाहकार आदि) नीतिगत सहितका अपचलन गराउन सफल गिरोहका मुख्य नाइके २०७९ चैतयता पुर्पक्ष थुनामा छन्। तर, त्यही मितिदेखि शिविरमा बस्ने सक्कली शरणार्थी भने ‘नक्कली’ सरहकै कारबाहीमा परेका छन्।
“यही नक्कली शरणार्थीको गिरोहबारे पुष्टि–प्रमाण आएपछि हामी यहाँ शिविरमा बस्नेको पञ्जीकरण रोकिएको छ, स्थानीय निकायमा व्यक्तिगत घटना दर्ता बन्द गरिएको छ,” सचिव सुब्बा भन्छन्, “कुनै प्रकारले बाहिरी मुलुक जाने अवसर आएमा यात्रा अनुमतीपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट)मा रोक लगाइएको छ। पुर्नबसोबासमा गएका आफन्तको स्पोनसरसिपमा यसरी परिवार पुनर्मिलनमा जान चाहने शरणार्थीकै संख्या १ हजार जति पुगेको छ, तर सबै रोकिएका छन्।”
सक्कलीहरू ‘नक्कली’को प्रताडनामा पर्ने काम प्रत्यक्ष बेहोर्दै गएपछि गत वैशाख अन्तिम साता सचिव सुब्बा, पथरी क्याम्पका सचिव कर्ण राई, शरणार्थी नेता बलराम पौडेल, वीरेन मगर सहितका प्रतिनिधि गृह मन्त्रालय पुगेका थिए। अनेक उपाय र स्रोतबाट तत्कालीन गृहमन्त्री, सचिवसहितका पदाधिकारी भेट गर्ने प्रबन्ध गरिए पनि मन्त्रालय पुगेपछि नक्कली शरणार्थीको मुद्दा अदालतमा रहेकाले त्यो टुंगो नभई यो मामलामा भेटघाट हुन नसक्ने’ भन्दै घर फर्काइएको थियो।
अर्को चरणमा, गत माघको अन्तिम सातामा गृह मन्त्रालयमा शरणार्थी मामलासमेत हेर्ने स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाका प्रमुख सहसचिव रामचन्द्र तिवारीलाई भेट गरेर शिविरका सचिव सुब्बाले भुटानी शरणार्थीमाझ उब्जिएका कानूनी कठिनाइ र मानवीय समस्याका बारेमा लिखित पत्र बुझाएका थिए।
“झापा र मोरङमा रहेका भुटानी शरणार्थीको समस्या र सरोकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी व्यक्तिगत घटना दर्ता, यात्रा अनुमतीपत्र, नवीकरण, परिचय पत्र वितरण आदि विषयमा ठोस निर्णय गर्नेगरीको छलफल शुरू भएको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका तिवारीले भने, “शिविरमा बस्ने शरणार्थीको सरोकार सम्बोधन गर्ने कुरामा नक्कली शरणार्थीको विषयलाई जोडेर समस्या थाती रहनुहुन्न भन्ने हो, छिट्टै यसको परिणाम देखिएला नै।”
परिचय पत्र नहुँदाको ‘बिचल्ली’
गिरोहले नक्कली शरणार्थी समस्या उब्जाउने आधार भूमि बनाएको पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनका कारण शिविरमा रहेका प्रमाणित भइसकेका भुटानी शरणार्थी पनि लामो समयदेखि परिचयपत्रविहीन छन्।
नेपालबाट एक लाख १३ हजार ३०७ शरणार्थी अमेरिका, बेलायतसहित आठ पश्चिमा मुलुकमा पुर्नबसोबासमा गइसकेपछि (२०१७, डिसेम्बर) राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग र नेपाल सरकारको शरणार्थी समन्वय समिति (आरसीयू)बाट पछिल्लो पटक २०१९ मार्चमा शरणार्थीको संयुक्त प्रमाणीकरण (जेभीटी) गरिएको थियो।
उक्त प्रमाणीकरणले शिविरमा रहेका ४२९ जना शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिने र तथ्यांक अद्यावधिक गराउने निचोड दिएको थियो। तर, उक्त परिचय पत्र दिने प्रक्रिया नटुंगिदै र गृहको अन्तिम निर्णय आउनुअघि नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणको होहल्ला शुरू भएपछि त्यसबेला प्रमाणित भएका शरणार्थी पनि अहिले ‘पहिचानहीन’ बनेर शिविरमा बसिरहेका छन्।
यो पनि: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र भुटानी राजाको अँगालोको ‘ह्याप्पी इन्डेक्स’
त्योपटक जेभीटीले प्रमाणित गरेको ११० नम्बर सूचीका घनश्याम ढकाल अहिले पनि बेलडाँगी शिविरको ए–टु–१११ झुप्रोमा बसिरहेका छन्। आफ्नो गेलेफु, दानाबारी (भुटान)को पुरानो थातथलोको कागजात साथैमा राखेर बसेका उनी अहिले यही नक्कली शरणार्थी परिणतिको चेपुवामा परेका छन्।
अझ कतिसम्म भने यही संयुक्त प्रमाणीकरण (जेभीटी)ले सन् २००५/०६ मै प्रमाणित गरेका शरणार्थीमध्ये केही अझै ‘परिचयविहीन’ शिविरमा बसेकै छन्। मनिता प्रधान, विजय सुनुवारसहितका यी शरणार्थी नक्कलीको भुंग्रोका कारण घर न घाटका बनेका देखिन्छन्।
यस्तै, सन् २०१२ को जेभीटीमा फोटो खिचाइसकेका प्रमाणित भुटानी शरणार्थी खडानन्द भण्डारीसहित २५ जना आधिकारिक शरणार्थी अहिले बिचल्लीमै भेटिन्छन्। खासमा कतिपय शरणार्थी जेभीटी प्रमाणीकरणमा आएका बेला वा पछि परिचय पत्र वितरण गर्ने बेलामा शिविरमा नभेटिएपछि यस्तो ‘अलपत्र’ अवस्था आएको हो।
तर, रोजीरोटीका निम्ति शिविर बाहिर गएकै भए पनि यो मानवीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी फेरि कहिल्यै पनि नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको ‘छानबिन’ अघि सारेन। यही क्रममा यी जेभीटी प्रमाणितहरू पनि नक्कलीको होहोरीमा जोडिएर बिचल्ली बनिरहे।
विशेषतः २०१८ पछि शरणार्थी आयोग र लगत्तै विश्व खाद्य कार्यक्रम, लुथरन जस्ता दातृ निकाय पनि झापा–मोरङका शरणार्थी शिविरबाट हटेर काठमाडौँ केन्द्रित भइसकेपछि शिविरमा बस्ने शरणार्थीलाई गाँस र बासकै कठिनाइ हुँदै आएको छ।
नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्मका शरणार्थी बालबालिकालाई स्थानीय सरकारी विद्यालयमा पढ्ने प्रबन्ध मिलाएर स्वास्थ्य बीमाका भरमा न्यूनतम उपचारमा मद्दत गरे पनि अरू जीविकोपार्जनका लागि शरणार्थीमध्ये धेरैजसो ज्यालादारी काममा छन्। कसैले बाँसको काम, चोया–डोको बुन्ने, कतै तरकारी पसल वा साना किराना पसल थापेका छन्।
कतिपय विदेशमा रहेका आफन्तले पठाएको रकमले दालचामल किनिरहेका भेटिन्छन्।
शरणार्थी शिविरका सचिव सुब्बाका अनुसार, गृह मन्त्रालयको २०७९ वैशाख ८ को परिपत्रमा सन् २०१९ जुलाई ३१ सम्ममा १६ वर्ष उमेर पुगेका ७८ जना किशोर किशोरीको शरणार्थी परिचयपत्र दिने (अन्तिम पटक) भनिएको थियो। तर, त्यसपछि १६ वर्ष पुग्ने शरणार्थीहरू पनि अहिले परिचयपत्रविहीन छन्।
यस्तै, राजनीतिक बन्दीका हैसियतमा भुटान सरकारले ३० वर्षयता चेम्गाङ जेलको थुनामा राखेका ३२ नेपालीभाषी भुटानीका हकमा तिनको नाता–परिवार वा उनीहरू स्वयं शिविर फर्केर आउँदा पनि दर्ता नहुँदा र परिचय पत्र नपाउँदा उस्तै ‘कठिनाइ’ बढेको स्थिति छ।
भुटानको चेम्गाङ, रबुनासहितका जेलमा आजीवन कारावासमा रहेका ३२ ल्होत्साम्पा सूची।
“चेम्गाङमा थुनिएका राजबन्दीहरू पनि आफ्नो परिवार वा नातागोता खोज्दै शिविरमा आइरहेको स्थिति छ। अहिले पनि एक दर्जनभन्दा बढी राजबन्दी वा तिनका परिवार शिविरमा मुस्किलले शरणागत रहेछन्,” भुटानका थुनामा रहेका राजबन्दीको निसर्त रिहाको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा लागेका शरणार्थी अभियन्ता राम कार्की (नेदरल्यान्ड) भन्छन्, “तर, भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा घरफिर्तीको मुख्य अडान (आवाज)लाई नेपाल सरकारले भुलेको स्थिति छ। साथै ३० वर्षदेखि थुनामा राखिएका राजबन्दीका बारेमा पनि नेपाल सरकारले कहीँ कतै चासो नराखिदिँदा यो गम्भीर मानव अधिकारको मुद्दासमेत ओझेलमा परेको छ।”