अमेरिका रुससँग नजिकिएपछि जुर्मुराउँदै ईयू, नेपालको ‘पोजिसन’ के?

काठमाडौँ– रुससँग युद्धरत युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की खनिज सम्झौताका लागि अमेरिका पुगेका थिए। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग फेब्रुअरी २८ मा ह्वाइट हाउसमै जेलेन्स्कीको भनाभन भयो। यो घटनाले युरोपका देशहरू पनि झस्किए।

युक्रेनले शुरूदेखि नै रुसविरुद्धको युद्धमा अमेरिकाको साथ पाएको थियो। त्यसको बदलमा अमेरिकाले युक्रेनको खनिजमा आँखा लगाएको थियो। आफ्नो देशमा शान्ति हुने आशा बोकेर खनिज सम्झौता गर्न पुगेका जेलेन्स्कीले कतिपय विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग मत बझाए। 

त्यही आवेगमा ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई भने, “तपाईं तेस्रो विश्वयुद्धको जुवा खेल्दै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईंले जे गरिरहनु भएको छ, त्यसले अमेरिकाको समेत अपमान भइरहेको छ।” अमेरिकाले अहिलेसम्म गरेको सहयोगलाई लिएर युक्रेनले आभार व्यक्त नगरेको भन्दै ट्रम्पले रिस पोखे।

वार्ता असहज बन्दै गएपछि ओभल अफिसबाट बाहिरिएका जेलेन्स्की त्यहाँबाट बेलायत पुगे। अमेरिकामा अपमानित भएका उनलाई मार्च २ मा लन्डनको डाउनिङ स्ट्रिटमा बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टाररले अँगालो हालेर स्वागत गरे।

जेलेन्स्की पूर्वयोजना अनुरूप नै स्टाररको आयोजनामा भएको क्यानडासहित युरोपेली देशका प्रमुखहरूको बैठक (लन्डन शिखर सम्मेलन)मा सहभागी हुन बेलायत पुगेका थिए। बैठकको मुख्य विषय थियो युक्रेनलाई साथ–सहयोग। रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न १८ युरोपेली देशले गठबन्धन बनाउने तयारीबारे पनि छलफल भएको थियो। 

बेलायती प्रधानमन्त्री स्टाररले आफूहरू इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको बताउँदै युरोपेली समकक्षीहरूलाई आफ्नो सिमाना बलियो बनाउन र युक्रेनको पक्षमा पूर्ण समर्थन दिन आग्रह गरे। “म रुसको अवैध युद्धको अन्त्य गर्ने र युक्रेनलाई सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा आधारित दिगो शान्तिको सुनिश्चितता दिने बाटो खोज्न कटिबद्ध छु,” उनले भने, “प्रत्येक युरोपेली राष्ट्रले यसमा सकेसम्म उत्तम तरिकाले योगदान गर्नुपर्छ, सबैले आफ्नो बोझको हिस्सा बढाउनुपर्छ।”

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन अमेरिकाप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। अब युरोपेली देशहरूमा अमेरिकी हस्तक्षेपको अन्त हुनुपर्ने उनको जोड थियो। उनले फ्रान्सको आणविक छातालाई युरोपेली साझेदारसम्म विस्तार गर्ने पनि बताए। उनले भने, “हामीले अमेरिकामा निर्भर रहन छोड्ने समय आएको छ। यदि, रूसले युक्रेन जित्यो भने अर्को लक्ष्य युरोप हुनेछ। हामीले हाम्रो सुरक्षाको जिम्मेवारी आफैँ लिनुपर्नेछ।”

उक्त बैठकमा दक्षिणपन्थी विचारधाराकी इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी पनि उपस्थित थिइन्। अन्य कतिपय मामिलामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति र धारणाको समर्थक भए पनि मेलोनीले युरोप एकताको कुरा गरिन्। “पश्चिमको विभाजनबाट हुने हानिलाई पाखा लगाउन म बैठकमा आएकी हुँ। युक्रेन अहिले अप्ठेरोमा छ र यो उसको मात्र हैन युरोपकै लागि अप्ठ्यारो हो,” उनले भनिन्।

यस्तै, जर्मन चान्सलर ओलफ शोल्ड पनि बैठकमा उपस्थित थिए। तर जर्मनीमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपछि उनको स्थान कन्जर्भेटिभ पार्टी सीडीयूका नेता फ्रेडरिक मर्जले लिने पक्का छ। मर्ज युरोप एकताको पक्षधर हुन् र उनले युरोपको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपको खुलेर विरोध गर्छन्। ग्रिनल्यान्डमाथि ट्रम्पको दाबीसँगै उनले युरोपेली सार्वभौमसत्ता र सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका थिए।

यसरी उक्त बैठकले अमेरिकी शक्तिसामु युरोपेली नेताहरू एक ढिक्का हुनसक्ने नयाँ सन्देश दिएको छ।

ट्रम्पको व्यवहारले जुर्मुरायो ईयू
दोस्रो विश्वयुद्धपछिका आफ्ना स्थायी रणनीतिक साझेदार युरोपेलीसहित जापान, अस्ट्रेलियालगायत देशलाई जानकारीसमेत नदिई ट्रम्पले रुसमुखी नीति अनुशरण गरेपछि युरोप र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । ट्रम्पको यस्तो नीतिले युक्रेनका लागि गम्भीर आकस्मिक संकट तथा युरोपका लागि भूराजनीतिक तथा सामरिक विपद् सिर्जना भएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलेदेखि नै युरोपेली संघ (ईयू)लाई ‘अमेरिकाविरुद्ध बनाइएको संगठन’ भनेर आरोप लगाउँथे। यसले अमेरिकी व्यापारलाई असर गरेको भन्दै व्यापार सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने र आवश्यक भएमा २५ प्रतिशत ‘ट्यारिफ’ लगाउने ट्रम्पले धम्की नै दिने गरेका छन्।

रुस–युक्रेन युद्धको तीन वर्षको अवधिमा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले युक्रेनलाई रुसविरुद्ध लड्न आर्थिक र सैन्य सहायताका रूपमा कुल ११४ अर्ब युरो प्रदान गरेको थियो। यो युरोपेली देशहरूबाट प्राप्त १३२ अर्ब युरोको सामूहिक सहायताभन्दा थोरै कम हो। यसको अर्थ युक्रेनले विश्वभरबाट प्राप्त गरिरहेको सहयोगको लगभग आधा हिस्सा अमेरिकाबाट आएको थियो।

अमेरिकाले यो सहायता रोकेपछि युक्रेनलाई रुसविरुद्ध लड्न निकै गाह्रो हुने प्रष्टै छ। युक्रेनले आत्मसमर्पण गरेको अवस्थामा रुसले अमेरिकासँग मिलेर युरोपका अन्य क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप बढाउन सक्ने भन्दै युरोपेली देशका नेताहरू सशंकित छन्। त्यसैले ईयूलाई सशक्त बनाउनतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छ।

वासिंटनमा जेलेन्स्कीसँग ट्रम्पको भनाभन भएको दुई दिनपछि नै अमेरिकाले सैन्य सहायता रोकेको घोषणा गरेको छ। साथै युक्रेनसँग गुप्तचरी जानकारी साझा गर्न पनि बन्द गरेको छ। त्यसलगत्तै ईयूले युरोपलाई ‘पुनः सशस्त्रीकरण’ गर्ने भन्दै ८ खर्ब युरोको योजना सार्वजनिक गरेको छ।

ईयूको कार्यकारी निकाय युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले मंगलबार युरोपको रक्षाका लागि करिब ८ खर्ब युरो परिचालन गर्ने र वासिंटनले सहायता निलम्बन गरेपछि युक्रेनलाई तत्काल सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने योजना प्रस्तुत गरिन्। “हामी एक नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहेका छौँ,” युरोपेली आयोग प्रमुखले युक्रेनलाई समर्थन र युरोपको रक्षा बढाउने लक्ष्यका साथ हुने शिखर सम्मेलनको दुई दिनअघि युरोपेली नेताहरूलाई पत्रमा लेखेकी थिइन्।

युरोपले एक स्पष्ट खतरा सामना गरिरहेको भन्दै लेयनले यस्तो अवस्था आफूहरूको जीवनमा कहिल्यै नदेखिएको पनि उल्लेख गरेकी छन्। उनले रक्षा विकल्पहरूको व्याख्या गर्दै पत्रमा लेखेकी छन्, “हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र खतरनाक समयमा बाँच्दै छौँ, यो युरोपको लागि एक क्षण हो र हामी उठ्न तयार छौँ।”

यही संकटलाई सम्बोधन गर्न बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा यही मार्च ६ मा ईयूको आपतकालीन शिखर सम्मेलन भयो। उक्त सम्मेलनमा ईयूका सबै २७ सदस्य राष्ट्रका नेता उपस्थित थिए। अमेरिकाले युक्रेनका साथै आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरूबाट दीर्घकालीन समर्थन फिर्ता लिने स्पष्ट सम्भावनाबारे विमर्श गरिएको थियो।

दशकौँदेखि रक्षा खर्च यथावत् राखेका देशहरूले अब आफ्नो सुरक्षा बढाउन र भविष्यमा युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ तरिकाहरू खोज्न ब्रसेल्समा छलफल गरेका थिए। यस वार्तामा युरोपेली नेताहरूबीच रुसविरुद्ध आफ्नो रक्षा मजबुत गर्न सैन्य खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाउने आवश्यकतामा सहमति देखापरेको छ। युरोपेली संघका नेताहरूले महादेशको रक्षा सुदृढ पार्न र सुरक्षाका लागि सयौँ अर्ब युरो निकासा गर्न मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

“आज इतिहास लेखिँदैछ,” युरोपेली आयोगका अध्यक्ष लेयनले शिखर सम्मेलन समाप्त भएपछि पत्रकारहरूसँग भनेकी थिइन्।

नेटोमा प्रभाव
युक्रेन र यसका युरोपेली साझेदारहरूलाई किनारा लगाउँदै तीनवर्षे युद्ध अन्त्य गर्न रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग ट्रम्पको बढ्दो सम्बन्धले युरोपका देशहरू झस्किएका छन्। योसँगै दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले सोभियत संघबाट युरोपेली राष्ट्रहरूलाई जोगाउन सैन्य सहायता गर्दै आएको ८० वर्षको सहकार्यलाई कमजोर बनाएको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत संघले पूर्वी युरोपबाट आफ्नो सेना फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको उल्लंघन गर्दै सन् १९४८ मा बर्लिनमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। यो कदमका कारण अमेरिकालगायत युरोपेली देशहरूले सोभियत संघ त्यहाँ कम्युनिष्ट शासन स्थापना गर्न चाहन्छ भन्ने महसुस गरे। त्यसैले, अमेरिकाले सोभियत संघको अतिक्रमणबाट पश्चिमी देशहरूलाई जोगाउन सक्ने संस्था सिर्जना गर्न पहल गर्‍यो।

अमेरिकाले सन् १९४९ अप्रिल ४ मा वाशिंगटनमा उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को स्थापना गर्‍यो, जसमा १२ देशहरूले हस्ताक्षर गरे। यी देशहरू थिए संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, इटली, नेदरल्यान्ड्स, आइसल्यान्ड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, नर्वे, पोर्चुगल र डेनमार्क। अहिले सदस्य राष्ट्रको संख्या ३१ पुगेको छ।

आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता र सैन्य सुरक्षा कायम राख्नु नेटोको उद्देश्य हो। समग्रमा यस संगठनको मुख्य उद्देश्य तत्कालीन सोभियत संघविरुद्ध सम्पूर्ण विश्व समुदायलाई एकताबद्ध गर्नु र अमेरिकाको प्रभाव बढाउनु थियो।

तर अहिले दृश्य बदलिएको छ। अमेरिका युरोपलाई एक्लै छाडेर रुसको पक्षमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा युरोपको सुरक्षाका लागि अमेरिकाको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता शंकामा परेको छ र ईयू यस क्षणको सामना गर्ने दबाबमा छ।

तर विश्लेषकहरू अमेरिकाबिना पनि नेटो चल्नसक्ने बताउँछन्। यस गठबन्धनमा रहेका अन्य ३१ देशसँग १० लाखभन्दा बढी सेना र आधुनिक हतियारहरू उपलब्ध छन्। नेटोको सैन्य बजेट, नागरिक बजेट र सुरक्षा लगानी कार्यक्रममा अमेरिका र जर्मनी सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता हुन्। यी देशको योगदान लगभग १६ प्रतिशत छ। त्यसपछि बेलायत ११ प्रतिशत र फ्रान्स १० प्रतिशत छ।

इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका युरोप कार्यकारी निर्देशक बेन श्रेयर युरोपेली देशहरू एकजुट भए युरोपले वाशिंटनको योगदानको क्षतिपूर्ति गर्न धेरै समय नलाग्ने बताउँछन्। “अझै पनि युरोपसँग आफूलाई बचाउन आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउने क्षमता छ, केवल इच्छुक हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो,” सीएनएनसँगको संवादमा श्रेयरले भनेका छन्, “सही उपकरणहरू किन्ने हो भने युरोपले रूसको लागि गम्भीर परम्परागत र आणविक अवरोध खडा गर्न सक्छ।”

ईयूमा बेलायतको सक्रियता
बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टाररले फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री म्याक्रोनसँग मिलेर ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीच शान्ति सम्झौताको लागि काम गरिरहेका छन्। यसबीच पछिल्लो समय विकसित भइरहेका विभिन्न गतिविधिले युरोपेली संघबाट बाहिरिएको पाँच वर्षपछि बेलायतलाई फर्किन सक्ने अवस्था सिर्जना भइरहको छ।

सन् २०१६ मा जनमत संग्रहमार्फत बेलायतले ईयू छोड्ने निर्णय गरेको थियो। २०२० जनवरी ३१ मा औपचारिक रूपमा युरोपेली युनियनबाट बाहिरिएको थियो। तर ब्रेक्जिटपछि व्यापार घाटा भोगिरहेको बेलायत ईयूमा फर्किने प्रयास गरिरहेको छ।

यस विषयमा बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारर झन् बढी लचिलो देखिएका छन्। उनी ईयूसँग सम्पर्क बढाउने प्रयासमा छन्। ब्रेक्जिटपछि ईयूको बैठकमा सहभागी हुने उनी पहिलो बेलायती प्रधानमन्त्री पनि हुन्।

नेपालको ‘पोजिसन’ के?
पछिल्लो समय अमेरिका (ट्रम्प प्रशासन)ले अँगालिरहेको नीतिले विश्व व्यवस्थामै प्रभाव पारेको छ। अमेरिकाले विश्वभरबाट आफ्ना यूएसएडलगायत नियोगहरूलाई फिर्ता बोलाइरहेको छ। आर्थिक सहयोग घटाइरहेको छ। जसको असर नेपालमा पनि परेको छ।

यसरी परिवर्तित भूराजनीतिक परिदृश्य र शक्तिराष्ट्रहरूले अख्तियार गरेको नयाँ नीतिले नेपाललाई पनि बहुआयामिक असर पर्ने विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन्। “यसबारे नेपाल सरकार र नीति निर्माताहरू विशेषगरी परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयले अध्ययन–अनुसन्धान र विश्लेषण गरेका छन् कि छैनन्? यदि छैन भने अविलम्ब गर्न आवश्यक छ ,” उनी भन्छन्।

परारष्ट्र मामिलाका जानकारहरू यतिबेला नेपालले आफ्ना अन्य दातृनिकाय र विकास साझेदारसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्छन्। युरोपेली युनियन पनि नेपालको प्रमुख विकास साझेदार हो। सन् १९७५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल र ईयूबीचको सम्बन्ध द्विपक्षीय सहयोग, विकास साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा आधारित छ। यसले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, सुशासन र जलवायु परिवर्तन जस्ता क्षेत्रहरूमा ठूलो योगदान दिएको छ।

विश्वभरमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगमध्ये एकचौथाइ ईयूभित्रै छन्। पछिल्लो समय ईयू क्षेत्र नेपालीहरूको लागि प्रमुख श्रम रोजगार गन्तव्य पनि बन्दै गएको छ। यस्तो समयमा नेपालले युरोपसँग सम्बन्ध सबलीकरण गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्रविद् मदनकुमार भट्टराई बताउँछन्। 

“संख्यात्मक हिसाबले मात्र भएन गुणात्मक हिसाबले पनि अघि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूतहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालय/मन्त्रीको नियमित कन्फेरेन्स हुनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्। 

ट्रम्प र पुटिनको गतिविधिपछि यसरी ईयूका देश एकजुट हुनु, बेलायत पनि ईयूमा प्रवेश गर्न चाहनु, नेटोमा पनि परिवर्तन आउनसक्ने संकेत देखिनु लगायत विषयले अहिलेकै विश्व व्यवस्था रहला भन्न नसकिने भट्टराईको भनाइ छ।

यस्तै, फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ अहिलेको समयमा दुई पक्षीयभन्दा पनि बहुपक्षीय सम्बन्धतर्फ ध्यानदिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “युरोपबाट नेपालमा आउने सहयोग देशगत भन्दा पनि संघबाट आउने हो, अहिले मल्टिल्याटरल (बहुपक्षीय) सम्बन्ध मजबुत हुनुपर्छ। युरोपेली संघसँगको सम्बन्धलाई कसरी मजबुत बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा हाम्रो सरकारको ध्यान जानुपर्छ।”