अध्यादेशको 'एब्युस्': सधैँ गलत

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि तत्काल कुनै कानून, प्रचलन, सिद्धान्त नभएका वा भएका नै बाधक बन्दा बाधा अड्काउ फुकाऊ गरी सहजीकरण गर्न अध्यादेशको अवधारणा बनेको हो। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ। कानून निर्माणको अधिकार संसद्लाई रहने नेपालले गरेको अभ्यास हो। नेपालमा सामान्यतया दसैँअघि बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने र हिउँदे अधिवेशन मंसिरको अन्त्यतिर वा पुसको शुरूतिर आह्वान हुने परम्परा छ। हिउँदे अधिवेशन प्रायः कानून बनाउन केन्द्रित हुन्छ भने बर्खे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुने गर्छ।

संसद् अधिवेशनको आह्वान मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई संसदीय अधिवेशन बीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन। प्रश्न उठ्छ– निकै अपवादबाहेक सदन नै एक-दुई साता छिटो बोलाउन सक्ने मन्त्रिपरिषद् किन अध्यादेश मोहमा? यो यक्ष प्रश्न हो। तर अध्यादेशमार्फत आफूलाई चाहिएका विषय मात्र छानिछानी ल्याउने हो भन्ने धारणा सरकारमा रहेका दलले राम्ररी बुझेका छन्। 

अगस्ट ६ मा बिहान ८:१५ मा 'इनोला गे' नामक अमेरिकी बी-२९ विमानले हिरोसिमामा ‘लिटल बोइ’ नामको परमाणु बम खसालेको थियो। तीन दिनपछि, ११:०२ बजे नागासाकीमा अमेरिकाले अर्को परमाणु बम खसालेपछि द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्तितिर मोडिएको थियो। अन्तिम परिणाम सुखद ल्याए पनि कर्म अत्यन्तै बर्बर भएका हुनाले त्यस अपराधलाई अहिलेसम्म मानव जगत‍्ले निन्दा गरिरहेको छ। यो मानव इतिहास जिउँदो रहुन्जेल र स्मृति नमेटिउन्जेल शायद त्यसलाई गलत नै भनिनेछ।  

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर र संसद् अधिवेशनलाई निर्धारित समयभन्दा पछाडि धकेलेर अध्यादेश ल्याउनु हिजो गलत, आज गलत, सधैँ गलत हो। जोसुकैले गरे पनि गलत नै हो। यस पटक अध्यादेश किन ल्याइयो भनेर बुझ्दा अध्यादेशमार्फत काम गर्दै जाने, संसद् पनि खोल्ने र त्यहाँ क्रमशः छलफल गर्दै जान, मूलतः सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका यसो नगरी नहुने भएकाले सो ल्याइएको भन्ने उत्तर सुनियो। तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको ४७ दिन बितिसक्दा पनि भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त भएको छ?

यस पटक राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशले अदालतमा समेत मुद्दाको भार अनावश्यक रूपमा थप गरिदिएको छ। तर यस पटक पनि अध्यादेश पुनः बदनाम भएको छ। अमेरिकाले बम प्रहार गर्न हुने, जापानले गर्न नहुने भनेको भए द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुने थिएन, तर जापानले त्यो अपराध गर्न चाहेन र विश्वयुद्ध समाप्त भयो। तर हाम्रो देशमा बुझेर नबुझेर भन्दा पनि 'फलानाले गर्न हुँदा हामीले चाहिँ किन नहुने?' भन्दै अध्यादेशलाई अहंको विषय बनाइ प्रतिस्पर्धा नै चल्न थाल्यो। 

अझ नकचरो प्रवृत्ति त यहाँ छ। कसैले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नु गलत हो भन्ने सामर्थ्य राख्न सक्ने, तर अहिले आफू नेतृत्वको/समर्थित दलले अध्यादेश जारी गराउँदा गजबै भयो भन्नेजत्ति भद्दा र 'स्वार्थलम्पट' विषय के हुनसक्छ? कहिले आममाफी दिनु गलत हो भन्दै राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई प्रहार गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र कहिले अध्यादेश अपरिपक्व वा कानूनको निर्धारित बाटोभन्दा बाहिर भएको भनेर अदालती फैसला आउँदा राज्य नै कमजोर र आलोचित हुन्छ भनेर किन नबुझेको? कहिले बुझ्ने?

अहिले पनि अध्यादेश देश र जनताको हितमा बिलकुलै छैन र यो कुनै थिएटरमा मञ्चन हुने नाटकको हुलियामा आएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनिएको छ, तर अधिवेशन चालू गर्न अग्रसर हुने कि अध्यादेश ल्याउने कुरा २०८१ पुस २९ मा जारी भएका अध्यादेशले पुष्टि गर्न सकेको छैन। राज्य सञ्चालनमा संलग्न कोही कानूनी नैतिकताबारे सजग र संवेदनशील हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको कानमा बतास लागोस्। 

(भट्टराई अधिवक्ता हुन्। उकालोमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)