काठमाडौँ– नेपालमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) को अनुदान सहयोगमा फेब्रुअरीमै एउटा कार्यक्रम शुरू हुँदै थियो– यूएसएड इन्टिग्रेटेड न्युट्रिसन प्रोग्राम। सातै प्रदेशका ४८ जिल्लाका दुर्गम समुदायमा यो कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी थियो।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूको सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम महिला, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण र साना बालबालिकाको आहार, पानी, सरसफाइ जस्ता विषयमा केन्द्रित थियो। आगामी पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रमका लागि सात करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब रूपैयाँ) छुट्याइएको थियो।
कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा शुरू गर्ने तयारी भइसकेपछि रोकियो। अन्तिम समयमा यूएसएडले कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापा बताउँछन्। उनका अनुसार उक्त कार्यक्रम बालबालिकाको पोषणको स्थिति सुधार गर्नका लागि सामाजिक बानी परिवर्तन, गर्भवती भएदेखि बच्चा पाँच वर्षमुनिको हुँदासम्म पोषणबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने खालको थियो।
गत साउनदेखि देशका विभिन्न १८ वटा अस्पतालमा सञ्चालित ‘स्तनपान सेवा प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम पनि यो महिनादेखि रोकिएको छ। धेरै प्रसूति सेवा दिने ललितपुरस्थित पाटन अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताललगायतमा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो। यूएसएडको लगानीमा संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष (युनिसेफ) मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि स्तनपानसम्बन्धी परामर्श दिन हरेक अस्पतालमा दुई जनाका दरले ३६ स्टार्फ नर्स परिचालित थिए।
अहिले नेपालमा स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या घट्दो छ। यो कार्यक्रममार्फत् खटिएका परामर्शदाताले बच्चा जन्माउनुअघि स्तनपानबारे जनचेतना जगाउनेदेखि सुत्केरीपछि पनि सहजीकरण गर्थे। “पहिलेकै जनशक्तिले गर्ने काम रोकिएको छैन। जहाँ गर्भजाँच गराउन र सुत्केरी हुन आउने महिलाको संख्या धेरै हुन्छ तर अस्पतालको जनशक्तिले पुगेन, त्यस्ता स्थानमा संख्या बढाउन सुझाव आएपछि यही वर्षबाट कार्यक्रम शुरू भएको थियो,” पोषण शाखा प्रमुख थापा भन्छन्।
उल्लिखित दुवै कार्यक्रम सरकारी बजेटमा समावेश थिएनन्। यूएएडमार्फत सञ्चालित यी कार्यक्रम अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएको केही दिनमै प्रभावित भए। अमेरीकाले तत्काललाई ९० दिनका लागि यूएसएडमार्फत् वितरण हुने वैदेशिक सहायता रोकेसँगै बजेटमा समावेश भएर तथा गैरबजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालित सबै कार्यक्रम रोकिएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार बजेटमै समावेश स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ७० करोड रूपैयाँ) यूएसएडमार्फत आउँथ्यो। “स्वास्थ्यकर्मीहरूको तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल सिस्टममा सपोर्ट, दिगो विकासको लक्ष्यसम्बन्धी बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्,” बुढाथोकी भन्छन्।
अन्य कार्यक्रमहरू गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् हुने हुँदा त्यसको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत् बजेटमा समावेश अधिकांश कार्यक्रम भने परिवार कल्याण महाशाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालका अनुसार अमेरिकी सहायता तीन किसिमबाट परिचालन भइरहेको छ। पहिलो, नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रममा यूएसएडले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। दोस्रो, यूएसएडको स्रोतमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), युनिसेफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन्। यी संस्थाले नेपालमा मातृस्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य, खोपलगायत कार्यक्रम संचालन गरेका छन्।
तेस्रो, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् यूएसएडले पोषण, किशोरकिशोरी प्रजनन स्वास्थ्यलगायत परियोजना चलाएको छ। परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत यो वर्ष बजेटमा समावेश कार्यक्रमका लागि यूएसएडले १४ करोड ८० लाख बजेट सहयोग गरेको छ। जसमा नियमित खोप कार्यक्रम, परिवार योजना, पोषण कार्यक्रम, नवजात तथा मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरणलगायत थिए।
परिवार कल्याण महाशाखाका १५३ कार्यक्रममध्ये यूएसएडको स्रोतबाट कार्यान्वयन भइरहेका ३५ कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि रोकिएको डा. लाल बताउँछन्। “नवजात शिशुमा हुने समस्याको उपचारका लागि बालरोज विशेषज्ञ नभएको ठाउँमा मेडिकल अफिसरलाई ट्रेनिङ दिएर उपचारका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि छुट्याइएको रकम सानो देखिन्छ, तर धेरै महत्त्वपूर्ण एरियामा छरिएको छ जहाँ सरकारको स्रोत पुग्न सकेको छैन।”
डा. लालका अनुसार देशैभरका नवजात शिशुहरूका लागि उपकरण अभाव रहेका ठूला अस्पतालमा यूएसएडले करिब १२ लाख डलर बराबरका उपकरण उपलब्ध गराउने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो। त्यो पनि अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ।
नेपालमा १० वर्षपछि हुनलागेको कुपोषणसम्बन्धी सूक्ष्म पोषणतत्व राष्ट्रिय सर्वेक्षण पनि स्थगित भएकामध्ये प्रमुख कार्यक्रम हो। अमेरिकी केन्द्रीय रोग नियन्त्रण टोली आएर गर्ने भनिएको सर्वेक्षणका लागि उपकरण खरिद भइसकेको थियो।
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो संवेदनशील कार्यक्रम भएकाले यसको असर दीर्घकालमा देखिने लाल बताउँछन्। “यो गम्भीर कुरा हो, यो आर्थिक वर्षमा मात्र नभएर अब आउने आर्थिक वर्षका कार्यक्रममा पनि यसको भार पर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन्।
अमेरिकी सहयोग रोकिँदा नेपालको खोप सेवा पनि प्रभावित हुनेछ। सरकारले १३ नियमित खोपमध्ये पाँच वटा मात्रै खरिद गर्छ। बाँकी सहुलियत दरमा दातृनिकायले उपलब्ध गराउँछन्। ग्लोबल भ्याक्सिन एलाइन्स (गाभी), डब्लूएचओलगायत संस्थाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका छन्। यी संस्थाको प्रमुख दाता नै अमेरिका रहेको र सहयोग रोकिएपछि ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने लाल बताउँछन्।
अहिले किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप अभियान चल्दैछ, यसमा यूएसएडको सहयोग ७० लाख रुपैयाँ मात्र छ। तर करोडौँ रूपैयाँ बराबरको खोप अन्य संस्थामार्फत् नेपालले प्राप्त गरेको छ। यो कार्यक्रमका लागि मात्र गाबीमार्फत ६०–६५ प्रतिशत सहयोग गरेको लाल बताउँछन्।
सहयोग रोकिँदा भविष्यमा यस्ता कार्यक्रम प्रभावित हुने लालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “परिवार नियोजनका विभिन्न कार्यक्रमका लागि यूएनएफपीएबाट सहयोग आउँछ। यूएनएफपीएलाई अमेरिकाले दिने सहयोग कटौती गर्नेबित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर हामीलाई पर्छ। सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरकिशोरी पोषणलगायत कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।”
अमेरिकाले सहायता रोके यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग नेपाल भन्दा जोखिमका मुलुकमा केन्द्रित गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा भविष्यमा झन् असर गर्ने र यो चिन्ताको विषय रहेको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन्।
कति रकम नेपाल आउन रोकिन्छ?
यूएसएडले नेपाल सरकारसँग २०७९ जेठ १ मा गरेको सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत ६५ करोड ९० लाख अमेरीकी डलर (९० अर्ब रूपैयाँ) बराबरको अनुदान दिने जनाएको थियो। यूएसएडले पाँच वर्षमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत् खर्च गर्ने भनेकोमध्ये गत असार मसान्तसम्म ४२ करोड डलर बराबरको कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरू भएर दायित्व सिर्जना भइसकेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा बताउँछन्।
अमेरिकी सहायतामध्ये बजेटमा समावेश भएर सरकारी खातामार्फत् भुक्तानी हुने रकमको विवरण अर्थ मन्त्रालयसँग हुन्छ। शर्माका अनुसार यूएसएडले २०७९ मा सम्झौता गरेर पाँच वर्षमा दिने भनेको सहायतामध्ये सात करोड १० लाख डलर मात्र (अन बजेट अन ट्रेजरी) सरकारको बजेटमा समावेश कार्यक्रममा खर्च गर्ने सम्झौता थियो। बाँकी रकम बजेटमा समावेश नगरी (अफ बजेट अफ ट्रेजरी) विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत् सञ्चालित कार्यक्रममा खर्च हुन्छ। त्यस्ता रकम सरकारको स्वीकृतिमा खर्च गरे पनि लेखापरीक्षण हुँदैन।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले संसारभर अमेरिकी सहायता रोक्ने निर्णय गरेपछि यूएसएडले अर्थ मन्त्रालयललाई पत्र पठाएर तीन महिनाका लागि कार्यक्रम रोकिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले गत साता सूचना जारी गर्दै २०२२ मे ५ मा हस्ताक्षर भएको डिभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट (डीओएजी) मार्फत नेपाललाई प्राप्त अनुदानमध्ये चार परियोजनामा दिइने सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थगित भएको जानकारी यूएसएडबाट आएको जनाएको थियो।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीतिसँग सम्बन्धित परियोजनामा दायित्व सिर्जना हुने कार्य नगर्न पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई भनेको थियो। यूएसएडले आफूमातहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि रोक्न भनेको छ।
अमेरिकाले गर्ने सहायतासम्बन्धी तथ्यांक राख्ने फरेनअसिस्टेन्स डट जीओभीको वेबसाइटअनुसार अमेरिकाले सन् २००० यता नेपाललाई कुल दुई अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर (तीन खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहायता प्रदान गरेको छ। यो रकम यूएसएडसहित सबै संयन्त्रबाट आएको हो।
यो रकम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला तथा बालबालिकाको सशक्तिकरण, मानवीय सहायतालगायत क्षेत्रमा खर्च भएको हो। सन् २०२४ मा मात्र अमेरिकाले नेपालमा कुल १५ करोड ११ लाख डलर खर्च गरेको थियो।
शिक्षामा पनि ठूलो सहयोग प्रभावित
अमेरिकाले सहायता रोकेसँगै शिक्षाअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार यूएसएडको स्रोतको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा समावेश कार्यक्रमका लागि एक करोड ७० लाख डलर (दुई अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ) बराबर रकम छुट्याइएको थियो।
त्यसमध्ये केही रकम भुक्तानी भइसकेको र भुक्तानी हुन बाँकी रहेका कार्यक्रममा समस्या पर्नसक्ने उनी बताउँछन्। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले २०७९ देखि शुरू गरेको १० वर्षीय ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’ कार्यक्रममा नेपाल सरकारसहित यूएसएडलगायत आठवटा विकास साझेदारहरूको लगानी रहने उल्लेख छ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले नेपालका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने देशको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यो योजना कार्यान्वयन गर्न पहिलो पाँच वर्षका लागि करिब नौ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यसमध्ये आठ खर्ब ३३ अर्ब सरकार र बाँकी आठ वटा संयुक्त वित्तीय साझेदारहरूबाट १ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ परिचालन गर्ने सरकारी योजना छ।
त्यसमध्ये पनि यूएसएडले मात्र पाँच वर्षमा एक करोड ७० लाख डलर (करिब दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रवक्ता सापकोटा बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षभित्र १७ लाख अमेरिकी डलर निकासा दिनुपर्ने थियो।
शिक्षातर्फ बजेटभन्दा बाहिर यूएसएडमार्फत् सञ्चालन भइरहेको सबैभन्दा ठूलो परियोजना ‘प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ’ हो। दुई वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको यो परियोजनाले १ देखि ३ कक्षासम्मका बालबालिकाको सिकाइको गुणस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पाँच वर्षीय परियोजनाको कुल बजेट ४ करोड अमेरिकी डलर छ।
यस्तै, कर्णाली र मधेश प्रदेशका ६ देखि १० कक्षामा अध्ययनरत सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि ‘शिक्षामा समानता र समावेशिता’ परियोजना पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ। सन् २०२३ बाट शुरू यो परियोजनाका लागि यूएसएडले पाँच वर्षभित्र २ करोड अमेरिकी डलर (दुई अर्ब ८० लाख रूपैयाँ) खर्च गर्ने तय थियो। योबाहेक यूएसएडले जाजरकोट भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा पनि सघाएको छ।
यूएसएडले अल्पकालीन रूपमा सहयोग रोकिएको जनाएको हुँदा भविष्यमा के गर्ने भन्ने गृहकार्य नगरिसकेको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको योजना तथा अनुमगन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका सापकोटा बताउँछन्। “कम्तीमा बजेटमा समावेश यो आर्थिक वर्षको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्यो, त्यसको रिकभरीका लागि सोच त बनाइएको छ। तर गृहकार्य भने शुरू भइसकेको छैन,” उनी भन्छन्।
कति संघसंस्था निर्भर थिए?
गैरसरकारी संस्था महासंघमा विभिन्न ६ हजार २०० संस्था आबद्ध थिए, त्यसमध्ये यो वर्ष चार हजार २०० संस्थाले नवीकरण गराएका छन्। ती संस्थामार्फत् कति अमेरिकी सहायता परिचालन भएको थियो भन्ने यकिन तथ्यांक महासंघसँग छैन।
पछिल्लो अमेरिकी नीतिले महासंघमा आबद्ध ८० प्रतिशत संस्थाहरूको कार्यक्रम प्रभावित भएको महासंघ उपाध्यक्ष भीमप्रसाद शर्मा बताउँछन्। “नेपालमा अधिकांश फन्ड यूएसएडको रहेछ। त्यही फन्ड चलाएका संस्थाहरूमा हलचल छ। ५/७ वटा डोनरहरूबाट चलेका संस्था भने कम प्रभावित छन्,” शर्मा भन्छन्।
यूएसएडले स्वास्थ्य र शिक्षाबाहेक कृषि, मानवीय सहायता, महिला तथा बालबालिका, दिगो ऊर्जा, खाद्य सुधारलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्थ्यो। यी सम्बद्ध सबै परियोजना अहिले रोकिएका छन्। यूएसएडले स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन र वातावरण सम्बन्धि परियोजनाहरुमा बढी लगानी गरेको महासंघले जनाएको छ।
गैरसरकारी संस्थाले चलाएका विभिन्न लामो समयका परियोजनामा २५ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। “आयोजनाहरूमा छोटो समयका लागि पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यस्तोमा आउजाउ भइरहन्छ। लामो प्रोजेक्टमा आधाभन्दा बढी जनशक्ति विदेशी पनि छन्,” शर्मा भन्छन्।
यूएसएडको संयन्त्रबाहिरबाट पनि नेपालमा अमेरिकी सहयोग परिचालन भइरहेको छ। त्यसमध्ये मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्य हो। २०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा रहेको एमसीसी परियोजनामार्फत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ।
कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको परियोजनामा नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर लगानी गर्ने उल्लेख छ। गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप पाँच करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमसीसी परियोजना रोकिने वा नरोकिने हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन। यसको अर्थ परियोजनाअन्तर्गतका कामहरू तत्काल प्रभावित हुने छैनन्।