बिहेको उमेर: शारीरिक सम्पर्क मात्र होइन विवाह

पछिल्ला केही दिन नेपालमा विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट समेत विवादास्पद भनाइ आइरहेको छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ लागू भएपछि मात्र विवाहका लागि महिला तथा पुरुष दुवैको उमेर २० वर्ष कायम भएको भन्ने बुझाइ धेरैमा रहेको छ। तर २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले  २०७२ फागुन १३ मा साबिकको मुलुकी ऐन २०२० को बिहाबारीको महलको २ नं. मा संशोधन गरी महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष नपुगी बिहाबारी गर्न गराउन हुँदैन भन्दै २० वर्ष नपुगेका महिला तथा पुरुषको विवाह गरे/गराए सो गर्ने/गराउनेमध्ये उमेर पुगेका व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको थियो।

त्यस्तै, बाल विवाह अन्त्यका लागि भनी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रणनीति २०७२ समेत बनाएको छ, जसको लक्ष्य सन् २०३० सम्म नेपालमा बाल विवाह अन्त्य गर्ने भन्ने छ। बालविवाह कुरीतिजन्य कार्य भएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि समयअनुसार परिमार्जन गर्दै कानून निर्माणको कार्य भए, तर जुनसुकै व्यवस्था आए पनि सरकारले चासो नदेखाएका कारण वास्तविक रूपमा भने यस कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कहिल्यै हुन सकेन। यसबीच, नेपालको सर्वोच्च अदालतले लैगिंक न्याय तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका खातिर गम्भीर चासो र सरोकार व्यक्त गर्दै अभिभावकीय भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आएको छ। सोही क्रममा बालविवाहविरुद्ध कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू भन्दै नेपाल सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशहरू समेत जारी भए:

विवाहको उमेरको विषयमा भएका व्यवस्था
मुलुकी ऐन, २०२० जारी हुँदाका बखत १४ वर्ष नपुगेको महिला र १८ वर्ष नपुगेको पुरुषले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। पछि मुलुकी ऐनमा २०३३ सालमा भएको छैटौँ संशोधनबाट महिलाको उमेर १६ वर्ष कायम गरियो। तत्पश्चात् २०५८ सालको मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधनबाट महिला र पुरुष दुवैको उमेर संरक्षकको मन्जुरीले १८ वर्ष र संरक्षकको मन्जुरी नभए २० वर्ष तोकिएको थियो। केही नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७२ ले मुलुकी ऐन २०२० मा भएको सो व्यवस्था संशोधन गरी विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर महिला र पुरुष दुवैका लागि २० वर्ष तोकियो।

उक्त कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरे बालबालिकाको उमेरअनुसार बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो। विवाह भनेको विवाह गर्ने पक्षको स्वतन्त्र सहमतिमा हुने विषय भएकाले तेस्रो पक्षको मन्जुरीले हुँदैन भनी उक्त व्यवस्थामा परिवर्तन भएको हो। हाल कायम रहेको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को व्यवस्था मुलुकी ऐनको पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाको निरन्तरता हो। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मस्यौदाको क्रममा अध्ययन गरेर, विशेषज्ञसँग रायसल्लाह लिएर, सामाजिक सुरक्षादेखि सुरक्षित मातृत्वलाई ध्यानमा राखेर २० वर्ष उमेर हदलाई निरन्तरता दिइएको हो। हाल कायम रहेको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बालविवाहलाई स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ भने साबिकको मुलुकी ऐन, २०२० ले बालविवाहलाई बदर गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

भारतमा बालविवाह निषेध ऐन, २००६ अनुसार पुरुषका लागि विवाहको न्यूनतम उमेर २१ र महिलाका लागि १८ तोकिएको छ। तर भारतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ७४औँ स्वतन्त्रता दिवसको पछिल्लो भाषणमा मातृ र बाल कुपोषण समस्या नियन्त्रण गर्न बालिका विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्‍याउन आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि महिला तथा बालविकास मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले विवाहको उमेर र मातृत्वको सम्बन्ध, साथै गर्भावस्थाका बेला आमा र बच्चाको स्वास्थ्य, चिकित्सा स्थिति र पोषण अवस्थाको समीक्षा गरेको थियो। जय जेटलीले नेतृत्व गरेको उक्त समितिको सिफारिसअनुसार सन् २०२१ डिसेम्बरमा मोदी सरकारले विधेयकमार्फत महिलाको न्यूनतम विवाह गर्ने उमेर २१ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।

हाल भारतको हिमांचल प्रदेशसभाले महिलाको विवाहको उमेरसम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्ने नयाँ विधेयक पारित गरेको छ। बालविवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२४ नामक यो विधेयकले महिलाको कानूनी विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्षबाट बढाएर २१ वर्ष पुर्‍याएको छ। हाल सबै पाटोबाट अध्ययन गरी विवाहको उमेर बढाउने निष्कर्षमा भारत सरकार पुगी कानून संशोधनका लागि तयारी गरिरहेको छ। तर नेपालमा भने भारतले भन्दा धेरै अगाडि गरेको राम्रो व्यवस्था परिवर्तन गरी पछाडि फर्कने तयारी गरिरहेको सुनिन आएको छ।

नेपालमा २०७९ सालमा तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले ‘हामीकहाँ १६ वर्षमा नागरिकता पाइन्छ, १८ मा भोट हाल्न पाइन्छ। विवाह गर्न भने २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानून छ। व्यक्तिगत रूपमा सभामुखलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विवाह गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने कुनै ‘स्ट्यान्डर्ड’ले देखाउँदैन। बरु यसले अपराध बढाउने काम भइरहेको छ। बालविवाहमा सजाय भइरहेको छ, त्यसैले यो कानूनको समीक्षा गर्नुपर्छ। यसमा कानून मन्त्रालयले प्रक्रिया थालेको छ’ भनी संसद‍्मा भनेका थिए।

नभन्दै हालै विवाहको उमेर हद १८ वर्ष कायम गर्न भनी संसदीय समितिको सुझाव नै आएछ।

किन फरक छ नागरिकता, भोट र विवाह गर्ने उमेर?
उमेरसीमा फरक हुनुका कारण विभिन्न जिम्मेवारीका लागि आवश्यक परिपक्वतास्तर फरक हुनु हो। सबै देशले आफ्नो परिवेशअनुसार मदिरा सेवनका लागि, सवारीसाधन चलाउन तथा अन्य करारका लागि छुट्टाछुट्टै उमेरको परिकल्पना गरी कानूनमा उल्लेख गरेका हुन्छन्। नागरिकता लिन र भोट हाल्न विवाहलाई चाहिनेजस्तो गम्भीरता आवश्यक पर्दैन। नागरिकता पाउने र भोट हाल्ने विषय आधारभूत जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ। यस विषयलाई मध्यनजर गरी हाम्रो कानूनले पनि नागरिकको फरक जिम्मेवारीलाई विचार गरी फरक उमेरका हदहरू तय गरेका छन्:

मदिरा ऐन, २०३१ को पहिलो संशोधन २०५७ सालमा भएको थियो। उक्त संशोधनले १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिलाई मदिरा बिक्री–वितरण गर्न नहुने तथा १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिले मदिरा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४७ मा चालकका लागि अयोग्यता भन्दै ठूलो सवारीको निमित्त २१ वर्ष उमेर नपुगेको तथा मझौला र सानो सवारीको लागि १८ वर्ष नपुगेको व्यक्ति चालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

कम उमेरका चालकले सवारी हाँक्दा दुर्घटना बढेको भन्दै नेपाल सरकारले २५ वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्रै सार्वजनिक सवारी चलाउन लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ भनी समाचार प्रकाशित पनि भएका छन्। यस विषयले पनि उमेरअनुसार मानिसमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने परिपक्वता आउँछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। विवाह भनेको शारीरिक सम्पर्क मात्र हैन। शारीरिक सम्पर्क पूर्तिका लागि मात्र बिहे गरिन्छ भन्ने अवधारणाले गर्दा १८ वर्षमा विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेका हुन्।

सामाजिक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जटिल विषय हो विवाह, जसका लागि व्यक्तिमा परिपक्वता, स्वास्थ्य सचेतना र स्थायित्व आवश्यक हुन्छ, त्यसैले विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएको हो। यी उमेरका फरक सीमा व्यक्तिका अधिकार, सामाजिक आवश्यकता र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्न तोकिएका हुन्। विवाहजस्तो महत्त्वपूर्ण जीवनको निर्णय दुवै पक्षको स्वतन्त्र सहमति, जानकारीसहितको सहमति र पूर्ण सहमतिबिना गरिनुहुँदैन। यी तीन वटा महत्त्वपूर्ण सहमति सुनिश्चित गर्न पनि विवाहको उमेर २० वर्ष गरी सोभन्दा कम उमेरको विवाहमा ‘पूर्ण प्रतिबन्ध’ लगाइएको हो।

‘विवाहको उमेर २० वर्ष भएर यसले समाजमा बालविवाहको अपराध बढाउने काम भइरहेकोले कानूनमा दुई वर्ष उमेर घटाइदिएर अपराध कम गर्नु पर्छ’ भन्ने भनाई आफैँमा घातक छ। अपराधको विषयमा उजुरी आउनु भनेको नागरिकको चेतनास्तरमा वृद्धि हुनु पनि हो। न्याय व्यवस्थामाथि नागरिकको जनआस्था वृद्धि हुनु हो। यस्ता विषय नहेरी अदालत आएका सबै झूटा मुद्दा लिएर आए भन्ने आरोप लगाउँदै, उमेर घटाउनुलाई अन्तिम विकल्प मात्र देख्नु निकै दुःखदायी छ। 

समस्या कहाँ छ? 
विश्वव्यापी रूपमा बालविवाहलाई विकास बाधकका रूपमा हेरिन्छ। नेपालले सन् २०३० सम्म नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्यो र सोहीअनुसार कानूनमा परिमार्जन गर्दै गयो। बालविवाहको संख्या केही हदसम्म कम भयो तर सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य हुने अवस्था बन्न सकेन। बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु यसको प्रमुख कारण हो।

उदाहरणका रूपमा अधिवक्ता कविता पाँडेसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेश (ने.का.प. २०६९, अंक १०) रिट मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारका नाममा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ:

‘सामाजिक व्यवहारमा खासगरी बालविवाह तथा दाइजोप्रथा आदिलाई अपराधीकरण गरिए पनि त्यसको खुल्लमखुल्ला उल्लंघन र उपहास भइरहनुले आजको प्रजातान्त्रिक र कानूनी व्यवस्थालाई नै ठाडो चुनौती दिइरहेको छ। मानिसको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने खालका कुनै पनि प्रथा मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट मान्य हुन सक्दैनन् र कानूनले मान्यता नदिएका कुनै पनि संस्कृति, परम्परा, मूल्यमान्यताजस्ता कुनै पनि आधारमा व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई संकुचन र कुण्ठित गरेर राख सकिने हुँदैन। त्यसैले बालविवाहलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न कानूनी एवं व्यावहारिक जो चाहिने उपाय गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू।’ 

त्यसैगरी निवेदक अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लसमेत विरुद्ध विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको (ने.का.प. २०६३, अंक ३) रिट मुद्दामा ‘बालविवाह भइरहेको भन्ने कुरा देखिन आएकोले सो कार्य रोक्न सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनु अति जरुरी भएकोले तत्सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने’ भनी आदेश भएको छ। 

विश्वव्यापीस्तरमा बालविवाहको अन्त्यका लागि नेपालले काम गरी रहेको छ भनी देखाउन कडाभन्दा कडा कानून बनाइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले उक्त कानून अक्षरमा मात्र सीमित रहने अवस्था छ।

जहाँसम्म बालविवाहको कारण जबरजस्ती करणी र शरीर बन्धकको मुद्दा बढेको दाबी छ, यसको शुरूआत एक जना बहुचर्चित सेलिब्रिटीले बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपपछि निजको बचाउमा धेरै भाष्य निर्माण भए। सोही समययता नाबालक र विवाहको उमेर विवाद पनि शुरू गरियो।

हाल किन बिहेको उमेरहद १८ वर्ष कायम गर्न संसदीय समितिले सुझाव दियो भनी कारण हेर्दा उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बालविवाह हुने र ‘इगो’को भावनाले बालविवाहमा जाहेरी नदिई बढी सजाय हुने कसुर जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने भन्ने कारण उल्लेख गरेको रहेछ। यसरी गलत मुद्दामा जाहेरी दिनु र मुद्दा दायर हुनु कानूनको समस्या हो या नागरिकको चेतनास्तर तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको समस्या हो भन्ने विषयमा संसदीय समिति स्पष्ट नभै कानून सुधारका लागि सुझाव दिइएको भन्ने देखिन्छ। 

केही झूटा मुद्दा दायर भएका होलान्, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। त्यसको समाधान विवाहको उमेर घटाउने होइन। झूटा मुद्दा दायर गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र अपराध अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउने हो। दोस्रो विषय, यदि महिलाको १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएको छ भने त्यो जबरजस्ती करणी हो, त्यसमा झुक्किनु पर्ने केही छैन। तर एउटै उमेरका बालबालिकाबीच सहमतिमा शारीरिक सम्पर्कको विषय हो भने पनि विवाहको उमेर घटाएर समाधान हुँदैन। यसको छुट्टै तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

तेस्रो विषय, विवाह हुँदैमा जबरजस्ती करणी हुँदैन भन्ने होइन। उमेर पुगेका व्यक्तिको विवाहमा पनि जबरजस्ती करणी हुन्छ भन्ने कुरा कानूनले स्वीकारेको छ। त्यसैले, जाहेरी परेका सबै मुद्दा झूटा हैनन्। जहाँसम्म अन्तर्जातीय विवाहमा झूटा जाहेरी परेको विषय छ, यसको समाधान विवाहको उमेर घटाएर कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। अन्तर्जातीय विवाहमा झूटा उजुरी पर्नुको मुख्य कारण जातीय-विभेदपूर्ण सोच हो। संविधानले छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई निषेध गरेको छ। जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएको छ। उक्त ऐनले जातीय तथा अन्य छुवाछूतलाई अपराध हो पनि भनेकै छ। दण्ड/सजाय तोकेकै थियो। तर पनि ऐन आएको पाँच वर्षसम्म पनि नियमावली बनेको थिएन।

त्यसको पाँच वर्षपछि २०७३ मा सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माको मुद्दामा परमादेश जारी गरेपछि मात्र नेपाल सरकारले नियमावली बनायो। छुवाछूत र जातीय भेदभावविरुद्ध औपचारिक कानूनी सुधारमा किस्ताबन्दीमा प्रगति हुँदै गएको देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष अहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ। अनुसन्धान र अभियोजनका दायरामा नितान्त कम घटना पुगेका छन्। अभियोजनको सफलताको दर पनि न्यून रहेको देखिन्छ। कानून नै बनाएर नेपालमा छुवाछूत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइएको तथा देशलाई नै छुवाछूतमुक्त घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने जातीय विभेद कायमै छ। सार्वजनिकस्थलमा हुने छुवाछूतमा केही कमी आए पनि विवाह र प्रेम सम्बन्धलाई लिएर झूटा मुद्दा लाग्ने तथा ज्यानै लिनेसम्मका घटना जारी छन्। जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जनचेतना नै यस विषयको समाधान हो। विवाहको उमेर हैन।

जहाँसम्म लिभिङ टुगेदरमा केटाकेटी बस्ने र पछि केही कुरामा केटाकेटी दुवै या कुनै एक पक्षको कुरा नमिल्दा त्यसलाई समेत जबरजस्ती करणीमा जाहेरी पर्ने गरेकाले उक्त कुरा पनि कानूनमा समेटिनुपर्ने भन्दै उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको छ। यस विषयमा भारतको एउटा उदाहरण उल्लेख गरौँ:

यसअघिका भारतीय प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडले २०२३ मार्च २० मा सरकारले लिभ–इन सम्बन्धलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने माग राखिएको एक निवेदनलाई अविवेकी र हास्यास्पद भन्दै निवेदन नै खारेज गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा अधिवक्ता ममता रानीद्वारा दायर गरिएको उक्त निवेदनमा, लिभ–इन सम्बन्धमा रहेका महिलाको हत्या भएका केही पछिल्ला घटना उल्लेख गरिएको थियो। ममता रानीले यस्तो सम्बन्धलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै कानूनको मागसहित निवेदन दिएकी थिइन्। तर यसरी सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले निवेदकलाई तपाईंले लिभ–इन सम्बन्धमा रहेका महिलालाई सहयोग गर्न खोज्नु भएको हो कि लिभ–इन सम्बन्धलाई रोक्न खोज्नु भएको हो भन्दै प्रश्न सोधेका थिए। यसरी प्रश्न गर्नु पछाडिको कारण थियो–एउटा मात्र पाटो हेरी कानून बनाउँदा त्यसको परिणाम घातक हुन सक्छ। 

हाम्रो देशमा लिभिङ टुगेदर गैरकानूनी छैन र यो पाप हैन। नेपालमा लिभिङ टुगेदरलाई केही हदसम्म देवानी संहिता २०७४ तथा घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनले समेटेको छ। तर उपसमितिले सुझाव दिँदा लिभिङ टुगेदरको विषय कुन कानूनमा समेटिनुपर्ने हो सो भने स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन। यदि लिभिङ टुगेदरमा बसेको महिलाले जबरजस्ती करणीमा जाहेरी दिन नपाउने गरी कानूनमा समेट्नुपर्ने र लिभिङ टुगेदरलाई मात्र समेट्ने छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने सुझाव हो भने उपसमितिका सदस्यको लिभिङ टुगेदर र जबरजस्ती करणीको सामान्य अवधारणाबारे उपसमितिका सदस्यलाई ज्ञान अभाव भएको बुझिन्छ।

यदि झूटा मुद्दाको विषय हो भने, यसको समाधान दुई तरिकाबाट खोज्नुपर्छ। पहिलो, झूटा मुद्दा दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी र दोस्रो, महिलाको जीवनको अन्तिम लक्ष्य भनेकै विवाह मात्र हो भन्ने समाजको बुझाइमा परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ। विवाहको उमेरजस्तो गम्भीर विषयमा समेत विगतको अध्ययनसमेत बेवास्ता गरी, विज्ञसँग सरसल्लाहसमेत नगरी शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता र प्रजनन स्वास्थ्यसमेत विचार नगरी बतासे कुराका पछि लाग्नु उचित होइन। सस्तो प्रचार हुने गरी संसदीय उपसमितिका सदस्यको सुझाव आउनु समाजका लागि समस्या हो। यस्तो सुझावले न त समस्याको सम्बोधन गर्छ, न त समाधान नै। 

(लेखक अधिवक्ता हुन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका व्यक्तिगत हुन्।)