काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले गत बिहीबार (पुस १८ गते) महानगरपालिका कार्यालयमा भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखा परीक्षण प्रवेश बैठकमा बोल्दै बागमती प्रदेशले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गर्दा स्थानीय तहको राजस्व गुमेको बताए। बागमती प्रदेशले आर्थिक ऐनमा गरेको संशोधन नीतिगत भ्रष्टाचार भएको मेयर शाहको आरोप थियो।
पहिले काठमाडौँ महानगरले आकाशे सिसाको पुल (स्काई वाक) गराउँदा प्रतिटिकट ५ प्रतिशत राजस्व प्राप्त गर्थ्यो। यसबाट महानगरले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो। ऐन संशोधनपछि स्काइ वाक गराएबापत कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा एकमुस्ट ५० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ। यसबाट सिधै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको मेयर शाहको भनाइ थियो।
पहिले क्यासिनोको प्रतिबिल (कुल कारोबारको) ५ प्रतिशत कर र प्रवेश गर्नेबाट प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ शुल्क काठमाडौँ महानगरलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले भने कुल कारोबारको ५ प्रतिशत कर हटाएर प्रवेश गर्नेबाट प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, महानगरभित्र मेला महोत्सव, जादू सर्कसमा प्रवेश गर्दा प्रतिटिकट ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था संशोधन गरेर यस्ता मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्दा प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरभित्र कन्सर्ट गर्दा काटिएको टिकटबाट ५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ। अब कन्सर्टको प्रतिदिन एकमुष्ठ १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो संशोधनबाट पनि राजस्व घटेको मेयर शाहको दाबी छ।
“यसरी राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन। अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ। यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ,” शाहले बैठकमा भनेका थिए।
यता, बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर संकलनका लागि जनशक्ति अभाव तथा विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिएपछि करसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरिएको बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्य प्रदेशले विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरमा संकलित मनोरञ्जन करको हिस्सा नपाएको दाबी गर्छन्।
व्यापारिकस्तरबाटै राजस्व नउठेको आशंकामा त्यसलाई घटाउन आवश्यक ठानी संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ। “२०७९/८० देखि मनोरञ्जन शीर्षकमा महानगरले कुनै पनि राजस्व पठाएको छैन। राजस्व नउठेकाले नपठाएको हुनसक्ने लागेर ऐनमा आवश्यक कुरा संशोधन गरिएको हो,” उनी भन्छन्।
मनोरञ्जन शीर्षकमा उठेको राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै रकम नदिएको आचार्य बताउँछन्। करका विषयमा स्थानीय सरकारसँग छलफल तथा परामर्श हुने कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगर अनुपस्थित हुने गरेकाले समस्या पैदा भएको उनको भनाइ छ।
क्यासिनोको हकमा भने दोहोरो कर भएको कारण प्रतिटिकट ५ प्रतिशत शुल्क हटाइएको आचार्य बताउँछन्। मेला महोत्सवमा टिकटका आधारमा राजस्व उठाउन तथा यकिन तथ्यांक लिन आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन नहुँदा निश्चित एकमुष्ठ शुल्क तोकिएको पनि उनले जानकारी दिए।
काठमाडौँ महानगरले भने मनोरञ्जन शीर्षक उठेको राजस्वमध्ये प्रदेश सरकारको हिस्सा पठाइसकिएको दाबी गरेको छ। महानगरको वित्त विभागअन्तर्गत आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व मात्रै पठाउन बाँकी रहेको बताए। “यस पटक एकदमै थोरै उठेकोले हामीले पठाएका थिएनौँ। बिहीबारको प्रमुखज्यूको निर्देशनपछि आउँदो आइतबारभित्रै पठाउने योजना छ,” उनी भन्छन्।
राजस्व बाँडफाँटको संरचना
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६४ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन, विज्ञापन, मनोरञ्जन करलगायत दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका केही शीर्षकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले राजस्व निर्धारण, संकलन र बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मनोरञ्जन करको दर निर्धारण र संकलनको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्छ भने संकलन स्थानीय सरकारले गर्छ।
यसरी संकलित रकम विभाज्य कोषमा जान्छ। राजस्व संकलन गर्नेले ६० प्रतिशत राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार स्थानीय तहले मनोरञ्जन शीर्षकमा संकलन भएको राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशलाई दिनुपर्छ।
बागमतीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य राजस्व संकलन भए/नभएको हेरेर तथा सर्वसाधारणको मागलाई अध्ययन गरेर ऐन संशोधन गरिने बताउँछन्। उनका अनुसार करका विषयमा प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहसँग छलफल गरिन्छ। साथै, विज्ञको सुझावसहित करको दर हेरफेर गर्ने गरिएको छ।
उठेको छैन पहिलेकै कर
२०८० सालमा क्यासिनोबाट भएको आम्दानीको ५ प्रतिशत कर सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर यो कर अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन। काठमाडौँ महानगर राजस्व विभागकी राजस्व अधिकृत सोना शर्माका अनुसार हालसम्म क्यासिनोले प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ मात्रै दिँदै आएका छन्।
क्यासिनोबाट संकलन गर्नुपर्ने रकमलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र क्यासिनोमा भएको कुल कारोबार अर्थात् बिल रकमको ५ प्रतिशतले हुन आउने ८ करोड ९९ लाख ६० हजार ५९३ रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ।
उक्त रकम असुल गर्न क्यासिनोहरूलाई पत्र पठाइसकिएको शर्मा बताउँछिन्। “महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएपछि क्यासिनोहरूलाई कर तिर्न पत्र पठाएका छौँ। तर हालसम्म तिरेका छैनन्,” उनी भन्छिन्।
हलमा चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रतिटिकट ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ। अहिले नेपाली चलचित्रको हकमा ४ प्रतिशत र विदेशी चलचित्रमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने गरी आर्थिक ऐनमा संशोधन भएको छ।
काठमाडौँ महानगरको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मनोरञ्जन करबाट ४ करोड ९१ लाख ७ हजार रुपैयाँ कर संकलन भएको थियो। जसमा स्काइ वाकबाट मात्रै ४५ लाख ४६ हजार ६१५ रुपैयाँ संकलन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पुस १८ गतेसम्म मनोरञ्जन करबापत २ करोड ६२ लाख १६ हजार ७९९ रुपैयाँ संकलन भएको महानगरले जनाएको छ।
काठमाडौँ मात्र नभई ललितपुर महानगरपालिकाले पनि संशोधित आर्थिक ऐनका कारण राजस्व संकलनमा असर परेको जनाएको छ। ललितपुर महानगरका सूचना अधिकारी देवप्रसाद गुरागाईं राजस्व कम उठ्ने हुँदा बजेट निर्माणमा समस्या हुने बताउँछन्। “हाम्रो बजेटको स्रोत नै राजस्व हो। यसरी करको दर हेरफेर गर्दा राजस्व थोरै संकलन हुन्छ, जसले बजेटमा समस्या ल्याउन सक्छ,” उनी भन्छन्।
तर चितवनको भरतपुर महानगर र भक्तपुर नगरपालिकाले भने राजस्व संकलनमा खासै असर नपरेको जनाएका छन्। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता वसन्त भट्टराईले करको दर हेरफेर गर्दा नगरपालिकालाई असर नपरेको बताए। नगरपालिकाभित्र मनोरञ्जन शीर्षकमा कर उठाउने धेरै क्षेत्र नरहेकाले ठूलो समस्या नभएको उनको भनाइ छ। “हामीकहाँ कहिलेकाहीँ यसो हुने मेला महोत्सव हो। त्यसमा पनि यसले खासै असर नपर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन्।
भरतपुर महानगर राजस्व विभाग प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले भने महानगरभित्र मेला महोत्सवमा प्रदेशले लिने करसँगै महानगर आफैले पनि छुट्टै कर लिने गरेको बताउँछन्। महानगरको आर्थिक ऐनअनुसार मेला महोत्सवभित्र हुने मनोरञ्जनका गतिविधिमा प्रतिटिकट ५ प्रतिशत कर लिइन्छ। “तोकिएको करभन्दा धेरै पनि हुन सक्थ्यो, थोरै पनि हुन सक्थ्यो। केही मात्रामा राजस्व घट्ने नै भयो। तर यसले महानगरको बजेटमा समस्या भने हुँदैन,” उनी भन्छन्।
समन्वय नहुँदा समस्या
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा ११ को उपदफा ३ को 'ख'मा राजस्वको बाँडफाँट तथा नयाँ कर प्रणाली लागू गर्ने क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारबीच नै समन्वय नगर्ने प्रवृत्तिले यस्ता समस्या जन्माउने स्थानीय तहविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। समन्वय नगरी गरिएको संशोधनले आर्थिकका साथै सम्बन्धमा पनि समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
केन्द्रीकृत मनस्थितिका कारण तीन तहका सरकारबीच समन्वय नभइरहेको सापकोटा बताउँछन्। माथिल्लो तहको सरकार समन्वयमा बढी जिम्मेवार हुन्छ। तर समन्वयमा जाँदा संविधानअनुसार अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएपछि एकोहोरो काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनी बताउँछन्।
“अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र गएर कानून र नीति बनाइरहेका हुन्छन्। समन्वय गर्ने हो भने त्यो पाइँदैन,” सापकोटा भन्छन्, “सबैले आफ्नो अधिकार खोज्ने भएकाले आफूले प्रयोग गरिरहेको अधिकार छोड्नुपर्छ भनेर छलफल समन्वय गर्दैनन्।”