Saturday, February 15, 2025

-->

सहकारीपीडितको बचत फिर्ताः बजेटकै घोषणा अलपत्र, अध्यादेशमा फेरि त्यही व्यवस्था

सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताको घोषणा बजेटमै गरेको थियो, अहिले त्यही व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको छ। तर बचत फिर्ताको स्पष्ट आधार नहुँदा पीडितले रकम पाउन कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

सहकारीपीडितको बचत फिर्ताः बजेटकै घोषणा अलपत्र अध्यादेशमा फेरि त्यही व्यवस्था

काठमाडौँ– सरकारले बजेट भाषणमार्फत समस्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गर्‍यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट भाषण गरेको भोलिपल्टै काठमाडौँको बुद्धनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय परिसरमा सहकारीपीडितको भिड जम्मा भयो। उनीहरूको बुझाइ थियो– सरकारले साना बचतकर्ताको फसेको रकम तत्काल दिन्छ।

सरकारले बजेटमा नै साना बचतकर्ताको फसेको रकम फिर्ता दिने घोषणा गरेको सुनेपछि त्यहाँ पुग्नेमा गौतम श्री सहकारीकी बचतकर्ता लक्ष्मी थापा पनि थिइन्। तर बजेट भाषणको सात महिना नाघिसक्दा पनि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया नथालिएपछि सरकारले नै पीडितहरूलाई झुक्क्याएको उनको बुझाइ छ। “सरकारले हामीलाई झुक्क्यायो। अझै पनि (बजेटको घोषणा) लागू गर्ने भनिरहेका छन्, तर कसरी केही टुंगो छैन,” उनी भन्छिन्।

समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारीबाहेक बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने कयौँ संस्थाहरूले सदस्यको मागदाबीअनुसार रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। सरकारले २०७५ सालयता २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। ती सहकारीको ऋण असुली र सम्पत्ति लिलामी गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाएको छ।

समितिमा ५६ हजार ६०० बचतकर्ताले ३८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ फिर्ताको मागदाबी गरेका छन्। तीमध्ये पाँच लाखसम्म बचत गर्नेको संख्या झन्डै ४८ हजार छ। साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम पाँच अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवार सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। तर बजेट भाषणको योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने रकम व्यवस्थापन समितिको कार्यालयसँग छैन। व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य उद्धवप्रसाद तिमल्सेना सरकारले बजेटबाट घोषणा गरे पनि रकम कहाँबाट कसरी दिने भन्ने विषय समावेश नगरेको बताउँछन्। “पाँच लाख दिने भनियो, तर कहाँबाट कसरी दिने भन्ने आएन। हालसम्म मन्त्रालयबाट यो विषयमा केही खबर आएको छैन,” तिमल्सेना भन्छन्।

सहकारी ऐन २०७४ मै समस्याग्रस्त संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। सोहीअनुसार हाल समितिले एक लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम जम्मा गरेका पीडितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।

यद्यपि, आन्दोलनरत सहकारीपीडितहरूको समूहले अवरोध सिर्जना गरिरहेको तिमल्सेना बताउँछन्। उनी भन्छन्, “समितिले एक लाखमुनि बचत गरेकालाई प्राथमिकता दिएको छ। तर आन्दोलनकारीहरू आएर ‘समानुपातिक हुनुपर्छ, एक लाख मुनिकालाई मात्र पाइँदैन’ भनेर दबाब दिएका छन्।”

औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा नभए पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने मुलुकभरका ३०० भन्दा बढी सहकारीले बचतकर्ताको मागअनुसार रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्।

एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार समस्याग्रस्त २२ वटासहित सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका ४० सहकारीमा बचतकर्ताको ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ। यद्यपि, मुलुकभर कति सहकारी समस्यामा छन् र त्यहाँ बचतकर्ताको कति रकम फसेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन।

देशैभरका ३५८ सहकारीको पौने तीन खर्ब हाराहारी रकम फसेको सहकारीपीडतको संस्था सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको दाबी छ। बचतकर्ताले दिएको निवेदनका आधारमा सहकारीमा फसेको रकमको अंक निकालिएको अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसी बताउँछन्। 

विज्ञ भन्छन्– अध्यादेशको व्यवस्थाले रकम फिर्ता मुस्किल
सहकारी संस्थामा बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले गत भदौमा सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा तीन महिनाभित्र प्राधिकरण स्थापना गर्न समितिले सुझाव दियो।

प्राधिकरण स्थापना नहुँदासम्म ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिको सुझाव थियो। समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी प्राधिकरणले पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र (बोन्ड) जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्ने र पछि सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कार्य क्रमिक प्रबन्ध गरी तत्काल काम शुरू गर्ने र क्रमशः ठूला बचतकर्ताहरूको बचत रकम कानून बमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताको लागि सहजीकरण गर्नु पर्नेछ।”

तर समितिले भने अनुसार सरकारले तीन महिनामा प्राधिकरण गठन गरेन। सो समयावधि नाघेपछि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापनाको व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एक साताअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका हुन्।

उक्त अध्यादेशमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाका सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोभन्दा बढी रकम भने दामासाहीले फिर्ता हुने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

बचत रकम फिर्ता गर्न सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण दिँदा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ। समितिको सुझावअनुसार साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्ने विषयमा अध्यादेशमा व्यवस्था छैन। 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयका सदस्य तिमल्सेना अध्यादेशअनुसार गठन हुने प्राधिकरणले पनि अहिले समितिले जस्तै सम्पत्ति खोजेर रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख गरिएको बताउँछन्। यो व्यवस्थाबाट पीडितले तत्काल बचत रकम फिर्ता पाउने आधार नदेखिएको उनको भनाइ छ।

“हामीले पनि उठाएर फिर्ता दिने हो। संस्थाका ऋणी, सञ्चालक कर्मचारीहरूको खाता रोक्का गर्ने परिपत्र गरिसकेका छौँ,” उनी भन्छन्, “हामीले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, तर अध्यादेशकै कारण तुरुन्तै पैसा पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन।” 

तिमल्सेनाका अनुसार सरकारले निश्चित सीमाको कोष बनाएर तत्काल बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने आधार तय गर्न सक्थ्यो। “सरकारले सीआईबीदेखि सबै संयन्त्र लगाएर सहकारीका सञ्चालक र तिनका आफन्तले लुकाएको सम्पत्तिबाट कोषलाई परिपूर्ति गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर अध्यादेशमा ल्याउन मिल्ने वा नमिल्ने सरकारको कुरा हो,” उनी भन्छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार अध्यादेशले बचतको सीमा तोक्ने र सहकारीको अडिटलगायत केही राम्रा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। तर आन्दोलनमा रहेका १४ लाख बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता हुने स्पष्ट आधार तय नगरेको मैनाली बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “सहकारीको बचत संरक्षण र विश्वास फिर्ता गर्ने कुरा अध्यादेशले देखाएन। पाँच लाखसम्मको धितोको रकमलाई परिचालन गर्ने र त्यो पनि गर्न नसकिए मापदण्ड बनाउने भनियो, यो आफैमा अस्पष्ट भयो। फसेको रकम फिर्ता गर्ने वास्तविक प्रतिबद्धता आएन।”

अध्यादेशमा सञ्चालकका धितो वा सम्पत्ति लिलाम गर्दै बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गराउने उल्लेख भए पनि यसको प्रक्रिया लामो हुने मैनाली बताउँछन्। “कम्तीमा सरकार वा राष्ट्र बैंकको ग्यारेन्टीमा यो दिनसम्म तपाईंहरूले यति कुरा गरिसक्नु पर्छ, नभए सबै सम्पत्ति लिलाम गरेर लिन्छु भन्न सक्नुपर्थ्यो,” उनी भन्छन्, “समस्यामा गएका सहकारीका लागि पनि छोटो प्रक्रियाबाट सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर (बचत फिर्ता) दिन अर्धन्यायिक निकाय बनाउनु पर्थ्यो।”

सहकारी सञ्चालकहरू नीति प्रभावित गर्ने गरी हाबी भएको हुँदा पनि बलियो व्यवस्था नआएको मैनाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नीति प्रभावित गर्ने व्यक्तिहरू नै धेरै सहकारीका सञ्चालक हुनुहुन्छ। वडा सदस्यदेखि पूर्वमन्त्री, मेयर, माननीय, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनहुन्छ। त्यसकारण पनि सहकारीसम्बन्धी कानून पीडितमैत्री हुन सकेनन्।”


सम्बन्धित सामग्री