परराष्ट्रमा हवाई टिकटसेवा ‘काबु बाहिर’

काठमाडौँ– परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कूटनीतिक वा विशिष्ट उडानमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने पदाधिकारीलाई टिकट उपलब्ध गराउने ट्राभल एजेन्सीले सम्झौताअनुसार टिकट दिन नसक्ने भन्दै परिस्थिति ‘काबु बाहिर’ पुगेको जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिदका लागि गत कात्तिक १४ मा ‘सिलिंक्स ट्राभल एन्ड टुर्स’सँग भएको सम्झौताअनुसार तोकिएको दररेटमा हवाई टिकट उपलब्ध गराउनैपर्ने सेवासर्त राखिएको छ। तर, स्तरोन्नति र पूर्वाधार बिस्तारका निम्ति गत कात्तिक २३ यता राति १० देखि बिहान ८ बजेसम्म त्रिभुवन विमानस्थल बन्द छ। यसले गर्दा झण्डै ३५ प्रतिशत उडान कटौती भएकाले उड्डयन सेवामा नसोचेको मार पर्न गएको एजेन्सीको भनाइ छ।

“यसमा कुनै नदेखिने वा बनाएर भन्नपर्ने कारण छैन। हाम्रै विमानस्थलको कठिनाइ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बढ्दो मूल्य माझ मैले सकिनँ भन्नैपर्ने अवस्था आएको हो,” सिलिंक्स ट्राभल एन्ड टुर्स प्रालिका अध्यक्ष राजु ढकालले उकालोसँग भने, “अहिले हवाई टिकटको भाडा ४०० प्रतिशतसम्म बढेको छ, मैले सम्झौता अनुसार टिकट दिन नसक्ने भएँ। यो अवधिलाई बिपतकाल वा ‘भ्याकुम–पिरियड’ भनेर सम्बोधन गरिदिनुपर्‍यो भनेर परराष्ट्रमा निवेदन दिइसकेको छु।”

गत कात्तिक २५ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विश्व जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन अजरबैजान जाने क्रममा पनि अघिल्लो दिन मात्रै रुट तथा हवाई टिकट उपलब्ध हुन सकेकोबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सम्झौताअनुसार टिकट नदिएमा ट्राभल एजेन्सीलाई कारबाही गर्ने परराष्ट्रले जनाएको छ। परराष्ट्रको सामान्य प्रशासन महाशाखाले ट्राभल एजेन्सीलाई लेखेको पत्रअनुसार, दोहोरो सम्झौतामा टिकटको मूल्य समायोजन हुन नसक्ने र एजेन्सीले हरहालतमा टिकट उपलब्ध गराउनैपर्ने प्रबन्ध रहेकोबारे स्मरण गराइएको छ। “सम्झौताको प्रावधानमा हवाई टिकट उपलब्ध नगराएमा अन्य सेवा प्रदायकबाट मन्त्रालयले टिकट खरिद गर्ने र यसरी खरिद गर्दा परेको बढी मूल्य पूर्ववर्ती टेन्डर सम्झौतामा रहेकै एजेन्सीले तिर्नुपर्ने नियमानुसारको जवाफ दिएका छौँ,” परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले भने।

यो कानूनअनुसार नमिल्ने विषय भएकाले पर्यटन मन्त्रालयबाट यसबारे लेखाएर ल्याउने वा अदालत जान सक्ने जवाफ मन्त्रालयबाट पाएको अध्यक्ष ढकालले बताए। आफू झण्डै एक दशकयता परराष्ट्र मन्त्रालयको हवाई टिकट सेवा प्रदायक भएको र यस्तो कठिन अवस्था कहिल्यै नआएको उनको भनाइ छ। कात्तिक अघि काठमाडौँ–दुबई उडानको मूल्य औसतमा ३० हजार रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ७० हजार रुपैयाँ हाराहारी छ। दिल्लीकै हकमा पनि एकतर्फी भाडा ४० हजार रुपैयाँ यथावत् छ। अहिले बेलायत, बेल्जियम, पोर्चुगल, अमेरिका, श्रीलंका, अस्ट्रेलियासहित मुलुकका कूटनीतिक नियोगमा जिम्मेवारी लिएर जान लागेका नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक कर्मचारीले पनि हवाई टिकट मिलान तथा रुट निर्धारणमा कठिनाइ बेहोर्दै आएका छन्। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुभाङ्‌ग पराजुलीले मन्त्रालय आफैले विगतमा गरेको सम्झौता र प्रावधानलाई उल्टाउन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए। यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा सरोकार सम्बद्ध निकाय (पर्यटन मन्त्रालय)ले मात्रै पुनर्विचार वा राय दिन सक्ने उनको भनाइ छ। “हामीसँग गरिएको सम्झौतामा हामी अडिग हुनैपर्छ। कुनै आपत्काल वा भ्याकुम–पिरियड घोषणा गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,” पराजुलीले भने। कूटनीतिक तथा विशिष्ट पदाधिकारीको विदेश आवतजावतमा वार्षिक झण्डै १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

विमानको धावनमार्ग तथा क्षेत्र स्तरोन्नति शुरू हुनुअघि विमानस्थलमा ३०० वटा आन्तरिक र १०० वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा थिए। अहिले झण्डै ५० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती भएको छ। हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका अनुसार, अहिले झण्डै ८० लाख यात्रुलाई सेवा दिँदै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विमानस्थल स्तरोन्नतिपछि करिब १ करोड २० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने अनुमान छ। स्तरोन्नति कार्य चैतसम्म जारी रहनेछ।