एसएमई प्लाटफर्मः किन दिइँदैछ साना कम्पनीलाई पुँजी विस्तारको अवसर?

काठमाडौँ– २५ करोड रूपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका साना तथा मझौला कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन र कारोबार प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। गत पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ। 

साना तथा मझौला संस्थाको शेयर कारोबार (एसएमई प्लाटफर्म) सञ्चालनका लागि नियमावलीको मस्यौदा बनाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले डेढ वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। प्रस्तावित मस्यौदामा भएका केही व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयले परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको थियो। उक्त मस्यौदा अब नियमावलीका रूपमा लागू हुनेछ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे स्टार्ट अपलगायत साना कम्पनीहरूलाई सहज तरिकाले पुँजी बजारमा भित्र्याउन एसएमई प्लेटफमको आवधारणा ल्याइएको बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावली बोर्डमा प्राप्त भएपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
नियमावलीमा बढीमा २५ करोड रूपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई साना तथा मझौला कम्पनी अन्तर्गत राखिएको छ। यद्यपि, साना तथा मझौला कम्पनीको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर बोर्डले अधिकतम सीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

साना तथा मझौला कम्पनीहरूले जारी पूँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्मको आईपीओ सर्वसाधरणलाई जारी गर्न सक्छन्। यी कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्न हालको प्रक्रियाभन्दा सहज बनाउन खोजिएको छ। जस्तो, साना तथा मझौला संस्थालाई शेयर निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङको बाध्यकारी व्यवस्था छैन। तर संस्थामा केही समस्या देखिए धितोपत्र बोर्डले रेटिङका लागि निर्देशन दिन सक्ने छ। 

पब्लिक कम्पनीको रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक वर्षको  अवधि पूरा गरेका साना तथा मझौला कम्पनीहरूले सर्वसाधरणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न सक्छन्। सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको, सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतंककारी कार्यमा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेको भने हुनु हुँदैन। त्यस्ता व्यक्ति सञ्चालक रहेको अवस्थामा आईपीओ जारी गर्न नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ।

कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने भएको छ। धितोपत्र बोर्डले कम्तीमा २५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अहिले त्यसको दोब्बर पारिएको हो। हाल अंकित मूल्य १०० रूपैयाँमा जारी आईपीओका लागि न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ।

साना तथा मझौला कम्पनीले बोर्डबाट सार्वजनिक निष्कासनको विवरण स्वीकृत भएको दुई महिनाभित्र शेयरको बिक्री खुला गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। यी कम्पनीले पनि प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउँछन्। तर केही शर्त राखिएको छ।

जस्तो, लगातार तीन वर्ष नाफामा गएको र प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा नेटवर्थ बढी भएको हुनु पर्छ। कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेका कम्पनीले प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्छन्। 

नियमावली अनुसार साना कम्पनीको शेयर कारोबार गराउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले छुट्टै प्रणाली स्थापना गर्नु पर्नेछ। नियमावलीमा भनिएको छ, “दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने साना तथा मझौला कम्पनीको शेयर कारोबारका लागि धितोपत्र बजार (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज)ले स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नु पर्नेछ।”

अहिलेजस्तै ब्रोकर कम्पनी मार्फत नै यी कम्पनीको कारोबार हुनेछ। शेयर सूचीकरणपछिको पहिलो कारोबारको मूल्य र त्यसपछि हुने कारोबार मूल्यबीचको अन्तर, अघिल्लो दिनको बजार बन्द हुँदा कायम रहेको मूल्य र अर्को दिन शुरू कारोबार मूल्यबीचको अन्तर, लगातार ६० दिनसम्म कारोबार नभएको धितोपत्रको पुनः कारोबार हुँदा कायम हुने शुरू मूल्य नेप्सेले नै निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

नेप्सेले आवश्यकता अनुसार कारोबारमा ‘सक्रिट ब्रेकर’ लाग्ने व्यवस्था पनि गर्नेछ। यी सबै व्यवस्थाका लागि नेप्सेले छुट्टै विनियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ।

यस्ता साना तथा मझौला कम्पनीका संस्थापकहरूको शेयरमा तीन वर्षको ‘लक इन पिरियड’को व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात्, संस्थापकले तीन वर्षपछि मात्रै दोस्रो बजारमा शेयर बेच्न पाउँछन्। यसअघि, बोर्डले पठाएको नियमावलीको मस्यौदामा पाँच वर्षको समय सीमा प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारका कोषका रूपमा बोर्ड वा विदेशमा दर्ता भएका कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाको हकमा फरक व्यवस्था छ। यी संस्थाले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा भएपछि बिक्री गर्न सक्छन्।

सर्वसाधरणलाई जोखिम हुन सक्ने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधरणले १५० कित्ता नै किन्नु पर्ने हुँदा जोखिम हुन सक्ने धितोपत्र बोर्डकै एक अधिकारी बताउँछन्। “लगानीकर्ताको हिसाबले हेर्दा सामान्यलाई भन्दा पनि अलिकति जोखिम लिन सक्ने र बुझ्ने लगानीकर्ताले मात्र लगानी गरुन् भनेर बोर्डले २५० कित्ताको प्रस्ताव गरेको थियो,” ती अधिकारी भन्छन्। 

हाल धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीको न्यूनतम पुँजी तोकिएको छैन। यद्यपि, कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक कम्पनी स्थापनाका लागि १ करोड चुक्ता पुँजी हुनु पर्ने व्यवस्था छ। सोही कारण सानो पुँजी भएका लघुवित्तदेखि ठूलो पुँजी भएका बैंकहरू नेप्सेमा सूचीकृत छन्।

दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत समाज लघुवित्तको २ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र चूक्ता पुँजी छ। यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकको ३८ अर्ब रूपैयाँ चूक्ता पुँजी छ। यी सबै कम्पनीका लागि एउटै नियम लागू हुँदा साना कम्पनीहरूमा ‘कर्नरिङ’ (आफू अनुकूल मूल्य घटबढ) को समस्या बढी छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी भने साना तथा मझौला कम्पनीहरूका लागि छुट्टै बजारको व्यवस्था हुने हुँदा यी समस्या निराकरण हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले हेर्दा कम पुँजी भएका कम्पनीहरूमा बढी चलखेल हुन्छ। एसएमई प्लाटफर्ममा गएपछि साना कम्पनीको कारोबार नियम अहिलेभन्दा फरक हुन्छ। ५० अर्बको कम्पनी र २५ करोडको कम्पनीका लागि एउटै नियम हुँदैन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम आउँछ।”

साना कम्पनी हुँदैमा नराम्रो हुने भाष्य गलत हुने उनको तर्क छ। अर्कोतर्फ, एसएमई बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरूको मूल्य परिवर्तन, सर्किट ब्रेकर जस्ता विषयमा लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने गरी विनियमावली बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

“ट्रेडिङको नियम बनाउनुपर्छ। एक जनाले कति किन्न पाउने हो, यी नियम अब बदल्नु पर्छ। यसअनुसारको विनियमावली नेप्सेले बनाउन बाँकी नै छ,” गिरी भन्छन्, “सर्किट लाग्ने ठूलो र सानोको फरक हुन्छ, त्यहाँबाट कन्ट्रोल गरिन्छ। एक जनाले कतिसम्म होल्डिङ गर्ने, अर्डर राख्न पाउने भन्ने सबै आउँछ। त्यस कारण सर्वसाधरणको लगानी सुरक्षा हुन्छ।”

धितोपत्र बोर्डको निर्देशनपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारोबार सम्बन्धी विनियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ। नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशन आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने हुँदा कति समय लाग्ने यकिन नहुने बताउँछन्।

“पहिलो त, कारोबारसम्बन्धी विनियमहरू बनाउने कुराहरू हुन्छन्। अर्को, प्राविधिक प्रणाली बनाउने कुरा हुन्छ, यो भनेको सबै बोर्डको स्वीकृति आएपछि अघि बढ्ने पाटो हो,” पराजुली भन्छन्।