काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको ३०औँ बैठक २०८१ भदौ ५ गतेका लागि बोलाइएको थियो। बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूची थियो। त्यो दिन महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल भए पनि अर्थ मामिलाबारे बुझेका समिति सदस्यहरू नै उपस्थित भएनन्।
समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, वर्षमान पुन, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अर्थविद् स्वर्णिम वाग्ले पनि सदस्य छन्। तर यी सांसद कोही पनि त्यो दिनको बैठकमा गएनन्। २३ सदस्यीय अर्थ समितिमा त्यो दिन ११ जना मात्र उपस्थित भएको समितिको हाजिरी विवरणमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झूटो विवरण पेश गरेर ठगी गर्ने अर्थात्, चेक बाउन्सका घट्ना बढ्दै गएको भन्दै सरकारले उक्त विधेयक संसद्मा पेश गरेको थियो। विधेयक पेश गर्दा डा. प्रकाशशरण महत नै अर्थमन्त्री थिए। तर समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल हुने बैठकहरूमा उनको उपस्थिति न्यून छ।
समिति सदस्यहरूको हाजिरी विवरण हेर्दा विधेयकमाथिको छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र अर्थशास्त्रका जानकार सांसदहरूले नै कम प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि २०८१ भदौ ५ देखि ३० गतेसम्म बोलाइएका नौ वटा बैठकको हाजिरी विवरण हेरौँ।
यो अवधिमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयकमाथि आठ वटा बैठकमा छलफल हुने कार्यतालिका थियो। एउटा छलफल भने धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा परेको उजुरीमाथि केन्द्रित थियो।
अर्थ समितिबाट प्राप्त हाजिरी विवरणअनुसार, यी नौ दिनमध्ये पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सात वटा बैठकमा गएनन्। अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले ६ वटा, पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पाँच र अर्का पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की तीन वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे।
प्रतिनिधिसभा नियामावली, २०७५ अनुसार समितिका लगातार पाँच वटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिबिना अनुपस्थित रहनेलाई समितिबाट हटाउन सकिन्छ। यसरी अनुपस्थित भए सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै, नियमावलीको बुँदा नं. १८८ मा समितिको लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सोको कारणसहितको सूचना सभापतिलाई दिनु पर्छ। सोभन्दा बढी अवधि बिदामा बस्नु पर्ने भए सभामुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्छ।
अर्थ समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूमाथिको छलफलमा सांसदहरू उत्तरदायी नभएको अर्को घटनाले पनि पुष्टि हुन्छ। अर्थ समितिमा पुस १ गतेदेखि विचाराधीन विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने कार्ययोजना थियो। समितिको मंसिर २६ गते बसेको बैठकमा सभापति सन्तोष चालिसेले विधेयक टुंगो लगाउन सभामुखले तीन पटक ताकेता गरिसकेको भन्दै पुस १ देखि छलफल थाल्ने बताएका थिए।
उक्त बैठकमा सभापति चालिसेले ‘सिरियस’ भएर विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाउने समेत बताएका थिए। त्यसका लागि पुस १ गते सोमबार बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको थियो। तर गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभापति चालिसेले बैठक नै स्थगित गरे।
उक्त बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संसदीय समितिको गणपूरक संख्या समितिको तत्काल कायम सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थ समितिमा तत्काल कायम सदस्य संख्या २३ रहेकोमा उक्त दिनको बैठकमा सभापति चालिसेसहित आठ जना मात्र उपस्थित थिए।
सोमबार बैठक बस्न नसकेपछि सभापति चालिसेले मंगलबार पुनः बैठक बोलाए। उक्त बैठकमा पनि १२ जना सदस्य मात्र उपस्थित भए। यद्यपि, गणपूरक संख्या पुगेको कारण बैठक स्थगित गर्नु परेन।
आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी अर्थ समितिको हो।
समितिमा हाल सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी विधेयक सहित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्र सम्बन्धी विधेयक, भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी विधयेक विचाराधीन छन्। यीमध्ये भन्सार विधेयक संसद्मा दर्ता भएको १४ महिना भइसकेको छ।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक भने संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुने दिन भदौ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको समिति सभापति सन्तोष चालिसे बताउँछन्। संसद्बाट पारित हुन भने बाँकी छ।
दफावार छलफलका लागि अर्थ समितिमा रहेका विधेयकमध्ये पनि बाफिया र धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकलाई बढी चासोका साथ हेरिएको छ। त्यहाँ उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरू विवादित छन्।
सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने स्पष्ट व्यवस्थासहित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि असार १७ गते अर्थ समिति पठाएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८० चैत ५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्ष नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएका व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हो।
संसद् सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो विधेयकमा ३० सांसदले १२७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। ती संशोधन प्रस्ताव समेटेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाए पनि छलफल अघि बढेको छैन।
यस्तै, समितिमा विचाराधीन धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन (सीडीएससी) अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। विशिष्टीकृत लगानीकोष सञ्चालन गर्ने विषय पनि विधेयकमा छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहने प्रावधान रहे पनि नयाँ विधेयकमा हटाइएको छ।
शेयरको भित्री कारोबारमा दोषी ठहरिए बिगो बमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी विधेयकमा कैद सजाय तीन वर्ष पुर्याइएको छ। प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफलपछि उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि भदौ १८ गते अर्थ समिति पठाइएको थियो। तर समितिमा त्यसअघि नै आएका विधेयकमाथिको छलफल बाँकी हुँदा यो विधेयक थन्किएको छ।
विधेयकमाथिको छलफलमा मात्र होइन वार्षिक बजेट, मौद्रिक नीतिलगायत महत्त्वपूर्ण छलफलमा पनि विज्ञ मानिएका सांसदहरूको उपस्थिति निकै कम छ। जस्तो, २०८१ वैशाख २४ गते बजेटको तयारी र योजना सम्बन्धमा छलफल बोलाइएको थियो। त्यसमा डा. स्वर्णिम वाग्ले उपस्थित थिएनन्। त्यति बेला अर्थमन्त्री नरहेका विष्णुप्रसाद पौडेल पनि बैठकमा सहभागी भएनन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सम्बन्धमा असार २४ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थसचिवलाई छलफलमा बोलाइएको थियो। तर त्यस छलफलमा पनि पूर्व अर्थमन्त्रीद्धय महत र कार्की तथा अर्थविद् वाग्ले उपस्थित भएनन्। गत भदौ ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा समितिमा प्राप्त उजुरीमाथि छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा पनि महत, कार्की र वाग्ले तीन अनुपस्थित रहे।
महत्त्वपूर्ण बैठक र विधेयकमाथिको छलफल छाडेर समिति सदस्यहरू सामान्य कार्यक्रममा सहभागी हुन जानु दुखद् रहेको अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे बताउँछन्। “समितिमा कानून संशोधनसहित महत्त्वपूर्ण विषयका छलफल छोडेर साधरण कार्यक्रममा अल्मल्लिएको देख्दा चित्त दुखाइ हुन्छ। बाहिर ठूला कुरा गर्ने तर समितिमा नआउने सदस्य पनि छन्। हाम्रै पार्टीका साथीहरू सिरियस भएनन् भनेर मेरो पार्टीकै सभापतिलाई पनि यो भनिसकेको छु” चालिसे भन्छन्।
समिति सदस्यहरू जिल्लाबाहिर जानु पर्ने भए पनि बैठकबारे ४/५ दिनअघि नै जानकारी दिने गरेको उनी बताउँछन्। “आइतबार बैठक बोलाइएको छ, त्यसको जानकारी पाँच दिनअघि नै दिइएको थियो, जिल्लाबाहिर गएकालाई पनि फर्किन पर्याप्त समय हुन्छ,” उनी भन्छन्।
अन्य विधेयक पनि उस्तै
मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिहरूमा विधेयक अघि नबढेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कात्तिक पहिलो साता विधेयक विचाराधीन भएका समितिका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेर ध्यानाकर्षण नै गराएका थिए।
संसद् सचिवालका अनुसार जलस्रोत विधेयक, संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, विद्युत विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित संसदीय समितिमा छन्।
संसद्को बर्खे अधिवेशन तीन महिनाअघि अन्त्य भएको थियो। त्यसपछि चाडपर्व, अनि स्थानीय तहको उपनिर्वाचनलगायत कारण सांसदहरू जिल्ला दौडाहामा हुँदा संसदीय समितिहरूको सक्रियता खासै थिएन।
हालसम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको छैन। अधिवेशन बोलाइए पनि संसद्ले ‘बिजनेस’ नपाउने अवस्था छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी विधेयकहरू सबै संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन्। “संसदीय समितिले टुंग्याएर फाइनल भएको छ भन्ने मेरो जानकारीमा छैन, सबै विधेयक संसदीय समितिमै छन्,” गिरी भन्छन्।