Saturday, February 15, 2025

-->

एलोन मस्कको स्टारलिंकले पूर्वाधारमा ल्याउँदैन लगानी, किन आउन चाहन्छ नेपाल?

स्टारलिंकले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने उपकरण डिस एन्टेनामार्फत स्याटेलाइटसँग जोडिन्छ। त्यसैले नेपालमा छुट्टै पूर्वाधार बनाउँदैन। दुर्गममा उपयोगी मानिएको यो इन्टरनेट महँगो तर उच्च गतिको छ।

एलोन मस्कको स्टारलिंकले पूर्वाधारमा ल्याउँदैन लगानी किन आउन चाहन्छ नेपाल

काठमाडौँ– एलोन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकका प्रतिनिधिहरू गत कात्तिक तेस्रो साता काठमाडौँ आए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतसँग भेट गरेर स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रवेश गराउन आग्रह गरे।

सरकारका उच्च अधिकारीलाई उनीहरूले कम्पनीको बजार नीति, इन्टरनेटसँग जोडिएका सुरक्षासम्बन्धी विषय र स्टारलिंकको सेवाले कसरी काम गर्छ भन्ने प्रस्तुतिसमेत दिए। तर इन्टरनेट सेवा दिने कुनै पनि कम्पनी दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत मात्र नेपाल भित्रिन सक्ने प्रावधान छ।

“इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत मात्र नेपाल आउन सक्छ, कानूनले तोकेको निकाय त्यही हो,” सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “त्यत्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी आउँदा सरकारको नेतृत्व तहलाई भेट्ने उनीहरूको आफ्नो प्रोटकल पनि हुन्छ, त्यसैअनुसार शिष्टाचार भेट गरेका हुन्।”

अमेरिकी कम्पनी स्टारलिंकले दुई वर्षअघि पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नेपाल आउने प्रयास गरेको थियो। तर नेपालको कानूनअनुसार कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाली लगानीसहित मात्र दर्ता हुन पाउने भएपछि मस्कको कम्पनीका प्रतिनिधि यत्तिकै फर्किएका थिए। अहिले पुनः स्टारलिंकले ‘अर्को बाटो’बाट नेपाल भित्रिने प्रयास गरेको हो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार सन् २०२२ मा स्टारलिंकका प्रतिनिधि प्रक्रिया बुझ्न नेपाल आएका थिए। “उनीहरूले शतप्रतिशत नै आफ्नो लगानी गर्ने कुरा गरेपछि त्यो विषय अगाडि बढेन,” खनाल भन्छन्, “अहिले फेरि (कुरा) अगाडि बढ्या रहेछ, अहिले त उनीहरूले त्योबेला गरेको प्रयासभन्दा धेरै कुरा अगाडि बढ्या जस्तो लाग्छ समाचारहरू हेर्दा।”

दूरसञ्चार नीति २०६० को बुँदा ५–६–२ ले भनेको छ, “दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। यस्तो लगानीमा न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनु पर्नेछ।”

नेपालमा आउँदैन लगानी र पूर्वाधार
मस्कको स्पेसएक्सको सहायक कम्पनी स्टारलिंकले भू–उपग्रह (स्याटेलाइट)मा आधारित इन्टरनेट सेवा दिन्छ। स्टारलिंकले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने डिभाइस उसको स्याटेलाइटसँग डिस एन्टेनामार्फत जोडिएको हुन्छ।

यसले सुगम इलाका मात्र नभई दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि उच्च–गतिको इन्टरनेट प्रदान गर्छ। उसले अहिले विश्वभरि आक्रामक बजार विस्तार गरिरहेको छ।

नेपालमा क्षेत्रीयस्तरका अन्तर्राष्ट्रिय वितरकबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ लिएर देशको कानूनबाट स्थापित सेवा प्रदायकले उपभोक्तासम्म इन्टरनेट पुर्‍याउने प्रणाली छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई कर र नागरिकलाई रोजगारी दिँदै अर्थतन्त्रलाई योगदान गरेका छन्।

स्टारलिंक नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा भित्रिन खोजेको होइन। बरु सेटेलाइटबाट सिधै उपभोक्तालाई इन्टरनेट आपूर्ति गर्न मिल्ने उपकरणको बजार बढाउन मात्र चाहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

उसको इन्टरनेट नेपालमा उपभोक्ताले अहिले पाइरहेको भन्दा उच्च मूल्यमा मात्र उपलब्ध हुनेछ। तर भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँमा समेत सजिलै पहुँच हुने कारण उपयोगीसमेत हुने उनीहरूको भनाइ छ।

ब्यान्डविथ खरिदका लागि अमेरिकी डलर बिदेसिएबापत प्राप्त राजस्व, इन्टरनेट उपकरणको व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनाबाट एउटा उद्योग नै सिर्जना भएको छ। तर स्टारलिंकबाट त्यसो हुने सम्भावना नरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल बताउँछन्। उसको प्रविधिका लागि ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधारको आवश्यकता नै हुँदैन।

बरु, नेपालले स्टारलिंकलाई इन्टरनेट शुल्क विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नु पर्छ। खनाल भन्छन्, “स्टारलिंकले लगानी गरेर यहाँ कुनै ग्राउन्ड स्टेसन राख्ने होइन। इन्टेनेटसँग जोडिने आफ्नो डिभाइसलाई भाडामा प्रयोग गर्न दिने हो। डिभाइस उतैबाट आउँछ अनि हरेक महिना उसलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नु पर्छ।”

खनालका अनुसार स्टारिलिंक आउन खोज्नु भनेको वैदेशिक लगानी भित्रिने विषय नभएर उसको बजार विस्तार मात्र हो। स्टारलिंकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा दर्ता नभएर उपकरण बेच्ने बजार मात्र चाहेको छ। त्यसैले यसलाई दूरसञ्चारमा भित्रिएको लगानी भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।

खनाल भन्छन्, “जसरी आइफोन यहाँ बिक्री हुन्छ, त्यसरी नै उसको इन्टेनेट डिभाइस बिक्री हुन्छ। त्यो डिभाइसमार्फत इन्टरनेट जोडिन्छ।”

उपयोगी तर महँगो 
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले स्टारलिंकको प्रविधिलाई उपयोगी तर मँहगो बताएका छन्। “जटिल भौगोलिक बनावट रहेको नेपालमा हिमाली र दुर्गम क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट जडान चुनौतीपूर्ण छ, स्टारलिंकजस्ता स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाले क्रान्तिकारी समाधान दिन सक्छ,” एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक भन्छन्, “तर उसको दररेटअनुसार नेपालमा एक उपभोक्ताले उसको सेवा जडानपछि मासिक करिब १६ हजार रूपैयाँ बुझाउनु पर्छ। यो तुलतात्मक निकै मँहगो हो।”

कम्पनीको शतप्रतिशत आफ्नै लगानी रहने नीति पनि नेपालको नीतिसँग मेल खाँदैन। भारतजस्तो विशाल र भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा पनि ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार हटाएर स्टारलिंक ल्याउन धेरैले चासो राखे पनि एकल स्वामित्वको नीति नै बाधक बनिरहेको उनको भनाइ छ। भारतमा पनि नियामक विषयहरू नमिलको कारणले स्टारलिंक भित्रिन ढिलाइ भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। 

अलमलमा ‘आइस्पान’ 
स्टारलिंकको नेपाल आगामनसम्बन्धी प्रयासबारे आफ्नो धारणा बनाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल (आईस्पान) अलमलमा छ। “स्टारलिंकको विषयमा हाम्रो आधिकारिक धारणा बनाउन अध्ययन र छलफल गरिरहेका छौँ, निश्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ,” आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुभाष खड्का भन्छन्, “मैले यसबारे बोल्न मिल्दैन।”

आइस्पानकै सदस्य रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारसहित सरोकारवालाको स्पष्ट धारणा चाहेको बेला छाता संगठन आफै भने अलमलमा छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकका एक अधिकारी सरकारले देशलाई हुने फाइदा र बेफाइदाको मूल्यांकन गर्दै अवश्यकताका आधारमा निर्णय लिनु पर्ने बताउँछन्।

“कुनै विदेशी कम्पनीको लाभका लागि कानूनमा विकल्प सिर्जना गर्न हुँदैन। देशलाई नै फाइदा छ भने अनावश्यक अवरोध पनि सिर्जना गर्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “नेपालका सरोकारवालाहरूको धारणा स्पष्ट हुन जरुरी छ।”

स्टारलिंकको मालिक एलन मस्क नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग घनिष्ट छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा मस्कले ट्रम्पलाई खुलेरै सघाएका थिए। उक्त निर्वाचन ताका मस्कलाई ‘नयाँ ताराको जन्म’ र ‘प्रतिभावान’ भनेर सार्वजनिक रूपमै प्रशंसा गरेका ट्रम्पले स्टारलिंकलाई पनि उपयोगी बताएका थिए।

अ‍ेमेरिकी सरकारको साथ पाएका व्यक्तिको यो कम्पनीले विश्वभर द्रुत बजार विस्तारको रणनीति लिएको छ। यही सन्दर्भमा, नेपालमा पनि सरकारकै उच्च तहमार्फत प्रवेशको प्रयास गरेको हो।


सम्बन्धित सामग्री