काठमाडौँ– क्षणिक लोकप्रियताका लागि बुलडोजर लगाएर घर भत्काइहाल्ने कदममा भारतको सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। आरोपी जस्तोसुकै अपराधको होस्, बुलडोजर पठाएर घर भत्काई वाहवाही बटुल्ने प्रवृत्ति खासगरीकन सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रीहरूमा थियो। 

सर्वोच्च न्यायालयले कानून अनुरूप भत्काउनु पर्ने (सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण आदिमा) पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र घर भत्काउन भनेको छ। न्यायालयको आदेश उल्लंघन भए भत्काउनेबाटै क्षतिपूर्ती भराइने समेत चेतावनी दिइएको छ।

यस्तो आदेश दिने न्यायाधीशद्वय बीआर गवई र केबी विश्वनाथनको बेञ्चले कात्तिक २८ गते प्रशासनिक निकायलाई न्यायपालिकाको काममा दक्खलअन्दाजी नगरी कार्यपालिकाको कामसम्म सीमित रहन चेताएको छ। “घर केवल एउटा मकान मात्रै हुँदैन, हर परिवारको सपना पनि हुन्छ। आमनागरिक वर्षौंको मिहिनेत, सपना र महत्त्वाकांक्षापछि घर बनाउने निर्णयसम्म पुग्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “के त्यो घरको एक जना आरोपित हुँदा परिवारैको छत खोस्ने अधिकार प्रशासनलाई दिन मिल्छ?”

सर्वोच्चले आदेशसँगै केही शर्त र नियम पनि अघि सारेको छ। जसमा कुनै फरमान जारी नगरी बुलडोजर लगाएर घर भत्काइदिने अभ्यासमाथि अंकुश लागेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द हिन्दू’का अनुसार अदालतले कुनै  गैरकानूनी भनिएको भवन भत्काउन कम्तीमा १५ दिने सूचना दिनुपर्ने ‘गाइडलाइन’ तय गरेको छ। यो आदेशसँगै अदालतले संविधानको धारा १४२ मा टेक्दै सरकारी अधिकारीहरूमाथि जवाफदेहीको लगाम कसिदिएको छ।

“सर्वोच्चको गाइडलाइन अनुसार १५ दिने अग्रिम सूचनासँगै भवन भत्काउनुको कारण, अनधिकृत निर्माणको प्रकृति, मापदण्ड उल्लंघनको प्रकृति र भत्काउने आधारको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ,” द हिन्दूमा लेखिएको छ, “राज्यको कारबाहीलाई चुनौती दिन चाहने मालिक वा कब्जाकर्ताहरूलाई तोकिएको अधिकारीले उचित अवसर दिनुपर्छ। कलेक्टर र डिस्ट्रिक्ट मजेस्ट्रेटलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्छ। प्राधिकरणको अन्तिम आदेश तर्कसंगत र निष्कर्षयुक्त हुनुपर्छ। साथै भत्काइएको भवनको भिडियो बनाउनु पर्नेछ।”

पछिल्लो समय भारतमा अनधिकृत रूपमा बनाइएको वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भवनमाथि मात्रै बुलडोजर चलिरहेको थिएन्, कोही व्यक्तिमाथि कुनै अपराधको आरोप मात्रै लाग्दा पनि प्रान्तीय सरकारले तीनका घरमाथि बुलडोजर चलाइदिने गरेका थिए। बुलडोजर कारबाही खासगरी भाजपा नेतृत्वको सरकार रहेका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असाम, उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थानमा देखिएको थियो।

‘एबीपी न्यूज’का अनुसार सन् २०१९ मा उत्तर प्रदेशको महाराजगन्ज जिल्लामा सडक चौडा गर्ने क्रममा योगी आदित्यनाथको सरकारले बिनासूचना घर र पसलहरू भत्काइदिएको थियो। त्यहाँका पीडितहरूले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा  अदालतले पाँच वर्षपछि घरधनीहरूलाई २५ लाख रूपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन र संलग्न सरकारी अधिकारीमाथि एक महिनाभित्र कारबाही गर्न आदेश सुनाएको छ। उत्तर प्रदेशमा बुलडोजरको जथाभावी प्रयोगले चर्चामा आएका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई ‘बुलडोजर बाबा’ नै भन्न थालिएको थियो।

भारतमा बुलडोजर कारबाहीको चपेटामा आमनागरिक त परेकै छन्, ‘हाई प्रोफाइल’हरू पनि अछुतो छैनन्। सन् २०२० मा ब्रिहानमुम्बई म्यूनिसल कर्पोरेसन (बीएमसी)ले बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतले अनधिकृत रूपमा अफिस निर्माण गरेको भन्दै बुलडोजर कारबाही चलाएको थियो। कंगना सामाजिक सञ्जालमार्फत महाराष्ट्रमा उद्धव ठाकरे नेतृत्वको तत्कालीन सरकारविरुद्ध आक्रामक विरोधमा उत्रिएकी थिइन्। त्यही समयमा बुलडोजर चलाइएको थियो।

‘इन्डियन एक्सप्रेस’का अनुसार कंगनाले बम्बई उच्च अदालतसमक्ष २ करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति र भत्काउने काम रोक्न अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) मागेकी थिइन्। अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने क्षतिपूर्ति लिन मानिनन््। सन् २०२३ मा तेलंगाना सरकारले अभिनेता नागार्जुनको ‘कन्भेन्सन सेन्टर’को भवनमा बुलडोजर चलाइदिएको थियो। सरकारले शुरूमा अवैधानिक तवरबाट निर्माण भएको बताए पनि पछि गलत सूचनाका आधारमा भवन भत्काएको जनाएको थियो।

जहाँगिरपुरीको घटना ‘टर्निङ पोइन्ट’
दिल्लीस्थित जहाँगिरपुरीमा हिन्दू–मुस्लिम दंगाकै बेला २०२२ अप्रिलमा नर्थ दिल्ली म्यूनिसल कर्पोरेसन (एनडीएमसी) को बुलडोजर आतंकविरुद्ध मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्च न्यायालयले एनडीएमसीको कारबाहीविरुद्ध ‘स्टेअर्डर’ दिएको थियो। ‘द लल्लनटप’का अनुसार इस्लामी संगठन जमियत उलेमा–ए–हिन्दसहित केहीले ‘बुलडोजर एक्सन’विरुद्ध ठोस निर्णय गरिदिन सर्वोच्च गुहारेका थिए। त्यसैबीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश र गुजरातलगायतको राज्य सरकारविरुद्ध मुद्दाहरू दर्ता भए।

निवेदकहरूले कानूनी प्रक्रिया नअपनाई घर भत्काइएको गुनासो गर्दै संलग्न सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए। ती मुद्दा एकत्रित गरी सुनवाइका लागि सर्वोच्चको उक्त बेन्चमा पुगेको थियो। अन्तिम आदेशअघि नै सेप्टेम्बर १७ मा सर्वोच्चले नागरिकलाई राहत हुने आदेश गरिदिएको थियो। 

उक्त आदेशमा भनिएको थियो, “सर्वोच्च अदालतको अनुमतिबिना पूरै देशमा कतै पनि कुनै सम्पत्ति ध्वस्त गरिने छैन। तर यो आदेश दुई अवस्थामा लागू हुँदैन– कुनै सार्वजनिकस्थलमा अनधिकृत कब्जा गरिएको छ वा अदालतबाट कुनै सम्पत्तिलाई ध्वस्त गर्ने आदेश दिइएको छ।”

सेप्टेम्बर १७ कै अल्पकालीन आदेशको आशयअनुरूप अक्टोबर १ तारिखदेखि शुरू भएको सुनवाइको फैसला सर्वोच्चले बुधबार टुंग्याएर निर्णय सुनाएको हो। यो आदेशसँगै भारतमा दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र भाजपा एकअर्कासँग जुधिरहेका छन्। कांग्रेसीहरू सर्वोच्चको फैसलालाई ऐतिहासिक भनिरहेका छन् भने, भाजपा नेता बुलडोजर कारबाही जारी रहने दाबी गरिरहेका छन्।

नेपालमा ‘दक्षिणी वायु’
भारतका गलत अभ्यास नेपाल छिरिहाल्ने परम्पराजस्तै छ। लोकरिझ्याइँका लागि बुलडोजरको प्रयोग पनि अपवाद रहेन। पछिल्लो स्थानीय चुनावबाट काठमाडौँमा बालेन शाह मेयर भएपछि यसको प्रयोग बढ्यो। तर भारतभन्दा नेपालको परिवेश अलिक भिन्न छ।

यहाँ आपराधिक गतिविधामा लागेको आरोपमै त घरमाथि बुलडोजर चलेको छैन। अतिक्रमित जग्गा वा गैरकानूनी भवनमा बिनामापदण्ड र बिना पूर्वतयारी डोजर चल्ने गरेको छ।

गत असोज अन्तिम साता ८४ वर्ष पुरानो पशुपति गौशाला÷धर्मशालाका संरचना भत्काउन काठमाडौँ महानगरको प्रहरी बुलडोजरसहित पुग्दा नेपाल प्रहरीले फर्काइदिएको थियो। पशुपति क्षेत्रकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव डा. गोविन्द टण्डन शुरू तहको (जिल्ला) अदालतले कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौताको वैधानिकता सकिएको भन्नासाथ पूर्णपाठ नै नआई (अहिले चाहिँ पूर्णपाठ पनि आएको) कोषले महानगरसँग गौशाला÷धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता गर्नु अनि महानगर त्यसैको आडमा डोजर लिएर पुग्नु भारतको बुलडोजर आतंकको प्रभाव भएको बताउँछन्। त्यहाँ कुनै कदम नचाल्न महानगरलाई हाल पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजर २०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती पुगेको थियो। कात्तिक २४ गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना निकाल्दै थापाथली किनारमा रहेको अव्यवस्थित बस्ती १० दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्धारित मितिभित्र बस्ती खाली नगराइए, बल प्रयोग गरेर पनि हटाइने सूचनामा उल्लेख भएअनुसार नै समिति र महानगर प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो। तर बस्ती खाली भएन। बरू एकैछिनमा अवस्था तनावग्रस्त बन्यो। 

आवश्यक तयारी र योजनाबिनै महानगरले चालेको कदमको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। राष्ट्रिय भूमि आयोग, काठमाडौँले सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापनबिना नै महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको थियो।

२०७९ साउन २३ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा नक्साविपरीत बनाएका संरचना भत्काउन २४ घण्टे सूचना टाँस गर्‍यो। संरचना नभत्काएपछि भोलिपल्ट नगरप्रमुख बालेन शाह आफै नर्भिक पुगेका थिए। अस्पतालले अक्सिजन प्लान्टसहित बिरामीको जीवन बचाउन आवश्यक संरचना रहेको बताएपछि उक्त संरचना हटाउन लाग्नेसम्मको समय दिने भन्दै उनी फर्किए। भोलिपल्ट सर्वोच्चमा नर्भिकले रिट दियो। सर्वोच्चले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरको डोजर चल्न पाएन।

त्यसपछि महानगरले नक्सामा पार्किङ उल्लेख भएको तर अन्य व्यवसायलाई भाडामा लगाएको ठाउँ खाली गराउन डोजर चलाउन शुरू गर्‍यो। भदौ ६ गतेदेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका व्यापारिक भवनको बेसमेन्टमा डोजर चलाएको थियो। सुन्धारा, न्युरोड, कोटेश्वरसहित शहरका मुख्य क्षेत्रका व्यावसायिक भवनका पार्किङ खाली गर्न डोजरहरू चले।

महानगरले नक्सा विपरीत प्रयोगमा रहेका भवन, नक्सा र मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउन पनि डोजर अभियानलाई तीव्रता दियो। त्यस क्रममा सामान सार्न पर्याप्त समय नदिएको भन्दै घर तथा जग्गाधनीहरूले विरोध गरे पनि महानगरको कदमको धेरैतर्फबाट प्रशंसा भयो। कतिपयले भने ‘डोजर आतंक’को संज्ञा दिए।

बिनाप्रक्रिया वा पूर्वतयारी डोजर लिएर कसैको भौतिक संरचनामाथि आक्रमण गर्नु ‘पपुलिष्ट’ शैली भएको सामाजिक टिप्पणीकार मोहम्मद अयुब बताउँछन्। उनका अनुसार कसैको संरचना भत्काइनु अघि ठोस प्रक्रियाबाट नगुज्रिँदा अनाहकमा क्षति र नतिजा सकारात्मक आउने सम्भावना कम हुन्छ।

“हालै भारतको सर्वोच्च अदालतले यसमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। तथापि, भारत र नेपाल फरक मुलुक भएका कारण समान कानून छ भन्ने हुँदैन,” अयुब भन्छन्, “नेपालमा जुनसुकै परिप्रेक्षमा पनि डोजर कारबाही गर्न अलिक हतारमै निर्णय लिएको देखिन्छ। यसमा दिगो अध्ययन अनुसन्धान गरेर निर्णय हुनुपर्छ।” 

पर्याप्त जानकारी र योजनाबिना डोजरले भत्काइएका ठाउँ अहिलेसम्म अस्तव्यस्त नै पाइन्छन्। नर्भिक अस्पतालको पर्खाल, त्यही नजिकै रहेको सुकुमबासी बस्ती, टुकुचा उत्खनन र अन्य व्यवसायिक भवनहरू यसको पछिल्लो दृष्टान्त हुन्। 

नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि भारतको सर्वोच्च अदालतजस्तो बुलडोर आतंकविरूद्ध फैसला सुनाउनुपर्ने अधिवक्ता कृतिनाथ पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार यहाँका प्रशासनले पनि मनलाग्दी हिसाबले डोजर चलाइरहेका छन्।

“कति ठाउँमा महानगरले सूचना दिएको पनि छ। तर कैयन ठाउँमा पर्याप्त समय नै नदिई भवन र टहराहरू भत्काइदिएको छ। जे भए पनि डोजर लिएर भत्काउने काम कानून र प्रक्रियाअनुसार नै हुनुपर्छ,” पौडेल भन्छन्, “कति ठाउँमा डोजरको अनावश्यक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइसकेका छौँ।”

अरूको दुःखमा रमाउने परपीडक प्रवृत्ति बढ्दै गरेको समाजमा बुलडोजर लोकरिझ्याइँको अस्त्र बनेको विश्लेषक सीके लाल सुनाउँछन्। अर्कोतिर समाजमा इष्र्या पनि बढेको छ। शहरमा घर नहुनेलाई अर्काकको घर भत्किएको देख्दै आनन्दित हुने र बाहिरी सडकको घर भत्किदा भित्र गल्लीमा घर भएको मान्छे खुशी हुने चलन रहेको उनको भनाइ छ।

“कमजोरको पक्षमा नउभिइकन बलिया (योगी आदित्यनाथ वा बालेन शाह) को पक्षमा उभिँदा मान्छे गौरवान्वित छ,” लाल थप्छन्, ‘बुलडोजर शक्तिको प्रतीक पनि भइदिएको छ।” सत्ताले पनि कानूनी प्रक्रिया अपनाएर केही गर्नै नसकिने, बरु कानूनी बाटो छलेरै नतिजा दिन सकिने भ्रम छर्न खोजिरहेको उनी बताउँछन्।