Thursday, January 16, 2025

-->

जाजरकोट भूकम्पपीडितका एक वर्षः टहराबाट टाढा छ सरकार

भूकम्पको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोटका पीडितले अस्थायी आवास बनाउने रकम नै पूर्णरूपमा पाएका छैनन्। सरकारको बेवास्ताले स्थायी आवासमा बस्ने भूकम्पपीडितको आशा मर्दै गएको छ।

जाजरकोट भूकम्पपीडितका एक वर्षः टहराबाट टाढा छ सरकार
सिर्पाचौरका भूकम्पपीडित। तस्वीरहरू: लोकेन्द्र/उकालो

खलंगा (जाजरकोट)– सिनाकोट र बयालको सीमा छुट्याउने भन्नघाटको ठाडो उकालो कटेपछि पुगिन्छ सिर्पाचौर बस्ती। उक्त बस्ती पुग्न जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाबाट एक दिन लाग्छ। गएको कात्तिक २२ गते सिर्पाचौर पुग्दा धनकली घर्ती टहरामा भेटिइन्।

टहरामा बस्न थालेको एक वर्ष भइसकेको थियो। २०८० कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले घर भत्काएपछि उनको परिवार टहरामा सरेको हो। यो वर्ष पनि कात्तिक महिना लागेपछि उनी त्यही भूकम्पको सम्झनाले त्रसित भइरहिन्।

“भुइँचालो आउँछ कि आउँछ भन्ने लाग्छ, निदै लाग्दैन। कहिलेकाहीँ त सपनामा पनि भुइँचालो गएर गाउँ बगाइदिन्छ,” धनकली भन्छिन्, “यसरी बस्न लाग्या वर्ष दिन भयो। सरकारले टहरामै बसाल्ने भयो।”

यही बस्तीको शिरमा रहेको फूलबारी लेकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो। सिर्पाचौरलाई ‘इपिसेन्टरको बस्ती’ भनेर चिन्छन्। यो बस्तीमा मानवीय क्षति भएन तर घरहरू सद्दे छैनन्।

धनकलीको घर ढुंगा र माटाको थियो। धनकली परिवारले ज्यान त बचायो तर चिसोबाट जोगिन मुस्किल परिरहेको छ। “घर भत्केर ठेला पुगिसक्यो। त्यसको एक छेउमा टहरा हालेर बसेका हौँ। अचाक्कली चिसो छ, मार्छ कि!” उनी भन्छिन्।

ढुक्कले निदाउन नसक्ने धनकली एक्ली होइनन्। त्यहीँ भेटिएकी विष्णु पुनको चिन्ता पनि उस्तै छ। यस्तो विपत्ति उनले कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन। भूकम्पले घरबारविहीन बनाइदिएपछि टहराको बास छ।

“दुई छोरी छन्, उनीहरू पनि पोइल्यारा (बिहे गरिसके) भइसके। घर बनाउने अवस्था छैन। सरकारले दिएको यही टहरा हो,” उनले सुनाइन्, “आज केही गर्लाकि, भोलि केही गर्लाकि भन्दाभन्दै दिन गइगया। सरकारले पनि यही टहरामा बसाल्ने भयो।”

इपिसेन्टर भनेर चिनिने सिर्पाचौर बस्ती।

सिर्पाचौरका अधिकांशको बसोबास ५ देखि ६ फिटसम्मका यस्तै टहरामा छ। सिर्पाचौरमा भूकम्पले पुन टोलका ६२ र घर्ती टोलका ८४ घरलाई क्षति पुर्‍याएको थियो। बारेकोट गाउँपालिका–१ का वडासचिव बलबहादुर विकका अनुसार वडामा बढी क्षति हुने बस्ती यिनै हुन्।

यो वडाका ६५० घरपरिवार अहिले पनि टहरामा बस्छन्। यसमध्ये ४३३ टहरा गाउँपालिकाले र २१७ टहरा विभिन्न संघसंस्थाले बनाइदिएका हुन्। विकका अनुसार संघसंस्थाले निर्माण गरेका टहरामा बस्नेलाई अस्थायी अवासबापतको रकम भुक्तानी भइसकेको छ।

गाउँपालिकाले बनाइदिएका टहरामा बस्नेले भने पहिलो किस्ता २५ हजार पाएका छन्। तर कतिपयले दोस्रो किस्ता २५ हजार रुपैयाँ अझै नपाएको विकको भनाइ छ।

सिर्पाचारमा सरकारले बनाइदिएको टहरा। 

संघसंस्था अघिअघि, सरकार पछिपछि
अस्थायी आवास (टहरा) बनाउने दोस्रो किस्ताको रकम नै एक वर्षसम्म नपाउँदा भूकम्पीपीडितले ढलेका घर उठाउने सपना देख्न पनि छाडेका छन्। बारेकोटकी ललिता थापा भन्छिन्, “सरकार कहाँ छ, के गर्छ केही थाहा छैन। संस्थाहरूले टहरा बलियो बनाइदिएका छन्, उनीहरूले रकम भुक्तानीमा पनि हैरानी खेप्नुपरेको छैन।”

रकम नपुगे पनि पहिलो हिउँद चिसोमा बिताएका भूकम्पपीडितसम्म दोस्रो हिउँदको सिरेटो पुग्न थालिसकेको छ। भगवती आधारभूत विद्यालयकी शिक्षक गौरीकुमारी घर्ती यो हिउँद पनि टहरामै बस्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँछिन्। “सरकारले बसोबास बनाउन ध्यान दिएको छैन। स्थानीयको कष्ट बुझेको देखिँदैन,” उनी भन्छिन्, “अहिले पनि राहत भन्छ, त्यसकै वरिपरी घुमिरहेको छ।”

अस्थायी आवासकै सबै रकम दिन नसकेको बारेकोट गाउँपालिकाले स्थायी आवास निर्माणको कुनै प्रक्रिया थालेको छैन। यो गाउँपालिकामा विभिन्न संघसंस्थाले २६० वटा र सरकारले पाँच हजार १८६ वटा टहरा बनाएका छन्। सरकारले निर्माण गरेका टहराको दोस्रो किस्ताको भुक्तानी पूर्णरूपमा भएको छैन। बारेकोट गाउँपालिका प्रवक्ता वीरबहादुर घर्ती भन्छन्, “टहराका लागि गाउँपालिकाले मापदण्ड बनाएको थिएन। सुरक्षित र आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा टहरा बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने थियो।”

सरकारले ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि २०८०’ बनाएको छ। यसैका आधारमा स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन्।

संस्थाहरूले बनाएको टहरा भने गुणस्तरीय भएको प्रवक्ता घर्ती बताउँछन्। “संस्थाहरूको अलि फरक छ। संस्थाहरूले बनाएको टहरामा सामग्री खरिद पनि आफैँ गर्नुभयो, डिजाइन पनि उहाँहरूले नै गर्नुभयो। ती अपांगमैत्री पनि छन्,” उनी भन्छन्।

बाँच्नेहरूलाई बचन मात्र!
नलगाड नगरपालिका–१ कल्पतका आकाश परियारका बाउबाजेकै पालादेखि खेतीपाती गर्ने जमिन थिएन। गाउँलेहरूको कपडा सिलाएर जीवन गुजार्नु पर्थ्यो। आकाशले बाउबाजेभन्दा केही फरक गरे। सिलाइकटाइ सीप साथमा थियो, ज्यालामजदुरी पनि थाले।

१२ वर्षकै उमेरमा मजदुरी गर्न थालेका उनले गाउँमा जग्गा जोडे। दुई वर्षअगाडि ढुंगा र माटोकै भए पनि घर बनाए। दुई छोरा र एक छोरी थिए। सन्तानलाई राम्रो पढाउने योजना थियो।

आकाश परियार, उनकी श्रीमती दुर्गा र छोरी मञ्जु।

तर गत वर्षको भूकम्पले वज्रपात पर्‍यो। उनका दुई छोरा विनय (८) र सुशान्त (४) ले ज्यान गुमाए। छोरी मञ्जु (२) सहित श्रीमान् र श्रीमती नै घाइते भए। “बाबुहरू बीचमा थिए, श्रीमती छेउमा थिइन्। घरको गारो गर्ल्यामगुर्लुम्म शरीरमा पर्‍यो। बाबुहरू गुमायौँ, हामीलाई दाइहरूले बचाउनुभयो,” आकाश त्यो रात सम्झिन्छन्।

भत्किएकै घरको छेउमा एउटा टहरा छ। त्यही टहराभित्र हिउँदको सिरेटो र वर्षाको झरीबाट छेलिँदै थिए। तर टहराको दायाँतर्फ पहिरो गएपछि बसिरहेको अस्थायी ठाउँ छोड्नुपर्ने भयो। “ज्यान बचाउन टहरा पनि छोड्नुपर्ने भयो। भाडा तिरेर अरूको जग्गामा टहरा बनायौँ। भाडा तिर्न पनि गाह्रो भयो,” उनी भन्छन्।

आकाशसहितका केही पीडितले स्थानीय कृष्णबहादुर पुनको जग्गा भाडामा लिएर टहरा बनाएका थिए। तर जग्गाधनीको किचलोले टहरा छाड्नु पर्ने भयो। अनि फेरि पहिरोको जोखिममा परेको टहरामा सरे।

सरकार र नेताहरूले बासको व्यवस्था हुन्छ भनेर दिने आश्वासनप्रति उनलाई चित्त बुझेको छैन। “(सरकारले) गर्छुगर्छु भन्दाभन्दै यत्रो समय भइसकेको छ, केही गर्दैन। अब के गर्ला खै! आश मात्र देखाउने भयो,” उनी भन्छन्।

भूकम्पले कल्पतमा मात्र ६ जनाको ज्यान लिएको थियो। नलगाड नगरपालिकामा मानवीय र भौतिक रूपमा बढी क्षति हुने वडा नं. १ नै हो। यो वडामा २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। वडा कार्यालयका अनुसार कल्पतका सबै घरमा क्षति भएको छ। त्यहाँका टहरा पनि बस्ती नजिक छैनन्।

यी टहराहरूमा दोस्रो किस्ताको रकम पुगेको छैन। वडा कार्यालयका अनुसार यहाँ सरकारले बनाएका ९०७ टहरा छन्। तर संस्थाहरूले बनाएका २४७ टहराहरूले भने रकम पाइसकेका छन्।

अझैसम्म पनि टहराकै रकम नपाउँदा वडाध्यक्ष धनबहादुर महरसमेत दिक्दार छन्। “सरकारले बनाउन थालेको टहराको पैसा पाइएको छैन। संघसंस्थाले बनाएका टहराको रकम भुक्तानी भइसकेको छ,” उनी भन्छन्।

नलगाड नगरपालिका– १ चिउरी बस्ती।

नलगाड–१ मा विभिन्न संस्थाहरूले स्थायी आवास पनि बनाइदिएका छन्। छिमेकी समाज संस्थाले चिउरीमा २१ वटा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाइदिएको छ। भूकम्पले यहाँ १३ जनाको मृत्यु भएको थियो। मृतक र घर पूर्णक्षति भएका परिवारलाई २१ वटा घर बनाइएको हो। वडाध्यक्ष महरका अनुसार संघसंस्थाले बनाएका बाहेक भूकम्पपीडितले टहराकै रकम पाएका छैनन्।

नलगाड नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नारायण खत्री रकम आइसके पनि कार्यविधि फेरबदल भएको कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। “रकम आइसकेको छ। छिट्टै पठाउने तयारीमा छौँ,” उनी भन्छन्।

पीडितभन्दा पर सरकार
भूकम्पपछि भेरी नगरपालिका–१ कोल्चौरको स्वरूप नै फेरिएको छ। यो बस्तीमा अहिले घर छैनन्, लस्करै टहरा छन्।  यिनै टहराबीचमा बस्छिन्, हस्तीकुमारी विक। 

भूकम्पमा उनले परिवारका ६ सदस्य गुमाएकी थिइन्। जेठा छोरा उदयकी श्रीमती जानुका (३०), छोरीहरू शर्मिला (१२) र अञ्जली (९) तथा छोरा उज्ज्वल (४), कान्छो छोरा मोहनकी छोरी निरुता (११) र छोरी लालमतीकी छोरी विष्णु (८) को मृत्यु भएको थियो। हस्ती अझै शोकमुक्त हुन सकेकी छैनन्। उनले बिलरी पोखिन्, “मुटुमा घाउ बनेर बसिसक्यो, अब उनीहरू गएको ठाउँमा गएपछि मात्र बिर्सिन्छु होला।”

६ जनाको ज्यान लिएको घरको भग्नावशेषभन्दा माथि हस्ती परिवारको टहरा छ। भूकम्पमा घाइते भएको ज्यान अझै दुख्छ। पैसा नहुँदा न राम्रो उपचार भयो, न घर नै बन्ने भयो। “यो टहरा पनि संस्थाले बनाइदिएको हो। बिहान शीत लागेर चिसो हुन्छ। ज्यान पनि सद्दे छैन,” उनी भन्छिन्, “घरबास भए हुन्थ्यो, टहराबास भयो। मैले त अब घर देख्दिनँ होला।”

भेरी नगरपालिका–१ कोल्चौरमा विभिन्न संघसंस्थाले बनाइदिएका टहरा।

भेरी नगरपालिकामा मात्र भूकम्पका लाभग्राही ९ हजार ८०९ परिवार छन्। उनीहरूका लागि विभिन्न संघसंस्थाले १२ सय ८५ टहरा बनाइदिएका छन्। नगरपालिका विपद् शाखा प्रमुख यज्ञ गौतमका अनुसार पहिलो चरणमा ६ हजार ६३१ लाभग्राही थिए। दोस्रो चरणमा तीन हजार १७८ लाभग्राही थपिए।
यहाँ पनि संघसंस्थाले बनाएका टहराको रकम भुक्तानी भइसकेको छ। तर सरकारले बनाएका टहराको ९०० लाभग्राहीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भूकम्पले जाजरकोटमा ४८ हजार ५१६ लाभग्राही छन्। यीमध्ये ४० हजार ४१ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन्। दोस्रो किस्ताको रकम भने ६ हजार ६०० परिवारले मात्र पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी समीर गौतम बताउँछन्।

नलगाड र भेरी नगरपालिका तथा बारेकोट गाउँपालिका भूकम्पबाट बढी प्रभावित छन्।  जाजरकोटका तीन हजारभन्दा धेरै टहरा संघसंस्थाले बनाइदिएकाका छन्। ती टहराको भुक्तानी बनाएकै बेला भइसकेको छ। तर सरकारले बनाएका टहरामा बस्ने परिवारले पूर्णरूपमा भुक्तानी पाएका छैनन्।

अस्थायी टहराले चिसो नधान्दा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ। एक वर्षमा ४० जनाभन्दा धेरैको चिसोको कारण ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। सूचना अधिकारी गौतम भन्छन्, “विपद् व्यवस्थापनका लागि हामीसँग भएका सामग्रीहरू वितरण गर्ने कुरा त भयो, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। सुरक्षित आवासमा राख्न पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो।”


सम्बन्धित सामग्री