सार्वजनिक संस्थानप्रति राजनीतिकर्मीको नक्कली माया

अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले रुग्ण र कार्यसम्पादनमा कमजोर संस्थानको निजीकरण तथा वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेका समाचार आएसँगै जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गा हडप्न षडयन्त्र हुन लागेको देखे कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले। अचम्म के भने, कांग्रेसले नै शुरू गरेको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई अझै परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व बिर्सिएर निधिले ‘पपुलिजम’ले गाँजेको राजनीतिमा आफ्नो लाभ खोजेका छन्। जबकि, धेरै वर्षपछि सरकारले सार्वजनिक संस्थानबारे केही निर्णय लिन लागेको सुन्दा राज्यस्रोतको दोहन रोकिनेतर्फ केही सकारात्मक कदम अघि बढ्न थालेको हो कि झैँ लागेको छ।

हाम्रामा सरकारले गर्नैपर्ने नीतिगत सुधारबारे खासै छलफल हुँदैन। सदासर्वदा स्वकीय स्वार्थपूर्तिका लागि दत्तचित्त रहने र केवल ‘पपुलर’ हुनकै लागि सबै थोकमा षडयन्त्र मात्रै देख्ने नेताहरूको पुरानो आदत हो। यही आदतले गर्दा नीतिगत सुधार सधैँ ओझेलमा पर्दै आइरहेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शुरू भएको थुप्रै सुधारका कामलाई ‘पहिलो चरण’को आर्थिक सुधार भनियो। अहिलेसम्म ती सबै काम तमाम भएका छैनन्। अस्थिर राजनीतिको चपेटामा परेकै कारण कुनै सरकारले ‘दोस्रो चरणको सुधार यो हो है’ भन्न सकिने गरी काम गर्न सकेका छैनन्। 

अल्पकालीन राजनीतिक लाभमा केन्द्रित हुने निधि एक्ला राजनीतिकर्मी होइनन्, न अन्तिम नै। मुलुकलाई निजीकरणलाई ‘बुझो न सुझो छि छि र दुरदुर’ गरिएको छ। निजीकरणविरुद्ध बेतुकको कुरा बोल्दिँदा लाइक, भ्युज र शेयर बढ्छ। निजीकरणको पक्षमा जतिसुकै तथ्यांक र जायज तर्क राखे पनि गाली नै खाइन्छ।

सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा, सुशासनजस्ता आधारभूत कुरामा पुरापुर असफल सार्वजनिक संस्थानमार्फत हुने घाटा करदाताको पैसाउपर दोहन हो। सरकारले अब सधैँका लागि व्यापारबाट हात झिक्नुपर्छ भन्ने सत्य सबैजसो नेतालाई बोध भए पनि ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने’ भन्ने समस्या छ। सोभियत संघबाट २०२२ सालमा उपहारस्वरूप स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना मुलुकको औद्योगिक विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ बनेकोमा शंका छैन।

लामो समय लगभग एकाधिकार (मोनोपोली) मा चलेको कम्पनी स्थापनाताका स्वीकृत पुँजी आठ करोड रुपैयाँ थियो भने चुक्ता पुँजी ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो। बजारमा निजी चुरोट कम्पनीको प्रवेशसँगै जनकपुर चुरोट कारखानाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। पुरानो प्रविधिको प्रयोग, अधिक कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति अनि दोहनका कारण दैनिक ज्यालादारी मजदुरसहित २ हजार ९०० कर्मचारी रहेको कारखाना २०६७/६८ अन्तसम्ममा १७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चित घाटासहित थला पर्‍यो। २०६८ मा कम्पनीको उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरियो। २०७० सम्ममा कारखाना स्थायी रूपमा बन्द भयो। बन्द हुने बेलासम्ममा यो कम्पनीले कुल ८० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको थियो।

हाम्रा नेताहरू बेलाबेला कारखानाका ‘सुनौला’ दिन सम्झिएर बडो भावुक हुँदै भाषण गर्छन्। सरकारले चुरोट कारखाना चलाउनु उचित कि अनुचित भनेर तात्त्विक बहस गर्न बिर्सिदिन्छन्। बजारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै व्यवस्थापन र प्रविधिका कारण सरकारी संस्थानले प्रतिस्पर्धा थेग्न नसक्ने कुरो थाहा हुँदाहुँदै राज्यले नियामक भएर बस्नुको सट्टा अन्य आधारभूत कुरामा खर्च गर्न सकिने स्रोत व्यापारिक संस्थानमा खन्याउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त कम, न्यून पूर्वाधारको विकास अनि वस्तु तथा सेवाको माग उच्च भएका बेला सरकारले उद्योग चलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु र रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनशील तथा व्यावसायिक क्रियाकलापमा हात हाल्नु ठीकै थियो पनि। अति न्यून साक्षरता दर, सार्वजनिक हितका लागि कुल सरकारी खर्चको एक प्रतिशतभन्दा कम विनियोजन, औसत आयु ३४.६ वर्ष मात्र रहेको तत्कालीन अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सरकारी कदम जायजलाई ठान्न सकिन्थ्यो।

मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवेशमा धेरै बदलाव आएको छ। २१औँ शताब्दीको नेपाली अर्थतन्त्रलाई १९औँ शताब्दीको सोचले चलायमान बनाउन सकिँदैन। सरकारी स्वामित्वका उद्योग/व्यवसायको संख्या कुनै समयमा ६९ थियो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि ३९ सम्ममा झरेको यो संख्या अहिले फेरि बढेर ४४ पुगेको छ। अनुदान, नीतिगत संरक्षण र एकाधिकार पाएका केही सरकारी उद्योग/व्यवसाय स्थापनाको केही समय नाफामा चले पनि अधिकांश घाटामा चलेका थिए, घाटामै चलिरहेका छन् र अझै घाटामै चलिरहनेछन्। आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा १५ कम्पनी नोक्सानमा थिए भने तीन कम्पनीको कारोबार शून्य थियो। 

देशको गौरव भन्दै प्रचार गरिएका प्रायः सबै उद्योग चरम लापरबाही, राजनीतिक नियुक्ति र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण लथालिंग छन्। यी उद्योग व्यवसायमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च हुने गर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा अर्थ अभाव हुने मुलुकमा सरकारी उद्योग चलाएर ‘पपुलिस्ट’ हुनका लागि ठूलो धनराशि स्वाहा पार्नुलाई जायज ठहर्‍याउन कसैगरी सकिन्न। 

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ सम्मको हिसाब हेर्ने हो भने सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। यति ठूलो लगानीबाट आयकरमा केवल ११.६ प्रतिशत योगदान छ, जबकि निजी क्षेत्रले ८३.०८ प्रतिशत योगदान गरेको छ। त्यसरी नै हरेक आर्थिक वर्षका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानले सरकारलाई दिने लाभांश दर हरेक वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्दो क्रममा छ। तथ्यांकले के प्रस्ट पार्छ भने नाफा दिँदै गरेका केही संस्थान बिस्तारै घाटामा जाने जोखिम बढ्दो छ।

जुनसुकै सरकार आए पनि तिनले सार्वजनिक संस्थानको दूरावस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् तर संस्थानको सुधार वा संस्थानबाट सरकारले हात झिक्नुपर्छ भन्ने कुरामा ती डराउँछन्। सार्वजनिक संस्थान भनेका सगरमाथा वा गौतम बुद्धजस्तै हाम्रा गौरव हुन्, देशले ऋण गरेर भए पनि चलाउनै पर्छ भन्ने भ्रम सर्वसाधारणमा पारिएको छ। नागरिकमा व्याप्त यही भ्रमपूर्ण भावनाको फाइदा राजनीतिक नेतृत्वले लिँदै आएको छ। जबकि राजनीतिक नियुक्ति, स्रोतको दोहन र भ्रष्टाचारका अखडा भएका संस्थान बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन। 

नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्त्व र सरकारको भूमिकाबारे सन् १९९० अघि नै बहस हुन थालिसकेको थियो। नेपाल त १९९० को आसपास सरकारी खर्च, राजस्वको आकारका कारण सरकारले तिर्ने ऋणको दबाब झेल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो।

एक खाले अर्थशास्त्रीहरू त्यस बखतको आर्थिक अवस्था चटक्कै बिर्सेर १९९० मा शुरू गरिएको उदारीकरण केवल विदेशीको बलमा मात्र भएको थियो भन्दिन्छन्। थोरैले मात्र सरकारसँग त्योबाहेक अरू उपाय थिएन र सरकारले व्यापारबाट क्रमशः हात झिक्ने, निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउँदै सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गर्ने खर्च घटाउने नीति सही थियो भन्छन्। 

२०४८ सालमै तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले बजेट भाषणमा ‘सरकारी संस्थानमा अहिले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर लगानी र सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण लगानी छ। यो ठूलो लगानीबाट प्राप्त हुने लाभांश र ब्याज नगण्य छ। कतिपय संस्थान सरकारी अनुदान नभई चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सरकारी उद्योगको क्षमता उपयोग पनि सन्तोषजनक छैन। सरकारले संस्थानमा गरेको लगानीमा गत वर्ष केवल एक करोड २४ लाख रुपैयाँको लाभांश प्राप्त गर्‍यो, जुन कुल लगानीको ०.१ प्रतिशत मात्र हो’ उल्लेख गरेका थिए।

आचार्यको सो भनाइले उतिबेलै सार्वजनिक संस्थान बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भइसकेको देखाउँछ, सरकारले बिस्तारै ती संस्थान बन्द गर्नै पर्छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। हुन पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारजस्ता आधारभूत कुरा प्रदान गर्न छोडेर सरकारले नागरिकले तिरेको करबाट वा दाताबाट लिएको ऋण वा अनुदानबाट घाटाको व्यापार गर्ने कुरो गलत हो। 

तत्कालीन कांग्रेस सरकारले लिएको उदारीकरणको नीतिअनुसार केही उद्योग निजीकरण गरियो। निजीकरण गर्दा मुख्य तीन तरिका अपनाइयो– जग्गासमेत बिक्री गर्ने, मेसिनरी बिक्री गर्ने र भाडामा दिने।

तर जुनसुकै विपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। आम नागरिकमा सूचनाको अभावका कारण अहिलेसम्म निजीकरणको विरोधलाई बल पुगेको छ। निजीकरण गर्ने निर्णयमा सामेल सबैलाई खलनायकीकरण गरिएको छ। अचम्मको कुरोचाहिँ विरोध गर्नेले न आफ्नै सरकार बन्दा ती संस्थान न फिर्ता ल्याउन पहल गरे न बाँकीलाई राम्ररी चलाउन नै। यसैबाट जो कोहीले बुझ्न सक्छ कि नेपालमा निजीकरणको विरोध केवल स्वकीय राजनीतिक स्वार्थका लागि गर्ने गरिन्छ। 

यो भन्दै गर्दा नियत ठीक हुँदाहुँदै पनि स्वार्थ समूहका कारण केही प्रक्रियागत त्रुटि नभएको भने होइन। बाँसबारी छाला जुत्ता निजीकरण गर्दा कुनै व्यापारिक घरानाले जग्गा हडपेको थियो भने त्यो निजीकरणको दोष होइन, त्यो व्यापारिक घरानाको स्वार्थ र सोहीअनुसार सहयोग हुने गरी निर्णय गर्ने राजनीतिक नेता र कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचार हो। त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। त्यसो नभनीकन बाँसबारी छाला जुत्ता साबिकअनुसार चल्नु पर्छ भनेर निजीकरणको विरोध गरिराखिएको छ। 

यो कुरालाई पुराना र नयाँ भनाउँदा सबै खाले राजनीतिक दल र तिनका नेताले बुझिबुझी बुझ पचाएर लोकरिझ्याइँमा रमाइरहेका छन्। वास्तवमा सीमित प्रकारका जुत्ता उत्पादन गर्ने र पुरानो प्रविधिको कम्पनी थियो बाँसबारी जुत्ता कारखाना। लगातार बिग्रने मेसिन, सीमित स्रोत र अधिक भ्रष्टाचारले ग्रस्त यस्ता कम्पनी चलाउनुभन्दा यथाशीघ्र निजीकरण गर्नुको विकल्प थिएन। 

निजी क्षेत्रका लागि बजार खुला गर्दा मुलुकमा सयौँको संख्यामा जुत्ता कम्पनी खुले। तिनले दिने रोजगारी बाँसबारीले दिनेभन्दा कैयौँ गुणा बढी भयो, कर तिरेका छन् अनि हामी उपभोक्ताले पनि मन परेको र किन्न सक्ने जुत्ता लगाउन पाएका छौँ। सरकारी जुत्ता कम्पनी बन्द गर्दा देशलाई फाइदै भएन र? त्यही जग्गामा आज नेपालको एउटा उत्कृष्ट अस्पताल (गंगालाल हृदय रोग केन्द्र) स्थापित छ। 

अझै धेरै सरकारी कम्पनी छन्, जुन जनताको नाममा चलाइएका छन्। जनताका लागि सरकारले तीन–तीन वटा वाणिज्य बैंक, बीमा कम्पनी, स्टक एक्सचेन्ज, तीन–तीन वटा पेन्सन फन्ड चलाउनु पर्छ र? दुई-दुई वटा सिमेन्ट कारखाना जनताकै लागि चलाइएका हुन्? राणाकालकै शैलीमा सत्ताधारीको स्तुतीगान गर्नेगरी रेडियो, टेलिभिजन पत्रिका सरकारले चलाउनुपर्छ र भन्या? किताब छाप्नका लागि छापाखाना, हाउजिङ कम्पनी, यातायात कम्पनी, हवाईजहाज सेवा कुन जनताका लागि सरकारले चलाएको हो?

दुग्ध विकास संस्थानलाई हेरौँ। यसले किसान र उपभोक्ता कसलाई फाइदा पुर्‍याएको छ? किसानले दूध बिक्रीको भुक्तानी पाएका छैनन्। व्यापार गर्ने संस्थान अनि किसानले दूध दिएको रकम भुक्तानी गर्न करदाताबाट राज्यकोषमा सञ्चित रकम दिनपर्ने, अनि किन चाहिएको दुग्ध विकास संस्थान? 

समाचारमा आएजस्तो निजीकरण समितिले रुग्ण र कमजोर कम्पनीलाई निजीकरण तथा वर्गीकरणका लागि सिफारिस गरेको हो भने त्यो पनि अधुरो काम हो। निजी क्षेत्रले पनि उद्योग व्यवसायमा चमत्कार गर्न सक्दैनन्। कतिपय उद्योग व्यवसाय असान्दर्भिक भइसकेका हुन्छन्। त्यस्ता कम्पनीमा निजी क्षेत्रले रुचि नदेखाउन सक्छ। त्यस्ता कम्पनी खारेज नै गर्नुपर्छ र तिनको सम्पत्ति अरू नै प्रयोजनमा लगाउनुपर्छ। 

यसैगरी कम्पनी नाफामा छ भन्दैमा सरकारको मातहत राख्नुपर्छ भन्ने छैन। सरकारी कम्पनीको नाफा अस्थायी हो। फेरि नाफा हुन्जेल सरकारी स्वामित्वमा र घाटा थेग्न नसक्ने भएपछि निजीकरण गर्ने कुरा उचित हुँदैन। नाफामा रहँदै विनिवेश गर्न थाल्दा सरकारले पनि उच्च रकम प्राप्त गर्छ। जनकपुर चुरोट कारखाना राम्रैसँग चलेकै बेला प्रख्यात अमेरिकी बहुराष्ट्रिय चुरोट कम्पनी ‘फिलिप मोरिस’ले साझेदारीको प्रस्ताव राखेको थियो। नीति–निर्माताले त्यो प्रस्ताव नदुत्कारेको भए जनकपुर चुरोट कारखानाको वर्तमान अर्कै हुने थियो। 

भोट बटुल्न नेताहरू सरकारी संस्थानलाई माया गरेझैँ गर्छन्। संस्थानप्रति राजनीतिकर्मीले देखाउने देखावटी माया बन्द गर्नुपर्छ। साँच्चिकै नेताले संस्थानलाई माया गर्ने हो भने अर्थतन्त्र, वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा बढोत्तरी, रोजगारी सिर्जना तथा उपभोक्ताको हितमा हुन्छ।