काठमाडौँ– सञ्जीव खन्नाले सोमबार भारतको ५१औँ प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेका छन्। ६४ वर्षीय खन्ना अबको ६ महिनासम्म भारतको सर्वोच्च न्यायमूर्तिका रूपमा रहनेछन्।
भारतमा कानून मन्त्रालयको अनुरोधपछि प्रधानन्यायाधीशले वरीयताक्रमका आधारमा आफ्नो उत्तराधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने चलन छ। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय यश्वन्त (डीवाई) चन्द्रचुडले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सञ्जीव खन्नालाई ‘उपयुक्त उत्तराधिकारी’ भन्दै आफूले न्यायालयको जिम्मेवारी सुरक्षित हातमा सुम्पेको बताएका थिए।
“न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना एकदमै शान्त व्यक्ति हुन्, गम्भीर र विवादास्पद मामिलामा पनि मुस्कुराउन सक्छन्। मेरो सेवानिवृत्तिपछि न्यायालय सुरक्षित हातमा रहनेछ,” केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा चन्द्रचुडले भनेका थिए। उनले न्यायमूर्तिको सन्दर्भमा राजनीतिमा परिपक्व हुनुपर्ने भन्दै न्यायाधीशमाथि शंका गर्नु भनेको व्यवस्थालाई बदनाम गर्नु सरह हुने बताएका थिए।
भारतीय न्यायालयमा नातावाद/भाइभतिजावाद (नेपोटिजम) रहेको बेलाबेला टिप्पणी आइरहन्छन्। तिनै टिप्पणीहरूतर्फ संकेत गर्दै चन्द्रचुडले यस्तो बताएको कतिपयको तर्क छ।
भारतीय सिनेजगत बलिवुडमा नातावादको सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने गरेको छ। तर यस्तो चर्चा बलिवुडमा मात्र सीमित छैन, त्यहाँको न्यायालयमा पनि नातावाद भएको विषय उठ्ने गरेको छ। विशेषगरी, न्यायाधीशको रूपमा काम गर्ने बाबुछोराको सम्बन्धले थप बहस छेडिरहन्छ। सञ्जीव खन्नाका बुवा देवराज खन्ना दिल्ली उच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए। यस्तै, काका हंसराज (एचआर) खन्ना कानून तथा न्यायमन्त्री (तीन दिन/सन् १९७९) बनेका थिए। दिल्ली उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चमा न्यायाधीश रहिसकेका एचआर भारतीय कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष (सन् १९७७–७९) समेत हुन्। त्यसैले पनि सञ्जीवले बेलाबेला नातावादको आरोप खेप्ने गरेका छन्।
भारतमा यस्ता धेरै उदाहरण छन्। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडका बुवा यश्वन्त विष्णु चन्द्रचुड भारतको १६औँ प्रधानन्यायाधीश थिए। उनको कार्यकालय सबैभन्दा लामो (७ वर्ष) थियो।
एपी शाहले दिल्ली उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा काम गरे भने उनका छोरा एस मुरलीधर पनि दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्। यस्तै, एस राजेन्द्र बाबु कर्नाटक उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश थिए। उनका छोरा एसएस बाबुले कर्नाटक उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा काम गरेका छन्।
पी सतशिवम् उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थिए। उनका छोरा एस वैद्यनाथन, मद्रास उच्च अदालतमा न्यायाधीश छन्। यस्तै, रामास्वामीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा सेवा गरे। उनका छोरा केएस राधाकृष्णन पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भए। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बाबुछोरा, काकाभतिजा न्यायाधीश भएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसैले भारतमा ‘बाउको बिँडो थाम्ने प्रवृत्ति’लाई व्यंग्य गर्दै यस्तो पनि भनिन्छ– ‘जजका बेटा जज ही बनेगा।’
एक पटक भारतका तत्कालीन मानव संशाधन विकास राज्यमन्त्री उपेन्द्र कुशवाहले समेत न्यायपालिकामा नातावाद रहेको बताएका थिए। उनले भारतका उच्च र सर्वोच्च अदालतका ८० प्रतिशत न्यायाधीश न्यायपालिकासँग सम्बन्धित कुनै न कुनै परिवारबाट आएको दाबी गरेका थिए।
नातावाद व्याप्त भए पनि अधिकांश न्यायाधीश अयोग्य भने छैनन्। भारतसहित विश्वका एकसे एक विश्वविद्यालयमा पढेका तथा अनुभवले खारिएकाहरू न्यायिक सर्वोच्च पदमा पुगेका छन्। तर नातावादको घेराले अरू योग्यले मौका नपाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसैले नातावादको असर र न्यायिक नियुक्तिमा पारदर्शिताबारे पटकपटक बहस चल्ने गर्छ। यहीकारण सञ्जीव खन्नाका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।
दिल्ली विश्वविद्यालयको क्याम्पस ‘ल सेन्टर’बाट कानूनको अध्ययन गरेका सञ्जीव खन्नाले स्नातकपछि सन् १९८३ मा दिल्ली बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको दर्ता प्रमाणपत्र लिए। सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नुअघि १४ वर्ष दिल्ली उच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए। उनलाई सन् २०१९ मा सर्वोच्च अदालतमा बढुवा गरियो। त्यति बेला नै उनको अस्वाभाविक बढुवाको विरोध भएको थियो। उनीसँगै कर्नाटक उच्च अदालतका दीपक महेश्वरी पनि सर्वोच्च पुगेका थिए।
दिल्ली उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कैलाश गम्भिरले त्यहाँका दुई न्यायाधीशलाई बढुवा गरेर सर्वोच्च पठाउने उक्त सिफारिसको विरोध गरेका थिए। उनले ‘कलेजियम’को निर्णयको विरोध गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्र नै लेखेका थिए।
अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गम्भिरले सर्वोच्चका ३२ वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बेवास्ता गरी खन्ना र महेश्वरीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नु ऐतिहासिक गल्ती हुने बताएका थिए। “दिल्ली उच्च अदालतमा उनीभन्दा सिनियर तीन न्यायाधीश छन्, त्यसैले उनलाई सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु गलत परम्पराको शुरूआत हुनेछ,” तत्कालीन राष्ट्रपति कोविन्दलाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका थिए।
गम्भिरले कलेजियमको निर्णयको विरोध किन गरे त? आखिर के हो कलेजियम? यो बुझ्नुअघि भारतीय न्यायालयमा नातावाद सिर्जना गरेको मानिने कलेजियम प्रणालीको धागो पहिल्याउन इन्दिरा गान्धीको पहिलो शासनकाल (सन्१९६६–१९७७)सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। सन् १९७३ र १९७७ मा गान्धी सरकार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको मान्यतामा अडिग रहन असफल भएको थियो। यसमध्ये सन् १९७७ को घटना रोचक छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप
सन् १९७६ मा गान्धीले संकटकाल (आपतकाल) घोषणा गरिन् र हजारौँ नागरिकलाई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (एमआईएसए अर्थात् मिसा) अन्तर्गत हिरासतमा लिइयो। आपतकालीन अवस्थामा संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक अधिकार निलम्बन गरियो। तर यस विषयमा अदालतहरू विभाजित भए।
धेरै उच्च अदालतले रिट निवेदनको आडमा मिसाका कैदीहरूलाई रिहा गर्न थाले, कतिले गरेनन् पनि। यसो हुँदा मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो। सञ्जीवका काका एचआर खन्नालगायत पाँच जना न्यायाधीशले त्यो मुद्दामा फैसला दिनु पर्ने थियो। आपतकालीन अवस्थामा राज्यले कुनै पनि मौलिक हक निलम्बन गर्न सक्ने तर्क सरकारले अदालतमा प्रस्तुत गरेको थियो। सर्वोच्चमाथि सरकारको पक्षमा फैसला गर्नु पर्ने ठूलो दबाब थियो।
त्यति बेला वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश एचआर खन्ना प्रधानन्यायाधीश बन्नु पर्ने थियो। तर खन्नाले इन्दिरा सरकारको विरुद्धमा फैसला सुनाइदिए। त्यही कारण उनले प्रधानन्यायाधीशको सम्भावित कुर्सी गुमाउन पुगे। उनको स्थानमा न्यायाधीश एमएच बेगलाई चयन गरियो।
यसरी स्वतन्त्र भारतमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच दरार शुरू भएको थियो। पछि राजनीतिक घुसपैठ चरम सीमामा पुग्यो, जसको परिणामस्वरूप सर्वोच्च अदालतले न्यायशास्त्रीय शासनको माध्यमबाट कलेजियम प्रणाली स्थापना गर्यो।
के हो कलेजियम प्रणाली?
भारतका उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको सरुवा बढुवा तथा नियुक्ति गरिने प्रणालीलाई कलेजियम भनिन्छ। कलेजियममा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सरुवालाई अन्तिम रूप दिने गर्छन्। कलेजियम प्रणालीबारे न संविधानमा उल्लेख छ, न त कुनै कानून नै छ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलो आमनिर्वाचन (सन् १९५२) देखि १९९३ सम्म प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हुने गर्थ्यो। जबकि, अन्य न्यायाधीश (सर्वोच्च/उच्च) को नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको ‘परामर्श’मा राष्ट्रपतिले गर्थे।
उक्त ‘परामर्श’ शब्दलाई लिएर न्यायपालिका तथा कार्यपालिकामा बिस्तारै वादविवाद चल्न थाल्यो। जसले गर्दा समयसमयमा न्यायाधीश मामिलामा विभिन्न निर्णय दिइए। पहिलो, सन् १९८२ मा न्यायाधीश नियुक्तिमा राष्ट्रपतिलाई प्रधानन्यायाधीशले दिएको परामर्शलाई ‘विचारको आदानप्रदान’ भन्दै त्यसलाई कुनै ठोस कारणले अस्वीकार गर्न सकिने निर्णय भयो। उक्त निर्णयले १२ वर्षसम्म न्यायिक नियुक्तिमा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रधानता स्थापित गरिदियो।
दोस्रो, सन् १९९३ मा सर्वोच्च अदालतले बास्तवमा ‘परामर्श’को अर्थ ‘सहमति’ हुने स्पष्ट पार्दै कलेजियम प्रणाली लागू गर्यो। त्यसमा प्रधान्यायाधीशको व्यक्तिगत विचार मात्र नभई सर्वोच्चका दुई वरिष्ठ न्यायाधीशसँग पनि परामर्श लिनुपर्ने र उक्त निर्णय एक संस्थागत राय हुने प्रष्ट पारियो। तेस्रो, सन् १९९८ मा प्रधानन्यायाधीश र चार जना वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित पाँच सदस्यीय निकायका रूपमा कलेजियमलाई विस्तार गरियो। अहिलेसम्म त्यही प्रणाली लागू छ।
कलेजियम प्रणाली अन्तर्गत न्यायाधीश र वकिलहरूको नाम छनोट गरी केन्द्रमा पठाइन्छ, त्यसैगरी केन्द्रले पनि आफ्ना केही नाम कलेजियमलाई पठाउँछ। समान फाइलहरू आदानप्रदान गरिन्छ। तर कलेजियमले कसैको नाम सिफारिस गरेमा केन्द्र सरकारले एकपटक मात्रै फिर्ता गर्न सक्छ। दोस्रो पटक सम्बन्धित व्यक्तिको नाम सिफारिस भएमा सरकार स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छ।
सर्वोच्चविरुद्ध सरकारको अडान
भारतको न्यायालयमा भाइभतिजावादबारे बहस हुन थालेको अहिले होइन। १२ वर्षअघि भाजपाका वरिष्ठ नेता तथा भारत रत्नद्वारा विभूषित लालकृष्ण आडवाणीले न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार र नातावादले आश्रय पाएको बताएका थिए। उनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
सन् २०१४ मा तत्कालीन गठबन्धनको सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मामिलाहरू समाधान गर्न कलेजियमको सट्टा राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) पनि गठन गरेको थियो। तर पछि सर्वोच्च अदालतले यसलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदियो। बरु, पुरानो कलेजियम प्रणाली पुनस्र्थापित गरियो।
मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि कलेजियम प्रणालीलाई लिएर न्यायाधीश र सरकार धेरै पटक आमनेसामने भएका छन्। सरकारले न्यायपालिकाको कार्यशैलीमा सुधारका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ। तर अहिलेसम्म स्थायी समाधान निस्किएको छैन। कलेजियम प्रणाली रहेसम्म न्याय प्रणालीमा नातावाद प्रवर्धन भइरहने भन्दै विरोध जनाउने काम विभिन्न व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा संस्थाबाट जारी छ।
न्यायालयमा नातावादकै विषयलाई लिएर सन् २०१८ मा केन्द्र सरकार सर्वोच्चको विरोधमै उत्रेको थियो। सरकारका अनुसार त्यतिबेला भारतका विभिन्न उच्च अदालतमा नियुक्त गरिएका ३३ वकिलमध्ये ११ जनाको सम्बन्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग रहेको बताइएको थियो। सर्वोच्च अदालतको कलेजियमले इलाहाबाद उच्च अदालतको सिफारिसलाई खारेज गरोस् र असल तथा प्रतिस्पर्धी वकिलहरूलाई पनि न्यायाधीश बन्ने समान अवसर मिलोस् भन्ने सरकारको अडान थियो।
सन् २०२२ मा त सरकारले कलेजियमले पठाएका नाममाथि निर्णय नगरेर नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित नै पारेको थियो। पछि सर्वोच्चले उक्त अधिकार कलेजियममा रहेको स्पष्ट पारेको थियो। त्यही वर्ष नोभेम्बर २९ मा सर्वोच्चले यसबारे स्पष्ट गर्दै कलेजियम प्रणालीलाई केन्द्रले प्रतिस्थापन वा परिवर्तन नगरेसम्म पालना गर्नुपर्ने तर्क गरेको थियो।
–भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा