काठमाडौँ– उपत्यकाका तीन जिल्लामा बाढीबाट आइतबार ३ बजेसम्ममा ४३ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने १५ जना बेपत्ता छन्। सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा १६ र भक्तपुरमा पाँच जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांक छ।

शुक्रबार साँझदेखि आइतबार बिहानसम्म तीनै जिल्लाका नदी किनाराका बासिन्दा ढुक्कले बस्न सकेनन्। शुक्रबारदेखिको अति भारी वर्षाका कारण बागमतीसहित यसका सहायक नदीको जल सतह बढेर बाढी बस्तीतिर पस्यो। विष्णुमती, मनहरा, हनुमन्ते, बल्खु र नख्खु खोलाको बाढीले बस्ती डुबायो।

प्रहरीका अनुसार उपत्यकाका २२ सय ५७ घर डुबानमा परे। डुबानले थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीका मात्र १३३ भन्दा धेरै घरपरिवार विस्थापित भए। विभिन्न संघसंस्थाका भवनहरू पनि बाढीमा परे। च्यासलस्थित एमालेको पार्टी कार्यालय र बुद्धनगरस्थित गनेशमान सिंह फाउन्डेशनको भवन डुबे।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकअनुसार शुक्रबारदेखि शनिबारसम्म २४ घन्टामा ललितपुरको चापागाउँमा ३२३ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २३९.७ मिलिमिटर वर्षा मापन भयो। अति भारी वर्षापछि काठमाडौँका विभिन्न नदीमा आएको बाढीले डुबान निम्त्याउँदा सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस २ गते गरेको फैसलालाई सम्झाएको छ।

के छ सर्वोच्चको आदेशमा?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०६५ मंसिर १ गते काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारामा भौतिक संरचना निर्माणको मापदण्ड तोकेको थियो। जसअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलामा २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। हनुमन्ते खोला बग्ने त्यति बेलाका नगरोन्मुख गाविसहरूमा पनि २० मिटर मापदण्ड तोकिएको थियो।

नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर र धोबी खोला (रुद्रमती)मा आयोजनाको प्लानिङले तोकेको बाहेक ९ मिटर कायम गरिएको छ। त्यसैगरी, करखुसी खोलामा ६ मिटर, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकाका अन्य खोलाको हकमा चार मिटर मापदण्ड तोकिएको छ।

तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले २०८० पुस ३ गते यी सबै नदीमा सरकारले तोकेको भन्दा थप २० मिटरमा भौतिक संरचना बनाउन रोक लगाएर बहाव क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी–खोला किनारामा दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ बसेका बस्तीले नदी–खोला साँघुरो पार्दै लगेको आदेशमा उल्लेख छ।

बागमतीलगायत नदीको बहाव क्षेत्रलाई लिएर यसअघि पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। २०७६ साउन २० गते न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट छाड्नुपर्ने भनी तोकेको क्षेत्रमा अर्को २० मिटर छाडनुपर्ने आदेश दिएको थियो। तर त्यो आदेश कार्यान्वयन भएन। 

पछिल्लो समय आएको फैसलाले सोही आदेशलाई नजिर बनाएको छ। ८९ पृष्ठको फैसलाको पदरमादेशको आदेश जारी गरिएको प्रकरण १०० को ख(१) मा भनिएको छ, “निर्धारित दूरीबाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ–बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने।”

त्यसैगरी, सर्वोच्चले थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माण अनुमति नदिन पनि भनेको छ। कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचनाहरू निर्माण गरिएको अवस्थामा सडक, ढललगायत कुनै संरचना बनाउन र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी अधिग्रहण गर्नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ। नदी किनारामा बनेका अनधिकृत घरटहरा हटाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरले सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अदालतको फैसलाको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भदौ २४ गते अध्ययनबिना नै फैसला आएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भनेका थिए, “नयाँ २० मिटर छोड्दा काठमाडौँ सिद्धिने स्थिति बन्छ।”

यही विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहबीच आरोप–प्रत्यारोप नै चलेको थियो। महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि प्रमुखको सचिवालयले कुनै सल्लाह नगरी २० मिटर खाली गर्न सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै महानगर कार्यपालिका बैठकमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्।

‘प्राकृतिक बहाव साँघुरो बनाउँदा बाढी’
सर्वोच्चको फैसलाको ९ महिनापछि काठमाडौँका नदी किनाराका क्षेत्रमा बाढीले वितण्डा मच्चायो। जानकारहरू नदी–खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई मिचेर बस्ती बसाउनुका साथै कैयौँ संरचना बनाइँदा यो समस्या भोग्नुपरेको बताउँछन्।

नदी–खोलाको क्षेत्र साँघुरो पारेर बस्ती र संरचना बनाउँदै जाँदा डुबानको समस्या आएको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको भनाइ छ। “अदालतले भनिसकेको थियो यो समस्या आउँछ भनेर। राज्यसत्ता चलाउनेहरूले सुनेनन्, विडम्बना भयो। त्यसको सजाय नदी किनारमा बस्नेहरूले पाए। यो विपद् प्राकृतिक कारणबाट कम मात्र भएको हो, राज्य जिम्मेवार छ,” उनी भन्छन्। 

नदी किनाराका सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि अदालतले बाटो देखाएको छ। नागार्जुन नगरपालिका–१ इचंगुनारायण क्षेत्रमा २३० घर परिवार बसोवास गर्न मिल्ने गरी बनाइएको एकीकृत भवन यस काममा प्रयोग गर्न आदेशमा भनिएको छ। अन्यलाई पनि बसोबासका लागि आवश्यक रकम दिएर नदी किनाराबाट हटाउनुपर्ने भनिएको छ।

सीमाविद् तथा नदी–खोलाको बहावबारे जानकार बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नदी–खोलालाई स्वाभाविक बहावका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्र छाड्नुपर्ने बताउँछन्। किनारामा पर्खाल लगाउन थालेपछि साँघुरो हुँदा नदी–खोला स्वाभाविक लयमा हिँड्न नपाएको उनको भनाइ छ। “प्राकृतिक बहावमाथि अतिक्रमण नभएको भए हामीले बाढीको समस्या सामना गर्नुपर्ने थिएन। नदीको बाटोमा सडक, घर, बस्ती, छाप्रो बने, ठूलो वर्षाको समयमा बाटो मिलेन। जब पानीले निकास पाउँदैन, पस्ने बस्तीमै हो,” उनी भन्छन्। 

भू–संरक्षण तथा जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्यासमेत नदी अतिक्रमण पनि डुबानको कारण भएको बताउँछन्। “नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण भइसकेपछि नदी खुला रूपमा बग्न पाउँदैन। यो समस्या निम्तिनुको एउटा कारण बहाव क्षेत्र अतिक्रमण पनि हो,” उनी भन्छन्।

अतिक्रमित जग्गा पनि खोज्न आदेश
नदी उकासको जग्गासमेत चलखेल गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति मात्र विनाश नभएर बाढी र डुबानका समस्यासमेत बढाइरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले नदी–खोला किनारामा अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गाहरू छानबिन गरेर फिर्ता ल्याउने बाटोसमेत खुलाएको छ।

नदीको डुबान पर्ने क्षेत्रमा भएको जग्गा अतिक्रमण र गैरकानूनी दर्ता छानबिन  गर्न अदालतले भनेको छ। नदी किनाराको सार्वजनिक जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन ‘रावल आयोग’को प्रतिवेदन २०५२ समेतलाई आधार बनाउनुपर्ने अदालतको ठहर छ। सरकारले तत्कालीन न्यायाधीश झपटसिंह रावलको अध्यक्षतामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन समिति बनाएको थियो। 

सरकारले तोकेको भन्दा थप २० मिटरमा अब कुनै निर्माणको अनुमति नदिन अदालतले भनेको छ। तर बागमती र सहायक नदीहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्दा भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सरकारको दायित्वलाई अदालतले सम्झाएको अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको भनाइ छ। 

“राज्यले नदीलाई खुम्च्याएकै राम्रो ठान्यो। राज्यले नदीको अधिकारलाई लापरबाही गर्दा नदीले आफ्नो अधिकार खोजेको हो। दुःखको कुरा अनाहकमा नागरिकको ज्यान गयो। धनजन क्षति भयो। यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ,” अधिवक्ता शर्मा भन्छन्।