काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाशमा जाने प्रावधानको विषय अहिले आएर फेरि पेचिलो बनेको छ। यही विषयमा सरकार र अवकाशमा जानलागेका प्रहरी कर्मचारीबीच द्वन्द्व कायमै रहने स्थिति देखापरेको छ। 

बुधबार मात्र नेपाल प्रहरीका एक एआईजी र केही उच्च अधिकृतले उमेर हदकै कारण अवकाशमा पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। प्रहरीको अवकाशको विषयलाई लिएर एक साताभित्र सर्वोच्चमा पुगेको यो दोस्रो रिट हो। 

बहालवाला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली, डीआईजीहरू केदार ढकाल, राजेशनाथ बास्तोला र यज्ञविनोद पोखरेल तथा प्रहरी निरीक्षक नागेन्द्र ठाकुरले उमेर हदकै कारण अवकाशमा पठाउने व्यवस्थामा रोक लगाउन माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटवाला प्रहरी अधिकृतहरू अहिले बहाल रहेको पदबाट उमेर हदकै कारण भदौ २५ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। 

उनीहरूले दायर गरेको रिट बिहीबार नै सुनुवाइका लागि न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासमा पेश भएको छ। 

यसअघि भदौ ५ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका २१ अधिकृतले ३० वर्षे सेवाअवधिकै कारण अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था खारेज हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। 

सर्वोच्चले भदौ ६ गते त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै ‘३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचार हाललाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउन’ अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसबाट भदौ १६ मा अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूको जागिर अवधि लम्बिने देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि देशैभर पत्राचार गरेर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ। 

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेशकै क्रममा उक्त मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिइसकेको छ। अघिल्लो रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि उमेर हदकै कारण अवकाशमा जाने तयारीमा रहेका थप प्रहरी अधिकृत पनि सर्वोच्च पुगेका हुन्। 

“निजामती सेवा होस् वा सेनामा, अवकाशमा जाने प्रावधान फरक छ। हामी प्रहरीको हकमा फरक राखिएको छ। ऐनमा व्यवस्था नगरेर नियमावलीका आधारमा अहिलेसम्म काम भइरहेको छ,” उमेर हदकै कारण अवकाशमा पठाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा बुधबार रिट दायर गरेका एक अधिकृतले भने, “सरकारले जुनसुकै सेवाको कर्मचारीको हकमा समान व्यवस्था गर्ने ऐन ल्याउनुपर्छ। त्यही भएर हामीले रिट दायर गरेका हौँ।” 

प्रहरीको हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि एकै समयमा नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेर पछि सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारी बनेका सशस्त्रका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहितका १२ जना अधिकृतले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज हुनुपर्ने माग राखेर भदौ ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले ११ गते सुनुवाइ गर्दा यो रिटमा भने अन्तरिम आदेश नदिई विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गर्‍यो।

सशस्त्रका एक रिट निवेदकले भने, “एकै प्रकृतिको मुद्दामा प्रहरीको हकमा अन्तरिम आदेश भयो, हाम्रो हकमा भएन। यसलाई न्यायालयबाट भएको विभेदका रूपमा हामीले बुझेका छौँ।”

उता, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा जान लागेका कम्तीमा ९० अधिकृतको कार्यकाल थपिने भसम्भावना देखिएपछि सरकारले अन्तरिम आदेश पुनरवलोकनका लागि मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ। 

प्रहरी कर्मचारी अवकाशमा जाने नियमावलीको व्यवस्थाका आधारमा सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा जाने र सरकार त्यसको प्रतिरक्षामा उत्रिने गतिविधिले सुरक्षा निकायको ‘चेन अफ कमान्ड’ र समग्र शान्ति सुरक्षामा नै प्रभाव पार्ने नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन्। 

“राज्यकै कारणले अहिले प्रहरी कर्मचारी अदालत धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। न्यायका लागि प्रहरी अदालत पुग्ने विषयलाई पनि नकारात्मक भन्न मिल्दैन। अर्कोतर्फ यस्तो परिपाटी कायमै रहँदा भोलि असहज हुनसक्छ,” उनले भने, “यो समस्या सरकारले जतिसक्दो छिटो समाधान गर्न सक्नुपर्छ।”

ऐन नबनेर नियमावलीकै भरमा सुरक्षा संगठनलाई चलाउन खोज्दा यो परिस्थिति आएको उनले बताए। प्रहरी कर्मचारी अवकाशको विषयलाई लिएर सर्वोच्च जाने र सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरवलोकनमा अदालत पुग्ने प्रक्रियाले शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रहरी संगठन नै कमजोर हुने स्थिति देखापरेको भण्डारी बताउँछन्।

सरकार ‘भ्याकेट’ मा 
भदौ ५ गते प्रहरी कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार भने उक्त आदेशमा पुनर्विचार हुनुपर्ने भन्दै ‘भ्याकेट’ निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको छ। मंगलबार सरकारले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको माग राखेर निवेदन दिएको हो। दुई न्यायाधीशको इजलासले भ्याकेट निवेदन स्वीकार गर्ने/नगर्ने विषयमा आदेश दिनेछ। यदि भ्याकेट स्वीकार भए त्यसपछि हुने अन्तिम आदेशपछि मात्र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ।

भ्याकेट खारेजी भएको अवस्थामा भने सरकार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ। अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले असोज १० गते पूर्ण सुनुवाइका लागि तोक्न यसअघि नै भनेको छ। असोज १० अघि नै भ्याकेट स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने आदेश आउनेछ।

अन्तरिम आदेशका कारण प्रहरी संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ नै बिग्रिने सक्ने भएकाले आदेश पुनर्विचार गर्न निवेदन दिएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजाल बताउँछन्। उक्त आदेशका कारण संगठनमाथि असर पर्नसक्ने उनको भनाइ छ। 

“एक महिनाअगाडि नै डीएसपीभन्दा तलका केही पदहरूमा हामीले बढुवा गरेका छौँ, कतिपय अवकाश लिने चरणमा छन्। त्यो कार्यान्वयन नहुँदा दरबन्दी कहाँ राख्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विभिन्न कुरा छन्। ठूलो संगठनमाथि असर पर्न सक्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार सर्वोच्चका यसअघिका आदेशअनुसार ऐन निर्माणको काम भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरेर परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। सबै प्रावधान समावेश गरेर चाँडोभन्दा चाँडो ऐन निर्माणका लागि विधेयक संसद‍्मा पुर्‍याउन लागिएको उनको भनाइ छ। ऐन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयले गरिरहेका कामकारबाहीका बारेमा सर्वोच्चमा पेश भएको निवेदनमा पनि खुलाइएको उनले बताए।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विभागका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भीमप्रसाद ढकालले सोमबार देशभरका प्रहरी युनिट र प्रहरी कार्यरत अरू निकायलाई परिपत्र गरी अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न भनिसकेका छन्।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ मा अवकाश, उपदान र निवृतिभरण सम्बन्धी व्यवस्था छ। उपनियम १ को खण्ड ‘क’ मा उमेर हदले अवकाश पाउने उल्लेख छ। त्यसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको ५९, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको ५६, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५५, प्रहरी नायव उपरीक्षकको ५४, प्रहरी निरीक्षकको ५३, प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक र प्रहरी नायव निरीक्षकको ५२, प्रहरी सहायक निरीक्षकको ५१, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवानको ४८ वर्ष एवं प्रहरी कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष छ।

खण्ड ‘ख’ मा पदावधिका हिसाबले प्रहरी महानिरीक्षकको ४, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको ५, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष उल्लेख छ। खण्ड ‘घ’ मा ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा भएमा अवकाशमा जाने व्यवस्था गरिएको छ। 

नियमावलीमा उमेर, सेवाअवधि र पदावधिका आधारमा अवकाशमा जाने उल्लेख भएपनि अधिकांश प्रहरी कर्मचारी ३० वर्षे सेवाअवधिकै आधारमा अवकाशमा जाने गरेका छन्। 

समस्याको कारक 
अहिले प्रहरी सेवामा प्रहरी ऐन २०१२ र पछिल्लोपटक २०७१ मा जारी भएको प्रहरी नियमावली लागू छ। सरकारले प्रहरी ऐनलाई संशोधन नगरी नियमावलीलाई आफूअनुकूल संशोधन गरेर अघि बढिरहने गरेकाले समस्या देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

सरकारले ऐनमा व्यवस्था नगरेर नियमावलीकै भरमा चलाउन खोज्दा समस्या देखिएको पूर्वएआईजी भण्डारी बताउँछन्। “राज्य स्वेच्छाचारी भयो। प्रहरीमाथि पनि स्वेच्छाचारी प्रावधान लागू भयो,” उनले भने, “यसकै कारण प्रहरी कर्मचारी न्यायिक हकका लागि न्यायालय जान थाले।”

न्यायालयको आदेशबाट सेवामा रहेका प्रहरी कर्मचारीमाथि अन्याय हुने क्रम पनि बढेको उनले बताए। 

“प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायका कर्मचारी अदालत धाउने स्थिति सरकार र सरकार सञ्चालकले नै निम्त्याएका हुन्। यसबाट उनीहरूलाई निकै समस्या आइपर्ने देखिन्छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, “यो अवस्थालाई ठाउँमा ल्याउन अदालतले हस्तक्षेप गरेको हो। सरकार गम्भीर नभए भविष्यमा प्रहरी संगठनलाई अझ ठूलो असर पर्छ।” 

सर्वोच्चका पुराना आदेश
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय २०४९ सालयता निरन्तर उठिरहेको छ। प्रहरी ऐनमा व्यवस्था नगरी नियमावलीमा राखेर राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक आफूखुशी संशोधन गर्दै आइरहेको छ। यसविरुद्ध २०६९ भदौ १ र २०७२ असोज २२ मा परेका दुई फरक–फरक रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। 

तत्कालीन एआइजीहरु मदनबहादुर खड्का, नरेश गुरुङ, कल्याणकुमार तिम्सिना, किरणकुमार गौतम, प्रकाश कुँवर, अर्जुनजंग शाहीसहित ११ जनाले दायर गरेको उत्प्रेषण, परमादेश सहितको रिटमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७० चैत २० मा फैसला गरेको थियो। त्यो फैसलामा उल्लेख छ, “अवकाशका लागि सेवा अवधि तोक्दा वा उमेरहदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरिदिएको छ।”

बृहत् पूर्ण इजलासले त्यतिबेला प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८ (१) को व्यवस्था खारेज वा त्यसको कार्यान्वयन रोक्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको थियो। तर फैसलामा अदालतले ‘पटक–पटक ९८ (१) को व्यवस्थालाई चुनौती दिने र मुद्दा गर्ने क्रम नरोकिएको’ भन्दै एउटै विषयमा धेरै पटक मुद्दा दिइरहने र पटक–पटक विभिन्न इजलासबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहनु राम्रो नभएको भनेको थियो। 

‘शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील अंगको प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वविवेकको अधीनमा राखी तदर्थवादी र मौकापरस्त ढंगले सञ्चालन गर्ने सोच लेस मात्रै पनि अवाञ्छनीय हुने’ भन्दै सर्वोच्चले यसमा खेलाँची गर्न नहुने भनेर सम्झाएको थियो। 

तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेशराज राई, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. धनबहादुर रानामगरसहित २८ जनाले दायर गरेको रिटमा २०७२ पुस २७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो। 

उक्त फैसलामा भनिएको छ, “सेवा आवश्यकता, प्रहरी सेवामा रहेर खुला प्रतिस्पर्धा गरी छनोट भएको उम्मेदवारको वाञ्छनीयता, प्रहरीबाहेक अन्य क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गरी छनोट हुनेहरूको सन्दर्भमा निजहरूले प्राप्त गर्ने तुलनात्मक लाभ वा दायित्वको स्थिति, जुन स्रोतबाट आएको भए पनि सेवा प्रवेशपछि संगठनले निजहरूसँग गर्नुपर्ने स्वच्छ व्यवहारजस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर सेवा गणनाको सम्बन्धमा प्रहरी ऐनले नै खास निश्चित र भरपर्दो व्यवस्था गर्नु उचित देखिने हुनाले नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्यवस्था प्रहरी ऐनमा नै समावेश गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन गर्ने ठहर्छ।”

सर्वोच्चले प्रहरीको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, अवकाश, सेवाको गणनाजस्ता विषय सेवासम्बन्धी कानूनको सारभूत व्यवस्था हुनाले सारभूत व्यवस्थाहरूलाई प्रहरी ऐनको निश्चित अधिकारअन्तर्गत बाहेक प्रत्यायोजित विधायनको अंश बनाउनसमेत नमिल्ने हुनाले त्यसबमोजिम गर्न गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। 

प्रहरी कर्मचारीको सेवाको शर्तसम्बन्धी सारवान व्यवस्था ऐनमा नै समावेश गर्नू भनी २०७० चैत २० मा सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको भए पनि सोअनुसार नगरेकोतर्फ त्यतिबेलाको फैसलामा पनि सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०४९ मा पटक–पटक भएको संशोधनबाट प्रहरीको सेवाअवधि र उमेरहदका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र सैनिक ऐन २०६३ लगायतमा भएको कानूनी प्रावधानसँग भने मेल खाँदैन।

प्रहरी नियमावली २०३३ लागू हुँदा उमेर र पदावधिको आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था थियो। त्यसपछि २०४९ मा सेवाअवधि ३० वर्ष कायम गरियो। फेरि २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी ३२ वर्षे प्रावधान राखियो। २०४९ मा नै दोस्रो संशोधन गरी ३५ वर्ष कायम गरियो। यसरी नियमावलीमा कहिले ३० त कहिले ३२ र ३५ पुर्‍याउने काम भइरह्यो।

नियमावलीमा दर्जाअनुसार प्रहरी कर्मचारीको उमेरहद ४८ देखि ५८ वर्षसम्म तोकिएको छ। तर सबै पदमा रहेका प्रहरी कर्मचारीको सेवाअवधि भने ३० वर्ष नै कायम गरिएको छ। संशोधनसहित २०७१ वैशाख ८ बाट लागू भएको प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ ले पनि प्रहरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशमा उमेर, पदावधिको अलावा ३० वर्षे सेवाअवधि गरेर तीन वटा व्यवस्था समावेश गरेको छ। तर यी व्यवस्था ऐनमै समेट्न भनेर त्यसबेलै सम्झाएको सर्वोच्चले अहिलेसम्म पनि त्यो काम नभएको भन्दै सरकारका तर्फबाट यसका जिम्मेवारहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

यो पनि: प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सर्वोच्चको आदेशले ल्याएको हलचल