काठमाडौँ– जब नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय चर्चामा आउँछ त्यति बेला हालको स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचनाको बहस चल्छ। तर अन्य समयमा यो विषय गुपचुप हुन्छ। 

सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको नौ महिना भइसकेको छ। यो बीचमा अर्थ मन्त्रालयमा तीन जना अर्थमन्त्री आए पनि पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

नेप्सेले पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर २०८० मंसिरमै अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेप्सेले पहिलोपटक २०८० वैशाखमा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको थियो। जसमा नेप्सेको पुँजी वृद्धि गरेर न्यूनतम ३ अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउने, सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेलगायत योजना थिए। हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रूपैयाँ छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर विस्तृत रूपमा प्रस्ताव ल्याउन भनेका थिए। नेप्सेले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विज्ञहरूलाई लगाएर पुनर्संरचनाका विकल्पहरूबारे अध्ययन गराएको थियो। ५४ पृष्ठ लामो उक्त अध्ययन प्रतिवेदन २०८० मंसिरमा अर्थ मन्त्रालय पठाइएको हो।

प्रस्ताव पठाएको तीन महिनासम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको नेप्से स्रोतले जनाएको छ। त्यसपछि सोधखोज गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले आफूलाई यसबारे कुनै बिफ्रिङ नभएको जनाएका थिए। उनले प्रतिवेदन नै नआएको बताएपछि नेप्सेले माघमा पुनः पठाएको थियो। 

महतपछि २०८० फागुनमा एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न वर्षमान पुन आए। पुनको प्राथमिकतामा पनि स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना परेन।

पछिल्लो सरकार बनेपछि नेप्सेका अधिकारीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साउन पहिलो साता भेटेर पुनर्संरचनाको विषय सम्झाएका थिए। तर अझै अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखामा अड्किएको छ।

नेप्सेका एक अधिकारी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन समस्या हुनसक्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले पुनर्संरचनाको प्रस्ताव जानीजानी अड्काएको दाबी गर्छन्। “यो व्यापारिक स्वार्थसँग जोडिएको छ। पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउँदा नयाँ स्टक ल्याउन समस्या हुनसक्छ भनेर अड्काइएको हो,” ती अधिकारी भन्छन्। 

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले भने नेप्सेको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव छलफलको विषय भएको भन्दै यसबारे थप बोल्न नमिल्ने बताए। तर यो विषयमा बहस चल्न थालेको डेढ दशक भइसक्दा पनि परिणाम शून्य छ। 

सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष सुरवीर पौडेलको पालामा २०६६ सालमा गठित अध्ययन समितिले नेप्सेलाई यथाशीघ्र निजीकरण गरी शेयर स्वामित्वमा पुनर्संरचना गर्दै लैजान सुझाएको थियो। त्यसो गर्न नसके अर्काे स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने समितिको सिफारिस थियो।

के छ अध्ययन प्रतिवेदनमा?
नेप्सेले नौ महिनाअघि अर्थ मन्त्रालय पठाएको पुनर्संरचना अध्ययन प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्काशन (आईपीओ) जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सूचीकृत भएका राम्रा कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई स्वामित्वको शेयर वितरण गर्नेलगायत विकल्प सुझाइएको छ। त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुक्ता पुँजी ३ अर्ब पुर्‍याउने पनि उल्लेख छ। जसमध्ये ३ प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई छुट्याएर कुल ३० प्रतिशत आईपीओ निष्काशन गर्ने योजना छ।

विश्वका धेरै एक्सचेन्जहरूले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यसबाट कम्पनीलाई थप पुँजी उपलब्ध हुनुका साथै अझ पारदर्शी हुनुपर्ने अनिवार्यता सिर्जना गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “यसकारण तत्काल एक अर्ब ५० करोड पुँजी वृद्धि गर्न र सर्वसाधारणका लागि अतिरिक्त ५० करोड रूपैयाँ आईपीओ जारी गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुझाइएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कुनै एक कुशल विदेशी स्टक एक्सचेन्जसँग निश्चित लक्ष्य र निश्चित वर्षको लागि सम्झौता गरेर व्यवस्थापन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विकल्प पनि प्रतिवेदनमा छ। स्वामित्व पुनर्संरचनाअन्तर्गत आईपीओमार्फत नेप्सेको सार्वजनिक शेयर जारी गर्ने र विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा पुँजी भित्र्याउन आमन्त्रित गर्ने दुई विकल्प दिइएको छ। 

विश्वका धेरै एक्सचेन्जहरूमा अभ्यास गरिए अनुसार राम्रो ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ भएका कम्पनीलाई थप शेयर प्रदान (कर्पोरेटाइजेसन) गर्न पनि सुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा बम्बई स्टक एक्सचेन्ज, ढाका स्टक एक्सचेन्ज र पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज जस्ता दक्षिण एशियाका एक्सचेन्जहरूको स्वामित्व संरचनामा रणनीतिक साझेदारहरू भित्र्याइएको उदाहरण दिँदै नेप्समा पनि रणनीतिक साझेदारको खाँचो औँल्याइएको छ।

रणनीतिक साझेदारीले उदयमान एक्सचेन्जहरूलाई अतिरिक्त उत्पादन र दक्ष प्रविधिसहित विदेशी पुँजी भित्र्याउन सहयोग गर्ने भएकाले न्यूनतम १५ प्रतिशत होल्डिङ भएको कम्तीमा एक रणनीतिक साझेदार छनोट गर्न भनिएको छ। प्रस्तावित विकल्पमा जानुअघि नेप्सेले चुक्ता पुँजी बढाउन आफ्ना महत्त्वपूर्ण दस्तावेज प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने र सञ्चालक तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरूमा रणनीतिक साझेदार हुने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। 

संशोधनपछिको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीले रणनीतिक साझेदारबाहेकको अधिकतम शेयर होल्डिङमा ५ प्रतिशतको सीमा राख्नुपर्ने र सञ्चालकको रूपमा बहुमत विशेषज्ञ सदस्यहरू रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको ५८.६६, राष्ट्र बैंकको १४.६, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२, लक्ष्मी तथा प्रभु बैंकको ५/५ र अन्य ब्रोकरको ०.६२ प्रतिशत शेयर छ।