काठमाडौँ— पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’मा भारतस्थित तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले केपी ओली नेतृत्वको पहिलो सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको भनेर लगाएको आरोप विवादमा परेको छ।

तत्कालीन राजदूत उपाध्यायले कुटनीतिक आचारसंहिता र मर्यादा विपरीत काम गरेको थापाले पुस्तकमा लेखेका छन्। तत्कालीन सरकार परिवर्तनको खेलमा सघाउ पुर्‍याउन काठमाडौँ आएर राजदूत उपाध्यायले ‘लबिङ’ गरेको उल्लेख गर्दै थापाले राजदूत फिर्ता बोलाउने क्रममा भने ‘कुनै आरोप नलगाइएको’ जनाएका छन्। 

“परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई राजदूत उपाध्याय सुटुक्क काठमाडौँ आएर कांग्रेस र पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूसँग लबिङ गरेको सूचना आइसकेको थियो,” थापाको पुस्तकमा ‘राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित, राजदूत फिर्ता’ शीर्षकमा लेखिएको छ, “सरकार परिवर्तनको चलखेल भैरहेको तथा राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा तालुकवाला मन्त्रालयको अनुमतिबेगर आफू खटिएको देश छाड्नु राजदूतको आचारसंहिता र मर्यादा विपरीत कार्य थियो। फेरि काठमाडौँ आएपछि राजदूत उपाध्यायले मसँग वा मन्त्रालयमा औपचारिक/अनौपचारिक कुनै सम्पर्क गरेनन्।”

२०७३ वैशाख मसान्तमा भारतको मध्य प्रदेशस्थित उज्जैनमा आयोजना हुने भनिएको कुम्भमेलामा सहभागी हुन जान लागेकी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘सेरेमोनियल’ भ्रमण रद्द भएको सन्दर्भलाई थापाले सरकार परिवर्तनसँग जोडेका छन्। नेपालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गराउने खेलमा भारतको सक्रियता देखिएका बेला राष्ट्रपतिको भ्रमण उचित नरहेको निष्कर्ष निकालिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको औपचारिक निम्तोमा राष्ट्रपति भण्डारी भारत भ्रमणमा जान लागेकी थिइन्। तयारीको अन्तिम घडीमा भ्रमण रद्द गरिएको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। त्यही क्रममा ओली सरकार परिवर्तनकै खेलमा सघाउ पुर्‍याउन नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका राजदूत उपाध्याय काठमाडौँ आएको भन्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री थापाले राजदूतको त्योबेलाको व्यवहार उपयुक्त नरहेको पुस्तकमा लेखेका छन्।

लेखक थापाले राजदूत उपाध्याय काठमाडौँ आउनुअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई तराईका जिल्लामा आयोजित कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस बेला उपाध्यायलाई ‘सचेत गराइएको’ थापाको खुलासा छ।

सरकार भएपछि २०७३ वैशाख तेस्रो साता उपाध्यायलाई दिल्लीबाट फिर्ता बोलाइएको थियो। तर २०७३ कात्तिकमा उनलाई पुनः भारतका लागि नेपालको राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो।

तर तत्कालीन राजदूत उपाध्यायले आफू काठमाडौँ आएको भन्ने कमल थापाको भनाइलाई अस्वीकार गरेका छन्। “पुस्तकमा लेखेझैँ म तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौँ गएको थिइनँ, मैले पशुपतिशमशेरलाई भेटेको पनि छैन,” उपाध्यायले उकालोसँग भने, “शायद कुनै गलत सूचना वा ब्रिफिङमा परेर थापाले मेराबारेमा लेख्नुभएको हुनसक्छ, त्यसरी कूटनीतिक मर्यादा नाघेर मैले पदीय दायित्वबाहिर केही गरेको थिइनँ।”

राजनीतिमा सक्रिय हुने निधो गरेपछि २०७४ असोजमा आफैले राजीनामा दिएर नेपाल फर्किएको र आमनिर्वाचन (२०७४ मंसीर)मा सहभागी हुन कपिलवस्तु आएको उपाध्यायको भनाइ छ। आफू राजदूत पदमा बहाल रहेको बेला दिल्लीबाट बाहिर निस्कनुपरेमा काठमाडौँमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सूचना दिने गरेको पनि उनले दाबी गरे। 

“बरु स्वीकृति नलिइएको हुन सक्ला तर म परराष्ट्रलाई सूचना दिएरै बाहिर निस्कन्थेँ। अहिले आएर त्यो सामान्य अवस्थालाई अपव्याख्या गरिरहनुको त्यति अर्थ छैन,” उपाध्यायले भने।

आफ्नो दुइ कार्यकालको राजदूत अनुभव र आधा शताब्दी लामो राजनीतिक इतिवृत्तलाई जोडेर पुस्तक लेखन जारी रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए।
राप्रपा नेता पशुपति शमशेर जबराले पनि तत्कालीन राजदूत उपाध्यायले त्यस बेला सरकार परिवर्तनका विषयमा काठमाडौँमा आफूलाई नभेटेको बताए। “मसँग भेट भएको थिएन। मेरो नेतृत्वको पार्टीका नेतासँग भेट भएको बारे पनि मलाई थाहा भएन,” उनले उकालोसँग भने।

इपीजीमा डा.भट्टराई थिएनन्, यादव थिए
नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन गर्ने क्रममा आफूले विज्ञ चार व्यक्तिको नाम छनोट गरेकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रशन्न भए पनि अन्तिम घडीमा ओलीकै निर्देशनमा एक जना विज्ञको नाम हटाइएको थापाले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। 

“२०७२ पुस २९ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मैले विशिष्ट व्यक्तिहरूको समूह गठनसम्बन्धी ठाडो प्रस्ताव लगी प्रधानमन्त्रीलाई देखाएँ,” थापाले लेखेका छन्, “मैले क्रमशः डा.भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र माननीय लालबाबु यादवसँग फोनमा कुरा गरी सरकारले जिम्मेवारी दिन लागेको बताएँ। सोही दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकेर काम विशेषले पोखरा जान म विमानस्थल पुगेको मात्र थिएँ, प्रधानमन्त्री (ओली)ले फोन गरी माननीय लालबाबु यादवको सट्टा माननीय राजन भट्टराई राखिदिन भने। यादवलाई राख्दा तराईको प्रतिनिधित्व हुने सोचाइ थियो मेरो। तर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि नाइँ भन्ने कुरै आएन।”

यादव तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार भएका व्यक्ति हुन्। उनी संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालमा मनोनीत सदस्य समेत हुन्।

पुस्तकका लेखक थापा पहिलोपटक २०४५ सालमा मरिचमान सिंह श्रेष्ठ नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‍मा पहिलोपटक सञ्चार राज्यमन्त्री भएका थिए। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुँदै गणतन्त्रसम्म उनी तीनपटक परराष्ट्रमन्त्री भए। उनी लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा परराष्टमन्त्री भएका थिए।

थापाले आफ्नो राजनीतिक यात्रा र विशेषतः भारत तथा चीनसँग नेपालको सम्बन्धबारे आफ्नो कुटनीतिक अनुभव समेटेर यसै साता ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन्।