काठमाडौँ– अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि सात लाख ४१ हजार २९७ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति (नयाँ–पुराना गरी) लिए। तीमध्ये अदक्ष अर्थात् कुनै पनि सीप नभएकाको संख्या एक लाख ४५ हजार ५४७ थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले त्यस वर्ष (२०८०/८१) वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७३२ जना उच्च दक्ष कामदार रहेको देखाउँछ। विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीका अनुसार उच्च दक्ष भन्नाले डाक्टर, इन्जिनियर, विशेष कुक सीप भएका श्रमिक हुन्। त्यस्तै, गन्तव्य देशमा पेसाव्यवसाय गर्ने नेपालीहरू पनि उत्तिकै छन्। यसरी पेसागत (प्रोफेसनल) प्रयोजनले जानेहरूको संख्या दुई हजार ७७२ जना छ।

यीबाहेक ६० हजार अर्धदक्ष श्रमिक र पाँच लाख ३२ हजार दक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। एक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएपछि पुनः त्यही काममा जाने श्रमिकका साथै नेपालबाटै सीप सिकेर गएकाहरू पनि दक्ष श्रमिकभित्र पर्ने भएकाले यो संख्या धेरै देखिएको सुवेदीले बताए।

अर्धदक्ष कामदार भन्नाले हेल्पर, कम तालिम लिएका र छोटो समयको अनुभव भएकाहरू हुन्। निर्देशक सुवेदीका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणमा जे उल्लेख भएर आउँछ त्यही आधारमा दक्षताको ‘र्‍यांकिङ’ गरिन्छ। “रोजगारदाताले सधैँ दक्ष कामदार मात्रै खोज्दैनन्, सामान्य कामदार, लेबरहरू माग गरेको हुन्छ, त्यही भएर अदक्ष कामदार पठाउनै नहुने भन्ने होइन, मागअनुसार श्रमिक पठाउने हो,” उनले भने। 

त्यही आर्थिक वर्ष नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका चार लाख ६० हजार श्रमिकमध्ये अदक्ष श्रमिकको संख्या एक लाख ४५ हजार अर्थात् झन्डै ४० प्रतिशत थियो।

‘सीप सिकेका धेरै गए भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन’
विभागको समग्र तथ्यांकले दक्ष श्रमिकको संख्या अनुपातमा बढी देखाउँछ। तर सीप सिकेका धेरै गए भनेर ढुक्क हुने अवस्था नभएको विभिन्न प्रतिवेदनका साथै यस क्षेत्रका जानकारहरूले नै बताएका छन्। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको दक्षताबारे सरकारको तथ्यांकमा बजारको माग र आपूर्तिअनुसार मेल नखाएको भर्खरै सरकारले विज्ञ टोलीमार्फत बनाएको आप्रवासन नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यसमा सीप नसिकेका कारण नेपाली श्रमिकले खेप्नुपरेको हैरानीलाई मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ।

“श्रम बजारको माग र आवश्यकताअनुसार सीपयुक्त तथा दक्ष श्रमिक उत्पादनमा तादत्म्यता भएको छैन। आप्रवासनमा जाने अधिकांश श्रमिकहरूमा शिक्षा र सीपको स्तर कम भएकाले जोखिमयुक्त काममा संलग्न हुनुपरेका कारण रोजगारी अपेक्षित रूपमा आकर्षक, मर्यादित र सुरक्षित हुन नसकेको...” उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ।

६ सदस्यीय विज्ञ टोलीले तयार पारेको उक्त मस्यौदा अघिल्लो आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुझेको थियो। टोलीका संयोजक तथा आप्रवासनविज्ञ गणेश गुरुङ सोझै सरकारको तथ्यांकले वास्तविकता नदेखाउने बताउँछन्।

रोजगारदाताले गरेको श्रमिकको मागलाई गन्तव्य देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन प्रक्रिया थाल्छन्। उक्त मागपत्रमा बढी दक्षता राखेमा प्रमाणीकरण सहजै हुने भएकाले पनि दक्ष श्रमिक राख्ने गरेको र त्यसले गर्दा दक्ष श्रमिकको संख्या बढेको उनको तर्क छ।

“डिमान्ड लेटरमा बढी दक्षता राख्यो भने स्वीकृति सहजै भइहाल्छ, बढी तलब देखाउन मिल्छ। जस्तो, बारिस्टा भनेर डिमान्ड आएको हुन्छ, तर म्यानपावरले कतिपय अवस्थामा बारिस्टाको ‘ब’ नबुझेकै श्रमिक पठाइदिन्छ,” उनले भने, “हामी त अर्धदक्ष श्रमिक गइदिए पनि खुशी हुन्थ्यौँ, तर विमानस्थलमा गएर हेर्ने हो भने अधिकांश सीप सिकेकै छैनन्, स्किल भन्ने बुझेकै छैनन्।”

श्रम, आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२ ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको दक्षताबारे सरकारको तथ्यांकलाई ‘यथार्थपरक’ नभएको ठहर्‍याएको थियो।

“नेपालले आफ्नो आप्रवासी श्रमशक्तिलाई मागपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष, व्यावसायिक, उच्च दक्षमा वर्गीकरण गरेको छ। यद्यपि यो वर्गीकरण कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीप प्रणालीसँग मेल खाँदैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

तीन वर्षको तथ्यांक केलाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनका अनुसार उच्च दक्ष र प्रोफेसनलले व्यक्तिगतरूपमा श्रम स्वीकृति लिने गरेका थिए। त्यसको विपरीत दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष वर्गका लागि श्रम स्वीकृति म्यानपावर कम्पनीबाट जारी गरिएको थियो। 

उक्त प्रतिवेदनको अनुसन्धान टोलीका सदस्य श्रमविज्ञ डा. जीवन बानियाँ दक्षताको तथ्यांक नै व्यवस्थित तरिकाले वर्गीकरण नगरेकाले त्यसको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न कठिन भएको बताउँछन्। त्यतिबेला उक्त प्रतिवेदनमा उनको टोलीले तीन वर्षको तथ्यांकको दक्षता दरलाई पुनर्वर्गीकरण गरेको थियो। त्यसका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये ५४.२ प्रतिशत अदक्ष थिए। यो दर आव २०७७/७८ मा ५६.२ र ७६/७७ मा ५७.८ प्रतिशत थियो।

जस्तो माग आयो त्यही अनुसार पठाउने गरेकाले दक्ष, अदक्ष के हो भन्ने यकिन नहुने श्रमविज्ञ बानियाँ बताउँछन्। 

“घरायसी काममा भनेको हुन्छ। त्यसमा त सामान्य सरसफाइ गर्ने, भान्छाको हेल्परको काम गर्नेदेखि ड्राइभर पनि पर्न सक्छ नि, त्यसैले घरायसी काममा को गयो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “अदक्ष भनेर वर्गीकरण गरिएकाहरू दक्षमा पनि पर्न सक्छन्, दक्षमा रहेका अदक्षमा पनि पर्न सक्छन्।”

नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अझै पारदर्शी हुन नसकेका कारण पनि दक्षताको वर्गीकरण प्रष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

कसले गर्ने सुधार?
महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ ले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांश नेपाली अदक्ष भएको भन्दै यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म गएका २२ लाख ८८ हजार २६ मध्ये पाँच वर्षको औसत संख्या विश्लेषण गर्दा उच्च दक्षतायुक्त ०.०३ प्रतिशत, पेसाविद् ०.१३ प्रतिशत, दक्ष ३६.५१ प्रतिशत, अर्धदक्ष ८.७५ प्रतिशत र अदक्ष ५४.५८ प्रतिशत कामदार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा दक्षता दरमा केही सुधार भएको देखिए पनि अदक्ष श्रमिकको अवस्था यथावत् रहेको भन्दै त्यसमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। “कामदारको दक्षताको आधारमा पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू निर्धारण हुने भएकाले वैदेशिक करोजगारीका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ (१) मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीपमूल तालिम प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरिने उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनले पनि बोर्डको खातामा ६ अर्ब ८४ करोड ७६ लाख मौज्दात रहेको भन्दै उक्त मौज्दात वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

बोर्डको प्रष्टोक्ति
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागि भनेर बोर्डले वार्षिकरूपमा निःशुल्क (आवासीय सहितको) सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा धेरै जाने गरेका जिल्लाहरूमा निश्चित संख्या तोकेर बोर्डले त्यस्तो तालिम दिने गरेको छ।

बोर्डले दिने निःशुल्क तालिममा हाउस किपिङ, स्टिल फिक्सर, वेटर, सेक्युरिटी गार्ड, मेसन, कुक, प्लम्बर, हाउस पेन्टिङ, स्काफोल्डर, गार्मेन्ट, टेलरिङ, सटरिङ कार्पेन्ट्री, असिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, असिस्टेन्ट वेल्डर, जुनियर ब्युटिसियन आदि पर्छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बोर्डले छुट्टयाएको सात करोड रुपैयाँ बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नौ हजार ७०३ जनाले निःशुल्क तालिम पाएका थिए। यस्तै, थप ४९६ जनाले आवासीय तालिमसमेत लिए। तर यो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तुलनामा निकै कम हो।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने जति सबैलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमले तालिम दिन नसकिने बोर्डको भनाइ छ। तथापि यो वर्ष २१ हजारलाई तालिम दिने बोर्डको लक्ष्य छ। महालेखाको प्रतिवेदनले पनि धेरै संख्यामा तालिम दिन दबाब दिएको हो।

“विदेश जाँदा श्रमिकले कोषलाई जम्मा १५ सय रुपैयाँ तिर्छन्, तालिम दिँदा प्रतिव्यक्ति एक महिने कोर्सको १०–१५ हजार रुपैयाँ लाग्छ। भनेपछि अन्य कल्याणकारी कार्यको लागि कहाँबाट रुपैयाँ ल्याउने,” बोर्डका प्रवक्ता टीकाराम ढकाल भन्छन्, “तर पनि यो वर्ष हामीले २१ हजारलाई तालिम दिने योजना बनाएका छौँ। त्यसको लागि ४५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट छ्ट्टयाइएको छ।”

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीकेन्द्रित तालिम दिने गर्छ। तालिम लिन इच्छुकले वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको कागजात वा पासपोर्ट पेश गर्नुपर्छ। बोर्डबाहेक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी), व्यावसायिक तथा सीप विकास प्रतिष्ठान र सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) जस्ता विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि तालिम प्रदान गर्ने गरेका छन्। 

यसरी विभिन्न संस्थाहरूले दिने तालिमहरू छरिए, त्यसको प्रभावकारिता देखिएन भनेर श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका तालिम सञ्चालनलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाउने गरी अध्ययन समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले पेश गर्ने सुझावका आधारमा आगामी दिनमा तालिम दिइने ढकालले बताए।

बिनासीप जाँदाका जोखिम
गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली नियोगका अधिकारीहरू पनि सीप नसिकेरै जाने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। सीप नसिकी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदार र तिनका परिवार समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यूएईको लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री सरकारले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिन नसकेको बताउँछन्। 

“यहाँ भाइबहिनीहरू हुनुहुन्छ, कमाउने सपना बोकेर आउनुभएको छ, तर हातमा सीप छैन। अनि काम पाइएन, कम्पनीले तलब दिएन भन्दै गुनासो गर्छन्,” उनी भन्छन्, “रोजगारदाताले पनि यत्रो खर्च गरेर ल्याएको हुन्छ, आफूले सोचेअनुसारको काम दिन सकेन भने तलब दिन मन गर्दैनन्, कामबाटै निकालिदिन्छन्। वा सुपरभाइजरको गाली खानुपर्ने हुन्छ।”

त्यसैले सरकारले पनि सीपयुक्त दक्ष श्रमिक मात्रै पठाउनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आफूले दक्ष श्रमिक पठाए गन्तव्य देशसँग श्रमिकका अधिकारबारे अडान लिन पनि सहज हुने उनको तर्क छ।

“हामीले दक्ष श्रमिक पठायौँ भने तलब बढाउन भनेर आग्रह गरिराख्नै पर्दैन, त्यो त बजारको माग हो। कम्पिटिसनमा आउँछ नि। त्यसैले कोही वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैछन् भने भने कम्तीमा तीन महिना सीप सिकाउनुपर्‍यो,” उनले भने। 

यस्तै, मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव प्रेम बुढ्थापा पनि सरकारले दक्ष श्रमिक पठाउनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। सरकारले लामो समयदेखि सीप सिकाएर पठाउने भन्दै आएको, तर अझै पनि धेरैजसो श्रमिक बिनासीप श्रम गन्तव्य देश प्रवेश गर्ने गरेको उनले बताए।

“सामान्य कामदारमा पनि केही न केही सीप त हुनैपर्छ, लेबरमा जाँदा केही सीप चाहिँदैन भन्ने गरिन्छ अझै पनि। तर त्यसको लागि पनि सीप चाहिन्छ, कमसेकम बेल्चा उठाउन आउनुपर्‍यो, मेसनबारे जान्नुपर्‍यो, किला ठोक्न त सिकेको हुनुपर्‍यो नि,” उनले भने।

यस्तै, श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ समयसापेक्ष सीप सिकाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। सीप सिकेर गएका नेपाली श्रमिकहरूमा पनि समयसापेक्ष नहुँदा कतिपय अवस्थामा उनीहरूले सीप सिकेको अर्थ नै नहुने उनले बताए।

“जस्तो कि यता ग्यासमा खाना पकाउन सिकाइएको हुन्छ, उता इलेक्ट्रिक चुल्हो चलाउन नजान्दा श्रमिकले शुरूमै रोजगारदाताको गाली खानुपर्छ, श्रमिक जाने देशमा कस्तो प्रविधि छ, त्यसैअनुरूप सीप सिकाए पो त्यसको अर्थ हुन्छ त,” उनले भने, “हाम्रो सीप सिकाइमा यस्तै खाले समस्या छन्। त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर हामी भन्दै आएका छौँ।”