वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा अलग्गै ब्युरो

काठमाडौँ– गएको वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा) देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा आपराधिक घटनाका ५९ हजार २०३ वटा मुद्दा (जाहेरी) दर्ता भए। यी मुद्दामा सबभन्दा धेरै बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित थिए। बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित यस्ता मुद्दाको संख्या १३ हजार २६३ थियो। त्यसमा सबभन्दा धेरै मुद्दा काठमाडौँ उपत्यकामा दर्ता भएका थिए, सात हजार ६६२ वटा। 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको आँकडा हेर्दा यसको भयावह तस्वीर देखापर्छ। प्रत्येक वर्ष प्रहरीमा आपराधिक घटनाका जाहेरी दर्ता संख्या जसरी बढिरहेको छ, बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित जाहेरी पनि त्यसैगरी बढ्दो क्रममा छन्। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै बढिरहेका बैंकिङ ठगी र अरू बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित अपराधको छुट्टै अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीमा विशिष्टीकृत इकाई भने छैन। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीका अरू नियमित कार्यालयले नै यी अपराध हेर्दै आएका छन्। 

तर जुन हिसाबले यस्ता अपराधको ग्राफ बढ्दो छ, प्रहरीको मौजुदा संयन्त्रबाट त्यसलाई हेर्न गाह्रो भएपछि प्रहरीमा यस्ता अपराध हेर्ने छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको छ। थप चुनौतीपूर्ण बनेका आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भनेरै प्रहरीमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो स्थापनाको पहल अघि बढेको छ। 

प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्न छुट्टै ब्युरो स्थापनाका लागि काम भइरहेको उकालोलाई बताए। “आठ महिनाअघि यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। अहिले पनि यसमा आवश्यक लेखापढीको काम भइरहेको छ,” उनले भने, “सहकारी ठगी, चेक बाउन्स, आर्थिक अपराध, अनलाइन ठगी, अवैध कल बाइपासदेखि सुन तस्करी लगायतका अपराधमा अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकायको आवश्यकता महसुस भएरै यो पहल अघि बढाइएको हो।”

अहिले सहकारी ठगीका अपराध धेरै छन्। सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना गरेर बिचल्लीमा पारेका घटना प्रहरीमा पुगिरहेका छन्। प्रहरीका विभिन्न निकायले यसको अनुसन्धान गरिरहेका पनि छन्। यसबारे अझ विस्तृत छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन भएर काम गरिरहेको छ। 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि विभिन्न समयमा भएको सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सुनको कारोबारमा विभिन्न प्रविधि प्रयोग भएको, अनलाइन लगायतका माध्यमबाट अवैध भुक्तानी हुने गरेको लगायतका तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। हुन्डी कारोबार, चेक बाउन्स, क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका थुप्रै अपराधका घटनामा आर्थिक विषय जोडिँदै आएको छ। यी विषय अनुसन्धानका लागि छुट्टै इकाइ नहुँदा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेपछि प्रहरीले छुट्टै ब्युरो स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 

ब्युरो स्थापना गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिन्छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा बेग्लै ब्युरो स्थापना गर्ने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताए।  

“स्थायी रूपमै ब्युरो स्थापना गर्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएन्डएम) गर्नेदेखि त्यसका लागि आवश्यक विधि र जनशक्ति तयार पार्न निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको छ,” उनले भने, “त्यसभन्दा पहिले यसलाई अस्थायी रूपमै अघि बढाउन मौजुदा जनशक्तिबाट नै काम शुरू गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल भइरहेको छ।” 

नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयले ब्युरो स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ। निर्देशनालय प्रमुख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) राजेशनाथ बास्तोला आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि ब्युरोले नै काम गर्ने बताउँछन्। “हामी प्राविधिक तयारी गरिरहेका छौँ। अन्य काम विभागीय मन्त्रालय लगायतले गर्नेछन्,” उनले भने, “ब्युरो स्थापना गर्न अहिले कम्तीमा १३७ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौँ।”

बास्तोलाका अनुसार ब्युरोको नेतृत्व प्रहरी नायव महानिरीक्षकले गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव छ। 

नेपाल प्रहरीमा अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाहेक लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र साइबर ब्युरो छन्। जटिल र विशेष प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्न भनेर २०६७ साउन १ मा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को प्रत्यक्ष मातहत रहने गरी सीआईबीको स्थापना गरिएको हो। सीआईबीको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले गर्छन्। 

अरू तीनवटा ब्युरोले काम आ–आफ्नो कार्यादेशअनुसार गर्दै आए पनि प्रशासनिक रूपमा सबै ब्युरो सीआईबी मातहत रहेका छन्। “प्रविधिमा भइरहेको विकासले प्रत्येक दिन आर्थिक अपराध पनि थपिरहेको छ, यसलाई हेर्ने दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ,” बास्तोलाले भने, “अहिले भइरहेका आर्थिक तथा वित्तीय अपराध दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले नै ब्युरोको आवश्यकता महसुस भएको हो।” 

हुन त सूचना प्रविधिको विकाससँग भइरहेको यसको दुरुपयोगले अपराधको शैली र प्रवृत्ति पनि बढेपछि बढेपछि त्यसको अनुसन्धानका लागि २०७५ जेठ २७ मा साइबर ब्युरो स्थापना गरिएको थियो। साइबर ब्युरोको नेतृत्व प्राविधिकतर्फका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) ले गरिरहेका छन्। 

त्यस्तै लागुऔषधसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीमा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो छ। २०४९ जेठ २४ मा लागुऔषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाईका रूपमा शुरू गरिएको संयन्त्र नै २०६९ मंसिर १४ मा डीआईजीले नेतृत्व गर्ने ब्युरोमा स्तरोन्नति भएको थियो। पछिल्ला केही वर्षयता भने ब्युरोको नेतृत्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)ले गर्दै आएका छन्। 

संसारभर नै तेस्रो ठूलो संगठित अपराधका रूपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार देखा परेपछि नेपाल प्रहरीले पनि यो अपराधमा अनुसन्धान गर्न बेग्लै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। त्यहीअनुसार सरकारले २०७५ जेठ २७ मा निर्णय गरेर ब्युरो स्थापना गरेको थियो। त्यसयता ब्युरोको नेतृत्व एसएसपीले गर्दै आएका छन्। यसबाहेक प्रहरीमा विशिष्टीकृत इकाइका रूपमा अन्तर्देशीय अपराध हेर्ने विशेष ब्युरो तथा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसमेत छन्।