हाम्रो लोकतन्त्रको क्षय: नागरिक असहिष्णुताको उदय

नागरिक हुनुको अर्थबारे कुरा गरौँ। हुन त हामी सबै नागरिक हौँ तर नागरिक के हो र कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नेबारे हामीमा अलमल हुनसक्छ। सबैमा एकमत नहुन सक्छ। शिक्षक र प्रशासकले जेसुकै पढाए पनि नागरिकको जिम्मेवारीबारे पढाउनु र सिकाउनु महत्त्वपूर्ण मात्र होइन, अपरिहार्य छ। 

केही दिनअघि एक जना जिज्ञासु छिमेकी स्कुले विद्यार्थीसँग उनको दिनचर्या सोधेँ। उनको उत्तरले गहिरो सोचमा पुर्‍यायो। स्कुल र अतिरिक्त कक्षासँगै घरमै पाठ्यक्रमका किताब पढ्दै रातसमेत बिताउँदा रहेछन्। यी तीन फरक समयमा उनी स्कुलका पाठ्यक्रम मात्रै पढिरहेछन्। जबकि हामी के हौँ र के बन्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा केबल किताब, कक्षा र परीक्षाले निर्धारण गर्न सक्दैनन्। छिमेकी किशोरको कुराले चिन्तित बनायो। 

आजका युवा केबल पाठ्यक्रम मात्रै पढेर र केबल जागिर/करियरबारे मात्र सोचेर जीवनको फराकिलो दृष्टिकोण गुमाउँदै त छैनन्? किताब, कक्षा र परीक्षाको साँघुरो दायराले उनीहरूको समग्र शिक्षा मात्र होइन, भविष्यको व्यावसायिक जीवनमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसैले नागरिक हुनुको अर्थ र समाजको जिम्मेवार तथा संलग्न सदस्य बन्नेबारे छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ।

समाजको जिम्मेवार नागरिक बन्नेबारे विचार गर्दा त्यस्तो एउटा खेलाडीको सम्झना आउँछ, जहाँ खेलाडीले आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्दैन, तर सन्तुलन र जिम्मेवारीको भने ख्याल राख्छ। जीवनको यो खेलमा हामीले समाजमा आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीबारे पनि बुझ्नुपर्छ। यस्तो बुझाउने सचेत नागरिक बन्ने कलाबारे पाठ्यक्रममै सामग्री हुनुपर्ने हो–यो व्यक्तिगत विकासको मात्र कुरा होइन, सशक्त समाज निर्माणको आधार हो।

नागरिक हुनु केवल कानूनी प्रबन्ध होइन; अधिकार र जिम्मेवारीको ज्ञान, समाजमा सक्रिय सहभागिता तथा सम्बन्ध र उद्देश्यको गहिरो भावना पनि हो। नागरिक शिक्षाले आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति र नागरिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नागरिकताको अवधारणाको चर्चा गर्दा हामीले युवामा फराकिलो दृष्टिकोण स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता बिर्सिनु हुँदैन। 

उनीहरूलाई केवल किताब, कक्षा र परीक्षामा सीमित हुनबाट रोकी वरपरको संसारसँग संलग्न र सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई विचारशील र जानकार नागरिक बन्न उत्साहित गर्नुपर्छ। हामीले किताब, कक्षा र परीक्षालाई व्यावसायिक योग्यताको मापन गर्ने साधन बनाउँदा एकदमै साँघुरो दृष्टिकोण मात्र प्राप्त भइरहेछ। यस्तो दृष्टिकोणले मानिसलाई समाजमा आफ्नो वृहत् भूमिका बुझ्न, अरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न र सहानुभूति देखाउन मद्दत गर्दैन। 

हामीले युवालक्षित केही गर्ने हो भने उनीहरूको रुचि के हो भन्ने छलफललाई फराकिलो बनाउनु अत्यावश्यक छ। यी मुद्दाबारे चर्चा गर्ने सही समय अहिले नै किन पनि हो भने २०२४ मा विश्वको आधा जनसंख्या समेटिने ६० भन्दा बढी देशमा चुनाव हुँदैछ। भारत, संयुक्त अधिराज्य, दक्षिण अफ्रिका र फ्रान्सका चुनावी हलचल देखिसकेपछि नोभेम्बरमा अमेरिकामा हुने राष्ट्रपतीय चुनावले विश्वको ध्यान खिच्ने नै छ। यो समय केवल मतदानको होइन, हामी को हौँ र समाजमा हाम्रो भूमिका के हो भनेर पुनः परिभाषित गर्ने क्षण पनि हो।

नागरिकता के हो त?
नागरिकता एउटा राजनीतिक अवधारणा हो। नागरिकताको चर्चा हुँदा व्यक्तिलाई एउटा समुदायको अभिन्न सदस्यको रूपमा हेरिन्छ। समुदाय नै समाजको आधारभूत एकाइ हो। नागरिक समुदायको सक्रिय र जिम्मेवार भागीदार हो। यहाँ चर्चा गरिएको समुदायचाहिँ लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र केवल नाम मात्रको लेबल होइन। दुःखको कुरा, स्कुले पाठ्यक्रममा यसलाई प्रायः लोकतन्त्रको परिभाषा एकदमै नीरस तरिकाले गरिएको छ। केही दिनअघि छिमेकी युवाको नागरिक शिक्षाको किताब पल्टाउँदा निद्रै लगायो। निद्रा लगाउने अचुक क्याप्सुलजस्ता पाठ्यक्रम समयको वरवादी हो। किताबमा लोकतन्त्रको वास्तविक आत्मा–संसदबारे उल्लेख मात्रै छ। तर बौद्धिक र भावनात्मक रूपमा लोकतन्त्र जीवित राख्ने त्यस अंगबारे कुनै चर्चा थिएन। 

संघको प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका लागि आवश्यक प्रतिनिधिको संख्या सम्झनु तबसम्म निरर्थक हुन्छ, जबसम्म यी तथ्यांक लोकतन्त्र र नागरिकताको बृहत् कथामा समाहित हुँदैनन्। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे केही तथ्यगत जानकारी आवश्यक छ। प्रसंगमा नजोडी प्रस्तुत गरिने तथ्यांक फगत अंक हुन्छन्, तिनले उल्टै समस्या सिर्जना गर्छन्। यसले युवाको जिज्ञासा दबाइदिन्छ र यस महत्त्वपूर्ण विषयमा चाख लाग्नबाट विमुख गराउँछ। 

वास्तवमा, बिनासन्दर्भ प्रस्तुत गरिएका तथ्य तथ्यांकले विद्यार्थीको रुचि मार्ने खतरा हुन्छ। तथ्य र आँकडालाई विद्यार्थीको चासो र सहभागिता हुने गरी आकर्षक तवरले प्रस्तुत गर्नु नै यसको समाधान हो। जानकारीलाई कथा र जीवन्त उदाहरणसहित समाहित गर्दा विषयलाई जीवन्त र रोचक बनाउँछ। धेरै पाठ्यक्रम–शिक्षकले यस्तो तरिका अपनाउँदै आएकै हुन्। यसरी प्रस्तुत गर्दा शिक्षाले सन्देश मात्र प्रवाह गर्दैन, विद्यार्थीको जिज्ञासा र समझ पनि प्रज्वलित गर्छ।

लोकतन्त्र के हो?
चुनावी राजनीति वा प्रतिनिधित्वकारी सरकार नै लोकतन्त्र हो झैँ गरी धेरैले यसको परिभाषा शुरू गर्छन्। चुनाव र प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको अभिन्न हुन्, तर लोकतन्त्रका अंश मात्र हुन् यी। लोकतन्त्र त समृद्ध र गहन अवधारणा हो। यहाँ लोकतान्त्रिक समुदायका चार प्रमुख विशेषताबारे कुरा गरौँ। यी विशेषता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्:  

पहिलो, लोकतन्त्र त्यस्तो समाज हो, जहाँ मानिसहरू इमानदारी र आदरका साथ गहिरो छलफल गर्न सक्छन्। असहमति हुँदा पनि हरेक व्यक्ति अरूको तर्कलाई खुला मनले सुन्न तयार हुन्छ। दुर्भाग्यवश, यो मूल्य हाम्रो आधुनिक संस्कृतिबाट लोपोन्मुख हुँदै गएको छ। आज मिडियामा हामीले राजनीतिज्ञ र तिनका समर्थकबीच चर्काचर्की मात्र देख्छौँ, जहाँ अरूको दृष्टिकोणलाई पूर्णरूपेण: अस्वीकार गरिन्छ। यो घातक प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा यति सघन रूपमा फैलिएको छ कि यसले हाम्रा घर, विद्यालय र टोलहरूलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ।

हामीकहाँ मानिसलाई तिनको विचारका आधारमा विभिन्न प्रकारले लेबल गरिएका उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन्, जसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यलाई चुनौती दिइरहेका छन्। एउटा उदाहरण नेपालमा संघीयता लागू भएपछि देखिएको ध्रुवीकरण हो। संघीयताका समर्थक र विरोधीबीचको विवादले समाजमा गहिरो ध्रुवीकरण देखिन्छ। संघीयता पक्षधरलाई देश टुक्र्याउने वा विदेशीको अजेन्डा बोक्ने भनेर लेबल गरियो, जबकि यसको विरोध गर्नेलाई संकीर्ण राष्ट्रवादी वा पुरातनपन्थी भन्ने आरोप लगाइयो। यसले गर्दा दुवै पक्षबीच गहिरो छलफल र संवादको अवसर गुम्न गयो र मुद्दा छिचोल्ने र समाधान गर्नेभन्दा पनि त्यसले तिक्तता बढायो।

यस्तै, धर्मनिरपेक्षता र धर्मबारे विचार व्यक्त गर्नेहरू पनि अक्सर लेबलिङको सिकार हुने गर्छन्। धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा बोल्नेलाई प्रायः ‘पश्चिमी प्रभावमा परेको’ वा ‘धर्मविरोधी’ भनेर आरोप लगाइन्छ, जबकि धार्मिक परम्पराको संरक्षण गर्न चाहनेलाई ‘कट्टरपन्थी’ भनेर चिनाइन्छ। यस्तो लेबलिङले विचार-विमर्शको सम्भावना समाप्त गरिदिन्छ र समाजमा विभाजन मात्र बढाउँछ। राजनीतिक विचारधाराको कुरा गर्दा व्यक्तिलाई ‘कम्युनिस्ट’, ‘कांग्रेस’, ‘राजावादी’जस्ता लेबल दिइन्छ, जसले गर्दा तिनको विचारधारालाई सीमित दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिन्छ। जसका कारण तिनको वास्तविक तर्क र विचार सुन्ने अवसर गुम्न जान्छ।

अरूलाई इमानदारीपूर्वक सुन्न छाडेपछि गहिरो र अर्थपूर्ण सम्बन्ध बनाउने क्षमता गुम्छ। फलस्वरूप, सम्बन्ध केवल लेनदेन, व्यवहारिक वा रणनीतिक आवश्यकता मात्र बन्न पुग्छ। यसरी, हामी कहिल्यै वास्तविक सहमति र विश्वासको आधारमा समाज निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न सक्दैनौँ।

कानूनी बिरादरीका साथीहरूसँग कुरा गर्दा यो समस्या बारम्बार अनुभव हुने गर्छ। साथी/सहकर्मीहरूसँग फौजदारी कानुन, कर कानुन वा संवैधानिक कानूनका कुनै मुद्दाबारे छलफल गर्दा उनीहरूबाट न्यायाधीशको निर्णयको गहिरो र तर्कसंगत विश्लेषणको अपेक्षा गरिन्छ। न्यायाधीशको निर्णय किन सही वा गलत हो भन्ने ठोस आधार प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा हुन्छ। 

तर, धेरैजसो उनीहरूको दृष्टिकोण बिलकुलै फरक हुन्छ। न्यायाधीशले पहिल्यै नतिजा तय गरिसकेका थिए र नतिजा सही देखाउन मुद्दालाई अनुकूलित गरेका थिए भनेर कुरा टुंग्याइदिन्छन्। यो त गाडीलाई अघि राखेर घोडा पछाडि बाँध्ने प्रयासजस्तै हो। यसले न्यायको वास्तविक मर्मलाई विकृत गर्छ र तर्कसंगत छलफललाई निरर्थक बनाउँछ। यस्तो प्रवृत्तिले त कानूनी प्रक्रियामा विश्वास ह्रास गराउँछ नै, न्यायको अवधारणा पनि कमजोर बनाउँछ।

न्यायाधीशले दुवै पक्षका तर्क सुन्ने र ती तर्कहरूको आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्ने हो। न्यायाधीशले पहिल्यै नतिजा तय गरी त्यसलाई समर्थन गर्न कारण खोज्न थाले भने न्यायको मूलभूत सिद्धान्त नै विकृत हुन जान्छ। सहकर्मीहरूले यस प्रकारका तर्कहरू अघि सारिरहनुले हाम्रो बौद्धिक संस्कृतिमा रहेको गम्भीर संकट उजागर गर्छ। यो प्रवृत्ति मात्र न्याय प्रणालीमा खोटको संकेत होइन; यो हाम्रो सोच र निर्णय प्रक्रियामै गहिरो रोगको लक्षण हो। 

उनीहरूको दृष्टिकोणले हाम्रो वर्तमान बौद्धिक सोचलाई प्रतिविम्बित गर्छ भने समस्या हामीले अनुमान गरेभन्दा पनि गम्भीर छ। यो दृष्टिकोणले हामी निष्पक्ष र इमानदार छलफलमा संलग्न हुने क्षमता गुमाउँदै छौँ र बरु बढी सनकी र रणनीतिक सोचतर्फ ढल्कँदै छौँ भन्ने देखाउँछ। यो प्रवृत्ति न्याय र लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू नै कमजोर पार्ने खालको छ, जसको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो।

यसरी एकअर्कासँग सद्भावनापूर्वक जोडिने क्षमता नै हामी बिस्तारै गुमाउँदै छौँ। सामाजिक सञ्जालले हामीलाई प्रतिध्वनि कक्ष (इको चेम्बर) मा थुनिदिएको छ, जहाँ केवल आफ्नै विचारको प्रतिध्वनि मात्र सुनिन्छ। हामीले फरक दृष्टिकोणहरूको खोजी गर्न बिर्सिसकेका छौँ र अरूको राय हाम्रोभन्दा फरक हुन सक्छ भन्ने मान्यता नै त्यागिसक्यौँ। 

यसले आखिरमा हाम्रो सोचलाई साँघुरो बनाउने हो। हामी निर्णयहरूलाई पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेका छौँ। यसले हाम्रो निर्णयको गुणस्तरलाई घटाइरहेको मात्र छैन, समाजलाई नै कमजोर बनाउँदै छ। सहिष्णुता र समझदारीको स्थानमा विभाजन र घृणाको बास भएको छ। बेलैमा बोध हुन आवश्यक छ, नत्र संवादको सट्टा मौनता र समझदारीको सट्टा असहिष्णुतायुक्त समाज निर्माण हुनेछ। 

लोकतन्त्रको दोस्रो बुँदातर्फ जाऊँ। लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न नागरिकले न्यायसंगत कार्य गर्नु अपरिहार्य छ। हामी एक अर्कासँग सद्भावनापूर्वक जोडिनुपर्छ। एकअर्कासँग संलग्न हुने आधारबारे पनि सोच्नुपर्छ। लोकतन्त्रको गहिरो र अनुपम कुरा के भने यसले व्यक्तिगत स्वार्थको साँघुरो सीमाबाट उठेर उच्च आदर्श र मूल्यहरूको प्रकाशमा उभिन सिकाउँछ। यही कारण, लोकतन्त्र केवल शासनको एउटा तरिका मात्र होइन; मानवता र सहकार्यको सर्वोच्च रूप पनि हो।

यो विचार आदर्शवादी लाग्न सक्छ, तर यसको महत्त्व गहिरो छ। दुर्भाग्यवश लोकतन्त्र विषयक छलफलहरूमा यसलाई प्रायः नजरअन्दाज गरिन्छ। हामी प्रायः संवैधानिक नैतिकताका आधारमा राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने कुरा गर्छौं। राजनीतिक समस्याहरूको सामना गर्दा सैद्धान्तिक र नैतिक दृष्टिकोण अपनाउनु नै संवैधानिक नैतिकता हो। “सैद्धान्तिक“को अर्थ न्यायपूर्ण र नैतिक। तर, नेपालमा नैतिकता र आदर्श बिस्तारै माटोमा मिलाउँदै छन्। हाम्रो समाजलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउने आदर्श र नैतिकताका तिनै मूल्यहरू हामी गुमाउँदै छौँ। ती मूल्यहरू पुनः जगाएर, हाम्रा राजनीतिक र सामाजिक निर्णयहरूलाई फेरि एक पटक नैतिकताको धरातलमा ल्याउनु आजको चुनौती हो।

राजनीतिक मुद्दा निर्धारण गर्ने जिम्मा राजनीतिज्ञको हो, तर त्यसमा उनीहरूको मात्र वर्चस्व हुँदैन। लोकतान्त्रिक समाजमा राजनीतिज्ञ सार्वजनिक मञ्चमा काम गर्छन् र नागरिकले नेताहरूलाई सिद्धान्तहरूको आधारमा निर्णय लिन प्रेरित गर्छन्। नागरिकले चुनाव, प्रचार, सार्वजनिक बहस वा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने अन्य अवसरमार्फत ती प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छन्। लोकतन्त्रको अद्भुत विशेषता यही हो कि निर्णयहरू केवल राजनीतिज्ञहरूले मात्र गर्दैनन्।

यद्यपि, सिद्धान्तमा अडिग रही निर्णय गर्न र न्यायपूर्ण तरिकाले काम गर्नेबारे नागरिकहरूमा ज्ञान हुन आवश्यक छ। नैतिकता बुझ्न र त्यसलाई जीवनमा उतार्न निरन्तर अभ्यास र संकल्प आवश्यक हुन्छ। यो काम चुनौतीपूर्ण छ, तर सच्चा लोकतन्त्रको निर्माणका लागि यो अनिवार्य छ।

दैनिक जीवनका ती परिस्थितिहरू सम्झनुहोस्, जहाँ हामीले विवेकपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्छ। जस्तै, फोहोरको उचित व्यवस्थापन, राती चर्को आवाजमा गीत नबजाउने कुरा वा विशेष क्षेत्र या समयमा मदिरा उपभोग नियन्त्रणमा राख्ने। नेपालमा हामी प्रायः राज्यका निर्णयबारे गुनासो गर्छौं, तर दैनिक जीवनमा यस्ता निर्णयहरूमा थोरै पनि संलग्न हुन चाहँदैनौँ।

नागरिक राज्यका मामलामा संलग्न नहुने हो भने तिनले न्यायसंगत रूपमा काम गर्ने कला सिक्न सक्दैनन्। राज्यका कार्यहरूमा प्रतिक्रिया दिने, गुनासो गर्ने वा तिनबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा त झन् कसरी जान्लान्? त्यसो हुँदा त नागरिकहरूमा सक्रिय रूपमा राज्यका काममा संलग्न/सहभागी हुने र क्षमता विकास गर्ने अवसर नै गुम्छ। 

तेस्रो, संघर्ष व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन हो लोकतन्त्र भन्ने कुरा प्रायः नजरअन्दाज गरिन्छ। संघर्षबारे सोच्नु लोकतन्त्रको सर्वस्वीकार्य ट्यागलाइन 'जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि सरकार'जत्तिकै उच्च र सैद्धान्तिक सुनिँदैन। तर  संघर्ष व्यवस्थापन वास्तवमा लोकतन्त्रको धड्कन हो। लोकतन्त्रले नागरिकलाई आफ्ना समूहहरूको हित अघि बढाउन सक्षम बनाउँछ। 

कुनै पनि लोकतन्त्रमा नागरिकले विरोधको स्थितिमा आफ्ना हित र दृष्टिकोण अघि बढाउन संगठित हुनुपर्छ, जनमत निर्माण गर्नुपर्छ र अजेन्डा स्थापित हुन सक्रिय हुनुपर्ने महसुस गराउनुपर्छ। यसमा लोकतन्त्रजस्तो सहयोगी अर्को राजनीतिक व्यवस्था छैन, जसले प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरू र समूहहरूको गतिविधिलाई यसरी प्रोत्साहन गर्छ। बेलायतका प्रसिद्ध दार्शनिक र राजनीतिक सिद्धान्तकार जेएस मिलले एक पटक भनेका थिए कि प्रतिनिधिमूलक राजनीति तब मात्र साकार हुन्छ, जब प्रत्येक समूहलाई आफ्ना हितहरूको रक्षा गर्न आफ्नै आवाज र आफ्नै मानिस प्राप्त हुन्छन्।

नेपालमा आजका दिन प्रतिनिधित्वका विविधखाले समूहहरू छन्, जुन अघि थिएनन्। महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक र अपांगता भएकालगायत विशेष आवाज उठाउने समूहहरू स्थापित छन्। यस्ता समूहहरूको सक्रियताले हामीलाई तिनले झेलिरहेका समस्याहरूको गहिरो समझ प्रदान गर्छन्। यदि यी समूह नहुँदा हुन त उहाँहरूको संघर्ष र चुनौतीहरूबारे हाम्रो ज्ञान अत्यन्तै सतही र अपूरो हुने थियो। 

प्रतिनिधित्व गर्ने यस्ता समूहहरूको भूमिकालाई केवल ‘स्वहित साधना’ भन्दै खारेज गर्न मिल्दैन। उनीहरूले आफ्नो चासो निस्सन्देह अघि सार्छन्, तर कहिल्यै पनि बृहत् समुदायको हानिको मूल्यमा होइन। बरु, उनीहरू आफ्ना चासो यसरी अघि बढाउँछन्, जसले वैधताको धरातलमा उभिएर अरू समुदायका सदस्यको अधिकार र आवश्यकताको सम्मान गर्छ।

अन्ततः लोकतन्त्रले दमनकारीको सामना र व्यवस्थापन गर्न असाधारण क्षमता राख्छ। राजनीतिमा हामी दमनकारीलाई निरंकुश भन्छौँ र निरंकुशता व्यवस्थापन गर्न लोकतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली अरू छैन। तर लोकतन्त्रलाई चुनावी राजनीति मात्रै ठान्ने गल्ती भइराखेको छ। यो त प्रत्येक सदस्यलाई मानवताको आधारमा तिनका अधिकारको सम्मान प्रदान गर्ने प्रणाली हो। लोकतन्त्र मानव गरिमाको मात्र स्वीकारोक्ति होइन, नागरिकलाई अन्यायविरुद्ध अडान लिन सशक्त बनाउने प्रक्रिया हो।

नागरिकलाई केवल तिनको अधिकार महत्त्वपूर्ण छ भनेर आश्वासन दिएर मात्र हुँदैन, लोकतान्त्रिक समाजले आफ्ना सदस्यलाई राजनीतिक संस्थापनविरुद्ध उभिन र चुनौती दिन शक्ति प्रदान गर्छ। यो आफैँमा गजब र अनौठो हो कि लोकतन्त्र आफैँले नागरिकहरूलाई कानूनी रूपमा आफ्ना नेताहरूको सामना गर्न प्रोत्साहित गर्छ। सही तरिकाले यसको उपयोग गर्न सके यही प्रक्रिया नै निरंकुशतालाई नियन्त्रणमा राख्ने सबभन्दा प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ।

हाम्रो संविधान
आउनुस्, हाम्रो संविधानबारे चर्चा गरौँ। नेपालमा प्रत्येक नागरिकसँग अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासहित मौलिक अधिकारहरूको रक्षा गर्न न्यायालय जान पाउने अधिकार छ। र, यो केवल आधिकार होइन, सरकारको शक्तिलाई चुनौती दिन नागरिकले प्राप्त गरेको महाशक्ति हो। यहाँ सरकारलाई शक्ति दिने उही संविधानले सो शक्तिको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भनेर जान्न नागरिकले प्रयोग गर्न सक्छ। यसरी, संविधान हाम्रो रक्षा गर्ने ढाल मात्र होइन, सरकारको निरंकुशतालाई चुनौती दिने तरबार पनि हो।

पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भनेका थिए, “नेपाल विशाल सम्भावनायुक्त देश हो। त्यस सम्भावनालाई साकार पार्न हामीले लोकतन्त्र, विविधतामा एकता र सामाजिक न्यायलाई अँगाल्नुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य यस्तो राष्ट्र निर्माण गर्नु हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकले प्रगति गर्न र त्यसको लाभ उठाउन समान अवसर पाओस्।" यस्तै भावना राष्ट्रपति ओबामाको ’अ मोर पर्फेक्ट युनियन’ भाषणमा पनि व्यक्त गरिएको थियो, जहाँ उनले अमेरिकालाई एकदमै सफल राष्ट्रको रूपमा नभई, निरन्तर समानता र न्यायका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रयासरत राष्ट्रको रूपमा वर्णन गरेका थिए। 

समाप्तिमा, जब हामी कोइरालाको दूरदृष्टि र ओबामाको प्रतिबद्धता सम्झन्छौँ, हामीले बुझ्नुपर्छ कि लोकतन्त्र र समानताको मार्गको यात्रा कहिल्यै सरल हुँदैन। नेपालजस्तो विशाल सम्भावनायुक्त देश निर्माणलाई साकार पार्न एकता, न्याय, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू सुदृढ गर्नुपर्छ। हरेक नागरिकलाई समान अवसर तथा प्रगति र न्याय सबैको पहुँचको सुनिश्चित गर्न हामी सबै नागरिक प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। 

लोकतन्त्र केवल गन्तव्य होइन, निरन्तर यात्रा हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यस यात्रामा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता, सहिष्णुता र जिम्मेवारीको भावना नै नेपालको उज्यालो भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार हुन्। त्यसैले, अबको हाम्रो कदम लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हुनुपर्छ।