काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को विश्व सम्पदा समिति (वल्र्ड हेरिटेज कमिटी) ले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने निर्णयको मस्यौदा गत जुन ७ मा सार्वजनिक गर्यो।
सन् २०२२ मा गरेको लुम्बिनी भ्रमणपछि विश्व सम्पदा केन्द्रका सम्पदाविज्ञ सहितको टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सम्पदा कमिटी लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने निर्णयमा पुगेको थियो। सम्पदा संरक्षण विपरीतका गतिविधि बढेर गएपछि लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार भएको लुम्बिनी विकास कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राई बताउँछन्।
“युनेस्कोले सन् २००१ देखि नै लुम्बिनीमा रहेका सम्पदाको संरक्षणका लागि सिफारिस गरेको थियो,” राई भन्छन्, “तर हामीले युनेस्कोको सिफारिसअनुसार नगर्दा लुम्बिनी खतराको सूचीमा पर्ने तहसम्म पुगेको हो।”
युनेस्कोले लुम्बिनीमा रहेको मायादेवी मन्दिर निर्माणदेखि नै त्यहाँका सम्पदाको संरक्षणलाई लिएर चासो व्यक्त गर्दै आएको थियो। प्रमुख वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत राई युनेस्कोको मुख्य सरोकार लुम्बिनीभित्र बनाइने संरचनाको प्रभाव मूल्यांकनमा रहेको बताउँछन्।
सन् २००१ मै युनेस्कोले लुम्बिनीमा रहेका सम्पदा संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने आठ वटा विषय सिफारिस गरेको थियो। मायादेवी मन्दिर पुनर्निर्माण तथा त्यस वरिपरि निर्माण भएका संरचनाको प्रभाव मूल्यांकन त्यसमध्येको प्रमुख हो।
युनेस्कोले मायादेवी मन्दिरको पुनर्निर्माणमै असन्तुष्टि जनाएको थियो। मन्दिरमा लगाएको रङ सम्पदासँग नमिलेको र मन्दिरको ढाँचा पनि सम्पदाका दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको भन्दै उसले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
युनेस्कोको असन्तुष्टिपछि मायादेवी मन्दिरमा शुरूमा लगाइएको रातो रङ मेटेर पुनः सेतो रङ लगाइएको थियो भने मन्दिरको छतमा गएर ध्यान गर्ने गरी बनाइएको संरचनालाई हटाइएको थियो। मन्दिरको संरचना बनाउँदा स्टिल प्रयोग गरेर नटबोल्टले जोडिएको छ। त्यहाँको सम्पदालाई असर परेमा हटाउन मिल्ने गरी यस्तो डिजाइन गरिएको हो।
लुम्बिनीमा रहेको अशोकस्तम्भमा बत्ती बाल्ने प्रचलनलाई त्यहाँबाट सारेर बाहिर लगियो। सम्पदा संरक्षणका दृष्टिकोणले यो राम्रो भए पनि मन्दिर परिसरभन्दा बाहिर बत्ती बाल्ने व्यवस्था गर्दा त्यसको प्रभाव मूल्यांकन नगरी सारिएको विषयलाई पनि युनेस्कोले उठाएको छ।
त्यसबाहेक लुम्बिनीको गुरुयोजना विपरीत निर्माण भएको पाँच हजार क्षमताको सभाहलको विषय पनि युनेस्कोको सरोकारसँग सम्बन्धित छ। लुम्बिनी गुरुयोजनामा समेत नभएको करिव एक अर्ब लागतको सभाहल लुम्बिनीमा निर्माण गरिएको छ।
युनेस्कोले सचेत गराउँदा गराउँदै लुम्बिनी खतराको सूचीमा पर्ने अवस्था कसरी आयो त? लुम्बिनी विकास कोष र पुरातत्व विभागको कमिकमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको राई बताउँछन्।
“पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषले जति गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने हो त्यसरी नलिएकाले यो समस्या आएको हो,” राई भन्छन्, “सानोतिनो कुरामा पनि प्रक्रिया पूरा गर्यो भने समस्या हुने थिएन। उनीहरूले दिएको सल्लाह–सुझाव नलिएर यस्तो भएको हो। कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू गर्दा समन्वय भएको भए यो समस्या आउने थिएन। यो हाम्रो कमजोरी हो, हामी यसलाई स्वीकार्छौं।”
सन् १९९७ मा लुम्बिनीलाई विश्वसम्पदामा सूचीकृत गर्दा राष्ट्रसंघको सहयोगमा तयार भएको लुम्बिनीको गुरुयोजनालाई युनेस्कोले आधार मानेको थियो। त्यसकारण पनि उसले गुरुयोजना विपरीत भएका काममा सरोकार राख्ने गरेको छ।
कसरी रोकियो यसपटक?
लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदाको सूचीमा राख्ने निर्धारित कार्यसूची रहे पनि तत्कालका लागि खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा गत जुलाई २१ देखि ३१ सम्म भएको युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४६औँ बैठकमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो। छलफलअघि नै भारतले लुम्बिनीका विषयमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्न समय दिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो।
भारतको प्रस्तावमा मतदान हुँदा समितिमा रहेका २१ मध्ये १९ देशले भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि तत्काल खतराको सूचीमा पर्नबाट जोखिएको हो। लेबनान र बेल्जियम बाहेकका देशले भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाएका थिए।
“अहिलेलाई त खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगियो। अर्को सेसनभन्दा अघि हामीले सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्,” विकास कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राई भन्छन्, “सन् २०२५ को फ्रेब्रुअरी भन्दा अघि सुधार गरेनौँ भने खतराको सूचीबाट पर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन।”
अब पेश गर्ने रिपोर्टमा लुम्बिनीमा रहेको मायादेवी मन्दिरसहित त्यहाँ रहेका पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणको योजना पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, लुम्बिनीलाई प्राचीन स्मारक संरक्षित ऐनअनुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरेर समुदायलाई लक्षित गरी विश्व सम्पदा सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ।
बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई दुई वर्षअघि नै स्मारक क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिए पनि लुम्बिनीलाई गरेको थिएन। हाल सरकारले लुम्बिनीलाई पनि स्मारक क्षेत्र घोषणा गरेको छ।