काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको निरन्तरको लापरबाहीले निगमको अवस्था खस्कँदै गएको यसका कामकारबाहीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको निचोड छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकको नाताले ‘जेजस्तै अवस्थामा पनि’ पाइने सहानुभूति र छुटकै कारण निगमको अवस्था दिनानुदिन धराशायी भइरहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई साउन १ गते बुझाइएको प्रतिवेदनमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले व्यवस्थापकीय लापरबाही गरेको दर्जनभन्दा बढी दृष्टान्त उल्लेख छन्। उनको ‘अटेर कार्यशैली’लाई आधार मानेर कारबाहीका लागि पनि समितिले सिफारिश गरेको छ।
तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले २०८१ असार १८ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका थिए। निगमको ए३३० विमान ‘सी–चेक’का लागि नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिबिना इटली पठाइएपछि तत्कालीन मन्त्री तामाङले समिति गठन गरेका थिए। समितिका अन्य सदस्यमा अर्का पूर्व महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमन, लेखा व्यवसायी रुद्रप्रसाद ढुंगेल, अधिवक्ता अभिषेक सिटौला थिए। एटीसी अफिसर सुवर्णराज भट्टराईलाई सदस्य–सचिव तोकिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका निगमका दुईमध्ये सी–चेकका लागि इटली लगिएको ए३३० विमान अहिले पनि उतै छ। यात्रु बोकेर असार ९ गते दुबई गएको उक्त विमान नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिई उतैबाट इटली लगिएको थियो। यसमा व्यवस्थापकीय त्रुटि भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। उक्त विमानको सी–चेक गर्ने टेन्डर प्रक्रियामा नै अनियमितता भएको पनि उकालोलाई प्राप्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सी–चेकका लागि लगिएको जहाज ३० दिनमा काठमाडौँ फर्काउनुपर्ने हुन्छ। तर इटली लगिएको ५० दिनसम्म पनि विमान फर्काइएको छैन। निगमको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार एउटा वाइडबडी जहाज एक दिन ग्राउन्डेड हुँदा डेढ करोड रूपैयाँ आम्दानी गुमाउनुपर्छ।
त्यसैगरी, ए३२० विमानको इन्जिन मर्मतका लागि इजरायल पठाएको एक वर्षसम्म पनि फिर्ता आएको छैन। उक्त इन्जिन गत वर्ष भदौ ३१ गते इजरायल पठाइएको थियो। इन्जिन मर्मतमा पठाएपछि उक्त विमानमा भाडाको इन्जिन जडान गर्ने प्रकृयामै चलखेल भएको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विमान खरिदका लागि लिइएको ऋणका कारण निगमको आर्थिक अवस्था धराशायी बन्दै गएको छ। निगमले सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट दुई वटा न्यारोबडी विमान खरिदका लागि १० अर्ब रूपैयाँ र वाइडबडीका लागि १२ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएकोमा व्याज र जरिबानासहित झन्डै २९ अर्ब रूपैयाँ ऋण पुगिसकेको छ।
लिएको ऋणमा झन्डै १ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ मात्रै निगमले चुक्ता गर्न सकेको छ। व्यवस्थापकीय लापरबाही र प्राविधिक मनोमानीका कारण तोकिएको तालिकामा विमान नउड्दा ऋणको दायित्व झन्डै ४२ प्रतिशतको अनुपातमा बढेको छ। छानबिन समितिले निगमको दुर्गति हुनुमा व्यवस्थापकीय लापरबाहीलाई मुख्य कारण भएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा के छ?
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा इन्जिन भाडामा लिन आईएआई नामको संस्थासँग गरिएको सम्झौता उचितरूपमा पालना नहुँदा समस्या भएको जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वायुयान ए३२० का हकमा जडान गरिएको चार वटै भी–२५०० इन्जिनको मर्मत तथा मर्मतमा पठाउँदा विमान सञ्चालन गर्नका लागि भाडामा इन्जिन लिई सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एउटै टेन्डर प्याकेज प्रकृयाबाट छनौट गरी चार वटा इन्जिनको लागि चार वर्षको सम्झौता गरेको तर सम्झौताअनुसार इन्जिन मर्मतमा पठाउँदा सो संस्थाबाट भाडाको इन्जिन समयमा प्राप्त भएको छैन।”
यस्तै, गत वर्ष मंसिर ११ गते भएको नियमित प्राविधिक परीक्षणका क्रममा ए३२० को अर्को इन्जिन भी–१७६७९ समेत बिग्रिएको पाइएको थियो। उक्त विमान मंसिर १४ गतेदेखि ‘ग्राउन्डेड’ छ। पहिले बनाउनका लागि पठाएको इन्जिन समयमा नबन्दा र आईएआईले सम्झौताअनुसार अर्को इन्जिन उपलब्ध नगराउँदा विमान लामो समय इजरायलमै थियो। त्यसको ६ महिनापछि मात्रै भाडाको इन्जिनको भरमा नियमित उडान शुरू भएको थियो।
विमान ग्राउन्डेड भएको अवधिको व्ययभारले निगम अझै थलिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ। विमान ग्राउन्डेड हुने परिस्थितिसहित व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण निगमलाई १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “ए३२० विमानको इन्जिन मर्मत कार्यमा अनावश्यक ढिलाइ भएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीर राईको संयोजकत्वमा १५ दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्दै २०८१ वैशाख २४ मा छानबिन समिति गठन गरिएकोमा अझै प्रतिवेदन पेश नभएको स्थिति छ,” निगमभित्र मनोमानीको स्थितीबारे लेखिएको छ। ए३२० वाइडबडी विमान अहिले पनि भाडाको इन्जिनका भरमा सञ्चालनमा छ।
यस्तै, उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त नगरी सी–चेकका लागि इटली लगिएको विमानलाई मान्यताप्राप्त ‘मेन्टेनेन्स अर्गनाइजेसन’को जिम्मा नलगाई अनधिकृत रूपमा पार्किङमा छाडिएकोबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त घटनापछि प्राधिकरणले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई निगमको ‘एकाउन्टेबल म्यानेजर’को काममा रोक लगाएको छ। त्यसैगरी ‘अपरेशन डाइरेक्टर’ दीपु ज्वार्चनलाई पनि का मगर्न रोक लगाइएको थियो। उक्त विमान दुबईबाट इटली लैजाने क्याप्टेन महेश्वरमान डंगोल र रमन घिमिरेको लाइसेन्स ‘प्रिभिलेज’मा रोक्का गरिएको थियो।
“उक्त विमान सञ्चालनमा आएको सात वर्ष बितिसक्दा कुनै पनि बेला इन्जिन बिग्रन सक्छ र जगेडा इन्जिनको जोहो गर्नुपर्छ भन्ने सोच र योजना नबनाउनु निगमको चरम अव्यवस्था र लापरबाही हो। उल्लेखित कमी कमजोरीहरूका सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखसँग जिज्ञाशा राख्दा ‘मैले सम्बन्धित समयमै सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिने गरेको छु’ भनी जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेको पाइयो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महालेखा परीक्षको प्रतिवेदन २०८१ मा पनि आयभन्दा व्यय बढी भएर निगम बर्सेनि घाटामा गएको उल्लेख छ। इजरायलमा विमान ग्राउन्डेड भएपछि अवलोकन वा वार्ताका नाममा निगमको प्रतिनिधिमण्डल बारम्बार इजरायल भ्रमणमा गएका छन्। तर कार्यप्रगति नभएको ती भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च पनि निगमकै खातामा जोडिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।