काठमाडौँ– आठ वर्षअघि संसदीय समितिले गरेको निर्णयले घरेलु महिला श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो नै बन्द गरिदियो जुन अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। यही कारण ठगी र मानव बेचबिखनका शृंखला दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरो बबरमहलको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि अहिलेसम्म भारतबाहेकका मुलुकबाट बेचबिखनमा परेका २९२ जना महिलालाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ। बेचबिखनको ग्राफ ह्वात्तै बढेको देखाउन पछिल्लो दुई वर्षको तथ्यांक नै पर्याप्त छ।

घरेलु कामदारको रूपमा नेपालीहरू जाने गरेका कुवेत, ओमान, दुबई लगायतका देशमा बेचबिखनमा परेर उद्धार गरिएकाको संख्या झन् धेरै छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुवेतबाट ३१, ओमानबाट १८, इराकबाट ९ र दुबईबाट ५ जना बेचबिखनमा परेका महिलाको उद्धार गरिएको थियो। 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुवेतबाट ९५, ओमानबाट २३, दुबईबाट १५, इराकबाट २३ जनाको उद्धार गरेर नेपाल फर्काइएको छ। यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको एक महिना नबित्दै कुवेतबाट ६ र इराकबाट एक जना महिलाको उद्धार गरिसकेको ब्युरोको तथ्यांक छ।

अझै उद्धारका लागि ब्युरोमा परेका उजुरीको संख्या पुरुषसहित १५ सय जति रहेको ब्युरोका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी ओम राना बताउँछन्। उनका अनुसार खाडी तथा मध्यपूर्वका देशमा घरेलु कामदारका नाममा बेचिने क्रम बढ्दै गएको छ। एजेन्टले राम्रो तलबको प्रलोभनमा पारेर नेपालबाट भिजिट भिसामा लगेर घरेलु कामदार आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई बेच्ने गरेको उनले बताए। घरेलु कामदारमा जान सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण यस्ता घटना बढिरहेको उनको भनाइ छ।

“सरकारले रोके पनि भिजिट भिसा तथा तेस्रो देशको बाटो भएर जाने क्रम रोकिएको छैन। यसले गर्दा उनीहरू बेचबिखन र श्रम तथा यौन शोषणमा पर्ने क्रम डरलाग्दो देखिन्छ,” उनले भने, “ब्युरोमा दैनिकजसो बेचबिखनका उजुरी आउने गरेका छन्। घरेलु काममा महिला जाने विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर सरकारले वैधानिक बाटो खोल्नुपर्ने देखिन्छ।”

दुई वर्ष अघिसम्म त घरेलु काममा गएका महिलालाई नेपाल फर्किए जागिर जाने डरले दशकौँदेखि विदेशमै बस्नुपरेको र उनीहरूले घरपरिवारलाई भेट्न नसकेको अवस्था थियो। तर २०७८ फागुनमा तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा  गरी पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसबाट गन्तव्य देशमा काम गरिरहेकाहरूलाई नेपाल आएर त्यहाँ फर्किन केही राहत मिले पनि नयाँलाई भने जाने बाटो खुल्न सकेको छैन।

निरन्तर उल्झन
संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७३ चैत २० गतेको निर्णयका कारण घरेलु महिला कामदारको रूपमा खाडी तथा मलेसिया जान प्रतिबन्ध लागेको थियो।

समितिले घरेलु काममा जाने महिला विभिन्न खाले शोषणमा परेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई ती देशमा घरेलु महिला श्रमिक नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ती देशमा महिलालाई घरेलु काममा जान दिएको छैन। 

त्यसअघि पनि सरकारले महिला श्रमिकलाई घरेलु काममा जान विभिन्न शर्तसहितका व्यवस्था गरेको थियो। २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडी मुलुक जान रोक लगाउने निर्णय भएको थियो। २०७२ मा जारी वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर शर्तहरू थप्यो।

उक्त निर्देशिकाको तीन पटक संशोधन भइसकेको छ। २०७३ चैत ३ मा भएको पछिल्लो संशोधनअनुसार नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउन अनुमति दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। छुट्टै श्रम सम्झौता गरेर ४२ देशमा घरेलु श्रमिक जान सक्ने व्यवस्था छ। 

सरकारले जोर्डन र साइप्रसमा घरेलु महिला श्रमिक पठाउन दिएको छ। घरेलु श्रमिक पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँ थप धरौटी राखेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने नियम छ।

महिला कामदारका पक्षमा पैरवी गर्ने संघसंस्था, मानव अधिकार लगायतका क्षेत्रबाट समितिको उक्त निर्देशनको विरोध भयो। प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्ने र महिलालाई पनि पुरुषसमान व्यवहार गर्नुपर्ने आवाज पनि बेलाबेला उठिरहे। 

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको तर्फबाट २०७६ भदौ ४ गते खाडी क्षेत्रका देशको भ्रमणसमेत भयो। त्यस समतिले सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर परीक्षण गरेर मात्र घरेलु कामदार पठाउन सकिने भन्दै विभिन्न सात वटा शर्तहरू अघि सार्‍यो जुन अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्।

समितिले घरेलु कामदार लान चाहने देशमा कामदारको सेवा, शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै ठोस कानूनी व्यवस्था, नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र त्यसमा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकारको सुनिश्चितता एवं कामदारमाथि आइलाग्ने समस्या समाधानको लागि बलियो र प्रभावकारी संयन्त्र हुनुपर्ने शर्त तोकेको छ।  

त्यस्तै, घरेलु कामदारमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तीमा घरेलु कामसम्बन्धी आधारभूत तालिम तथा सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिबारे जानकारी दिने र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम शुरू गर्नुअघि अनिवार्य रूपले तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने शर्त पनि समितिले राखेको छ।  

समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबीच काम र सुविधामा भेदभाव हुन नहुने, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानूनमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने जस्ता निर्देशन समितिले दिएको छ। 

तर घरेलु कामदारका रूपमा नेपालीहरूको धेरै आकर्षण र अवसर मानिएका खाडीका साउदीलगायत देशसँग श्रम सम्झौता नै हुन सकेको छैन। कुनै पनि देशसँग घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि हुन सकेको छैन। जसले गर्दा नेपाली महिला कामदार रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। त्यसले गर्दा अवैधानिक तवरबाट जान थालेपछि सरकारलाई पनि चुनौती थपिँदै गएको छ।

यसरी अवैधानिक भएर हजारौँ महिला घरेलु कामदारका रूपमा गएका यससँग सम्बन्धित संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ। आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास) नेपालकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठ भन्छिन्, “सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर रोकिएको छैन भन्ने कुरा स्वयं सरकारी पक्षलाई पनि अवगत नै छ, हजारौँ दिदीबहिनी त्यसरी गइसकेका छन्, उनीहरू कति धेरै समस्यामा परेर फर्किने गरेका छन्।”

उनका अनुसार अहिले पहिलेको जस्तो कुटाइपिटाइ खाएर फर्किनेहरू कम छन्। यौनजन्य दुव्र्यवहार पनि कम भएको छ।  भिजिट भिसामा लिएर कम्पनीलाई बेचेकाहरू तथा अलपत्र परेकाहरू बढी छन्। यस्तै, पहिलो पटक जानेहरू तथा केही नबुझेर सीप नसिकी जाँदा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। 

“त्यसैले तालिम दिएर, राम्रोसँग काउन्सिलिङ गरेर पठाउने हो भने समस्या छैन। त्यसै पनि अवैधानिक बाटो भएर जाने क्रम रोकिएको छैन,” उनले भनिन्, “अहिले त्यहाँका रोजगारदाताहरू पनि पहिले भन्दा बुझ्ने भएका छन्। पछिल्लो समय खाडीका देश उदार बन्दै गएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अनुशरण गर्न थालेका छन्। मुख्य समस्या भनेको हाम्रै जनशक्ति हो। त्यसैले यसलाई सीपयुक्त र दक्ष बनाएर पठाए समस्या छैन।”

सम्झौतामै समस्या
नेपालबाट घरेलु श्रमिक लिन पछिल्लो समय नेपालसँग पहल गरिरहेका मुख्य दुई देश हुन् कतार र यूएई। यी देशले नेपाललाई घरेलु श्रमिक पठाउन आग्रह पनि गर्दै आएका छन्। तर समितिको निर्देशनअनुसार घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छैन। मुख्यतया यही र अन्य केही मापदण्डहरूमा कुरा नमिल्दा पठाउन नसकिएको राजदूतहरूको भनाइ छ।

कतारका लागि पूर्वराजदूत नरेशविक्रम ढकालका अनुसार नेपालले राखेको प्रस्ताव कतारले सहजै नमान्दा ढिलो भएको हो। 

“म कतारमा रहँदा पनि नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्झौता ‘रिभ्यु’ गर्ने भनेर छलफल भएको थियो। घरेलु कामदारको विषय पनि त्यसैमा समेट्ने योजना थियो। तर हामीले राखेको प्रस्तावमा उहाँहरू सहजै मान्नुभएन। त्यसले गर्दा ढिला भएको हो,” उनले भने।

घरेलु कामदारको काम गर्ने समय १८ घण्टा मान्नुपर्ने, त्यहीअनुसार तलब दिनुपर्ने, वर्षमा एक महिना घर फर्किन पाउनुपर्ने लगायतका माग राखिँदा त्यहाँको पक्ष सहमत नभएको ढकालले बताए।। समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्त आफूहरूले राख्दा तर त्यहाँको पक्षले एक देशको लागि मात्रै अलग्गै व्यवस्था गर्न नमानेको उनको भनाइ छ। सरकारले सक्दो पहल गरिरहेकोमा रोजगारीका नाममा चेलीबेटी बेच्ने खाले सम्झौता गर्न नसकिएको पूर्वराजदूत ढकाल बताउँछन्। 

“हाम्रो कुरामा उनीहरू सहमत भएनन्, उनीहरूको कुरामा हामी। उनीहरूकै अनुसार पठाउने हो भने हामीले चेलीबेटी बेचेजस्तो हुने देखियो, श्रमशोषण हुने देखियो। तर उनीहरूले परीक्षणका रूपमा पुरुष मात्र लिने कुरा गरेका थिए। त्यसमा पनि पारिश्रमिकमा कुरा नमिलेर टुंगो लाग्न सकेन,” उनले भने, “यी विषयहरू छलफलको क्रममै रहेका बेला म पनि फिर्ता हुनुपर्‍यो। 

यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीको भनाइ पनि उस्तै छ। कामदारको २४ घण्टे बिमा हुनुपर्ने, काम गर्ने समय, बिरामी हुँदा के गर्ने, रेस्क्यु सेन्टर कसले बनाउने लगायतका द्विविधाहरू निर्मूल पार्ने गरी सरकारले कानूनमै उल्लेख गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

अरू देशबाट आएका घरेलु श्रमिकहरूको अनुभव पनि राम्रो नभएको भन्दै समितिले निर्देशन गरेअनुसार सरकारले सबै व्यवस्था गरेर, सीप सिकाएर मात्रै पठाउनुपर्नेमा त्यहीअनुसार काम अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

“अरू देशबाट गइरहेकाहरूको अनुभव पनि राम्रो छैन। हामीले समकक्षीहरूसँग कुरा गर्दा यस्तो पाएका छौँ। २४ घण्टे बीमा, बिदा बस्ने व्यवस्था, बिरामी हुँदा के गर्ने, रेस्कु सेन्टर कसले बनाउने जस्ता समस्या त्यता पनि रहेछ,” उनले भने।

यूएईले नेपालबाट श्रमिक लिन जोडबल भने गरिरहेको छ। मुख्य विषयमा सम्झौता हुन सके अरू देशभन्दा यूएईमा चाँडै घरेलु श्रमिक पठाउन सकिने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

श्रम मन्त्रालयका सहप्रवक्ता महेश पराजुलीका अनुसार यूएईले सम्झौताको ड्राफ्ट पठाएको छ। यसअघिका भन्दा राम्रो ड्राफ्ट भएकाले त्यसमाथि छलफल भइरहेको उनले बताए।  

“समितिको निर्देशन तथा सम्झौता नभई नपठाउने पराराष्ट्रको रायपछि यो कुरा झन् पेचिलो बन्दै गएको हो,” पराजुलीले भने, “तर सधैँभरि प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन। महिला अधिकारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रले खोल्न दबाब दिँदै आएका छन्। यूएईको पछिल्लो ड्राफ्ट राम्रो छ। यूएईबाट परीक्षण थालेर अन्य देशमा पनि बिस्तारै पठाउने गरी अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले सोचेको छ।”