भैरहवामा चन्दा उठाएर बनाइएको विशाल सभागृह गोदामघरमा परिणत

काठमाडौँ– राजनीतिक दलका सम्मेलन तथा भेला र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका ठूला कार्यक्रम आयोजनाको प्रमुखस्थल थियो, भैरहवास्थित महेन्द्र सभागृह। सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१३ मा रहेको ७०० जना मानिस अट्न सक्ने उक्त सभागृहमा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको १५औँ राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि रेयुकाई तथा रोटरी इन्टरन्यासनलका ठूला–ठूला कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए। 

तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलमै त्यति ठूलो सभागृह अन्यत्र नभएकाले उक्त सभागृह त्यस क्षेत्रकै आकर्षण थियो। सभागृह बनेपछि भैरहवाको व्यापारिक र आर्थिक अवस्था चलायमान भएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख सागरप्रताप राणा सम्झन्छन्। उनी भन्छन्, “भैरहवाको होटल व्यवसाय र अन्य आर्थिक गतिविधिलाई चलाउन सभागृहको ठूलो भूमिका छ।”

कसरी खण्डहर बन्यो सभागृह?
कुनै बेलाको आकर्षणको केन्द्र बनेको महेन्द्र सभागृहलाई सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सार्वजनिक निजी–साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि गतिविधि सुस्ताएको हो। नगरपालिकाले २०७० असोज १ देखि लागू हुने गरी उक्त सभागृह सञ्चालनको जिम्मा भैरहवास्थित पटवा टेन्ट हाउसलाई दिएको थियो। त्यसलगत्तैदेखि सभागृहको भवनलाई टेन्ट हाउसले गोदामका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो। उसले सभागृह भवनको पछाडि झन्डै पाँच करोड खर्चेर पार्टी प्यालेस निर्माण गरेको छ। 

सञ्चालनका लागि भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरूको पालना नै नभएको नगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन्। सम्झौताको उद्देश्यमा मूल आकृतिमा परिवर्तन नहुने गरी आवश्यक संरचना थप गरी सभागृहबाट नगरबासीलाई सुलभ र सहज सेवा प्रदान गर्ने भनिएको छ। तर सभागृहको मुख्य गेटदेखि नै घाँस उम्रिएर झाडीको रूप लिएको छ भने अगाडिको खाली भागमा समेत टेन्टका सामानहरू राखिएको छ। नगरपालिकाको गहनाका रुपमा रहेको सभागृह कुनै सभा–समारोहका लागि योग्य नहुने गरी बिगारिएको राणा बताउँछन्। 

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उमाप्रमुख उमा अधिकारी जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिले नै सम्झौता गरेर निजी क्षेत्रलाई केही संरचना दिइएको बताउँछिन्। “जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिला कर्मचारीबाट केही सार्वजनिक सम्पत्तिहरू दिइएको छ,” उनी भन्छिन्, “हामीले सम्झौतामा राखिएका शर्तहरू पालना गर्न दबाब दिन मात्र सक्छौँ। तर अहिले सम्झौता तोड्न सक्ने अवस्था छैन।” 

सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्र्तगत महेन्द्र सभागृह र त्यो सँगै रहेको करिब २ बिघा १४ कठ्ठा जग्गा भाडामा दिँदा नगरपालिकामा वरिष्ठ अधिकृतको रूपमा कार्यरत गणेश क्षेत्री भने नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नै नभएर आफूहरूले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएको बताउँछन् । “रेखदेखकै लागि नगरपालिकाले तीन जना कर्मचारी खटाउनुपर्ने भयो। सञ्चालन खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था भएपछि हामीले निजी क्षेत्रलाई दिएका हौँ,” उनी भन्छन्, “पानी–बिजुलीको खर्च तिर्न पुग्ने पैसा पनि उठ्न छोड्यो। विभिन्न राजनीतिक दल र संघ संगठनले कार्यक्रम गर्ने अनि सरसफाइ र संरक्षणको दायित्व नगरपालिकाको थाप्लोमा थपिने स्थिति भएपछि गाह्रो पर्‍यो।” 

तर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख राणा भने क्षेत्रीको भनाइमा सहमत छैनन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व नगरपालिकाको भएको र सबै सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी व्यापारीले जस्तो नाफा–घाटाको विषय बनाउन नहुने उनी बताउँछन्। 

“निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा मैले त शुरूमै विरोध गरेको हो। कुनै पनि हिसाबले राम्रो होइन,” राणा भन्छन्, “सभासम्मेलन गर्ने स्थलहरू नगरपालिकाले बचाइराख्नुपर्छ। नगरपालिकाले आफै सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो। विगतमा ठूला–ठूला इभेन्टहरू भएका थिए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भए। त्यस्तो संरचना निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनु हुँदैनथ्यो। त्यो गल्ती भइसक्यो। अब पनि त्यसमा पहिला जस्तो कार्यक्रम गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ।” 

चन्दादाताको योगदान 
रुपन्देहीको बुटवलमा सरकारले एक अर्ब २७ करोड खर्चेर बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र चलेको छैन। तर भैरहवाको महेन्द्रसभागृह बनाउँदा भने आम नागरिक, सार्वजनिक निकाय र विभिन्न संघसंस्थाबाट चन्दा संकलन गरिएको थियो। उक्त सभागृह बनाउने कामको अगुवाइ गरेका पूर्वनगरप्रमुख राणाका अनुसार ठूला सभा समारोहका लागि सभागृहको आवश्यकता महसुस भएपछि २०४२ सालमा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, संघसंस्था तथा गन्यमान्यहरूको वृहत भेलाले सभागृहको आवश्यकता महसुस गरेपछि बनाउने कुरामा सहमति भएको थियो। 

“त्यो बेलामा नगरको कोषमा पैसा थिएन। खर्च जुटाउनकै लागि वृहत् छलफल आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा सबैले स्वीकृति जनाए। अनि हामीले चन्दा उठाउन  शुरू गर्‍यौँ,” राणा भन्छन्, “भैरहवामा सभाहल बनेपछि ठूला कार्यक्रमको लागि काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको थियो।” 

२०४६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त सभागृह बनाउन त्यसबेला नै ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। सभागृह दुई लाख ५० हजारमा किनिएको एक बिघा १४ कठ्ठा जग्गामा बनेको थियो। 

वार्षिक भाडा दुई लाख मात्र 
सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल परेको र नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत बढाउन सभागृह निजी क्षेत्रलाई दिनुपरेको बताइएकोमा त्यहाँबाट प्राप्त हुने आम्दानीको स्रोत भने अत्यन्त न्यून छ। सिद्धार्थ राजमार्गमै जोडिएको भवन सहितको उक्त जग्गा चलनचल्तीको हिसाबले निकै महँगो भए पनि सम्झौताअनुसार शुरूको पाँच वर्ष वार्षिक दुई लाख, त्यसपछि १० वर्षसम्म वार्षिक तीन लाख, १० देखि १५ वर्ष बीचका पाँच वर्ष वार्षिक चार लाख र अन्तिम पाँच वर्ष वार्षिक पाँच लाखका दरले भाडा तोकिएको छ।