सहकारीको रकम अपचलन छानबिन समिति: २ महिनापछि आरोपीसँग सोधपुछ गर्ने तयारी

काठमाडौँ– सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी छानबिन समिति गठन भएको दुई महिनापछि छलफलका लागि सहकारी सञ्चालक र ऋण लिएर नतिरेको आरोप लागेकाहरूलाई बोलाउने तयारी गरेको छ। अर्को हप्ताबाट उनीहरूसँग छलफल गर्ने तयारी छ।

तीन महिनाको समयसीमा पाएको समितिले दुई महिना विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग छलफल गरेको छ। अब गृहमन्त्रीसँग समय मिलाएर आरोपीहरूसँग छलफल थालिने समिति सदस्य लेखनाथ दाहाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गृहमन्त्रीज्यूसँग समय मिलाएर पीडकहरूसँग छिटै छलफल शुरू गर्छौं। कतिपय जेलमा छन्, उनीहरूसँग छलफल गर्नुभन्दा पहिला गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ।”

संकटग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित कागजपत्र उपलब्ध भइसकेको र त्यसलाई चार्टर एकाउन्टेन्टमार्फत अभिलेखीकरण भइरहेको दाहालको भनाइ छ।

समितिले सोमबार गाउपालिका संघ, नगरपालिका संघ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको थियो। देशभर रहेका सहकारीको पछिल्लो तथ्यांक उपलब्ध गराउन समितिले उनीहरूलाई आग्रह गरेको थियो। दाहाल भन्छन्, “यसबाट देशभरी कति सहकारी संस्था छन् भन्ने थाहा हुन्छ।”

समितिकी अर्की सदस्य इश्वरी न्यौपाने अहिलेसम्म थुप्रै पक्षसँग कुराकानी गरिसकेको र जानकारी लिने विषय करिब सकिएको बताउँछिन्। “पीडितहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। अब विदेशमा वा स्वदेशमा भएका पीडकहरूसँग छलफल गर्नुपर्नेछ,” उनी भन्छिन्।

समितिले दुई वटा पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको न्यौपानेको भनाइ छ। “एक, हाम्रो मुख्य उद्देश्य बचतकर्ताको पैसा जसरी पनि फिर्ता आउनुपर्छ भन्ने हो । दुई, सिंगो सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले चलाउने र नियमनकारी संस्थालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने हो,” उनले भनिन्।

समितिले राम्रो काम गरेका केही उदाहरणीय सहकारीहरूसँग पनि छलफल गर्ने योजना बनाएको छ। उनीहरूले के कसरी व्यवस्थित ढंगले काम गर्न सफल भए भन्ने बुझियो भने सहकारीको समग्र पक्षबारे थाहा हुने न्यौपाने बताउँछिन्।

गत जेठ १५ गते सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिमा एमालेबाट थापा र सरिता भुषाल, कांग्रेसबाट इश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य थिए। तर यो बीचमा सरकार परिवर्तन भएकाले कांग्रेसबाट सदस्य बनेका बद्री पाण्डे पर्यटन मन्त्री भएका छन्। उनको ठाउँमा अब अर्का सांसदलाई सदस्य बनाइनेछ।

समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न तीन महिनाको समय दिइएको छ । समितिका चार वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। कार्यक्षेत्रअनुसार समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएका कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।

समितिको दोस्रो कार्यक्षेत्र छ, ‘समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरूपयोग भएको बचत छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ।’ त्यस्तै, समितिले बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिनेछ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने।”

अनुसूची–१ अनुसार समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरू ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ हुन्। त्यसैगरी कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाप्रति पनि प्रश्न उठेको छ।

प्रश्न उठेका अन्य सहकारीमा पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छन्।

रवि लामिछाने जोडिएका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनी रूपमा प्रवाह भए वा नभएको स्थितिसमेत समितिले पत्ता लगाउने छ। यदि, गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकम असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि समितिले सिफारिस गर्नेछ।

२०८० फाुगनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि कांग्रेसले सहकारी सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन नहुँदासम्म संसद्मा अवरोध पुर्‍याएको थियो। फागुन ३० गतेको बैठकमा पहिलोपटक विरोध गरेको कांग्रेसले त्यसपछिका हरेकजसो बैठकमा सहकारी प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै विरोध गरेको थियो।