नेतृत्वले नै सेनामा निम्त्याएको उल्झन

काठमाडौँ– अबको ठीक एक महिनापछि, आउँदो साउन २५ गते प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अवकाशमा जानुअघिको बिदा बस्दै छन्। सैनिक ऐनअनुसार प्रधानसेनापतिको पदावधि तीन वर्षको हुन्छ र एक महिना पदावधि बाँकी छँदै बिदा बस्ने अभ्यास सेनामा स्थापित छ।

अहिलेको अवस्थामा कुनै ठूलो उथलपुथल नभए त्यही दिन अर्थात् साउन २५ गते नै बलाधिकृत रथी अशोकराज सिग्देलले कायममुकायम प्रधानसेनापतिका रूपमा जंगी अड्डाको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। सरकारले सिग्देललाई कायममुकायम मुकरर गर्ने निर्णय त्यसअघि नै गरिसक्नेछ। भदौ २५ गते उनले महारथीको दर्ज्यानीसहित तीन वर्षका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हाल्ने छन्। सेनाको आधुनिक इतिहासअनुसार सिग्देल ४५औँ प्रधानसेनापति हुनेछन्।

अहिलेसम्म हेर्दा सेनाप्रमुख प्रभुराम शर्माका ‘कन्फर्म’ उत्तराधिकारी तिनै सिग्देलमाथि सेनाको नेतृत्व सम्हाल्न एक महिना बाँकी रहँदा गम्भीर बात लागेको छ। उनीमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्र केरमेट र किर्ते गरेर जन्ममिति सच्याएको भन्ने आरोप छ। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुँदै आएको यो विषय संसद्मै प्रवेश गरेको छ। असार १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद प्रभु साहले भने, “प्रधानसेनापति (प्रभुराम शर्मा)ले अशोकराज सिग्देलको बारेमा संसदीय समितिमा जो कुरा बोलिराख्नु भएको थियो, आज पत्रपत्रिकाले पूरै प्रमाणसहित खण्डन गरिराख्दा प्रधानसेनापतिजीले केही बोल्नु पर्दैन? सेनापतिको नैतिक जिम्मेवारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाली सेनाको इमेजमाथि जसरी प्रश्न उठिरहेको छ, त्यो विषय स्पष्ट आउनु जरुरी छ।” 

उनले रथी (सिग्देल) को उमेर विवादले नेपाली सेनाको छविमाथि आँच पुर्‍याएको दाबीसमेत गरेका थिए।

हुनेवाला सेनाप्रमुखमाथि लागेको यसखाले गम्भीर आरोपको सत्यता के कति हो भन्नेबारे सेना आफैले वा सरकारले केही बोलेका छैनन्। संसद्मै यो विषय उठेपछिको सम्भावित परिस्थिति आकलन गरेर हुनसक्छ, प्रधानसेनापति शर्माले चाहिँ यसबीचमा पूर्वसेनापतिहरूदेखि पूर्वरक्षामन्त्रीहरूलाई समेत भेला गरेर यो विषय बल्झिन नदिन भूमिका खेलिदिन आग्रह गरिसकेका छन्। उनको जोड आफ्ना उत्तराधिकारी सिग्देललाई प्रधानसेनापति बन्नबाट रोक्ने कुनै प्रयास कतैबाट नहोऊन् भन्ने देखिएको छ। जबकि, यो अवस्था निम्तिनुको मुख्य कारण प्रधानसेनापति शर्मा आफै थिए भन्ने घटनाक्रमहरूले छर्लंग पार्छन्।

उत्तराधिकारी छान्दै भद्रगोल
प्रधानसेनापति शर्माले २०८० मंसिर २९ गते सिग्देललाई रथीको दर्ज्यानी लगाइदिएका थिए। उनकै सिफारिसमा मंसिर २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिग्देललाई रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०४३ फागुन ३ गते अधिकृत क्याडेटबाट सैनिक सेवा प्रवेश गरेका सिग्देल रथी बढुवाको समयमा सबभन्दा सिनियर उपरथी थिए। त्यस हिसाबले उनी रथीका हकदार थिए।

तर उनी सामान्य अवस्थामा प्रधानसेनापतिको रोलक्रममा पुग्नेगरी रथीमा बढुवा हुने स्वाभाविक हकदार भने थिएनन्। सँगै सैनिक सेवामा प्रवेश गरेका ताराध्वज पाण्डे सिग्देलभन्दा वरिष्ठ उपरथी थिए। प्रधानसेनापति शर्माले पनि पाण्डेलाई नै आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका थिए। 

२०८० असोज ३० गते जंगी अड्डाले पाण्डेलाई रथीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने औपचारिक प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका रथी सरोजप्रताप राणा बिदा बसेलगत्तै जंगी अड्डाले पाण्डेको बढुवा सिफारिससम्बन्धी सात दिने सूचना निकालेको थियो। त्यसबेला प्रधानसेनापति शर्मा चीन भ्रमणमा जाँदै थिए। शर्मा चीनबाट फर्केलगत्तै बढुवा सिफारिस गर्न सजिलो हुनेगरी जंगी अड्डाले सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

सबै कुरा ठीकठाक ढंगले अघि बढेको भए पाण्डे त्यहीबेला बढुवा भएर शर्मापछि प्रधानसेनापति बन्ने रोलक्रममा बस्थे। अर्का रथी सीताराम खड्काले उमेरहदका कारण पुस ३ गते अवकाश पाएपछि मात्र सिग्देलको रथीमा बढुवा हुने पालो आउँथ्यो। अर्थात् सिग्देलभन्दा करिब तीन महिना सिनियर रथीका रूपमा पाण्डे प्रधानसेनापतिको रोलक्रममा बसिसकेका हुन्थे। 

तर त्यस्तो भएन। सात दिने सूचना प्रकाशन भएलगत्तै पाण्डेमाथि लागेका गम्भीर आरोप सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल भए। उनले एसएलसी उत्तीर्ण गर्दाको शैक्षिक प्रमाणपत्र र क्याम्पसको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख शुरूको जन्ममिति सच्याएर उमेर घटाएको दाबीसहितका कागजात बाहिर आएपछि जंगी अड्डा शुरूमा त पाण्डेको प्रतिरक्षामै ओर्लियो। पाण्डेले जन्ममिति सच्याएको भन्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको सचिवालयमा कागजातसहित उजुरी परेको र सञ्चारमाध्यममा त्यसको फेहरिस्त आएको भए पनि जंगी अड्डाले बढुवा समितिमा उजुरी नपरेको, पाण्डेबारे भ्रामक सूचना फैलाइएको भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर खण्डन गरेको थियो।

तर उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेपछि सैनिक मुख्यालय हच्कियो। अख्तियारले यसबारे छानबिन गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि जंगी अड्डा बढुवा सिफारिस अगाडि बढाउन हतारिएन, बरु रथी सीताराम खड्काको नेतृत्वमा सेनाको कानून हेर्ने प्राड विवाकका रत्नप्रकाश थापा र अर्का एक जना सदस्य रहेको समिति बनाइयो। रथी खड्काको समितिले पाण्डेले जन्ममिति सच्याउन गरेका प्रयास पुष्टि हुने आधार देखेकाले हुनुपर्छ, आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन तम्सेका प्रधानसेनापति शर्माले त्यसपछि पाण्डेलाई ‘राजीनामा गरेर अरू झमेलाबाट जोगिन’ सूचित गरेका थिए। 

पढ्नुहोस् : प्रधानसेनापतिमा सवार अनौठो हुटहुटी

सेनाप्रमुखबाटै यस्तो संकेत पाएपछि पाण्डेसामु विकल्प थिएन, उनले कात्तिक २३ गते राजीनामा दिएर अवकाश रोजे। प्रधानसेनापति शर्माले पुस ४ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसबारे भने, “यस्तो विवादित भएपछि भोलि चिफ भयौ भने कसरी चलाउन सक्छौ भनेर मैले (पाण्डेलाई) आधा घण्टा राखेर सोध्दा उसले तपाईं मेरो बाबुजस्तो मान्छे, मैले सक्दिनँ। विवादित भएर बस्दिनँ, छाड्छु भनेर मेरैअघि भनेर गएको हो।” 

कसले कसलाई रोकेर अघि बढ्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सेनामा नौलो विषय होइन। यो प्रकरणमा त्यस्तो खेल भयो या भएन भन्ने त प्रष्ट छैन, तर पाण्डेले राजीनामा दिएको एक महिनामै सिग्देल रथीमा बढुवा भए, अनि प्रधानसेनापतिको रोलक्रममा बसे। तर सिग्देललाई बढुवा सिफारिस गरिएपछि ठ्याक्कै त्यही भयो जो पाण्डेलाई सिफारिस गर्नेक्रममा भएको थियो। पाण्डेलाई जस्तो बात लागेको थियो, सिग्देलमाथि पनि उमेर सच्याएको त्यही आरोप लाग्यो। आरोप मात्र लागेन, उमेर सच्याइएका भनिएका सरकारी कागजात र दुई वटा नागरिकताका प्रतिलिपि सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट भए। 

तर यसबाट उनको बढुवामा कुनै असर परेन। सिग्देल त्यहीबीच रथीमा बढुवा भए।

सिग्देल रथी बनिसकेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झिकाइएका प्रधानसेनापति शर्माले भनेका थिए, “मैले प्रमाण नै ल्याएको छु। ...कसैका दोहोरो नागरिकता छैनन्, कसैले किर्ते गरेको छैन। ...नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने एउटा तत्त्व छ, अरूका अघि सेनालाई गिराउन खोज्ने गिरोहको काम हो यो।” त्यसक्रममा उनले ‘सेनामा रेकर्ड सिस्टम राम्रो छैन, सेनामा मनलाग्दी हुन्छ भनेर देखाउने तत्त्वहरू लागिपरेको’ टिप्पणीसमेत गर्दै भनेका थिए, “सेनामा गलत भए कानुनबमोजिम सहुँला भनेर स्वघोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने चलन छ। हरेक प्रमोसन भएको मानिसलाई म हस्ताक्षर गराउँछु, औँठाछाप लगाएर। त्यति गर्दा पनि कहिलेकाहीँ गाली र भनाइ खानुपर्ने रहेछ।”

सेनाप्रमुखको खेलाँची कि अकर्मण्यता?
पाण्डेले राजीनामा दिएसँगै उनीमाथि लागेका आरोपबारे थप छानबिन केही नभएको, सिग्देल पनि आरोप लाग्दालाग्दै रथीमा बढुवा भएर सेनाप्रमुख बन्ने लाइनमा लागेकाले उनीहरू दुवैमाथि लागेका आरोपको सत्यता परीक्षण भएको छैन। आरोपको सत्यता परीक्षण नै नभएकाले उनीहरूको दोष हो या होइन भन्ने नै स्पष्ट छैन। तर प्रधानसेनापति शर्माले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा छानेका दुवै जर्नेल विवादमा परेका छन्। यसको अर्थ उनको छनोट नै विवादित बन्न पुगेको छ। छनोट मात्र विवादित बनेको छैन, हुनेवाला सेनापतिहरू ‘कागजात किर्ते गरेको, उमेर सच्याएको’ विवादमा मुछिँदा सेनाबारे सार्वजनिक वृत्तमा नकारात्मक भाष्यसमेत बन्न थालेको छ।

बहालवाला प्रधानसेनापति अवकाशका निम्ति बिदा बस्न र हुनेवाला प्रधानसेनापतिले कमान्ड सम्हाल्न एक महिना बाँकी रहँदा यस्तो अवस्था कसरी निम्तियो त? पूर्वसैनिक अधिकृतहरू मात्र होइन, जंगी अड्डाकै कतिपय बहालवाला सैनिक अधिकृतसमेत प्रधानसेनापति शर्माको भूमिकालाई प्रमुख कारण ठान्छन्। “यसमा ताराध्वज पाण्डे वा अशोकराज सिग्देललाई दोष दिनुको अर्थ छैन, यो दोष पूरापुर चिफसाबको हो,” एक पूर्वउपरथीले मंगलबार साँझ भने। 

उनले यस्तो भन्नुको कारण छ। सेनामा फरक कागजातमा फरक–फरक जन्ममितिको विवाद निस्कँदा जुन मितिले पहिले अवकाश हुन्छ, त्यही जन्ममिति कायम गरेर अवकाशमा पठाउने अभ्यास थियो। छत्रमानसिंह गुरुङ, गौरवशमशेर जबरा, राजेन्द्र क्षेत्री र पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदा कयौँ उपरथी, सहायकरथी र महासेनानीहरूलाई यसैगरी अवकाश दिइएको थियो। केही अपवाद छाड्ने हो भने सहायकरथीसम्मै यस्ता विषय निरूपण भइसक्थे। यसअघिका कतिपय नेतृत्वले एक हप्ता मात्र जन्ममिति यताउता पर्दा जर्नेलहरूलाई नै बर्खास्त गरेका दृष्टान्तसमेत छन्। 

प्रधानसेनापति शर्मानिकटस्थ जंगी अड्डाकै एक सैनिक अधिकृत भन्छन्, “उपरथीसम्म आउँदा जन्ममितिको विषय निर्क्योल भइसक्छ। हरेक तहका बढुवामा सैनिक सचिव विभागबाट कागजातका सक्कल प्रमाण–पत्र जाँचेपछि मात्र बढुवा गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ।” 

शर्माका उत्तराधिकारीमा अघि सारिएका जर्नेलहरू क्रमशः पाण्डे र सिग्देलको जन्ममिति विवाद के यतिन्जेल जंगी अड्डाको जानकारीमै थिएन? घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँदैनन्। शर्माभन्दा अघि प्रधानसेनापति रहेका पूर्णचन्द्र थापाका पालामा जन्ममिति विवादमा परेका थुप्रै जर्नेलमाथि छानबिन गरेर समस्या देखिएकाहरूलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो। थापाले छानबिनमा पक्षधरता देखाएको आरोप पनि त्यसबेला कतिपयले लगाएका थिए। तर आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्द्धतिर आइपुग्दा उनले यो जिम्मा (अहिलेका सेनाप्रमुख) शर्मालाई नै दिएका थिए।

शर्मा ती सीमित सैनिक अधिकृतमा पर्छन् जसलाई उनका पूर्ववर्ती सेनाप्रमुख (थापा) ले आफ्नो कार्यकाल करिब एक वर्ष बाँकी छँदै उत्तराधिकारी ‘कन्फर्म’ गरेका थिए। ६ महिना बाँकी छँदा त उनले शर्माका लागि एक किसिमको टिम नै ‘सेट’ गरिदिएर नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरू गरिदिएका थिए। जंगी अड्डामा एउटा कार्यक्रम गरेरै थापाले शर्मालाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला सीजीएस (चिफ अफ जनरल स्टाफ) भनिने बलाधिकृत रथीका रूपमा शर्मा नै आफूमुनिका सबै सैनिक अधिकृतहरूको जन्ममितिलगायतका विवाद छानबिन गर्ने समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए।

“उहाँ आफै सीजीएस र छानबिन समिति अध्यक्ष रहेका बेला यी जर्साबहरूको जन्ममिति विवाद किन पत्ता लागेन? पत्ता लागेको भए किन त्यही बेला यसलाई क्लियर गरिएन? कैफियत थियो भने किन त्यहीबेला एक्सन लिइएन?” अर्का एक पूर्वउपरथीले भने, “मलाई लाग्छ, उहाँले कैफियत भेटिएर पनि त्यसलाई छिपाउन सकिन्छ भन्ने ठान्नुभो।”

प्रधानसेनापति शर्माले चाहेको भए पाण्डे र सिग्देल दुवैको जन्ममिति विवाद त्यसबेला नै किनारा लाग्ने दाबी गर्दै उनले थपे, “उहाँले किन गर्नु भएन वा गर्न चाहनु भएन भन्ने त म जान्दिनँ। यति चाहिँ ठोकेर भन्छु, उहाँले त्यसो गरेको भए नेतृत्व चयनको घडीमा सेना नै यस्तो रमिता बन्ने स्थिति आउने थिएन। यो उहाँको अक्षमता पनि हो, अकर्मण्यता पनि।” 

सेनामा नेतृत्वले आफ्ना उत्तराधिकारीलाई अन्योलमा राख्ने प्रयत्न बिरलै हुन्छ। पछिल्लो समयका काबिल सेनापतिमध्ये मानिने छत्रमानसिंह गुरुङले जानेबेला एउटा यस्तै गल्ती गरेका थिए। आफ्नै छविमा दाग लगाउनेगरी उनले आफूपछिको नेतृत्वलाई अन्योलमा राख्ने गरी तत्कालीन उपरथीद्वय गौरवशमशेर जबरा र नेपालभूषण चन्दलाई एकैचोटि बढुवा सिफारिस गरेका थिए। रथीको एउटा पद खाली हुँदा वरिष्ठताका आधारमा जबरालाई सिफारिस नगरी रथीका दुवै पद खाली भएपछि एकसाथ सिफारिस गरेर नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गराउन खोजे पनि सरकारले शुरूमा जबरालाई मात्र बढुवा गरेको थियो। त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा जबरा प्रधानसेनापति बने। 

शर्माअघिका प्रधानसेनापति थापाले आफू जाँदाजाँदै सेनाको पृतना हेडक्वार्टरमा आधारित कमान्ड संरचना हटाएर ‘तीन जोर एक कमान्ड’ रहने नयाँ संरचना लागू गरेका थिए। सेनामा संरचनागत हिसाबले भएको यो ठूलो परिवर्तन थियो। आठ वटा पृतनामा आधारित सेनाको कमान्ड संरचना ‘तीन जोर एक कमान्ड’मा लैजान जंगी अड्डाले करिब दुई वर्ष निरन्तर तयारी गरेको थियो। यो संरचनाको तयारी अघि बढाउने र टुंग्याउने काम शर्माकै नेतृत्वमा भएको थियो। उनी युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक हुँदा उनकै प्रयत्नमा यो संरचनाको तयारी शुरू गरिएको थियो भने यसलाई अन्तिम रूप दिँदा निर्णय गर्ने बलाधिकृत रथीको भूमिकामा पनि उनी नै थिए। अनौठो चाहिँ, प्रधानसेनापति बनेको केही महिनामै उनले तीन जोर एक कमान्ड संरचना खारेज गरेर पूरानै पृतनाको संरचना ब्युँताइदिए।

प्रधानसेनापति शर्माले आफैमा विरोधाभाषपूर्ण यो निर्णयबाट जसरी कार्यकाल शुरू गरे, जानेबेला भावी नेतृत्वबारे सेनामा उनले झन् ठूलो उल्झन् निम्त्याइदिएका छन्।