Wednesday, July 24, 2024

-->

सरकारले घोषणा गरे पनि आफ्नो बचत फिर्ता हुने आधार देख्दैनन् सहकारी पीडित

एकै सहकारी सञ्चालकले सयौँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका र ती सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर लाख बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नहुने बचतकको तर्क छ। सरकारी घोषणा कागजमै सीमित हुने आशंका उनीहरूमा छ।

सरकारले घोषणा गरे पनि आफ्नो बचत फिर्ता हुने आधार देख्दैनन् सहकारी पीडित
धर्ना र अनशनरत सहकारी पीडितहरू। तस्वीर : मेनुका/उकालो

काठमाडौँ– बचत गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सहकारी पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा राखी निश्चित बचत रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। जेठ १५ गते सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले साउनबाट लागू हुने गरी सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहकारीका सञ्चालक र घर परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा पीडित बचतकर्तालाई पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गरिने घोषणा गरेका थिए। 

सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन  गरी सिद्धान्त र नीतिबमोजिम काम गर्ने भनी बजेटमार्फत गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुने र आफूहरूले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता पाउनेमा पीडितहरू विश्वस्त देखिएका छैनन्। सहकारी पीडितको रकम फिर्ताको विषय बजेटमा बिनायोजना आएकाले आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। यो विषय सरकारले घोषणा गरे जस्तो सहज नभएको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

एक जना सहकारी सञ्चालकले नै सयौँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका र ती सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले सरकारले गरेको घोषणा घोषणामै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंकासमेत गरेका छन्।

सहकारी पीडित कृष्ण परियारले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सरकारी घोषणा झारा टार्ने काम मात्रै भएको आरोप लगाए। “एउटा सञ्चालकको सम्पत्तिले सयौँ बचतकर्तालाई पुग्छ त? सरकारले घोषणाअघि यसबारे न अध्ययन गरेको छ न त विकल्प नै सोचेको छ,” उनले भने, “यसरी हेर्दा आस देखाएर झारा टार्ने काम गरेको मात्र बुझिन्छ।”

उनी अहिले सहकारीको रकम फिर्ताका लागि दबाब दिन संगठित भएको संस्था सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघमा आबद्ध भएर माइतीघरमा आन्दोलनरत छन्। उनीजस्ता अन्य बचतकर्ताहरूले आफूले खाइनखाई बचत गरेको रकम फिर्ताका लागि माइतीघरमा रिले अनशनसहितका दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन्।

बचतकर्ताको रकम फिर्ताको घोषणा गर्ने सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटाएको देखेर सहकारी पीडित अझ निराश छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट घटाएकाले पनि आफ्ना माग सम्बोधनमा विश्वस्त हुने आधार नदेखिएको महासंघका कोषाध्यक्ष देवकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। “गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष मन्त्रालयको बजेट २० करोड रुपैयाँ घटेर आएको छ। यस्तोमा सरकारको घोषणा पूरा हुने आधार नै भेटिँदैन,” उनले भने।

सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति धितो राखेर पीडितको बचत फिर्ता गर्नेबारेमा हालसम्म कुनै ढाँचा तयार भइनसकेको सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि, आवश्यक कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने योजनामा गृहकार्य भइरहेको भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले सुनाए। “हालसम्म कुनै ढाँचा बनेको छैन। घोषित योजना कार्यान्वयन गर्न नयाँ कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने देखिएको छ। अब कसरी अघि बढ्ने भनेर गृहकार्य गर्दै छौँ,” उनले भने।

दुई पटक सहमति, भएन कार्यान्वयन
पीडित बचतकर्ता र सरकासबीच तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता चौधरीको रोहबरमा गत वर्ष साउन १८ मा सातबुँदे सहमति भएको थियो। सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने, सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने भएमा गृहकार्य अघि बढाउने लगायतका सहमति भएका थिए।

पीडित बचतकर्तासँगको सहमति कार्यान्वयन नहुँदै मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भयो। सहमतिपछि मत्थर भएको सहकारी पीडितको आन्दोलन सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि फागुन पहिलो साताबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो।

दोस्रो चरणको आन्दोलनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्री बलराम अधिकारी र सहकारी पीडित बचतकर्ताबीच गत चैत ८ गते आठबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भयो। 

सहमतिमा समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण, अनुगमन तथा हिसाब जाँच गरिने र त्यसका लागि समिति गठनसमेत गरिने, सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण संरचना स्थापना गरी तत्काल कामअघि बढाउने, सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय गठन  गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

दुवै पटक भएका सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नगएको महासंघका कोषाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। पहिलो र दोस्रो चरणका आन्दोलनमा सरकार र पीडितबीच भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरूले गत जेठ ११ बाट तेस्रो चरणको आन्दोलन शुरू गरेका छन्। सरकारले यसअघि गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म धर्ना र अनशन जारी रहने उनीहरू बताउँछन्।

सरकारले पीडितसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न निरन्तर झकझकाउने प्रयासस्वरूप २४ घण्टे धर्ना तथा अनशन कार्यक्रम जारी राखेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। “सहकारीको समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ। तर सरकारले यसलाई विशेष चासो दिन सकेको छैन। सरकारले बारम्बार पीडितहरूसँग सम्झौता गरेको छ। तर कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन। त्यसैले अहिले सरकारलाई दबाब दिन हामी सडकमा छौँ,” उनले भने।

आफूले गरेका सम्झौताबाट सरकार बारम्बार पछि हटेको भन्दै निरन्तर दबाब दिने उनले बताए। दबाबमूलक धर्ना र अनशनमा प्रत्येक दिन फरक–फरक सहकारी पीडितहरू बस्ने गरेका छन्। महासंघले आउँदो १० गते पर्ने धर्ना कार्यक्रमको ३०औँ दिन बृहत् र्‍याली गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। महासंघका कोषाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सरकारलाई थप दबाब दिन र्‍याली गर्ने योजना रहेको छ। त्यसका लागि देशभरका पीडित बचतकर्तालाई आह्वान गरिने उनले बताए। महासंघमा ३५० भन्दा धेरै सहकारी संस्थाका ‍१४ हजारभन्दा बढी पीडित बचतकर्ता आबद्ध छन्।


सम्बन्धित सामग्री