काठमाडौँ– इजरायली आक्रमणले छिन्नभिन्न गाजाकी ६ वर्षीया क्वमर सुब्ह आफ्नी ५ वर्षीया बहिनी सुमायालाई बोकेर हिँडिरहेकी छन्। कारको ठक्करबाट सुमाया घाइते छिन्। सुमायालाई दुई हातले च्यापेर बोकेकी क्वमर आफैँ मुस्किलले हिँडिरहेकी छन्। भोक, प्यास र थकानले निकै कमजोर देखिन्छिन्।
टन्टलापुर घाममा क्वमर खाली खुट्टै एक घण्टा हिँडेर सुमायालाई अस्पताल पुर्याउँछिन्। उपचारपछि बहिनी सुमायालाई लिएर घर फर्किरहँदा प्यालेस्टिनी पत्रकार अला हमोदाले भेट्छन्। तिनै पत्रकारले खिचेको भिडियो गत हप्ता सामाजिक सञ्जालका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा छायो।
क्वमर आफ्ना ६ भाइबहिनी र आमासँग अल बुरेइजमा बस्छिन्। त्यहाँ अनुमानित ४९ हजार प्यालेस्टिनीहरूले शरण लिएका छन्। केही दिनअघि एनबीसीको समूहले क्वमरलाई उनकी बहिनी र आमासँगै शिविरमा भेटेको थियो। सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा क्वमरले भनेकी छन्, “हामीसँग राम्रो लुगा, ओछ्यान, भाँडाकुँडा केही छैन, बहिनीको उपचार गर्न समस्या भएको छ।”
प्यालेस्टिनीहरूले सामना गरिरहेको वास्तविकता हो यो। एक वर्षदेखि जारी युद्धमा इजरायली सेनाको आक्रमणले गाजामा कम्तीमा ४३ हजार प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको छ, जसमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका छन्। करिब एक लाख मानिस घाइते छन् भने १० हजारभन्दा धेरै बेपत्ता छन्।
क्वमरका बुवा पनि इजरायली आक्रमणपछि गाजाबाट बेपत्ता छन्। उनका आफन्तहरूको अत्तोपत्तो छैन। “हामी बुवालाई धेरै याद गर्छौं, चन्द्रमाभन्दा पनि धेरै,” क्वमर भन्छिन्, “बुवा, आन्टीहरू चाँडै फर्केर आउन् भनेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ, उहाँहरू फर्केर आएको हेर्न चाहन्छौँ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार गाजामा दुईतिहाइ अर्थात् एक लाख ६३ हजारभन्दा बढी भवनहरू खण्डहर भएका छन्। गाजामा रहेका ३६ मध्ये १७ अस्पताल आंशिक रूपमा मात्र सञ्चानमा छन्। ६८ प्रतिशत कृषिभूमि नष्ट भएको छ। ८७ प्रतिशत विद्यालय भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त छन्। यतिखेर गाजा अनिकाल र भोकमरीको चपेटामा छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमाथि प्रतिबन्ध
इजरायलले गाजामा मानवीय राहतका कार्यमा पनि अवरोध गर्न थालेको छ। गाजामा ७६ वर्षदेखि कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघीय राहत र कार्य एजेन्सी (यूएनआरडब्लूए–अनरा)माथि इजरायलले प्रतिबन्ध लगाउने ‘ठूलो निर्णय’ गरेको छ। हमासले गाजाबाट प्रवेश गरेर २०२३ अक्टोबर ७ मा आक्रमण गरेदेखि इजरायल आक्रामक बनेको हो। तर उसले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको पहिलो पटक हो।
इजरायलले उक्त आक्रमणमा अनराका कर्मचारीको हात भएको आरोपसमेत लगाउने गरेको छ। अनराका १३ हजार कर्मचारीमध्ये १९ कर्मचारीमाथि यस्तो आरोप लगाइएको थियो। अनराले तिमध्ये केहीमाथि अनुसन्धान गरेर उनीहरूलाई जागिरबाटै निकालेको थियो।
इजरायली संसद्ले गत अक्टोबर २८ मा अनरालाई निषेध गर्ने विधेयक पारित गरेको छ। उक्त विधेयकको पक्षमा ९२ र विपक्षमा १० मत परेको थियो। अब यस सम्बन्धमा कानून बनेपछि तीन महिनासम्म अनराले इजरायल र इजरायलले कब्जा गरेको पूर्वी जेरुसेलममा काम गर्न बन्द गर्नेछ। प्यालेस्टायनको गाजा र वेस्ट बैंकमा पनि अनराको क्षमतालाई सीमित गर्नेछ। साथै, अनराका कर्मचारी र इजरायली अधिकारीबीचको सम्पर्क तथा समन्वय बन्द हुनेछ। मध्यपूर्वमा राहत उपलब्ध गराउनु अनराको उद्देश्य भए पनि अधिकांश काम वेस्ट बैंक र गाजामा नै हुन्छ।
इजरायली सेनाले गाजाका सबै नाकाहरू नियन्त्रण गर्छन्। त्यसैले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा सहायता सामग्री पुर्याउन अनराले इजरायली सेनासँग समन्वय गर्नुपर्छ। नयाँ कानून लागू भएपछि इजरायलले अनराका कर्मचारीहरूलाई गरिने सहयोग र समन्वय बन्द हुनेछ। यससँगै पूर्वी जेरुसेलममा रहेको अनराको मुख्यालय पनि बन्द हुनेछ।
अनरालाई प्रतिबन्ध लगाउने इजरायलको कदमको विश्वव्यापी रूपमा विरोध हुँदै आएको छ। क्यानडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया र बेलायतका विदेश मन्त्रीहरूले गाजामा बढ्दै गएको मानवीय संकटबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर इजरायललाई प्रस्तावित कानून रोक्न आग्रह गरेका छन्। “यूएनआरडब्लूएले गाजा, पूर्वी जेरुसेलम, वेस्ट बैंक र गाजा क्षेत्रमा प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई आवश्यक जीवन रक्षक मानवीय सहायता र आधारभूत सेवाहरू प्रदान गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार गाजामा २० लाख मानिस विस्थापित छन्। उनीहरूले भोकमरी र अकालको सामना गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म अन्य देशले गरेको सहयोग पनि अनरामार्फत ती क्षेत्रमा पुग्ने गरेको थियो। अब अनरामाथि नै रोक लगाइएपछि गाजाको अवस्था झन् दयनीय हुने विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
इजरायलले यो विधेयक पारित गर्नुअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजामा करिब ६ लाख बालबालिका जोखिममा पर्ने भविष्यवाणी गरेको थियो। त्यहाँ इजरायलले खाना, आश्रय र स्वास्थ्य सेवामा पूर्णरोक लगाएको पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अनरालाई प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकको विरोध गर्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई पत्राचार गरेका छन्। गुटेर्रेसले पत्रमा गाजा र वेस्ट बैंकका प्यालेस्टिनीका लागि कानूनले ‘विनाशकारी परिणाम’ निम्त्याउन सक्ने बताउँदै प्रभावितलाई आवश्यक सहायता प्रदान गर्न अनराको उचित विकल्प नभएको जनाएका छन्।
उनले इजरायललाई विनाशकारी परिणाम रोक्न र यूएनआरडब्लूएलाई पूर्वी जेरुसेलमलगायतका प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका दायित्व र गतिविधि जारी राख्न अनुमति दिन आग्रह गरेका छन्। कब्जा गरिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई कब्जा गर्ने पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत सहयोग गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्कसमेत उनले गरेका छन्।
तर गुटर्रेसमाथि नै प्रतिबन्ध
इजरायलले विभिन्न ढंगले संयुक्त राष्ट्रसंघको अवहेलना गर्दै आएको छ। गत मार्चमा संयुक्त राष्ट्रका लागि इजरायलका राजदूत गिलाड एर्डनले प्यालेस्टाइनलाई निश्चित अधिकारहरू प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्र महासभाको निर्णयको विरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रतिलिपि च्यातेर टुक्राटुक्रा पारेका थिए।
गत महिना इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भाषण दिएका थिए, जसमा उनले ‘अपमानजनक प्रहसन’को संज्ञा दिए। साथै ‘सभ्य मानिसहरूको नजरमा घृणित’ भनेर उल्लेख गरे।
नेतान्याहु राष्ट्रसंघीय महासचिव गुटेर्रेससँग पनि चिढिएका छन्। इजरायली सरकारले प्यालेस्टिनीहरूका मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेको गुटेर्रेसले आरोप लगाउँदै आएका छन्। गुटेर्रेसका यस्ता अभिव्यक्तिलाई लिएर नेतान्याहुले कडा आलोचना गर्ने गरेका छन्।
इजरायलले गुटेर्रेसलाई आफ्नो देश प्रवेशमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। इजरायलका विदेशमन्त्री इजरायल काट्जले हमास, हिजबुल्लाह, हुथी र इरानलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै गत अक्टोबर २ मा गुटेर्रेसलाई देश प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाएको बताएका थिए।
त्यसको अघिल्लो दिन इरानले इजरायलमा गरेको मिसाइल आक्रमणको गुटेर्रेसले ‘स्पष्ट रूपमा निन्दा’ नगरेकोप्रति नेतान्याहु असन्तुष्ट थिए। यसका साथै इजरायलले गुटर्रेसमाथि गत वर्ष अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको ‘आतंककारी आक्रमण’को पनि निन्दा नगरेको आरोप लगाउने गरेको छ।
इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसंघले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूमा बारम्बार बमबारी गरेको छ। यो युद्ध शुरू भएदेखि अहिलेसम्म इजरायली आक्रमणमा परेर गाजामा राष्ट्रसंघका २०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। अन्य कुनै द्वन्द्वमा यति ठूलो संख्यामा संयुक्त राष्ट्रका कर्मचारीको मृत्यु भएको थिएन।
महासचिव गुटेर्रेसमाथिको प्रतिबन्धपछि राष्ट्रसंघले ‘तेलअभिभद्वारा राष्ट्रंघका कर्मचारीमाथि अर्को आक्रमण’ भन्दै विरोध जनाएको थियो। “हामी यो घोषणा (गुटेर्रेसमाथिको प्रतिबन्ध)लाई कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्छौं,” राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन जुजारिकले भनेका छन्।
‘युनफिल’लाई पनि रुचाउँदैन इजरायल
गाजा युद्ध शुरू भएदेखि नै लेबनानको हिजबुल्लाहले हमासको समर्थनमा इजरायलमाथि निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको थियो। हिजबुल्लाहको आक्रमणमा दर्जनौँ इजरायलीले ज्यान गुमाएका छन्। तर पछिल्लो एक महिनायता दुई पक्षबीचको उक्त द्वन्द्वले युद्धकै रूप लिएको छ।
इजरायली सेनाको आक्रमणमा लेबनानमा तीन हजारभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ। साथै, इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा रहेको यूएन शान्ति मिसन (लेबनानमा संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तरिम बल– युनिफिल)लाई पनि लक्षित गरिरहेको छ। त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघ–इजरायल सम्बन्धमा तनाव बढाएको छ।
इजरायली सेनाले अक्टोबरमा मात्रै युनिफिल लक्षित ३० वटा आक्रमण गरेको छ। यी आक्रमणमा धेरै शान्ति सैनिकहरू घाइते भएका छन्। त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघको संरचना र उपकरणहरू नष्ट भएका छन् र केही शान्ति सैनिकहरूलाई फिर्ता लिन बाध्य पारेका छन्। युनिफिलमा सेना पठाउने देशहरूले आक्रमणको व्यापक रूपमा निन्दा गरेका छन्।
इजरायलले युनिफिललाई पहिलेदेखि नै नरुचाएको आरोप खेप्दै आएको थियो। अहिले उक्त असन्तुष्टि आक्रमणबाटै पोखेको बेरुतको अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका सहप्राध्यापक करिम माकडिसी बताउँछन्। ग्लोबल अब्जर्भेटरीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, “इजरायलले लामो समयदेखि दक्षिण लेबनानमा आफ्नो लक्ष पूरा गर्ने बाटोमा युनिफिललाई बाधकको रूपमा देखेको छ। त्यसैले इजरायली समर्थक राजनीतिज्ञहरू, थिंक ट्यांक र मिडियाले युनिफिललाई आक्रमण गरिरहेका छन्।”
वाल स्ट्रिट जर्नलको सम्पादकीय बोर्डले त युनिफिललाई ‘हिजबुल्लाहको सबैभन्दा राम्रो मित्र’ भएको आरोप नै लगाएको छ। इजरायल युद्धसँग जोडिएका राष्ट्रसंघीय निकायलाई इजरायलले विभिन्न रूपमा आक्रमण गर्दै आएको छ। आफूविरुद्ध नरसंहारको मुद्दा उठेदेखि नै इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख न्यायिक अंग अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे)लाई लगातार आक्रमण, अपमान र कमजोर पार्ने प्रयास गर्दै आएको छ।
पहिले राम्रो थियो सम्बन्ध
कुनै समय संयुक्त राष्ट्रसंघलाई इजरायलको लागि ‘मिडवाइफ’का रूपमा हेरिन्थ्यो। सन् १९४७ मा राष्ट्रसंघीय महासभाले अरब राज्यहरूको विरोधको बाबजुद प्यालेस्टाइनलाई विभाजन गर्ने योजनालाई अनुमोदन गर्न मतदान गर्यो। त्यसको झन्डै ६ महिनापछि इजरायल स्थापनाको लागि मार्ग प्रशस्त भयो। त्यसैले इजरायल राज्य अस्तित्वमा आउनुमा राष्ट्रसंघले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठानिन्छ।
तर सन् १९६७ मा ६ दिने युद्ध र त्यसपछि प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायलको कब्जापछि इजरायल र राष्ट्रसंघबीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा पारित इजरायल विरोधी प्रस्तावहरूको संख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो।
फेरि इजरायललाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सक्रिय गराउन धेरै कूटनीतिक कदमहरू चालिए, जसमा अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण हात रह्यो। सन् २०१२ मा इजरायललाई राष्ट्रसंघीय महासभाको उपाध्यक्ष र २०१६ मा एक इजरायलीलाई कानूनी मामिलासम्बन्धी समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरियो।
बास्तवमा, इजरायलले पहिला एन्टोनियो गुटेर्रेसको यसरी आलोचना गरेको थिएन। सन् २०२० मा विश्व यहूदी कांग्रेसले गुटेर्रेसलाई उनको कामका लागि ‘थियोडोर हर्जल पुरस्कार’ नै प्रदान गरेको थियो।
तर अहिले इजरायल र राष्ट्रसंघबीचको सम्बन्ध निकै बदलिएको छ। प्रधानमन्त्री नेतान्याहु प्रधानमन्त्री भएपछि त इजरायलको स्थापनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकाको ऐतिहासिक तथ्यलाई अस्वीकार नै गरिसकेको छ। “इजरायलको स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावले नभएर स्वतन्त्रताको युद्धमा विजयमार्फत मात्र भएको हो,” गत महिना एक्समा पोस्ट गरेको सन्देशमा उल्लेख छ। बिडम्वनाको कुरा के छ भने, राष्ट्रसंघका आलोचक नेतान्याहु स्वयं सन् १९८४ देखि १९८८ सम्म राष्ट्रसंघका लागि इजरायलका राजदूत थिए।
गाजा युद्धपछि इजरायलको समर्थन गर्ने अवस्थामा राष्ट्रसंघ देखिँदैन। इजरायल पनि राष्ट्रसंघप्रति आक्रामक बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा गाजा युद्ध के हुन्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ।
के राष्ट्रसंघले युद्ध रोक्न सक्ला?
संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैँमा प्रभावशाली शक्ति नभएर सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरू अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स र बेलायतको नीति र निर्णयहरूमा निर्भर हुन्छ। यी पाँच देशमध्ये इजरायलसँग अमेरिकाको घनिष्ठ सम्बन्ध छ। फ्रान्स र बेलायत प्रायः अमेरिकाको पक्षमा देखिन्छन्। तर रुस र चीन इरानसँग नजिक छन्। हिजबुल्लाह, हमास, हुथीलगायत मध्यपूर्वमा सक्रिय अतिवादी संगठनलाई इरानको समर्थन र सहयोग छ।
गाजामा युद्ध शुरू भएयता इजरायलको पक्ष लिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का तीन वटा युद्धविराम प्रस्तावहरूमा अमेरिकाले भिटो लगाएको छ। त्यसैले राष्ट्रसंघ मध्यपूर्वमा स्वतन्त्र शक्तिको रूपमा काम गर्न सक्षम छैन। सुरक्षा परिषद्मा सहमति भएका नीतिहरू उसले लागू गर्छ।
मध्यपूर्वका देशहरूसँग सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको आफ्नै स्वार्थ भएकाले पनि राष्ट्रसंघले खासै केही गर्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक क्रिस्टोफर फिलिप्स बताउँछन्। बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, “संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभाव सीमित छ र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको आफ्नै स्वार्थ मध्यपूर्वको द्वन्द्वसँग जोडिएको छ।”
युरोपेली संघ (ईयू)को पनि मध्यपूर्वका धेरै देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध छ। तर ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूबीच यस विषयमा धेरै मतभिन्नता भएकाले त्यहाँको समस्या समाधानका लागि एकजुट भएर कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेको क्रिस्टोफर फिलिप्सको विश्वास छ।
हुन त, अन्तिम इजरायल–लेबनान युद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्द्वारा २००६ मा पारित प्रस्ताव १७०१ अन्तर्गत समाप्त भएको थियो। जसअन्तर्गत हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनानमा रहने र इजरायलले पनि सीमा पार नगर्ने सहमति भएको थियो।
अहिले यही निर्णयअन्तर्गन आफ्नो मृत्यु हुनुअघि हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाहले उक्त प्रस्तावमा पुनः वार्ता गर्ने सोच बनाएको लेबनानको दाबी छ। यदि लेबनानको दाबी सत्य हो भने, हिजबुल्लाहले सम्झौताबारे विचार गर्न सक्छ। तर गाजा संकट तथा हमाससँगको युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतामा भने कुनै संकेत देखिएको छैन।
–एजेन्सीहरूको सहयोगमा