काठमाडौँ– ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसियसन अफ नेपाल (टान) ले २०७८ पुस २२ गते एड्भेन्चर भिक्टोरी नामको कम्पनीलाई ६ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानीका लागि भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्डलाई एउटा फाइल सिफारिस गर्यो।
उक्त कम्पनीले अस्ट्रेलियाली नागरिक मिचेल इल्का रोजलाई मेरापिक हिमाल आरोहण गराउने क्रममा आफ्ना ‘गाइड’ छेतेन शेर्पा वेपत्ता भएको र उनको खोजतलासका क्रममा ६ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गर्दै त्यो रकम भुक्तानी मागेर बिलभर्पाइ पेश गरेको थियो। टानका तत्कालीन अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीको अध्यक्षतामा २०७८ पुस ७ गते बसेको ३०औँ कार्य समितिको बैठकले एड्भेन्चर भिक्टोरीले बुझाएका बिलभर्पाइलाई साँचो मनी मान्यता दियो।
त्यसै दिनको निर्णयअनुसार टानकी महासचिव सरिता लामाले हस्ताक्षर गरेर बिलबमोजिमको रकम एड्भेन्चर भिक्टोरीलाई भुक्तानीका लागि प्रमाणित गरी नेपाल पर्यटन बोर्डमा सिफारिस गरेकी थिइन्। उक्त एजेन्सीले अस्ट्रेलियाली नागरिक मिचेल २७ अक्टोबर २०२१ देखि २० नोभेम्बर २०२१ सम्म नेपाल भ्रमणका लागि आएको दाबी सहितका कागजपत्र पेश गरेको अभिलेखले देखाउँछ।
उनलाई सोलुखुम्बु जिल्लाको मेरापिक हिमाल आरोहण गराउने क्रममा सँगै गएका गाइड छेतेन शेर्पा वेपत्ता भएको र उनको खोजी कार्यमा ६ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कम्पनीको दाबी छ।
मिचेलका नाममा किर्ते कागज
एड्भेन्चर भिक्टोरीले ६ लाख ६ हजार रुपैयाँ हात पार्न नेपाल नै नआएकी अस्ट्रेलियाली नागरिक मिचेलको पार्सपोर्ट दुरूपयोग गरेर नक्कली कागजपत्र खडा गरेको पाइएको छ। मिचेलले टानबाट २५ अक्टोबर २०२१ मा २०८१५०८३ नम्बरको ‘टिम्सकार्ड’ लिएको दाबी उक्त एजेन्सीले गरेको छ।
२०६४ पुसदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूका लागि पदयात्री सूचना व्यवस्थापन पद्धति (ट्रेकर्स इन्फर्मेसन सिस्टम) अर्थात् ‘टिम्स’ लागू गरिएको थियो। त्यसबापत पर्यटकहरूलाई शुल्क लिएर कार्ड प्रदान गर्ने गरिन्छ। त्यही कार्ड मिचेलले लिएको दाबी कम्पनीले गरेको हो।
अध्यागमन विभागको अभिलेख जसले अस्ट्रेलियाली नागरिक मिचेलको नाममा एजेन्सीले बनाएको टिम्सकार्ड (दायाँ) नक्कली भएको प्रमाणित गरिदियो।
तर, मिचेलले कार्ड लिएको र नेपाल आएको दाबी गरिएको मितिमा उनी नेपाल नै नआएको अध्यागमनको रिपोर्टबाट देखिन्छ। अध्यागमन विभागका अनुसार मिचेल सन् २०१९ को जनवरीदेखि नेपाल नै आएकी छैनन्। उनी पहिलो पटक ४ सेप्टेम्बर २०१६ मा नेपाल आएर १५ नोभेम्बर २०१६ मा बाहिरिएकी थिइन् भने दोस्रो पटक १६ डिसेम्बर २०१८ मा नेपाल आएर ८ जनवरी २०१९ मा नेपालबाट बाहिरिएकी थिइन्।
६ लाख रुपैयाँ ठूलो रकम नभए पनि पर्यटकको सूचना व्यवस्थापनका नाममा उठाइएको रकममा एजेन्सी र त्यसको छाता संगठनको मिलेमतोमा कसरी बद्मासी हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका एक कर्मचारी बताउँछन्।
टानका पूर्वअध्यक्ष सुवेदी भने कम्पनीहरूले पेश गरेका बिलभर्पाई जाँच्ने जिम्मा पर्यटन बोर्डलाई नै भएको बताउँछन्। “प्रमाणित नभएसम्म नक्कली भन्न मिल्दैन। प्रमाणीकरण गर्ने काम पर्यटन बोर्डकै हो,” सुवेदी भन्छन् “ट्रेकिङ कम्पनीले, टिम्सकार्ड लिएर गयो कि गएन भनेर फाइलअनुसार बोर्डले नै हेर्नुपर्ने हो।”
यस्तो थियो घटना
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका अनुसार सबैभन्दा बढी उचाइमा साँस्कृतिक नाच प्रदर्शन गरी शेर्पा जातिको भाषा, धर्म, संस्कृति र पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जलवायु परिवर्तनमा जनचेतना फैलाई विश्व किर्तिमान कायम गर्न भन्दै युवायुवतीको एक समूहलाई एड्भेन्चर भिक्टोरीले २०७८ असोजको अन्तिम हप्ता मेरापिक हिमाल आरोहणका लागि लगेको थियो।
६ हजार ८४८ मिटर उचाइको उक्त हिमाल आरोहणका लागि नेपाल पर्वतारोहण संघको एड्भेन्चर भिक्टोरी टिमले आठ जिल्लाका १८ जना युवकयुवतीलाई लैजाने अनुमति लिएको थियो। तर आरोहणमा १४ जना मात्र सहभागी भए। उनीहरू २०७८ कात्तिक २ गते साँस्कृतिक नाचको आयोजना गरेर फर्कंदै थिए। त्यसक्रममा भएको ठूलो हिमपातमा परी पाँच हजार ७०० मिटरको उचाइबाट चिप्लिएर सोलुखुम्बु जिल्लाको दूधकुण्ड नगरपालिका–२ का छेतेन शेर्पा वेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुको घटनास्थल मुचुल्का विवरणबाट देखिन्छ।
झूटो दाबीसहित रकम भुक्तानीका लागि 'टान'ले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई लेखेको पत्र र नक्कली बिलभर्पाइको विवरण।
यसमा फरक उद्देश्य र प्रकृतिको घटनामा पैसा हात पार्न एड्भेन्चर भिक्टोरीले अस्ट्रेलियाली नागरिक मिचेलको नाम दुरूपयोग गरेर उनको कागजपत्र प्रयोग गरेकोमा टानले पनि त्यसलाई सघाउ पुग्ने गरी सिफारिस गरेको देखिएको हो। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको छाता संगठन नै टान हो। एड्भेन्चर भिक्टोरी टानकै सदस्य हो। कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार उसले हिमालमा पर्यटकहरूलाई साहसिक पदयात्रा गराउँदै आएको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार २०७४ सालअघि यसरी मागदाबी हुन आउने एजेन्सीका फाइलमा टानले सिधै भुक्तानी दिने गर्थ्यो। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने नेपाल पर्यटन बोर्डका एक कर्मचारी टानले भुक्तानी गर्ने समयमा धेरै नक्कली घटनामा भुक्तानी दिइएको आशंका गर्छन्। “अहिले टानबाट भुक्तानीका लागि आएका १० वटा फाइल यस्तै शंकास्पद छन्,” उनी भन्छन्, “पहिला त टान आफैँले भुक्तानी गर्न सक्थ्यो। त्यसबेला केसम्म भयो होला आफैँ अनुमान गर्नुस्।”
२०७४ सालअघि टिम्स बापत संकलन भएको रकम सिधै टानको खातामा जम्मा हुन्थ्यो। पर्यटक उद्धार, कार्यालय सञ्चालन र पर्यटन विकासको नाममा टान आफैँले त्यो रकम खर्च गर्दै आएको थियो। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार टिम्स बापत टानको खातामा गएको १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएपछि टानले सिधै रकम पाउन छोडेको छ। त्यसयता पर्यटक उद्धारका नाममा भएका खर्चहरू भुक्तानी दिन टानले नै बोर्डमा सिफारिस गर्छ।
टानका अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोला भने २०७२ देखि टानले कार्यालय व्यवस्थापन खर्चबाहेक बोर्डबाट रकम नपाएको बताउँछन्। यद्यपि १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु आएको उनी स्वीकार गर्छन्।
के हो टिम्स?
सरकारले २०६४ भदौ ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पदयात्रा क्षेत्रमा रहेका पदयात्रीको आवागमनसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गर्ने, कुनै पदयात्री दुर्घटनामा परेमा तिनको खोजतलासबारे सूचना दिने तथा पदयात्रीको तथ्यांक राख्ने काममा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने जिम्मा नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानलाई दिएको थियो।
त्यसअनुसार २०६४ पुस १७ गतेदेखि पर्यटकहरूबाट पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात् टे«कर्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स) का नाममा शुल्क उठाउन थालियो। शुरूको सम्झौताअनुसार एकल पदयात्रीबाट २० अमेरिकी डलर, समूहमा जाने पर्यटकबाट १० तथा सार्क मुलुकका एकल पदयात्रीबाट ६ र कम्पनीमार्फत समूहमा जाने पर्यटकहरूबाट ३ डलर उठाइएको थियो।
फाइल तस्वीरहरू: किसन पाण्डे/उकालो
तर डलरको भाउमा हुने घटबढका कारण २०७१ सालदेखि नेपाली रुपैयाँमा शुल्क उठाउन थालियो। त्यसअनुसार व्यक्तिगत रूपमा घुम्न आउने सार्क मुलुक बाहेकका पर्यटकहरूबाट दुई हजार, सार्क मुलकका पर्यटकबाट ६०० तथा समूहमा आउने सार्क बाहिरका पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार र सार्क मुलुकका पर्यटकबाट रु ३०० उठाउन शुरू गरिएको थियो। २०७९ चैत १८ गतेदेखि सार्क मुलुकका पर्यटकको टिम्स शुल्क एक हजार र सार्क बाहेकका मुलुकबाट आउने पर्यटकबाट दुई हजार रुपैयाँ लिने निर्णय पर्यटन बोर्डको बैठकले गरेर सोहीअनुसार शुल्क उठाइँदै आएको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार बोर्ड र टानबीच २०७१ सालमा भएको सम्झौताअनुसार यसरी उठाइने रकम नेपाल पर्यटन बोर्ड, टान र मजदूर कल्याणका नाममा बाँडफाँट गरिन्छ। पर्यटन बोर्ड र टानमा ३०/३० प्रतिशत सोझै जान्छ भने टान र बोर्डको संयुक्त खातामा अर्को ३० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा जाने व्यवस्था छ।
टानका पूर्वअध्यक्ष सुवेदीका अनुसार नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकबाट पदयात्रीको सूचना व्यवस्थापन अर्थात् ‘ट्रेकर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’का नाममा उठेको शुल्क बाँडफाँट सम्बन्धी सम्झौता टान र नेपाल पर्यटन बोर्डबीच २०६६ चैत ५ गते भएको थियो। उक्त सम्झौताको शुरूमा संकलित रकममध्ये टानले ३३ प्रतिशत, नेपाल पर्यटन बोर्डले ३३ प्रतिशत र बोर्ड र टानको संयुक्त सहकार्यबाट ३३ प्रतिशत खर्च गर्ने सहमति भएको थियो। समझदारी पत्रमा टानले पाउने ३३ प्रतिशत रकम कार्यालय व्यवस्थापन, पर्यटकको उद्धार लगायतका काममा खर्च गर्ने उल्लेख थियो।
त्यसयता टिम्सका नाममा बिक्री भएका कार्डको व्यवस्थापन लगायतका कामहरू टानले गर्दै आएको छ। कोभिड महामारीअघि टानले पदयात्रामा जाने पर्यटकहरूको कार्ड जाँच्नका लागि मुख्य पदमार्ग क्षेत्रमा कार्यालय नै खोलेर कर्मचारी राखेको थियो। टानका अध्यक्ष बाँस्तोलाका अनुसार म्याग्दीको बेनी, सोलुखुम्बुको जोरसल्ले, रसुवाको धुन्चे, मनाङको धारापानी लगायतका ठाउँमा ‘चेकपोस्ट’ राखिएको थियो। पदयात्रीले ती ठाउँहरूमा टिम्सकार्ड रुजु गर्नुपर्दथ्यो। कोभिड महामारीपछि भने पर्यटक आउन बन्द भएसँगै पहिला राखिएका चेकपोष्टहरू हटाइए।
टिम्सकार्डको दुरूपयोग
पर्यटकको सूचना र उनीहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै टिम्सकार्डका नाममा उनीहरूबाट लिइने शुल्क बनावटी घटना र नक्कली कागजपत्र बनाएर हात पार्ने गरेको विषय पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको छ। तर विगतमा टान आफैँले भुक्तानी गर्ने भएका कारण यस्ता प्रमाण बाहिर आउँदैनथे। लेखापरीक्षण गर्दा टानले प्राप्त गरेको रकममध्ये १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिई नेपाल पर्यटन बोर्डले टानको खातामा सिधै टिम्स बापतको रकम जम्मा गर्न छोडेपछि टानले भुक्तानीका लागि पर्यटन बोर्डमा सिफारिस गर्न थालेको हो।
धादिङका ३० वर्षीय योगेश कुँवर पर्यटक गाइडको रूपमा काम गर्थे। सन् २०१७ मा उनले आफ्नै कम्पनी दर्ता गरेर व्यवसाय शुरू गरे। २०१९ को नोभेम्बरमा उनी १० जना विदेशी पर्यटक लिएर कञ्चनजंघा क्षेत्रको पदयात्रामा गएका थिए। त्यस क्रममा भरिया सुनिलदास चौधरी लडेर घाइते भए। उनलाई हेलिकोप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याएर उपचार गराए। चौधरीको उपचारमा करिब २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कुँवर बताउँछन्।
उक्त घटनापछि उनले बोर्डबाट जारी भएको टिम्सकार्ड सहितका बिल भर्पाइ भुक्तानीका लागि टानमा पेश गरे। तर ती टिम्सकार्ड उक्त घटनाको समयमा पर्यटन बोर्डबाट जारी नै नभएको पाइयो। “घटना भएको हुन्छ। तर शुरूमा टिम्सकार्ड नलिने अनि घटनापछि लिएर फट्याइँ गर्न थाले,” आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्, “टानले सिफारिस गरेका फाइलमा कैफियत देखिन्छ।”
उनका अनुसार टानबाट सिफारिस गरिएका १० वटा फाइल शंकास्पद छन्। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती कर्मचारी भन्छन्, “विगतमा टान आफैँले रकम भुक्तानी दिन्थ्यो। त्यतिबेला कसरी काम हुँदोरहेछ भन्ने आफैँ बुझ्नुस।”
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी नक्कली कागजपत्र पेश गरेर भुक्तानीका लागि बोर्डमा आएका र शंकास्पद देखिएका कुनै पनि कागजपत्रमा भुक्तानी नगरिएको बताउँछन्। “म आएपछि एउटा फाइलको भुक्तानी पनि भएको छैन। आएका फाइल सबै अध्ययनकै क्रममा छन्,” उनी भन्छन्, “टानले पनि कार्यालय व्यवस्थापन बाहेक अन्य कामका लागि पैसा पाएको छैन।”
हिसाबमा गोलमाल
टिम्सका नाममा २०६४ सालदेखि शुल्क उठाउन शुरू गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कहाँ कति खर्च भयो, त्यसको हिसाबकिताब नेपाल पर्यटन बोर्ड र टान दुवैसँग छैन। टिम्स बापत अहिलेसम्म उठेको रकम र खर्चसम्बन्धी विवरण माग गर्दै हामीले २०७९ फागुन तथा २०८० जेठमा नेपाल पर्यटन बोर्डको भृकुटी मण्डपस्थित कार्यालयमा निवेदन पेश गरेका थियौँ। तर बोर्डले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा त्यसबारे सूचना दिएको छैन।
बोर्डका कर्मचारीबाट अनौपचारिक रूपमा प्राप्त जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७९ फागुन मसान्तसम्म टिम्स बापत ५७ करोड ३३ लाख ९० हजार ८०० रुपैयाँ संकलन भएको छ।
त्यसभन्दा अगाडि कति रकम संकलन भयो र कहाँ खर्च भयो त्यसको कुनै हिसाब छैन। बोर्डका अनुसार २०७४/७५ देखि टानलाई कुनै रकम भुक्तानी गरिएको छैन। १० प्रतिशत रकम मजदुरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने भनिएकोमा उक्त रकम पनि प्रदान गरिएको छैन।
विगतमा खर्च गरेको रकम बेरुजु देखिएपछि टानले टिम्सबापत पाउनुपर्ने रकम पनि रोकिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मी बताउँछन्। “यो अहिलेको होइन, पुरानो इस्यु हो। खर्च बेरुजु भएर सरकारकै निर्देशनमा रकम जान रोकिएको रहेछ,” उनी भन्छन्, “हिसाब मिलान हुनासाथ सम्झौता अनुसारको रकम टानले पाउन समस्या छैन।”
“व्यक्तिले लगेको बेरुजु छैन। केही डकुमेन्ट नपुगेर बेरुजु भएको हो,” उनी भन्छन्, “कोही मान्छे पोखरा गयो, अमेरिका गयो, कोरिया गयो, फ्लाइट टिकट ल्यायो। तर बोर्डिङ पास छैन। यस्ता खालका विषय हुन्। हिसाब नमिलेका कारणले बेरुजु देखिएको हो। यो सामान्य विषय हो। डकुमेन्ट मिलाउनासाथ सबै समाधान हुन्छ।”
टिम्स बापत संकलन भएको रकममध्ये नेपाल पर्यटन बोर्डले पाउने ३० प्रतिशत रकम बार्षिक बजेटमा समावेश गरेर उद्देश्यअनुसार खर्च गरिँदै आएको रेग्मी बताउँछन्। तर कहाँ र कसरी खर्च भयो त्यसको अभिलेख भने बोर्डले उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
यता, बोर्डले रकम नदिएपछि पर्यटकसँग पदयात्राका क्रममा गएका मजदुर दुर्घटनामा परेपछि उद्धार गर्दा खर्च भएको रकम नै भुक्तानी गर्न नसकिएको टानका अध्यक्ष बाँस्तोला बताउँछन्। “टिम्सकार्डको उद्देश्य पर्यटक तथा मजदुरको उद्धार र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु पनि हो। विगत नौ वर्षदेखि हामीले पैसा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ,” उनी भन्छन्।
बाँस्तोलाका अनुसार ९० कम्पनीले मागदाबी गरेका १५० फाइलहरू टान र बोर्डमा अड्किएर बसेका छन्। यसरी माग गरिएको रकम करिब तीन करोड भएको उनले बताए। “समस्या हुँदा राहत पाइने भएकाले नै कम्पनीहरूले टिम्सकार्ड खरिद गर्ने हुन्। तर समस्या पर्दा सहयोग नपाएपछि कम्पनीहरूलाई पनि कार्ड खरिदको बाध्यता भएन,” बाँस्तोला सुनाउँछन्, “अहिले त उद्धारका लागि हेलिकोप्टर कम्पनीहरू नै जान मान्दैनन्। टानले पैसा दिँदैन भन्ने छाप बसेको छ।”
२०७६ सालमा पर्यटन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा टिम्सको विवाद समाधानका लागि पर्यटन बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, टानका तत्कालीन अध्यक्ष नवराज दाहाल तथा बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य विप्लव पौडेल र लेखा अधिकृत सन्तोष पन्त सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि यो विवाद सल्टिन सकेको छैन।